एकैसाथ निर्वाचन गरौं भन्नु स्थानीय निर्वाचनलाई धकेल्ने चाल हो

केही दलहरूले अन्तरात्मादेखि नै तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न खोजेको हो कि होइन, अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । हाम्रा सरकारहरूले विगतदेखि नै आफ्नो राजनीतिक दलको लागि निर्वाचनमा जाने उपयुक्त समय विचार गरेर निर्वाचन गराउने मनसाय राख्ने गरेको देखिन्छ । यही मनोविज्ञानकै कारण निर्वाचन व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक जिम्मा पाएको संस्थालाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिइएन ।

संविधान वा कानूनमा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गर्न दिइएको सुझाव पनि सुनिएन । राजनीतिक दलहरूले विकसित तथा स्थापित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूबाट सिक्न पनि खोजे देखिएन ।

सबै सुधार एकै पटक गर्न नसकिने रहेछ । हामीले लोकतान्त्रिक संविधान बनायौं । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले झैं आवधिक निर्वाचन ठीक–ठीक समयमा गर्न गराउन मिति निश्चित गर्न पनि मानेनौं । दलीय लाभका लागि नाफाघाटाको समय हेर्ने र निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्ने व्यवस्थामा सबै राजनीतिक दलरू सहमत भए् । संविधान र निर्वाचन ऐनहरूमा समेत सबै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि शुरु हुने र समाप्त हुने समयको बीचमा तादात्म्यता कायम नभएको र भ्रम सिर्जना हुने स्थिति रहेको देखियो ।

अचेल केही राजनीतिज्ञहरूबाट तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने मनोकांक्षा व्यक्त हुन थालेको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने मितिसम्म धकेल्ने र तीन वटै तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न गर्न व्यवस्थापकीय जटिलताले सम्भव नहुने स्थिति सिर्जना भएपछि स्वतः सो निर्वाचन अनिश्चित हुने स्थिति आउने हो कि भनेर शंका लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

यो विचार आउनुको कारण सम्बन्धित दल वा सरकारको भित्री मनसाय स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमा नगराई ६ महीना पर सार्ने सोच हो भने गलत हो । किनभने यो हाम्रो लोकतन्त्रको जगको रूपमा रहेको निर्वाचित स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वासमाथिको प्रहार हो । यस्ता क्रियाकलापले त्यो विश्वासमा आँच आउने मात्र होइन स्थानीय निकायको निर्वाचन अनिश्चिततातिर जान सक्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचन व्यवस्थापनको कानूनी, व्यवस्थापकीय र क्षमताको पाटो विचार नगरी दलहरूले यसरी बोलिदिंदा सकारात्मक प्रभाव नपर्न सक्छ । आफूहरू नै संलग्न भएर बनाएको संविधान, त्यसका आधारमा बनेका ऐन र अरू नियम निर्देशिकामा के व्यवस्था छन् भनी पहिले अध्ययन गरेको भए हुने थियो । निर्वाचन आयोग यस सन्दर्भमा जिम्मेवार संस्था हो । त्यो संस्थाले गर्ने अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्ने हो । राजनीतिज्ञहरूले अध्ययन र विचार नगरी यस्ता विषयमा प्रतिक्रिया दिंदा धेरै असर पर्न सक्छ ।

सरकारल निर्वाचन गराउने होइन । संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिइएन । समयको माग र आवश्यकता अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोगको लागि समयमा आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध पनि गराइएन । अधिकारमा सीमित गराउने, राजनीतिक प्रभावमा आयोगको निर्णय गरोस् भन्ने मनसाय राख्ने जस्ता विसंगतिपूर्ण कार्यहरू गर्न राजनीतिक दलहरू र सरकार सक्रिय हुने गरेको महसूस हुनु स्वाभाविकै हो ।

निर्वाचन आयोग स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था हो । यसको अधिकार कटौती गर्न खोज्नु र क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक आर्थिक एवं व्यवस्थापकीय अधिकारलाई संकुचित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रलाई साँघुरो बनाउन खोज्नु हो । संविधान र कानून हेर्ने हो भने तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिने अवस्था छैन ।

स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्न ऐन संशोधनसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनभने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कतिवेला जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि पाँच वर्ष पुग्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । सरसर्ती हेर्दा ५ जेठ २०७८ मा पाँच वर्ष पुग्छ । तर ऐनमा यो व्यवस्था छैन । उनीहरूले भनेको जस्तो एकैसाथ निर्वाचन गर्न संविधान, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

यस सन्दर्भमा अझै उदेक लाग्ने कुरा के छ भने एकैसाथ सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रो वर्तमान संवैधानिक एवं कानूनी जटिलता र व्यवस्थापकीय क्षमताको विषयमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श समेत भएको छैन । निर्वाचनको विषयमा आयोगको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हाम्रो संविधान र कानूनको व्यवस्थाको वास्ता नगरी खर्च कम गर्ने बहानामा सबै निर्वाचन एकैसाथ भनेर वकालत गर्ने अनि आगामी जेठ ५ गतेअघि निर्वाचन नगर्ने मनसाय पनि त हुनसक्छ । निर्वाचित स्थानीय निकाय विना नै दलीय भागबण्डामा राजनीतिक दलहरूले १९ वर्ष स्थानीय सरकार चलाएको इतिहास नेपालीले भुलेका छैनन् । फेरि त्यही अवस्थामा स्थानीय सरकार पुर्याउने भित्री मनसायले उल्लिखित विषय बाहिर आएको त होइन ?

संविधान र कानून हेर्ने हो भने तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्न पनि सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधनसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनभने स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि कहिले कुन मितिमा पाँच वर्ष पुग्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । सरसर्ती हेर्दा ५ जेठ, २०७९ मा पाँच वर्ष पुग्छ । विभिन्न समिति र जिल्ला समन्वय समितिहरूको समयावधिमा अन्योल देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि त्यही अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हुनसक्छ । तीन वटा निर्वाचनलाई एकैसाथ गर्ने हो भने निर्वाचन आयोग र सरकारले पनि थेग्न नसक्ने देख्छु । कर्मचारी परिचालन, सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन लगायतमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।

११ ठाउँमा मतदान गर्न एक जना मतदातालाई कति समय लाग्छ त्यस विषयमा र समग्र व्यवस्थापनमा आवश्यक कर्मचारी पहिलेको भन्दा दोब्बर बढी लाग्ने अवस्था छ । यस्तोमा कसरी एकै दिन एकै पटक सबै तहको निर्वाचन गर्ने गराउने विचारमा देश जाने हो ? मतदान केन्द्र थप्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै व्यवस्थापन गरे पनि एकैसाथ निर्वाचन हुने सम्भावना कम छ ।

आगामी जेठ ५ गतेसम्म स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरेर बहाली भइसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ आगामी २०७९ सालको माघ÷फागुनतिर मात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अवधि समाप्त हुन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन पर धकेलेमा वा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि सारेमा मात्रै एकैसाथ निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन वर सारौं भन्ने हो भने अहिलेको संघीय र प्रदेश सरकारहरूले निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता पक्ष उहाँहरूले थाहा नपाएको पक्कै होइन ।

संविधान र ऐनमा समेत प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद)को कहिले पदावधि सकिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचन नतिजा निकालेको दिनदेखि अवधि गणना हुने व्यवस्था छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एकैसाथ नतिजा आउँदैन । कम्तीमा पनि केही साताको फरक पर्छ ।

कुन सांसदको कहिलेदेखि अवधि गणना गर्ने ? ऐनमा भएको यो व्यवस्था साह्रै नमिल्दो छ । समानुपातिक निर्वाचनको नतिजा सबैभन्दा ढिलो आउँछ । यसमा आफू अनुकूल अर्थ लगाएर निर्णय गर्न मिल्दैन । कानून संशोधन गरेर नै स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्छ । निर्वाचित सभाका सदस्यहरूको पदावधिको अवधिको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

एकैसाथ तीन तहको निर्वाचनको वकालत गर्नेहरूले कुन दृष्टिकोणमा एकैसाथ निर्वाचन गरौं भन्नुभएको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । अहिले ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही महीना पर धकेल्ने, अनि तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गरौं भन्ने नारा अघि सार्न खोजेको देखिन्छ । पछि सारिएको निर्वाचन पनि आयोगले एकैसाथ सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अनि स्थानीय निर्वाचन झनै पर धकेलिने खतरा रहन्छ ।

दलहरूसँग संसद हाम्रो हातमा छ र चाहे अनुसार गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका हुनसक्छन् । कानून परिवर्तन गरेर भए पनि एकैसाथ गर्न सकिहालिन्छ भन्ने सोच बनाएको हुनसक्छ । कतिपय दलहरूलाई अहिले स्थानीय निर्वाचन आवश्यक परेको छैन ।

निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत नआउने आकलन गरेका दलहरूले तत्काल निर्वाचन चाहँदैनन् भने आफ्नो पक्षमा जनमत रहेको विश्वासमा रहेका दलहरूले तत्काल निर्वाचन चाहन्छन् । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार रहेको देशमा यस्तो दलीय मनोविज्ञान विद्यमान हुनु अनौठो नहोला ।

स्थानीय तहमा आफ्नो पकड भयो भने त्यसले भोलि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने अर्को आकलन हुनसक्छ । अहिले कतिपय दलका अधिवेशनका समाचारमा भएका अलोकतान्त्रिक व्यवहार, बल प्रयोग र हस्तक्षेपका समाचार सुन्नमा आइरहेका छन् ।

दलभित्रको आन्तरिक विवादमा त सत्ता र शक्तिको प्रयोगमा यस्तो अवस्था छ भने अरू निर्वाचनमा के अवस्था होला ? सरकार निर्माण गर्ने तथा राज्य संचालनको जिम्मवारी पाउने निर्वाचनमा हाम्रा दलहरूलाई आफूले जितिन्छ भन्ने जस्तो भएपछि मात्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने लाग्नु त के अनौठो भयो र ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) निर्वाचन ऐनमा निर्वाचित सदस्यहरूको पदावधि एकैसाथ समाप्त हुने व्यवस्था रहेको देखिंदैन । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरेको मितिदेखि अवधि गणना हुने व्यवस्था देखिन्छ ।

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एकैसाथ एकै दिन निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवस्था होइन । ऐनको व्यवस्था अन्योलपूर्ण छ । समानुपातिक निर्वाचनको नतिजा सबैभन्दा पछि आएको छ । यसमा आफू अनुकूल अर्थ लगाएर निर्णय गर्न मिल्दैन । कानून संशोधन गरेर नै स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्छ । निर्वाचित सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधिको प्रारम्भ हुने मितिको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन पर धकेलेमा वा प्रतिनिधिसभा अनि प्रदेशसभाको निर्वाचन अघि सारेमा मात्रै एकैसाथ निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन वर सारौं भन्ने हो भने अहिलेको संघीय सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न पाउने देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन एकैपटक गरौं भन्नेहरूले थाहा नपाए जस्तो देखिनु डरलाग्दो कुरा होइन र ?

हामीले पहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकैसाथ निर्वाचन गर्दा मतपत्र डिजाइनमा समस्या आयो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने(प्रत्यक्ष) र मिश्रित निर्वाचनतर्फको भिन्दा भिन्दै मतपत्र नबनाउँदा धेरै मत बदर भएको जानकारीमा आएको थियो । यसो हुनु निर्वाचन न्यायको दृष्टिले अलोकतान्त्रिक मात्र हुने नभई मतदाताको सार्वभौम अधिकार पनि कुण्ठित भएको मानिन्छ ।

अहिले तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने भनेर स्थानीय निर्वाचन सार्ने र पछि त्यहाँ पुगेपछि संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन गरे पनि स्थानीय तहको निर्वाच नै नगर्ने खेल पनि हुनसक्छ । हिजो १९ वर्षसम्म निर्वाचन नभएको खेल फेरि दोहोरिने त होइन भनेर शंका लाग्नु स्वाभाविक छ ।

स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भई रिक्तता आउने परिस्थिति नबनोस् भन्नेमा सबै सतर्क हुनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो भने स्थानीय तहको सेवा प्रवाह ठूलो रिक्ततामा जान्छ । केही भ्रष्टाचार र बेथितिका गुनासा त आएका होलान्, तर अहिले कहीं काम भइरहेको छ भने त्यो स्थानीय तहमा हो ।

स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो, घरदैलोको सरकार हो । त्यो सरकार जनप्रतिनिधिविहीन भएर चल्नै सक्दैन । अहिले पनि कुनै मितिमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ । संसारमा तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने मुलुकहरू निकै कम छन् । युरोपियनदेखि ल्याटिन अमेरिकी र अन्य कैयौं मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छैनन् ।

बरु राष्ट्रपतीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन एकैसाथ भएका उदाहरणसम्म भेटिन्छन् । हामीले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको त एकैसाथ निर्वाचन गरिरहेका छौं । मेरो विचारमा, जेठ ५ गतेलाई दृष्टिगत गरेर त्यसअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुपर्छ । तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्छ भनेर जुन वकालत भइरहेको छ, त्यसमा पवित्र मनसाय छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्छ भन्ने हुट्टिट्याउले आकाश थाम्न खोजेको छ भन्ने उखान जस्तो हो । यो सम्भव छैन र झनै बढी खर्चिलो हुन्छ । यसरी काम गर्दा तीन वटा मतपेटिका भए पुग्ने ठाउँमा ९ वटा मतपेटिका चाहिन्छ । मतदाताले ११ ठाउँमा भोट हाल्दा समय बढी लाग्छ र त्यसका लागि कम मतदातालाई लक्षित गरेर नजिक नजिक मतदान केन्द्र बनाउनुपर्छ । जसबाट लागत झनै बढ्छ ।

२० हजार मतदान केन्द्र बनाउनुपर्ने ठाउँमा ५५÷६० हजार मतदान केन्द्र बनाउनुपर्ने हुनसक्छ । यसबाट सामग्री र जनशक्तिको खर्च झनै बढ्छ । निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर मात्रै यसबारे बोल्नुपर्नेमा दलहरूले आफूखुशी धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । कुनै दल वा सरकारलाई महसूस भएका भरमा तीन वटै निर्वाचन एकैसाथ गर्ने सोच सार्वजनिक हुनु लहडबाजी हो ।

चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गर्दा पनि सुरक्षा खर्च निकै बढेको अनुभव छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा सुरक्षातर्फ १४ अर्ब खर्च भएको थियो । यसरी भने चरणबद्ध रूपमा खर्च गर्ने हो भने अहिले त्यसको तेब्बर समेत लाग्न सक्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्च अर्कोपटक दोब्बर भएको छ ।

२०६४ सालको निर्वाचनमा भएको खर्च २०७० सालमा दोब्बर भयो । २०७० मा भएको खर्च २०७४ मा त दोब्बरभन्दा पनि बढी भयो । अहिले निकै महँगी बढेको हो, खर्च कति पुग्छ थाहा छैन । अहिले खर्च घट्ने भनेर अनुमान मात्रै गरिएको हो ।

प्राविधिक, प्रशासनिक, कानूनी र मुलुकको क्षमताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन सम्भव छैन । अहिलेको अवस्थामा करीब एक हजार निर्वाचन अधिकृतको आवश्यकता पर्छ ।

मतदान अधिकृतको संख्या पनि पुग्दैन । अनि कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई उठाएर मतदान अधिकृत बनाउन पनि मिल्दैन । तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने विषयलाई लहडमा सार्वजनिक नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।