‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु सबभन्दा उत्तम हुन्छ’

१७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका छैनन् भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले वन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरिरहेका छैनन् । तर यो मामिलामा राजनीतिक दलहरुले मौनता साँधेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भने दलहरुको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीका आआफ्नो बाध्यता होलान, तर त्यसले राष्ट्रलाई ‘सफर’ गर्न दिनुभएन । अब दलहरुले निकासका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

साथै उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिएर निकास दिन पनि आग्रह गरेका छन् । प्रस्तुत छ, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेरिरहेका छैनन् । अदालतमा भइरहेको गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अदालतको अहिलेको स्थितिले देखाउँछ कि हाम्रा संस्थाहरुको स्वास्थ्य ठीक छैन । हाम्रा संस्थाहरुले राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न सकिरहेका छैनन भन्ने नै कहिँ न कहिँ देखिन्छ ।

हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहास ८ दशक लामो हो, यो अवधिमा जनचाहनाअनुसार ठूलठूला परिर्वतनहरु भए । म जन्मिँदा राणा शासन थियो । ००७ सालको परिर्वतन हुँदा मेरो उमेर ७÷८ वर्षको थियो, ०१७ सालको प्रतिगमनको प्रत्यक्षदर्शी छु । ०३६ सालमा आन्दोलन, ०३७ सालमा जनमत संग्रह हुँदै ०४६ को परिर्वतन, ०४६ देखि ०६२ सम्म थुप्रै घटना परिघटना भए ।

राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न सकेनन्, माओवादी आन्दोलन भयो, राजाले हस्तक्षेप गर्न थाले । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वले देशमा भइरहेको रक्तपातबाट कसरी जोगाउने, देशमा शान्ति, स्थिरता कसरी कागम गर्ने र लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सात पार्टी र माओवादी मिलेर आन्दोलन भयो । जनताले साथ दिए र २०६२/०६३ को परिर्वतन भयो ।

माओवादीे शान्ति प्रक्रियामा आयो, हतियार छोड्यो । दुईदुई वटा संविधानसभा चुनाव भए । कसरी संविधान बनाउने भनेर मेरो पनि समन्वयकारी भूमिका रह्यो, किनकी म (राष्ट्रपति) पदमा थिए । मेरो काम संविधानको पालना गर्ने र गराउने थियो ।

म चाहन्थेँ कि मधेस पनि देशभित्र छ, त्यहाँको समस्या पनि समाधान गरेर जाऊँ । एकातिर गोली चलिरहेको थियो, अर्कोतिर जनताका ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले संविधान बनाइसकेका थिए । यो अवस्थामा म पूर्ण खुसी थिइन्, तर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरेँ ।

म त एउटा पात्र थिएँ, तर संविधान बनाएका राजनीतिक दलहरुले हुन् । संविधान बनेपछि जनताले चाहेका थिए कि संविधानअनुसार देश अगाडि बढोस् । देशको शासन प्रशासन लोकतन्त्रिकको विधिपूर्वक होस् । देशमा सुशासन होस्, शान्ति होस्, राष्ट्रिय अखण्डता, एकता कायम होस् । यो पृष्ठभूमिमा चुनाव भएर तीन तहमा सरकार बनेको छ । त्यो सरकारले चार वर्ष पूरा गरेर पाँचौं वर्षमा छ । यो चार वर्षमा मूल्यांकन गरौं, हाम्रो देश कसरी गइरहेको छ ।

तपाईंको मूल्यांकन के छ ?

पछिल्लो चार वर्षमा जुन सरकार चल्यो, त्यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रणालीलाई आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रयास गरे । जबकी लोकतन्त्र ‘सेपरेसन अफ पावर’ अर्थात विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा चल्छ । नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ, बोल्ने, लेख्ने तथा संगठन गर्ने अधिकार हुन्छ, मिडिया लोकतन्त्रको प्राण हो । त्यसमा पनि संकुचन गर्ने प्रयास भयो ।

यति मात्र होइन, सम्पूर्ण देशबासीको प्रतिनिधि स्थल प्रतिनिधिसभा हो, देशको सबै समस्याको समाधान त्यही खोज्नुपर्छ । जनताको आवाज त्यहीबाट मुखरित हुनुपर्छ । तर दुई अढाई वर्षमा सबभन्दा बढी आक्रमण त्यही भयो । कार्यपालिकाले राष्ट्रपतिको सहयोग लिएर तीन महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्‍यो ।

त्यो गैर संवैधानिक हो । तर किन गर्‍यो ? किन भने उ सारा अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न चाहन्छ, जनताको आवाज मुखरित हुने थलो नहोस् भन्न चाहन्छ । अध्यादेशबाट शासन गर्न चाहन्छ । जुन लोकतन्त्रमा स्वीकार्य छैन । तर नागरिक समाज, मिडिया र पाँच राजनीतिक दलले आन्दोलन गरे, अदालतले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्‍यो । संविधान अनुसार व्याख्या गरेर दुबै पटक संसद पुनर्स्थापना गर्‍यो र अहिले लोकतन्त्र ट्र्याकमा छ ।

तर अहिले लोकतन्त्रको एउटा खम्बा अदालतमा विवाद चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुमा समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

संसद पुनस्र्थापना जसका लागि अवरोधको रुपमा आयो, उनीहरुले सबैको राजीनामाको कुरा गरिरहेका छन् । तर समस्या कहाँ छ भने सर्वोच्चको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले हिजो संवैधानिक परिषदमा बसेर जुन नियुक्तिहरु गर्नुभयो, त्यसमा प्रश्न उठेको छ । त्यसमा उहाँको भागवण्डा देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, मन्त्री बन्ने बेलामा उहाँको (भाग) न कहिँ न कहिँ छताछुल्ल भएको छ । अदालतको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता संस्थाहरुमा लोकतन्त्रको मर्म बुझ्ने मान्छे, नैतिक धरातल उच्च भएको मान्छे चाहिन्छ । इतिहास हेर्नुहुन्छ भने कार्यकारिणीमा रेकर्ड बनाउने मानिसहरु पनि आएका छन्, गलत मान्छे पनि आएका छन् । अमेरिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब्राहम लिंकन, जोन अफ केनेडीहरु पनि आए, ट्रम्प पनि आए ।

ट्रम्पले त चुनावको परिणाम नै अस्वीकार गरे । तर लोकतन्त्रका संस्थाहरु त्यहाँ मजबुत छन् । त्यहाँको चुनाव आयोग, अदालत, उपराष्ट्रपति सारा लोकतन्त्रको बिधिअनुसार चलेकाले लोकतन्त्र बाँच्यो । हाम्रो देशमा ०१६/०१७ सालको डेढ वर्ष र ०४७ पछिको साढे तीन वर्ष बाहेकका उतार चढावका कारण सही ढंगले लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्न पाएका छैनौं ।

अहिलेका नेताहरु मेरै समकालीन छन् । कोही २/४ वर्ष बढीका होलान्, कोही २/४ वर्ष कमका । हाम्रा अग्रजहरु वीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, पुष्पलाल, मनमोहनजीहरुको संगत र संस्कृतिले हामीलाई लोकतन्त्रको मर्म बुझे जस्तो लाग्यो । तर मेरो अनुभवले यो नेतृत्वमा लोकतन्त्रको त्यो संस्कार र संस्कृतिको कहीँ न कहीँ कमी देख्छु । यसको अर्थ उहाँहरुको योगदान छैन भन्ने होइन ।

लामो पृष्ठभूमि बाँधेर तपाईले भन्नुभयो, राष्ट्रपति चुक्नुभयो, जसले कार्यकारीमा महत्वाकांक्षा बढायो । त्यसमा न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिको भूमिका पनि छ भन्ने पनि गरिन्छ । तपाईं पनि त्यसलाई एक हदसम्म मान्नुहुन्छ ?

हामीले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख रहने व्यवस्था गर्‍यौं । विधि निर्माताहरुको मनसाय थियो होला कि माथिल्लो निकायमा बस्ने मानिसहरुको नैतिक धरालत उच्च रहन्छ र विधि विधान अनुसार संस्थाहरु चलाउँछन् ।

तर हामीले ५ वर्षमा पनि यसको अभ्यास नगरी ६ जनाबाट ३ जना भए पनि हुने बनायौं । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश बसेर आफ्नो भागवण्डा लिने काम गर्नुभयो । जबकी अदालत जस्तो पवित्र संस्थाको नेतृत्व सन्त जस्तो हुनुपर्ने हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको संस्थाका प्रतिनिधि छैन, प्रतिपक्षी दल पनि छैन, यस्ता काम नगरौं । संविधानमाथि आक्रमण गर्नु गैरसंवैधानिक काम हो, यदि यसलाई संशोधन गर्नु छ भने संसदमा लैजानुस् भनेर सल्लाह दिनुपर्ने हो ।

त्यही संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरुविरुद्ध रिट पनि गरेको छ । तर १० महिनासम्म सुनुवाइ भएको छैन । रिट इमर्जेन्सी हो, अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो । १० महिनासम्म किन प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा राख्नुभएन ? जब इजलासमा राखेर आफू नबस्ने भन्नुहुन्छ । फेरि एक न्यायाधीशले पाँच न्यायाधीशको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्नुहुन्छ । यो सब देखेर तपाईंहरु (मिडिया) ले प्रश्न गर्नुभयो र नेपाल वार एशोसिएसन र फुलकोर्टले बाइकट गरेपछि प्रधानन्यायाधीश कर्नरमा पर्नुभयो । अहिले लोकतन्त्र र देशको सिस्टमले ‘सफर’ गरेको छ ।

सभ्य समाज निर्माणका लागि आजसम्म लोकतन्त्रको विधि नै शासन प्रशासनको उत्तम विधि मानिन्छ । यसमा प्रमुख संस्थाहरु (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश आदि) संविधान अनुसार सबैले आफ्नो दायरामा काम गर्छन् । खेलको नियम अनुसार बाँधिएका हुन्छन् । खेलको नियम पालना गर्नु भएन, फल खेल्न थाल्नुभयो भने कहीँ न कही विकृति आउँछ । अहिले प्लेयरहरुले फल बढी खेल्छन् । सिस्टम हामीले उन्नत ल्याएका छौं, व्यवहार त्यसअनुरुप भएन । आशा गरौं, अभ्यासको क्रममा सुधार हुँदै जान्छ ।

तर अदालतमा चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा सुधार सम्भव छैन भनेर न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेका छैनन् । कानुन व्यवसायीहरुले बहस बहिस्कार गरिरहका छन् र, जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन भनिरहेका छन् नि ?

संवैधानिक बाटोबाट जाने हो भनेर उहाँ (चोलेन्द्रशम्शेर जबरा) ले जुन अडान लिनुभएको छ, त्यसनुसार प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगबाट निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।

तर यहाँ कानुनी मात्र होइन, नैतिक प्रश्न पनि छ । राष्ट्रको एउटा संस्था ड्यामेज भइरहेको छ । न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै यस्तो भएको थिएन । त्यसैले व्यक्ति आफैंले सोच्नुपर्ने हो कि मैले किन आफ्ना सहकर्मीहरुलाई इजलासमा राख्न सकिनँ ? कहीँ न कहीँ यो मेरो कमजोरी हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ र मैले अडान लिए भने संस्थालाई थप क्षति हुदै जान्छ । त्यो संस्था प्रधानन्यायाधीशभन्दा ठूलो हो । त्यसैले उहाँ (जबरा) ले राजीनामा दिएर निकास दिनु सबभन्दा उत्तम हुन्छ ।

मुद्दाको एउटा पक्षले तपाईंबाट न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास छैन भन्यो भने बञ्चमा बसेको न्यायाधीशले छोड्ने परम्परा छ भने प्रधानन्यायाधीशमाथि त प्रश्न मात्र उठेको छैन, बहिस्कार नै गरेका छन् । अब उहाँले नैतिक धरातलमा टेकेर संस्था बचाउन सहज रुपमा त्यहाँबाट गइदिनु राम्रो हुन्छ ।

तर उहाँले त म राजीनामा दिन्नँ । म संविधानअनुसार आएको हुँ र जाने बाटो पनि संविधानले नै तोकेको छ भनिरहनुभएको छ ।

उहाँले न्यायाधीशहरुसँग छलफल गरेको तपाईंहरु (सञ्चारमाध्यम) मार्फत थाहा पाएको छु । थप छलफल पनि होला । आशा गरौं, निकास निस्किएला ।

मैले त भनिसकेँ कि उहाँले थप एक दिन पनि पदमा बस्दा संस्थालाई नै क्षति पुगेको छ । यसले राष्ट्रलाई हित गर्दैन । त्यसैले उहाँले सम्मानपूर्वक त्यहाँबाट गइदिए राम्रो हुन्छ । जानु भएन भने भन्ने कुरै नगरौं । किनकी त्यो (महाअभियोग) बाटोमा जानु भनेको लामो प्रक्रियामा जानुपर्छ, देश र न्यायालयलाई थप क्षति हुन्छ । स्वयं उहाँलाई पनि क्षति हुन्छ । यस्तो गर्नै हुँदैन ।

राजीनामा दिने नदिने त प्रधानन्यायाधीशको निर्णय हो । तर यो मुद्दा राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । यो मुद्दामा दलहरुको मौनतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो मुद्दा जनस्तरमा गइसकेको छ । जनताको प्रतिनिधि को हो ? देशको पहिलो गार्जियन सरकार हो, अन्तिम राष्ट्रपति । वर्किङ गार्जियन सरकार भएकाले त्यसमा भएका दलहरुले छलफल गरेर निकास दिन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । पार्टीको आआफ्नो बाध्यता होला, तर त्यसले राष्ट्रलाई ‘सफर’ गर्न दिनु भएन ।

उहाँहरु (पाँच दल) ले आफ्नो क्षति व्यहोरेर पनि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिनुभयो । संसद बचाउन आन्दोलन गर्नुभयो, त्यसका लागि उहाँहरुलाई धन्यवाद छ । अहिले अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि ‘ट्रयाक टू डिप्लोमेसी’ बाट सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीजी जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन जानुभएको छ । विश्व समुदायमा आफ्ना कुरा राख्नु पनि पर्छ । तर कार्यबाहक प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरुले लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुहरुको टिम बनाएर बार र न्यायाधीशहरुसँग कुरा गर्नुपर्छ र समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई मेरो सल्लाह छ, आग्रह छ, हामी त आउने जाने मान्छे हौं । राष्ट्र त स्थायी हो । न्यायको मन्दिरलाई पवित्र राख्न कोशिस गरौं र पवित्र मनले सोचेर सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो रोज्नुस् ।

तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर