कतार-नेपाल श्रम वार्ता : उठ्ला श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको मुद्दा ?

१८ कात्तिक, काठमाडौं । यही नोभेम्बर महिनाभित्रै नेपाल र कतारको श्रम मामिलामा ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी’को बैठक बस्ने तयारी भएको छ । कतारसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार गठित समितिको बैठक नेपालमा गर्ने गृहकार्य भएको हो ।

विज्ञहरुले सन् २००५मा कतारसँग नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकनबारे बैठकमा गम्भीर ढंगबाट मुद्दाहरु उठाउन माग गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले भने बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने र नेपालले उठाउने एजेन्डाबारे छलफल भइरहेको र श्रम सम्झौता पुनरावलोकनबारे पनि छलफल हुनसक्ने बताएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्मको तयारीमा मुख्यगरी वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेर स्वदेश फर्केका कामदारहरुलाई स्वदेशमा नै पुनः एकीकरण गर्न सहयोग गर्न कतार सरकारलाई आग्रह गर्ने विषयलाई बढी जोड दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नेपालमा यस्ता पुनः एकीकरणको कार्यक्रम गर्ने अधिकार छ । वैदेशिक रोजगर ऐनमा दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा गर्न नसकी स्वदेश फर्किएका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको लागि पुनः एकीकरण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐनलाई अधिकार दिइएको छ ।

तर, स्रोत साधन अभावमा बोर्डले श्रमिकलाई पुनर्स्थापित गर्न कुनै ठोस कार्यक्रमहरु बनाउन सकेको छैन । सरकारले ल्याएका सिप विकास, रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैनन् । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकको सहयोग खोज्ने मन्त्रालयको रणनीति छ ।

श्रमिकले वर्षौंसम्म रोजगारदाता मुलुकमा पसिना बगाएर योगदान गरेपछि आफ्नो देशमा फर्किएर पुनःस्थापित हुन सम्बन्धित मुलुकबाट कुनै खालको सहयोग पाउने गरेका छैनन् । विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई पनि यसमा जिम्मेवार बनाइएको छैन ।

यसपटकको बैठकमा कतारसँग पीडित श्रमिकलाई स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरण गराउने गरी योजना तथा कार्यक्रम बनाउनेबारे छलफल गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । त्यसबाहेक श्रम समझदारीका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा पनि हुनेछ ।

एजेण्डा तय हुँदै

‘ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी’को एजेन्डा तय गर्न बनेको समितिका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसाल एजेण्डा तय गर्न छलफल शुरु भएको बताउँछन् । बुधबार पनि विभिन्न सरोकारवालासँग यसबारे छलफल भएको भन्दै उनले बैठकमा नेपालले सशक्त तयारी गरेर आफ्ना सवालहरु राख्ने बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरुलाई देशमै उचित अवसर दिलाउने र स्वास्थ्य लगायत व्यक्तिगत समस्याबाट पीडित भएर फर्किएकाहरुलाई पनि पुनः एकीकरण गर्ने मुद्दा हाम्रो हिसाबले महत्वपूर्ण हुनसक्छन्,’ उनले भने ।

गत हप्ता यूएईमा भएको आबुधाबी डायलको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ -किसान)ले यो मुद्दा उठाएका थिए । उनले द्विपक्षीय बैठकको मिति कतारसँग छलफल गरेर टुंगो लगाइने पनि बताए ।

बैठकमा श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले आफ्ना विषयवस्तु रोजगारदाता मुलुकसँग राख्ने मन्त्रालयका उपसचिव डा.भुसालको भनाइ छ । ‘श्रम समझदारीअनुसार श्रमिकमाथि व्यवहार हुनुपर्ने कुरा हाम्रो लागि महत्वपूर्ण हुन्,’ उनले भने, ‘यसबारे बैठकमा छलफल र समीक्षा हुन्छ, श्रमिकको हितका लागि उचित एजेण्डा तय गरेर बैठकमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’

श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको माग

विज्ञहरुले भने कतारसँगको श्रम सम्झौता नै तुरुन्तै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अबको बैठकमा त्यसलाई नेपालले प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनीहरुको मत छ । सन् २००५मा भएको सम्झौता असान्दर्भिक बनिसकेको र श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा स्थापित नयाँ मान्यता यसले बोक्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डितको भनाइमा कतारसहितका सबै मुलुकसँग नयाँ परिवेश अनुकुलको श्रम समझदारी गरेर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनु पर्छ । वर्षौंदेखि समझदारीको मस्यौदा आदान-प्रदान भइरहेका कतारजस्ता मुलुकसँग प्रभावकारी किसिमको सम्झौताको निम्ति पहल र दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

२०७५को फागुनको अन्तिम साता कतारसँग वार्ता गर्न सहसचिवस्तरको टोली श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न कतार पुगेको थियो । वार्तामा नेपालले न्यूनतम तलब बढनुपर्ने, श्रमिक आपूर्तिका सबै प्रक्रियाका शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदालगायतका सुविधालाई सहज गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी समयमै बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने र कामदारको बसोबास तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायतका अडान राखेको थियो ।

तर, कतारले त्यतिबेलै नेपालमाथि भिसा सेन्टर तुरुन्तै खोल्न दिन कूटनीतिक दबाव थोपरेको थियो । दबावमा परेको श्रम मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको भन्दै पन्छिएको थियो ।

त्यसलगत्तै परराष्ट्रबाट अनुमति लिएर काठमाडौंमा कतारले भिसा सेन्टर खोल्यो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कतारले श्रम समझदारीको संवाद पनि लगभग बन्द गरेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

कतार नेपाली श्रमिक धेरै पीडित हुनुपरेको श्रम गन्तव्यमा अग्रस्थानमा पर्छ । एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार कतारमा कैयौं विदेशी कामदारहरूले विनातलब काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको हितका लागि सघाउन भनेर स्थापना गरिएको नयाँ संयन्त्रले समेत राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय कामदार महिनौं काम गरेपछि तलबविना नै घर फर्किनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको एम्नेष्टीको ठहर छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ श्रम सम्झौता पुनरावलोकन अनिवार्य भइसकेको बताउँछन् ।

‘विश्व कपका लागि काम गर्न जाने श्रमिकको लागि सर्ट टर्म भिसा जारी गर्ने, क्युभीसीको सेवा अरु ठाउँमा विस्तार गर्ने, घरेलु श्रमिमको हितका लागि सरकारी सेल्टर स्थापना गर्ने, श्रमकको २४ घण्टे बिमा सुनिश्चित गर्ने, हेल्थ कार्ड कतार पुग्नेबित्तिकै पाउने लगायतका व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ,’ उनले भने ।

कतारले सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि उसले कामदारको अवस्था सुधार गर्न नयाँ कानूनहरू पारित नगरेको पनि होइन । विदेशी कामदारले देश छाड्न वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति चाहिने व्यवस्था अन्त्य गरिएको थियो ।

तर पनि नेपालजस्ता कामदार आपूर्तिकर्ता मुलुकसँग कतारले बदलिएको श्रम कानूनअनुरूप श्रम समझदारी नगर्दा त्यसको परिणाममा कामदारले कष्ट भोगिरहेका छन् ।

नयाँ श्रम समझदारी गर्नेबारे पछिल्लो समय कतार सरकारले केही बोलेको छैन । नेपाल र कतारले नयाँ समझदारीको मस्यौदा आदान-प्रदान गरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा प्राविधिक समितिहरू छलफलमा नबसेपछि यसबारेको छलफल सेलाएको छ ।