संशोधित बजेट भदौ ३० गतेभित्र पास गरिसक्नुपर्ने

२५ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएको छ । यो विधेयक अब भदौ ३० गतेभित्र संसदबाट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

अध्यादेश संसद शुरु भएको पहिलो दिन पेश गर्नुपर्ने र संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ साउन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।

अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा छ ।

जहाँ संघीय संसदको दुवै अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थमा अध्यादेश जारी हुन सक्ने र त्यस्तो अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएपछि पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र पेश भएको ६० दिनभित्र सदनले स्वीकार नगरेमा वा स्वीकार, अस्वीकार कुनै निर्णय नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १४ मा अध्यादेश स्वीकृत, अस्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

‘…अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधि (संसदमा अध्यादेश पेश भएको ६० दिन)भित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नु पर्नेछ’ नियमावलीको नियम ९५(३) मा उल्लेख छ ।

नियमावली संशोधनको तयारी

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संशोधित बजेट संसदीय प्रक्रिया अनुसार भदौ ३० गतेभित्र पास हुन सम्भव छैन । यसका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीका कतिपय प्रावधान निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार यही तयारीमा जुटेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने समय ५ दिन, विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल, सांसदहरुलाई संशोधनका लागि दिनुपर्ने समय ७२ घण्टा, त्यसपछिको मन्त्रालयगत छलफल र मन्त्रीहरुको जवाफ तीन दिनभित्र सकाउने तयारी छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुका अनुसार अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली निलम्बनको विषय अगाडि बढाउने र फास्ट ट्र्याकमा बजेटको अध्यादेश पास गर्ने तयारी भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २७ गतेलाई बोलाइएको छ । ‘अब नियमावली निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ एक नेताले भने ।

संघीय संसद सचिवालयले पनि दलहरुले चाहे प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन हुने बताएको छ । नियमावली निलम्बन सामान्य बहुमतले हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसकारण सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले बहुमतकै आधारमा नियमावली निलम्बन गरेर जाने तयारी गरेका छन् ।