+
+

एकताको त्यो महाधिवेशन, ‘एकता’को यो महाधिवेशन

बिनु सुवेदी बिनु सुवेदी
२०७८ मंसिर १३ गते २०:५०

पाँचौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले सबैलाई समेटे, एकल बहुमत हुँदाहुँदै पनि सहमति गरे, पार्टी नेतृत्वमा कसैलाई पनि छुटाएनन् । यसपालि पनि एकता महाधिवेशन भनिएको छ, तर ओलीले आफ्नो समूहको मात्रै एकतामा जोड दिए, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि सर्वसम्मतिको डोजर चलाए । भलै, त्यसमाथि प्रश्न गर्न भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य लगायतको टिम तयार भएको छ ।

१३ मंसिर, चितवन । पार्टीको चौथो महाधिवेशनदेखि पाँचौंसम्म पुगिसक्दा नेकपा (एमाले) वैचारिक रुपमा चिराचिरा थियो । वैचारिक राजनीतिक संघर्षमा मदन भण्डारीले अगुवाइ गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल लगायत नेताको परिमार्जित नयाँ जनवाद, मोहनचन्द्र अधिकारीको नयाँ जनवाद लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी वैचारिक दस्तावेजमा एमालेका शीर्ष नेताहरुले बहस चलाए ।

त्यतिखेर एमालेको केन्द्रदेखि गाउँ र वडा कमिटीसम्म बहस भयो । नेताहरुले आफ्नो विचार किन ठीक भनेर दावी र पुष्टि गर्ने यथेष्ट मौका पाए । ती विचारसहितका प्रतिनिधि पाँचौ महाधिवेशन (२०४९) मा आइपुग्दा एकअर्कालाई निषेध गर्नेसम्मको मनस्थितिमा थिए । त्यसले पार्टी एकताको चार बर्षमै विभाजन हुने स्पष्ट संकेत दिइसकेको थियो ।

नेताहरुमा तिक्तता बढ्दै गयो । हल अशान्त भयो, एक अर्काका पक्षविपक्षमा हुटिङ हुन थाल्यो । र, पाँचौ महाधिवेशनमा विचारमाथि मतदान भयो ।

मतदानमा जबजको पक्षमा ५४५ प्रतिनिधिले भोट हाले, परिमार्जित नयाँ जनवादले १०८ मत पायो र नयाँ जनवादको पक्षमा ५० भोट पर्‍यो । मत विभाजनपछि हल थप तरंगित भयो । जबज पक्षधरहरु चुनावमा जान थप ‘कन्फिडेन्ट’ देखिए ।

निर्वाचन कमिटी र अध्यक्ष मण्डल बनिसकेपछि निर्वाचन प्रक्रिया घोषणा भयो । जबज पक्षधरहरुले भटाभट उमेदवारी दिन थाले, सयौं उमेदवार बने । जबजइतर विचारधारा राख्नेहरु भने चुनावी प्रक्रियामा अगाडि नै बढेनन् । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक समय दिंदा पनि मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान, सिपी मैनाली, झलनाथ खनाल लगायत नेताहरुले उमेदवारी नै दिएनन् । उनीहरु पराजित हुने चुनावमा जान तयार भएनन् ।

विधि मार्फत नेतृत्व छानिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रक्रिया नै हो । प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ भन्नेहरुमाथि नै निर्मम प्रहार गर्नु पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको शिरमा घन बजार्नु जस्तै हो, जुन यसपालिको एमालेको महाधिवेशनमा देखियो ।

त्यसबेला जबज पक्षधर प्रतिनिधिहरुले चुनावी प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न महासचिव मदन भण्डारीलाई दवाव दिए । अर्काे पक्षले बैठक हलबाट बाहिरिन र नयाँ बाटोका लागि तयार हुन आफ्ना नेतृत्वसँग आग्रह गरे ।

‘मदनलाई यत्रो बहुमत छ तपाईं किन यसरी अलमलिनु हुन्छ ? यिनीहरुले माने मान्छन्, नमाने मान्दैनन्, चुनावमा जाउँ, सहभागी हुन्छन् भने हुन्छन् हुँदैनन् भने पाखा लाग्छन् भनिएको थियो,’ एमालेका पुराना नेता नरेश खरेल पाँचौ महाधिवेशन सम्झदै भन्छन्, ‘अर्कातिर सिपी मैनाली, मनमोहन अधिकारी लगायतलाई पार्टी विभाजित भइसकेपछि उनीहरुले बेवास्ता गर्छन् भने हामी निस्किउँ न त भन्ने दबाब थियो ।’

जबज पक्षधरहरुले पनि अधिकारीको समूहलाई या त उमेदवारी देऊ या हल छोडेर जाऊ भनेर दवाव दिइरहेका थिए । यस्तोमा ठूलो आकारको कम्युनिष्ट पार्टी हेर्न चाहने तल्लो तहका कार्यकर्तामा निराशा बढ्यो । संभवतः कार्यकर्ताको यही भावना बुझेर हुनुपर्छ, महासचिव भण्डारीले परेका सबै मनोनयन रद्ध गरिदिए, आफूले उम्मेदवारी नै दर्ता गरेनन् ।

‘पार्टी सीपी मैनाली विनाको हुन सक्दैन, मनमोहन विनाको पार्टी चल्न सक्दैन’ भण्डारीले हलमा संबोधन गरे, ‘हामीले विचारमा कुन विचार लिने भन्ने लडाई लडेका हौं, वैचारिक लडाइको हामीले नेतृत्व गरेको हो, तर नेताहरुलाई निषेध गरेको हैन । त्यसैले यी सबै नेता भएनन् भने यो पार्टी धरासायी हुन्छ ।’

त्यसपछि उनले अधिकारी, मैनाली, खनाल, प्रधान लगायत सबै नेतालाई समेटेर केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गरे । त्यो कमिटीले अधिकारीलाई अध्यक्ष र भण्डारीलाई महासचिव बनायो । त्यसबेला त्यो हदको सुझबुझ नदेखाएका भए एमालेमा तल्लो कमिटीसम्म धाँजा पर्थ्यो । किनभने वैचारिक बहसकै सिलसिलामा पार्टी विभक्त थियो ।

पाँचौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीमा छुटेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदीप नेपाललाई त्यसपछिको पहिलो बैठकले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्‍यो । शक्ति सन्तुलनमा सीपी मैनाली एमाले संसदीय दलको उपनेता बने ।

‘एकता’को १०औं महाधिवेशन

एमाले आठौं महाधिवेशनबाटै बहुपदमा गएको हो । ४२ वर्षको पार्टी जीवनपछि केपी शर्मा ओली एमालेको नेतृत्वमा उदाउनुको पछाडि बहुपदीय व्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक  राजनीति नै थियो, जसलाई उनी स्वयंले उठाउँदै आएका हुन् । उनले एक व्यक्ति एक पदमाथि प्रश्न उठाएपछि एमाले संसदीय दलको नेताका लागि २०७० मा पहिलोपटक चुनाव भएको हो ।

त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई निर्वाचनमार्फत् ओलीले पराजित गरे । जबकी, आठौं महाधिवेशनमा खनालबाट ओली पराजित भएका थिए ।

संसदीय दल र पार्टी मोर्चामा निर्वाचनबाटै स्थापित भएका ओलीले पार्टी मोर्चामा आफ्नो एकछत्र हुँदाहुँदै प्रतिस्पर्धा गर्न नदिनु आफैंमा अलोकतान्त्रिक त हो नै समूहभित्रको संकट मोचन गर्न नसकेर चालेको कदम पनि हो । त्यो मान्छेले निवार्चन प्रक्रियालाई खत्तम पार्छ भन्नु आफ्नो संकट मिलाउन नसकेको हो ।

अहिले पार्टीमा निर्वाचनको बाटो खोलेर आफ्नो टिम फुटाउनभन्दा टिम ब्यवस्थापन गर्नु ओलीका लागि चर्काे दवाव थियो, त्यसको पटाक्षेप सोमबार विहान साढे ३ बजे भयो । आफ्ना निकटस्थहरुलाई समेटर पार्टी पदाधिकारी घोषणा गरेका ओलीले प्रतिस्पर्धाको माग गरिरहेका भीम रावल, घनश्याम भूसाल लगायतलाई पाखा लगाइदिए ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले यो महाविधेशनलाई एकताको महाधिवेशन भने, तर आफ्नो समूहको मात्रै एकतालाई मध्यनजर राखे । आइतबार दिनभर होटेलको कोठामै आफ्नो समूहका एक–एक नेतालाई भेटेर मन बुझेका उनले फरक मत राख्नेहरुको नामसम्म सुन्न चाहेनन् ।

२०४९ मा एमालेको एकता महाधिवेशन हुँदा मदन भण्डारीले सबैलाई मिलाएर पार्टी एक बनाएको नजिर उनका लागि आवश्यकताको विषय नै भएन । दिनरातको छलफलमा आफू पक्षधर नेताहरुलाई मनाएपछि पार्टी पदाधिकारीको नाम घोषणा गरिहाले, प्रश्न उठाउन खोज्नेहरुलाई बोल्नै दिएनन् । नवौं महाधिवेशनयता संकुचित पारिदै आएको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि ओलीले ‘डोजर’ चलाए ।

