सरकारको नयाँ कर नीतिले स्टिल उद्योगी दुई धारमा

२८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको कर नीतिका कारण स्टिल उद्योगीहरु विभाजित भएका छन् । सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तशुल्क बढाएपछि स्टिल उद्योगीहरु सरकारी नीतिको पक्ष र विक्षमा उभिएका हुन् ।

योसँगै विशदेबाट बिलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गर्नेहरु असन्तुष्ट बनेका छन् भने स्पन्ज आइरन नेपालमै ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सरकारी नीतिको स्वागत गरिरहेका छन् ।

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघ सरकारी निर्णयको पक्षमा र नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन विपक्षमा उभिएका हुन् । दुबै तर्फबाट फरक-फरक प्रेश वक्तव्यहरु आएका छन् । दुबै संस्थाले एक-अर्कालाई भनाइ खण्डन गरेका छन् ।

बिलेट उत्पादक खुसी विदेशबाट स्पन्ज आइरन ल्याएर स्टिल उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरुको संगठन नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले नयाँ बजेट अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिलेको बताएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले बजेट अध्यादेशको नयाँ प्रावधानले नेपाली स्टिल विलेट उत्पादकहरुलाई राहत मिलेको जनाएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत स्पन्ज आइरन -कच्चा पदार्थ) र तयारी स्टिल बिलेटको भन्सार दरमा ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरेको  थियो । संघले १० प्रतिशतको भिन्नता कायम गर्न माग गरेको बताउँदै नयाँ व्यवस्थाले उद्योगलाई बाँच्न सक्ने वातावरण बनेको बताएको छ ।

स्वस्तिक रोलिङ मिल्सका सञ्चालक राजेन्द्र राउत सरकारको बजेटले स्टिल उद्योगलाई राहत मिलेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ समितिका उपाध्यक्ष राउतका अनुसार स्पन्ज आइरन -कच्चा पदार्थ)बाट बिलेट उत्पादन हुँदा मुलुकभित्रै उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा उत्पादित बिलेटबाट ५ सय डण्डी उत्पादन हुँदै आएको र बिलेटको गुणस्तर वृद्धि गर्ने ल्याडल रिफाइनिङ फर्नान्स -एलआरएफ)प्रविधि भित्रिसकेको उनले बताए ।

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादनका क्रममा २० हजार रोजगारी वृद्धि हुने संघको दाबी छ । यस्तै ३ सयदेखि ५ सय मेघावाटसम्म विद्युत खपत बढ्न सक्ने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै वाषिर्क करीब ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा बचत हुने दावी संघको छ ।

संघका अनुसार मुलुकमा ९ वटा स्टिल बिलेट उद्योग सञ्चालित छन् भने ३ वटा स्थापना हुनेक्रममा छन् ।

संघले हाल बिलेटमा २ रुपैया ५० पैसा प्रतिकिलोग्राम अन्तःशुल्क लाग्दै आएको र फलामे छड डण्डी उत्पादनमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा प्रतिकिलोग्राम घटाउँदा कुल मूल्य फरक ८५ पैसा प्रतिकिलोग्राम हुने दाबी गरेको छ ।

रोलिङ मिल्स एसोसिएसनको बेग्लै मत

आयातित बिलेटबाट स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगको बाहुल्यता रहेको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन भने नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघको दावीसँग सहमत छैन । नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एएउटा व्यवस्थाले उद्योगको लागी नै धरापमा परेको फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरुले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ ।

सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् । व्यवसायीहरुले फलाम छड उत्पादक व्यवसायीहरुले कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) को नीति विपरीत भएको बताएका छन् ।

पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको एसोसियनको दावी छ ।

सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । पहिला प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तै, एमएस बिलेटको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसले उपभोक्तालाई प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ महँगो पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।