+
+

संसदको ताण्डव : प्रतिपक्षी दल चुक्यो कि सभामुख ?

सुदर्शन खतिवडा सुदर्शन खतिवडा
२०७८ भदौ २६ गते १६:४०

शुक्रबार संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को प्रतिपक्षी अवतार देखियो । ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’ भन्ने नारा लगाउँदै एमालेका केही सांसद मर्यादापालकको काँधमाथि चढे भने केही रोस्ट्रममा चढ्न खोजे ।

बुधबारकै बैठकमा नाराबाजी गरेको प्रतिपक्षी दलले शुक्रबार त संसदभित्र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर प्रदर्शन ग¥यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिपक्षीको नाराबाजीकाबीच संसदको कारबाही अगाडि बढाएपछि एमाले सांसदहरू उग्र बने । आगोजस्ता देखिएका सभामुखले पदीय मर्यादा देखाएनन् भने एमाले सांसदहरुले करिब साढे दुई दशकअघिको प्रतिपक्षी अवतार देखाए ।

संसदीय मर्यादा यही हो ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन नेकपा एमालेका हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका १४ जना सांसद सहभागी हुने संसदको बैठक चल्न नदिने घोषणा गरिसकेका थिए ।

नाराबाजीका बावजुद सभामुखले संसदको कारबाही अगाडि बढाए पछि एमाले सांसदहरू आक्रोशित देखिए । रेखाकुमारी झाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको टेबुलको माइक थुतेर रोस्ट्रमतिर झटारो हान्न खोजिन् । संसद सकिएपछि सांसद झाले सञ्चार माध्यमसँग सगर्व भनिन्, ‘सभामुखको टाउको माइकले हानेर फुटाइदिन्थेँ… ।’

हाम्रा सांसदहरु पार्टी नेताका आदेशपालकको भूमिकामा देखिंदै आएका छन् । उनीहरू स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने तथ्य शुक्रबारकै घटनाले पनि देखाएको छ ।

सरकारमा हुँदा अर्को दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने केपी ओली नेतृत्वको एमालेका सांसदहरूको शुक्रबार अर्को नारा थियो– ‘पार्टी फुटाउन पाइँदैन ।’ नारा लगाउँदै मर्यादापालकहरुसँग धकेलाधकेल गर्दा साँसदहरुले टेबल–कुर्सीहरू पनि भाँचे ।

यो तमासा देखेपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ– नेकपा (एमाले)को संसदीय मर्यादा यही हो ?

अढाइ दशक पुरानो त्यो एमाले

२०४८ सालपछि संसदीय राजनीतिमा आएको एमालेको प्रतिपक्षी भूमिका खासै रचनात्मक रहेन । पार्टीका महासचिव मदनकुमार भण्डारी संसदमा लामो समय रहेनन् ।

उनको निधनपछि माधवकुमार नेपाल, केपी ओली र वामदेव गौतमहरूको काँधमा एमालेको नेतृत्व गयो । महिना दिनभन्दा बढी निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले एकप्रकारले इतिहास नै रच्यो । सडकमा पनि रेलिङ, टेलिफोनका क्याबिनेट भाँच्ने, टायर बाल्ने, नेपाल बन्द गर्ने संस्कृति स्थापित गर्दै लग्यो ।

करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकारबाट सडकमा आइपुगेको र पार्टी नै विभाजन भइसकेको अवस्थामा एमालेलाई सम्हालिन मुश्किल देखिन्छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर शालिन विरोधबाट आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेको भए एमाले सम्हालिने सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । तर उसले आफ्नो पुरानै अराजक प्रतिपक्षी अवतार देखाउन थालेको छ ।

एमाले रणनीतिको अन्तर्य

भनिन्छ– मानिसको व्यवहार उसको दृष्टिकोणद्वारा निर्धारित हुन्छ । यसलाई ‘आइसबर्ग फेनोमेना’ पनि भनिन्छ । समुद्रमा देखिने हिउँको पहाडको ९० प्रतिशत भाग पानीमुनि लुकेको हुन्छ ।

‘अहिले एमाले नेतृत्वको मुख्य रणनीति नै प्रोपोगण्डाबाट शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने देखिन्छ,’ एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा लागेका एक नेता भन्छन्, ‘भीडले एजेन्डाहरूको अन्तर्य खुट्याउन सक्दैन भन्ने बुझाइलाई कार्यान्वयनमा लगेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार, जति धेरै भावनात्मक उत्तेजनामा ल्याउन सक्यो, त्यतिधेरै पार्टीपंक्ति आक्रामक हुन्छ । त्यसले पार्टी पंक्तिलाई पाइन लगाएको हतियारजस्तो बनाउँछ भन्ने बलियो बुझाइ एमाले नेतृत्वमा छ ।

बहस बराल्ने विकल्प

एमाले नेतृत्वको सरकारले दुई–दुई पटक बिघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिनु संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि यहाँ जोडिएर आउँछ । किनकि, एमालेको पछिल्लो अवस्था संसद पुन:स्थापना कै परिणती हो ।

जननिर्वाचित सरकारलाई सबै मिलेर अपदस्थ गरे, अदालत पनि त्यतै मिल्यो भन्ने सन्देश फैलाउने एमाले नेतृत्वको रणनीतिमा देखिन्छ । ‘सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली जस्ता स्थापित नेताहरूलाई संविधानवाद बाहिर गएर असंवैधानिक कदमको साक्षी बसेको आरोप लागिरहेको छ,’ माधव नेपाल समूहबाट एमालेमै फर्किएका एक नेता भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचन जसरी पनि नजिते यो आरोपबाट मुक्ति पाउने देखिन्न ।’

शुक्रबारको संसद अवरोधमा सक्रिय ती नेताका अनुसार, आउँदो चुनावमा पराजय भयो भने ओलीको कदम प्रतिगमन नै थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

‘अनि असंवैधानिक कदमको साक्षी बनेको आरोप शीरमा लिएर बाँच्नुपर्छ भन्ने चिन्ता सबैलाई छ’, उनले अनलाइनखबरसँग ‘यो अवस्थाले एमालेको मूल नेतृत्वलाई गल्ती सुधार्ने बाटोमा लाग्न दिएको छैन ।’

इतिहास जित्नेले लेख्ने भन्ने बुझाइलाई आत्मसात गरेर आगामी निर्वाचनको जनादेश जसरी पनि एमालेको पक्षमा पार्न साम, दाम, दण्ड र भेद सबै प्रयोग गर्ने पक्षमा एमाले नेतृत्व देखिएको ती नेताको बुझाइ छ । बाँकी कार्यकाल गठबन्धन सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि असफल बनाउने र अदालतको फैसला गलत थियो भन्ने पुष्टि गर्ने एमाले रणनीतिको उनले व्याख्या गरे ।

‘बरु ओली नै ठीक रहेछन् भन्ने सन्देश दिनेगरी हामी अघि बढ्छौं,’ ओली नजिक रहेका एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘कि हामी प्रतिगामी छाप निधारमा लगाएर सक्किनुपर्छ, कि हामीले आगामी चुनावमा जनादेश जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ । यसको लागि हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौं र हामीसँग विकल्प पनि छैन ।’

आगोजस्ता अग्नि

त्यसो त विज्ञानको नियमअनुसार पनि क्रिया बिनाको प्रतिक्रिया हुँदैन । एमालेको यस्तो प्रतिपक्षी अवतारको लागि सभामुखका पनि केही कदम जिम्मेवार छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा थकाउने र गलाउने अभ्यास हुन्छ । यहाँ छलफल, छलफल र छलफलमार्फत् असहमत पक्षलाई सम्झौता गराउने रणनीति अपनाइन्छ । आक्रोशित हुने, प्रतिक्रिया दिइहाल्ने, सहमतिका लागि वातावरण बनाउने कुरामा सभामुख सापकोटा चुकेको देखिन्छ ।

‘सभामुख यतिधेरै आक्रोशित हुन आवश्यक थिएन, उनको द्वन्द्वलाई सम्हाल्ने क्षमता र शैली देखिएन,’ माओवादी केन्द्रकै एक नेता भन्छन् । यद्यपि, वार्ताका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कति तयार छ भन्ने प्रश्न पनि रहेको उनको बुझाइ छ । ‘सभामुखले संसद स्थगन गरेर दलका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर संवादको लागि पहलै नगरेजस्तो देखियो, यहाँ सभामुख चुक्नुभएकै हो,’ उनी भन्छन् ।

यसअघि सांसदलाई कारबाही गर्दा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले छानबिन समिति बनाएर महिनौंसम्म छलफल गरेका उदाहरण पनि छन् । ‘अरु दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्दा तुरुन्तै त्यसलाई स्वीकार्ने तर एमालेले गरेको कारबाहीलाई नजरअन्दाज गरिदिने ?,’ एमाले सांसद झाको आक्रोशपूर्ण प्रश्न छ ।

राजनीतिक रूपमा अग्नि सापकोटाले गठबन्धनप्रति झुकाव राखेर पक्षपात गरेको देखिन्छ । बरु उनी आफूले गरेको निर्णयको कानूनी आधार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

एकातिर यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ भने अर्कोतिर कारबाहीको लागि नेपाल समूहले गरेको ‘अपराध’ के हो ? सभामुखले आफ्नो प्रतिरक्षामा यिनै विषय अगाडि सारिरहेका छन् ।

कारबाहीका लागि माधव नेपाल समूहले ह्वीप उल्लंघन गरेको देखिँदैन भने उनीहरूले स्वेच्छाले पार्टी परित्याग अथवा अर्को पार्टी प्रवेश गरेका थिएनन् ।

पार्टी विभाजन गर्न खोजे भन्ने आरोप कारबाहीका लागि पर्याप्त नहुने कानूनविदहरुको तर्क छ । ‘पार्टी विभाजन गर्न लागे भनेर पहिला नै कारबाही गर्ने हो भने त पार्टी विभाजनको प्रावधान नै राख्नु भएन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको तर्क छ ।

‘संसदीय व्यवस्था र संसदको नियमावलीमा महाअभियोग लगाएको बेला बाहेक सभामुखले गरेको काम कारबाहीको बारेमा आलोचना गर्न पाइँदैन,’ देवकोटा भन्छन्, ‘सभामुख लिडर अफ दि हाउस भएकोले सभामुखले तोकेबमोजिम, निर्धारण गरेबमोजिम भन्ने थुप्रै प्रावधान हुन्छ । समितिहरु सभामुखले बनाउन सक्छन्, प्रक्रिया सभामुखले तोक्न सक्छन् ।’

अपवाद होइन, सुसंस्कृत छैन

संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा बेलाबेला यस्ता अभ्यास भइरहन्छन् । संसदमै कुटाकुट भइरहेका समाचार बेलाबेला पढ्न हेर्न पाइन्छ । ‘यस्ता घटना संसदीय अभ्यासमा भएका छन्, यो अपवाद नै त होइन,’ जसपाका नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘तर सुसंस्कृत र सभ्य राजनीति गर्ने दलहरूको प्रतिवद्धताअनुसार चाहिँ यो ठीक भएन ।’

देश बनाउने चिन्ता र चासोभन्दा निश्चित पार्टी र गुटगत स्वार्थको क्रिडास्थल संसदलाई बनाउन नहुने उनको बुझाइ छ । ‘देशभन्दा माथि दल हुँदैन, निश्चित दलको झगडालाई लिएर पटकपटक संसद विघटन गर्नेदेखि संसदलाई बन्धक बनाउने अभ्यास गलत छ,’ उनी भन्छन्, ‘देश ठूलो क्रान्तिबाट गुज्रेर अगाडि आइसक्दा पनि एमालेले पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु दुःखद पनि छ ।’

लेखकको बारेमा
सुदर्शन खतिवडा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment