जोर्डन जाने नेपाली कामदारको तीन वर्ष खेर

१९ पुस, काठमाडौं । सरकारले नअलमल्याइदिएको भए उदयपुरकी सीता राई यतिबेला वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जोर्डनमा हुन्थिन् । जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योगमा रोजगारीका लागि जान तीन वर्ष अघि तालिम लिएर कागजात समेत तयार गरेकी थिइन् ।

तर इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासले तलबमान कम भएको भन्दै दुई देशबीचको सम्झौतामा प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय गर्‍यो र कामदार जाने प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । त्यसको तीन वर्षपछि जोर्डनमा रोजगारीका लागि जाने ढोका त खुलेको छ तर सम्झौतामा भएको पुरानै तलबमान अनुसार ।

नेपाल सरकार र जोर्डन सरकारबीच १८ अक्टोबर २०१७ मा जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योगमा नेपाली कामदार पठाउन श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार ७ सय नेपालीहरु जोर्डन जाने आशमा थिए ।

दूतावासको तर्क

कामदारको मागपत्र जोर्डनस्थित नेपालको अवैतनिक वाणिज्यदूतले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने/पाउने व्यवस्था अनुसार सम्झौता भएको केही समयसम्म प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसपछि त्यो अख्तियारी पाएको कायरोस्थित नेपाली दूतावासले भने कामदारको प्रस्तावित तलबमानमा प्रश्न उठाएको थियो । गार्मेन्ट उद्योगहरुबाट आउने कामदार मागपत्र ‘अत्यन्तै न्यून तलबमान भएकाले रीत नपुगेका’ भन्दै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

श्रम सम्झौतामा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा न्यूनतम तलब जोर्डनियन डिनार (जेडी) २२० तोकिएको छ । त्यसबाट खाएको/बसेको ९५ डलर काटेर १२५ दिने उल्लेख छ । सम्झौतामा ‘टेक्सटाइल, गार्मेन्ट उद्योगमा लागू हुने र सम्झौता अनुसार वार्षिक वृद्धि र प्रोत्साहनका साथै कानुन अनुरुप लाग्ने कर तथा सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य प्रकारको कटौती हुने’ भनिएको छ ।

सम्झौतामा ‘रोजगारदाताले कामदारलाई खाना र आवास सुविधा दिने, हप्तामा ४८ घन्टा काम गर्ने, ओभर टाइम दर नियमित तलबको न्यूनतम १२५ प्रतिशत हुने, बोनस (सप्ताहान्तको विदाको दिन अथवा धार्मिक वा कार्यालयको बिदाको दिनमा काम गरेको) नियमित तलबको न्यूनतम १५० प्रतिशतका दरले भुक्तानी दिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइने’ उल्लेख छ ।

तर सम्झौतामा उल्लेख भएको ओभर टाइम, बोनस टाइमलाई तलबमा जोड्न नसकिने, उनीहरुले गर्नुपर्ने काम सकेर गर्न पाउने काम भएकाले त्यसलाई तलबसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने दूतावासको तर्क थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रायले गत कात्तिकमा तलब र सेवा सुविधासहित मासिक ३०० डलर दिने प्रतिवद्धतापत्र पेस गरे दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जोर्डनमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

पछिल्लो मन्त्रीस्तरीय निर्णय नयाँ सुविधासहित वा नयाँ तलबमा नभई सम्झौता उल्लेख भएकै तलवमानमा पठाउने गरी भएको हो । पहिला तोकिएकै तलबमा जान अनुमति दिने निर्णय भएको थाहा पाएकी सीता राई भन्छिन्, ‘हामीलाई त विनाकारण तीन वर्ष रोकिएको रहेछ ।’

‘सम्झौता त्रुटिपूर्ण’

नेपाल सरकारले जोर्डन सरकारसँग गरेको सम्झौतामा प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय तत्कालीन राजदूत झविन्द्र अर्यालले गरेका थिए । उनी त्यो सम्झौतालाई त्रुटिपूर्ण मान्छन् । ‘मैले सम्झौता त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्याउनुपर्ने जानकारी सरकारलाई गराएको थिएँ’, उनी भन्छन्, ‘तर, सच्चिएन ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन शाखाले ‘इजिप्टबाट नेपालीहरुका लागि प्राप्त मागहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण गर्न’ पटक–पटक पत्र पठाएपनि नेपाली दूतावास, इजिप्टले प्रमाणीकरण गर्न मानेको थिएन ।

त्यही सम्झौताको आधारमा प्रमाणीकरण गरे ३०० डलरभन्दा माथि तलबमानका मागलाई पनि असर गर्ने देखिएको पूर्वराजदूत अर्याल बताउँछन् ।

विज्ञ भन्छन्– जान देऊ

जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योग अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुरक्षित भएकाले सम्झौता भएको तलबमानमा पठाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) लगायतका संस्था तथा श्रमविज्ञहरुले जोड दिँदै आएका थिए ।

बैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली महिलाका लागि जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योग सुरक्षित र व्यवस्थित क्षेत्र भएकाले जोर्डनसँगको श्रम सम्झौता उचित भएको र सम्झौता भइसकेको कुरालाई रोकेर राख्नु अनुचित भएको बताउँछन् ।

सम्झौता अनुसार जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योगमा जाने महिलाले *एक महिने निःशुल्क तालिम पाउँछन् । वैदेशिक रोजगार अन्तर्गतको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) ले त्यस्तो तालिम दिने गरेको छ ।

‘जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योग नपढेका वा कम पढेका नेपाली महिलाका लागि राम्रो अवसर भएकाले उनीहरुलाई सिप सिकाएर पठाउन खोजिएको हो’, सामीकी सुनिला बनियाँ भन्छिन्, ‘उनीहरु नेपाल फर्किंदा काममा दक्ष भएर फर्कन्छन् ।’

उनका अनुसार, सम्झौतामा १२५ जेडि (नेपाली २१ हजार) तोकिए पनि त्यहाँ गएका नेपाली कामदार महिलाले न्यूनतम ३० हजार तलब थाप्ने गरेको उनको दाबी छ । साथै खाने, बस्ने, यातायात, स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवा सुविधा पनि कम्पनीले दिने हुँदा कामदारलाई मर्का नपर्ने उनी बताउँछिन् ।

असुरक्षित क्षेत्र मानिएको घरेलु कामदारको रुपमा जानसक्ने महिलालाई सुरक्षित क्षेत्रमा पठाउने सम्झौतालाई अवसर बनाउन लामो समय चुकेको आईएलओ नेपालका  एक अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पुरुष कामदारको माग आउने भए यसरी लामो समय प्रमाणीकरण रोकिने अवस्था हुन्नथ्यो ।’

कम तलब भनेर सुरक्षित क्षेत्रमा जान नदिने, तलबलाई नै आधार मानेर घरेलु कामदार पठाउन प्रमाणीकरण गर्ने तर अनुगमन नगर्दा धेरै कामदार हिंसामा पर्ने समस्या देखिएको आईएलओका एक अधिकारीले बताए । ‘तलबमान आकर्षक छ भनेर घरेलु कामदारको रुपमा जान दिएर स्थलगत अनुगमन नगर्दा धेरै समस्या आइरहेको छ,’ आईएलओ नेपालका ती अधिकारी भन्छन् ।

आईएलओका अनुसार, जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योगमा करिब ९ हजार नेपाली कार्यरत छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत महिला छन् । त्यहाँबाट वर्षमा २५ सयदेखि तीन हजारसम्म कामदारको माग आउने गरेकोमा लामो समय दूतावासले प्रमाणीकरण रोकिदिंदा त्यसमा असर परेको काठमाडौंको एससीसी म्यानपावर कम्पनीको भनाइ छ ।

(*जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योगमा जाने महिलाले एक महिने निःशुल्क तालिम पाउने हुनुपर्नेमा  यसअघि समाचारमा तीन महिने  उल्लेख भएकाले सच्याइएको छ ।)