+
+
जमिन नछोएको माओवादी उत्पादन ब्रिगेड :

प्रचण्ड एउटा ट्याक्टर र प्रचारबाजीमै रमाए

सातौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा समावेश गरेर असफल बनेको उत्पादनसँग जोडिने योजनालाई नेकपा माऔवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आठौं महाधिवेशनमा पनि नयाँ ढंगले समावेश गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाबाट फुत्काउने, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति रोक्ने र स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यसहित पार्टीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने योजना आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा समावेश छ ।

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०७८ पुष १५ गते २०:४०
फाइल तस्वीर

१५ पुस, पोखरा । केहीका हातमा थिए बेल्चा, कोदाली लगायत कृषि औजार । केहीका टाउकामा बाँधिएका थिए, रातो पट्टी । मानिसहरुको उपस्थिति निकै उत्साहपूर्ण थियो । २०७० भदौ ७ गते पोखरा पृथ्वीचोक नजिकै सिंगो देशकै ध्यान केन्द्रीत हुने गरी कार्यक्रम भएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा (एकीकृत माओवादी)ले पोखरा बसपार्कदेखि उत्तरतर्फ यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै रहेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरेर पार्टीको निकट ट्रेड युनियन र योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल)को कार्यालय खोलेको थियो । कार्यालय प्रांगणमा एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरु थिए ।

माओवादीले पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने अभियानको थालनी गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेता जनार्दन शर्मा पोखरा आएका थिए । नेता–कार्यकर्ताले टाउकोमा बाँधेको पट्टी र कार्यक्रमको व्यानरमा लेखिएको थियो– अन्नपूर्ण उत्पादन ब्रिगेड ।

२०६९ माघ २०–२६ मा हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई तल्लो तहसम्मै श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने, रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ जाने र पार्टीको प्रभाव पनि जनताबीच बढाउँदै लैजाने रणनीति बनाएको थियो ।

श्रम र उत्पादनलाई जोडेर आन्दोलनकै रुपमा केन्द्र, राज्य, जिल्ला र गाउँहरुसम्म उत्पादन समूह बनाउने, उत्पादनका योजनासहितका तालिम गोष्ठीहरु गर्दै पार्टी विस्तार गर्ने माओवादीको योजना थियो ।

त्यही हेटौंडा महाधिवेशनको दस्तावेजको आधारमा पोखराबाट उत्पादन ब्रिगेड अभियानको थालनी गरिँदै थियो । तत्कालीन वाईसीएलका तमुवान राज्य इन्चार्ज दीपक कोइरालालाई हाते ट्याक्टर र बेल्चा हस्तान्तरण गरेर प्रचण्डले यो अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए ।

त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘केन्द्र, राज्य, जिल्लादेखि तल्लो स्तरसम्म यस्ता ब्रिगेडहरु बन्ने छन् । केन्द्रमा शीर्ष नेताकै नेतृत्वमा उत्पादन, निर्माण र व्यवस्थापन ब्यूरो बन्ने छ । यो टिम उत्पादनमा मात्रै लाग्ने होइन, आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

हेटौंडा महाधिवेशनले श्रम र उत्पादनको विषय दस्तावेजमा समेटे पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, प्रक्रिया के हुने ? भनेर कुनै योजना वा कार्यविधि बनेको थिएन ।

पोखराबाट हतारमा उत्पादन ब्रिगेडको उद्घाटन गर्नुका केही कारण थिए । पहिलो, संविधान सभाको सबभन्दा ठूलो दल माओवादी आलोचित हुँदै गइरहेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधान दिन नसकेपछि पहिलो संविधान सभाको अवसान भएको थियो । त्यसपछि माओवादी अझै आलोचित भएको थियो ।

२०७० मसिंर ४ गतेका लागि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन मिति तय भएको थियो । त्यसभन्दा ३ महिनाअघि पोखरामा शुरु गरिएको उत्पादन ब्रिगेड अभियानले राम्रै चर्चा भयो ।

‘उत्पादन ब्रिगेडका रुपमा अब वाईसीएल जनताको घरदैलोमा पुग्छ, सामूहिक खेती गर्छ, उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र माओवादीलाई जनताको पार्टी हो भन्ने बनाउँछ,’ कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए ।

ब्रिगेडका लागि कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय नेता जनार्दन शर्माले पाएका थिए । कार्यक्रममा शर्माले उत्पादनको लागि चन्दा नउठाउने र आम रुपमा शेयर बितरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रहरुको पहिचान र सञ्चालन गर्ने, मानवीय श्रमको स्थितिबारे डाटा तयार पर्ने ब्रिगेडको प्रमुख उद्देश्य रहने बताएका थिए ।

अन्नपूर्ण उत्पादन ब्रिगेडमा २ सय युवा सहभागी थिए । निकै तामझामका साथ उद्घाटन भएको उत्पादन अभियान अरु ठाउँमा पनि शुरु हुन त परै जाओस्, पोखरामै सिन्को भाँचिएन । अन्नपूर्ण उत्पादन ब्रिगेडका कमाण्डर दीपक कोइराला कुनै काम नभएको स्वीकार्छन् ।

‘पार्टी अध्यक्ष लगायत शीर्ष नेताहरुकै योजनाअनुसार कार्यक्रम उद्घाटन भयो तर केही काम गर्ने परिस्थिति बनेन,’ कोइरालाले भने, ‘ट्याक्टर र बेल्चा हस्तन्तरण त भयो तर काम गर्ने कार्यविधि नै बनेन ।’

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन अगाडि नै माओवादी विभाजनतिर गयो । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ लगायतका नेताहरुको असन्तुष्टिबाट पार्टी विभाजित भएछि यो कार्यक्रम नै प्रभावित भएको कोइराला बताउँछन् ।

‘जग्गा लिजमा लिएर काम थाल्ने कि भनेर जग्गा पनि हेरिएको हो, तर पार्टी विभाजनले असर गर्‍यो,’ कोइराला भन्छन्, ‘दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनलाई समेत लक्षित गरेर कार्यक्रम गरिएको हो, तर निर्वाचन परिणामले पनि असर गर्यो ।’

सातौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा समावेश गरेर असफल बनेको उत्पादनसँग जोडिने योजनालाई पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आठौं महाधिवेशनमा पनि नयाँ ढंगले समावेश गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाबाट फुत्काउने, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति रोक्ने र स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यसहित पार्टीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने योजना जारी आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा पनि समावेश छ ।

यद्यपि, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका पुराना सहकर्मीहरुले नै यो योजनालाई शंकाको नजरले हेरेका छन् ।

उत्साही कार्यकर्ता नै निराश

हेटौंडा महाधिवेशन अगाडि पोखराकी माओवादी नेतृ कल्पना पाण्डेले व्यावसायिक कृषि थालेकी थिइन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हेटौंडा पुगेकी उनलाई पार्टी नीतिले उत्साही बनाएको थियो ।
‘महाधिवेशनले उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिँदा हामीले ११ वटा टनेलमा तरकारी खेती गरिरहेका थियौं । अरु साथीहरु पनि जोडिने छलफल हुँदै थियो,’ अहिले गण्डकी प्रदेश समिति सदस्य रहेकी पाण्डेले भनिन्, ‘प्रचण्ड लगायतका नेताले पोखरामा उत्पादन ब्रिगेड भनेर पनि उद्घाटन गर्नुभयो । तर, त्यसयता उत्पादनमा जोडिने त परै जाओस्, हामी उत्पादन गर्नेले पनि सहयोग पाएनौं ।’

अहिले फेरि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले दस्तावेज ल्याउँदैमा श्रम र उत्पादनसँग पार्टीका नेता–कार्यकर्ता जोडिन्छन् भन्ने विश्वास उनलाई छैन । ‘नेताले सामूहिक खेती भन्नै पर्दैन, पार्टीले सरकारी तहबाट उचित कृषि नीति ल्याइदिने हो भने सबै आफैं लाग्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँ कृषि गर्छु भन्नेसँग जमिनको समस्या छ, जमिन हुनेले कृषि गर्दैन । यसलाई जोड्ने गरी गतिलो कृषि नीति चाहिएको छ ।’

पोखरा बुढिबजारमा १४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर ब्यावसायिक कृषि गर्दा घाटा खाएकी कल्पना पाण्डे त्यतिबेला मिलेर यसलाई बढाऔं भन्दा पार्टीका नेताहरुले बेवास्ता भएको सुनाउँछिन् । ‘नेताको कुराजस्तो व्यवहार हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले नै व्यवहारिक कृषि नीति नल्याउँदासम्म अरुका गफैमात्र हो, मैले बुझेको यत्ति हो ।’

पाण्डेजस्ता नेता–कार्यकर्ता कास्कीमा अरु पनि छन्, जो उत्पादनसँग जोडिने पार्टी नीतिबाट उत्साहित भए अनि बेवास्ताबाट निराश भएर कृषि छाडे । एक समय पार्टीको क्षेत्रीय इन्चार्ज रहेका किरण थापा त्यो बेला माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताले ठाउँ–ठाउँमा कृषि थालेको सम्झन्छन् । ‘बिस्तारै माओवादीका नाममा सजिलै पैसा कमाउने धन्दामा लाग्न थाले,’ उनी भन्छन्, ‘अनि कृषि भन्ने नै हरायो ।’

श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने पार्टी नीति सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो भए पनि ब्यवहारिक हिसाबले ठिक ढंगबाट प्रयोग नहुदा माओवादी आन्दोलनलाई नै बद्नाम गर्ने काम भएको थापा बताउँछन् ।

कास्कीमा थियो सामूहिक खेती

२०७० भदौमा पोखरामा उत्पादन ब्रिगेड खुल्नुअघि नै कास्कीमा माओवादी नेता–कार्यकर्ताको सामूहिक खेती थियो । कास्कीमा तत्कालीन ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा वाईसीएल र पूर्णकालीन कार्यकर्ताको भरणपोषण र विक्री गर्ने मनसायले खेती गरिएको थियो ।

कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादीको सामूहिक माछापालन र आलु खेती भएको थियो । क्षेत्र नम्बर २ मा मकै, ३ मा तरकारी र ४ मा धान खेती थियो । क्षेत्र नम्बर १ को खुँदीमा माछापालन र आलु खेती भएको थियो । क्षेत्र २ मा पोखरा विमानस्थलको अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मकै खेती थियो ।

क्षेत्र नम्बर ३ मा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको जग्गामा किरण थापाहरुले तरकारी खेती गरेका थिए भने क्षेत्र ४ को भेंडाबारीमा राजेन्द्र गुरुङको नेतृत्वमा सामूहिक धान खेती गरिएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै थालेको सामूहिक खेती २०६६ सालसम्म चलेको कास्कीका माओवादी नेता झलकपाणि तिवारी बताउँछन् । ‘पछि पार्टीले उत्पादन ब्रिगेडकै उद्घाटन गरे पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन’, उनले भने ।

प्रचण्ड धङधङीमा रमाए : डा. भट्टराई

हेटौंडा महाधिवेशन हुँदा माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । संविधान जारी भएपछि उत्पादन बढाउने गरी प्रविधिको माध्यमद्वारा कृषिलाई रुपान्तरण गर्ने विषय महाधिवेशनमा उठेपनि ब्रिगेड बनाउने कुरा नभएको डा. भट्टराईको भनाइ छ ।

‘पोखरामा हतारमा अन्नपूर्ण उत्पादन ब्रिगेड भनेर उद्घाटन गरियो । संविधान जारी भइनसकेका कारण म पनि सहभागी थिएँ । ब्रिगेड भन्दै बेल्चा दिएर प्रचारबाजी गर्दा त्यहीबेला दिक्क लागेको थियो,’ डा. भट्टराईले भने, ‘ब्रिगेड नभनौं है साथीहरु भनेर मैले त्यही बेला पनि भनेको थिएँ ।’

फौजी शैलीमा कृषि उत्पादन नहुने भन्दै भट्टराईले सामूहिक शारीरिक श्रमभन्दा गुणात्मक उत्पादन गर्ने प्रविधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘त्यो बेलाको संकेत के थियो भने संविधान बनाएपछि एउटा चरण पूरा हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पिछडिएको कृषिमा आधारित छ, यसलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसैलाई फौजी भाषा प्रयोग गरेर जसरी चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति कालमा उत्पादन ब्रिगेड भन्ने शब्द प्रयोग भएको थियो । त्यसैको सिको गरेर आर्थिक विकास हुने नै होइन ।’

उद्यमशीलता बढाउने, कृषिलाई प्रविधिको माध्यमबाट रुपान्तरण गर्ने, कृषिमैत्री नीति बनाउने र गुणात्मक हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटोमा जानुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रको सतही विश्लेषण गरेर अहिले पनि प्रचण्ड उही पुरानो धङधङीको नोस्टाल्जिमा रमाएको भट्टराईको आरोप छ ।

‘परम्परागत निर्वाहमूखि कृषि र रेमिटेन्समा आश्रित जुन अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई गुणात्मक ढंगले औद्योगिक र आधुनिक सेवा प्रविधिप्रधान अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक ढंगले रुपान्तरण गर्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘हिजोकै पुरातन र शास्त्रीय कम्युनिस्ट कोणबाट फेरि सामूहिक प्रकारको खेतीपाती गर्ने, सामूहिक व्यवसाय गर्ने, सामूहिक ढंगले गाउँतिर फर्केर जोड्ने भनेको अत्यन्त पुरानो प्रकारको शैली प्रचण्डले वकालत गरेका छन्, त्यो अहिलेको परिस्थितिसँग मेल पनि खाँदैन र त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन गतिरोधमा पार्नेबाहेक केही गर्दैन ।’

लेखकको बारेमा
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?