एकताका लागि मनोनयन दर्ता गराइसकेकाहरुको नामसमेत फिर्ता लिएको इतिहास बोकेको पार्टी एमालेले निर्वाचनको सामान्य प्रक्रियाको समेत हेक्का राखेन । निर्वाचनमा जाऔं भन्ने समूहमाथि खिसिटिउरी गरियो । आफू अध्यक्षको उम्मेदवार भएको घोषणा गरेका भीम रावललाई ओलीले ‘लड्ने भए लड्नुस्, तर केका लागि भन्ने हेक्का राख्नुस्’ भने ।

एमालेको १० औं महाधिवेशनमा लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई कुण्ठित गर्ने काम धेरैपटक भए । आफ्नो पार्टीको नयाँ नेतृत्व छान्न कष्टसहित महाधिवेशनस्थल पुगेका प्रतिनिधिहरुलाई दिनभरि, रातभरि कुराएर सर्वसम्मतिका लागि भन्दै ओलीले ल्याएका नामहरुमाथि सबैको सहमति जुटेन ।

प्रतिनिधिलाई निर्वाचन तालिकाबारे जानकारी नै नदिई निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । ओलीले सर्वसम्मतिका लागि ल्याएको नाम पढिरहँदा मनोनयनपत्र बोकेर यताउता गरिरहने आकांक्षीहरु अन्यौलमा देखिए ।

विधिमार्फत् नेतृत्व छानिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रक्रिया नै हो । प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ भन्नेहरुमाथि नै निर्मम प्रहार गर्नु पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको शिरमा घन बजार्नुजस्तै हो, जुन यसपालीको एमालेको महाधिवेशनमा देखियो । त्यसैले कम्तीमा ‘पराजित हुने मौका त पाउनुपर्छ’ भन्ने फरक समूहको विचार ‘आइ लभ यू केपी बा’ भन्ने समूहको पेलानमा परेको छ । लोकतन्त्रको नमुनामात्रै प्रस्तुत गर्न पनि रावल, भूसालहरुलाई हम्मे परिरहेको छ ।

‘प्रतिस्पर्धामा जाँदा बाहिरिन्छौं भने पनि यही कुरा हामीलाई प्रतिनिधिले भनिदिनुपर्छ,’ नेता भूसालले भने, ‘प्रतिनिधिले भनिदिऊन् कि तिमीहरुको कुरा ठीक छैन । हामीलाई त्यसरी पराजित हुने मौका त दिनुपर्‍यो नि । लोकतन्त्रप्रति यो भन्दा ठूलो प्रतिबद्धता हामीबाट के खोज्ने ?’

तर, परिस्थिति यस्तो सिर्जना गरियो, लोकतन्त्रप्रतिको यो भन्दा ठूलो उपहास अर्काे छैन भन्ने देखायो एमालेले । त्यसका लागि चुनावी प्रक्रिया नै बदलिदियो– पहिले चुनिएकाहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने अनि बल्ल उम्मेदवारी दिने भन्ने चुनावको उल्टो तालिका एमालेले यसैपालि चलाएको हो ।

दुई दिनअघि नारायणी किनारमा कार्यकर्ता भेला गरेर एमाले अब चुनावी दौडमा लाग्यो, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति अहिले पनि यहीनै हो भन्ने सन्देश दिएको पार्टीले बन्दसत्रमा देखाएको संकुचन न एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाउने खालको थियो न त कार्यकर्तालाई एकजुट राख्नसक्ने देखियो । यस्तो संकुचित मानसिकताले एमालेलाई डोर्‍याउँदै लैजाँदा कहाँनिर पुगेर दुर्घटना हुन्छ, स्वय‌ पार्टीका नेताहरुले समेत आँकलन गरेका छैनन् होला ।

एकता महाधिवेशनको नाम दिएर एकलौटी निर्णय गर्ने ओलीको तरिकाले लोकतन्त्रको कुनै पनि कोण प्रतिबिम्बित भएको छैन । ओली प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएर प्रतिस्पर्धामा आउन तम्तयार भीम रावलहरु संभवतः एकलौटी अधिकारका अघिल्तिर पराजित हुनेछन् । किनभने सोमबार बिहान साढे ३ बजे नै ओलीले आफूले आफैंलाई एमाले अध्यक्ष घोषणा गरिसकेका छन्, एमालेमा अहिले अत्यधिक मत उनको नै छ ।

लेखकको बारेमा
बिनु सुवेदी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment