एमसीसी र भत्कँदै गएका भ्रम

नेपालमा लामो समयदेखि एमसीसीको विषयमा बहस, विवाद र चर्चा चल्दै आएको छ । समयक्रममा यस सम्बन्धी बहस र विवादमा प्रयोग हुने तर्कहरू बदलिन थालेका छन् ।

एमसीसीको विरोधमा सञ्चारमाध्यममा विभिन्न ढंगले विचार व्यक्त गर्ने ‘विद्वान’ले हरेक पटक नयाँ नयाँ कुराहरू बुझ्दै गएको देखिन्छ । कतिपय विषय विज्ञहरूले हरेक नयाँ कुराकानीमा आफैंले पहिला व्यक्त गरेका विचार र तर्कहरूको खण्डन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

आफैंले भन्ने गरेका कैयौं भ्रमपूर्ण कुरा सच्याउन थाल्नु सुखद हो । जस्तै, शुरुमा नेपालले लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैन भनेर हल्ला पिटाउने काम भयो । अहिले उनीहरू नै एमसीए नेपालको बेरुजु आयो भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समातेर बुर्कुसी मारिरहेका छन् । तर जब कसैले प्रश्न गरिदियो- ‘हैन, यहाँहरूले त नेपालले लेखा परीक्षण नै गर्न पाउँदैन भन्नुहुन्थ्यो नि ?’ यस्ता प्रश्नले उनीहरू पानी पानी भएर टिमुर्किइरहेका छन् ।

शुरुमा सम्झौता पढ्न नजानेर सेना आउने कुरा सम्झौतामा नै छ भनेर कुर्लिनेहरूले सम्झौता पढ्न सिकेपछि चाहिं कुरो बुझे पनि स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । ध्यान अन्तै मोड्न चाहिरहेका छन् । ‘मैले पहिला निषेध गरिएका विषयहरूको सूची पढेको रहेछु धत्तेरी !’ भनेर बुद्धको चेत खुलाउन सकिरहेका छैनन् । नेपाली तथाकथित बौद्धिकहरूबाट यसरी आत्मालोचनाको अपेक्षा गरिहाल्ने बेला नभएर हो कि ?

आफ्नो शुरुको अल्पज्ञान स्वीकार्न सहज नभए पनि आँखा खुल्दै जानु चाहिं राम्रो कुरा हो। तर जानी नजानी आफूलाई यो अनुदानको विपक्षमै उभ्याइसकेको हुनाले पछिल्लो समय अध्ययन गर्दा आफैंले बुझिसकेका कुराहरू पनि स्वीकार्न र बताउन ती ‘विद्वान’ साथीहरूलाई गाह्रो हुने गरेको छ । उहाँहरूले यी विषयमा यू-टर्न गर्न सक्नुहोला वा नसक्नुहोला तर उहाँहरूले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूको थोरै विवेचना गर्न मिल्ला भनेर मैले यो धृष्टता गरेको हुँ।

हरेक पटक टीभीमा बोल्दा उहाँहरूको यस्ता विकासका परियोजनाहरूमा अनुभव नभएको र बौद्धिक सम्पत्ति, नियामक निकाय, ‘कन्ट्री ओनरसिप’ आदि कतिपय विषयको अवधारणाहरू नै नबुझेको कुरा जगजाहेर गराउँदै आउनुभएको छ। ‘मैले यसमा लेखिएको अंग्रेजी बुझ्दिनँ’ पनि भन्दै गर्ने तर नेपाली अनुवादको पनि भर नमान्ने र शंकाको सिर्जना गरेर अस्थिरता पैदा गर्ने आशय देखिन्छ ।

खासमा उहाँहरूले अंग्रेजी नै नबुझेको जस्तो लाग्दैन, बरु यस सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको अवधारणा नबुझेको कुरा चाहिं उहाँहरूकै प्रश्न सोधाइ र तर्क गराइले पुष्टि गरेका छन् । परियोजनामा काम नगरेका र सम्झौताको भाषाको तुलनात्मक अध्ययन गर्न नपाएका व्यक्तिहरूले ती अवधारणा नबुझ्नु कुनै आश्चर्य भने होइन ।

सबै प्रमुख ठूला दलहरूलाई एकैपटक राक्षसीकरण गर्न पाइने प्रभावकारी हतियारको रूपमा केही साना दलहरूले एमसीसीलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूको कुराहरूमा रहेका असंगतिहरू भने छरपष्टै छन् । उदाहरणको लागि बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर्दा यसका विज्ञ समेत रहेका डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा नै नेपालमा यसबारे चलाइएका हल्ला गलत भएको बताएका छन् ।

विरोध गर्नेहरूले बुझेको कुरो

जे होस्, धेरै अध्ययन गरेपछि एमसीसीका विरोधीहरूले बुझेको अर्को प्राविधिक कुरो हो, ‘एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको एक हिस्सा हो !’ यो कुरा वैधानिक रूपमा सही हो। तर यसको पछाडिको अन्तर्य भने धेरैले बुझ्न बाँकी देखिन्छ । त्यो अमेरिकाले अङ्गीकार गरेको सुरक्षाको नयाँ अवधारणा हो । यसमा साना देशहरूको स्वतन्त्रता र गरीब देशहरूको विकासलाई महत्व दिइएको छ ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आक्रमण भएपछि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षाको विषयमा आत्मसमीक्षा गर्दैथियो र आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारीमा थियो। त्यो मौका संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले लिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९९२ को पृथ्वी सम्मेलन ताकादेखि नै आगामी सहस्राब्दीमा हामी यो साझा घर (पृथ्वी) कस्तो देख्न चाहन्छौं भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको थियो । नेल्सन मन्डेला, देशमन्ड टुटु लगायत विश्व नेताहरूले संसारबाट गरीबी निवारण गर्न वातावरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै आइरहेका थिए। ती व्यापक सल्लाह र सुझावहरूलाई मूर्तरूप दिन गरीबी निवारणको प्रतिबद्धता र त्यसको लागि गरीब देशहरूका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न दबाव सिर्जना भइरहेको थियो।

यसलाई संगठित प्रयासको रूपमा अघि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जारी गऱ्यो, जसको पहिलो उद्देश्य संसारबाट गरीबी निवारण गर्नु नै थियो ।
गरीबी निवारणको यो महान संकल्प पूरा गर्नको लागि रकम जुटाउने चिन्तामा रहेका कोफी अन्नानले धनी राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग परामर्श गरे र आधिकारिक विकास सहायता (अफिसियल डेभलपमेन्ट एड) को पुनरावलोकन र विस्तारको लागि अनुरोध गरे।

विकसित देशहरूको संगठन ओईसीडीको विकास सहायता समिति (डीएसी) द्वारा मानकको रूपमा स्थापित गरेको जीएनपीको ०.७० प्रतिशत ओडीए नै विकास सहायताको लागि वित्तपोषणको मुख्य स्रोत हो । तर परम्परागत ओडीएले मात्रै यो संकल्प पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखियो किनकि कुनै पनि विकास सहायता समितिका देशले यो स्थापना भएदेखि लक्ष्य पूरा गरेको छैन ।

यसका सदस्यहरूको ओडीएको भारित औसत जीएनपीको ०.४ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन । स्विडेन, नर्वे र डेनमार्क जस्ता केही देशहरूले यो लक्ष्य बमोजिम वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराए पनि धेरैजसो सहायताको प्रभावकारितामा पनि पुनरावलोकन गरेर विकासको एक नयाँ मोडल ल्याउनु आवश्यक भएको ठहऱ्याइयो । कतिपय देशहरूले अनुदान भन्दा ऋण उपलब्ध गराउन बढी रूचि देखाए ।

अन्नानको चलाखी

यो सबै कुरा बुझेका अन्नानले अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशसँग वार्तालाप तीव्र पारे । सन् २००२ मा मेक्सिकोको मोन्टेरे भन्ने शहरमा नेपाल लगायत ५० अति कम विकसित देशका अर्थमन्त्रीहरूलाई बोलाइयो । त्यो बैठकको सभापतित्व अन्नान आफैंले गरे ।

उक्त बैठकमा अमेरिकाका अलावा, फ्रान्स र क्यानडाका राष्ट्रपतिहरू पनि उपस्थित थिए । तर त्यस बैठकको मुख्य उद्देश्य भनेर विशुद्ध गरीबी निवारणको लागि गैर-सैन्य कार्यक्रम ल्याउन अमेरिकालाई प्रतिबद्धता गराउनु थियो ।

नभन्दै अन्नानको सुझबुझ र चातुर्य तथा ज्याक शिराक लगायत नेताहरूको उपस्थितिले गरीबी निवारणको लागि लड्नैपर्ने कुरामा सबैलाई प्रतिबद्ध बनायो । बुशले सम्बोधनको क्रममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको कुरा यसरी बोले- ‘आफ्नो जीवन विश्वव्यापी गरीबी विरुद्धको लडाईंमा समर्पण गरेका तपाईं हामीलाई हाम्रा सामुका चुनौती राम्रोसँग थाहा छ। हामी गरीबी विरुद्ध लड्छौं किनभने आशा आतंकको जवाफ हो । हामी गरीबी विरुद्ध लड्छौं किनभने अवसर मानव मर्यादाको मौलिक अधिकार हो । हामी गरीबीको विरूद्ध लड्छौं किनकि यो कुरा हाम्रो विश्वासको जगमा बसेको छ र अन्तःस्करणले यसको माग गर्दछ। र, हामी यो ठूलो प्रगति हाम्रो पहुँचभित्र छ भन्ने बढ्दो विश्वासका साथ गरीबी विरुद्ध लड्छौं ।’

कोष जोहोको कथा

बुशले आफ्नो खल्तीबाट पैसा दिने त होइन। फेरि अमेरिकामा राष्ट्रिय सरकारको लागि कर उठाउने र सार्वजनिक पैसा खर्च गर्ने क्षमता कंग्रेस (त्यहाँको संसद) सँग मात्रै हुन्छ। हामीलाई हालसालैको घटना थाहा छ- तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीमामा पर्खाल लगाउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए तर कंग्रेसले दिएन । ‘पर्सको शक्ति’ कंग्रेसमा निहित हुन्छ।

कंग्रेसमा अमेरिकी जनताको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। जनताले समर्थन नदिएको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले भोट दिंदैनन्। यसको लागि मत जुटाउन व्यापक राष्ट्रव्यापी छलफलको आवश्यकता पर्ने भयो।
यता प्रतिबद्धता जारी गरिसकियो उता कंग्रेसको आशीर्वाद विना एक डलर पनि खर्च गर्न पाइँदैन। बुश बुढा नराम्रोसँग फसे । उनको अगाडिको ठूलो चुनौती थियो अमेरिकी जनतालाई फकाउने र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको लागि रकम माग्ने ।

बुशले जनता फकाए !

त्यतिबेला सबै अमेरिकीहरूको मुख्य चासो थियो: राष्ट्रिय सुरक्षा ! उनले त्यही मेलोमा अमेरिकी जनतासँग आग्रह गरे। हेर्नुहोस्, जसरी हामी हाम्रो गाउँघरमा सबै सुरक्षित हुनको लागि हरेक बच्चालाई पढाउँछौं, त्यसरी नै हरेक समाज सुरक्षित हुन गरीबी निवारण गर्नु जरूरी छ। जसरी झ्यालमा ग्रील हालेर र बन्दूक राखेर मात्रै हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौं, त्यसरी नै हाम्रो मिलिटरी पावरले मात्रै हामी सुरक्षित रहन सक्दैनौं । हामी गरीबी निवारणको लागि एक गैरसैन्य कार्यक्रमको शुरुआत गरौं र त्यसमा हाम्रो करबाट हरेक वर्ष एउटा सानो अंश छुट्टयाऊँ ।

यस विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा भए तर बुशको उच्च लोकप्रियताले काम गऱ्यो । अमेरिकी जनता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत प्रभावकारी रूपमा गरीबी निवारणको लागि रकम दिन राजी भए। अमेरिकी सिनेटका १०० सदस्यमा ९२ ले एमसीसीको पक्षमा भोट हाले।

विशाक्त भाष्य: एनआरएनले बिगारे !

विरोधकै लागि विरोध गर्न रमाउनेहरूले आफ्ना सबै तर्कहरू फेल भएपछि आमा बेचेको आक्षेप लगाउने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय एउटा अझै विषाक्त भाष्यको सिर्जना गर्दैछन् । त्यो हो, नेपालको सम्पूर्ण समस्याको दोष विदेशिएका नेपालीलाई दिने- ‘एनआरएन’ ले नै सबैथोक बिगारेका हुन् !

यो निकै डरलाग्दो विभाजनकारी भाष्यले नेपाली नेपालीबीच अविश्वासको खाडल गहिऱ्याएर देशलाई दुर्घटनामा पार्न सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो भाष्य निर्माताहरूलाई एउटा सत्यकथा सुनाउनै पर्छ।

जापान, चीन, भारत लगायत देशहरूले आफ्ना डायस्पोराहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराएर तरक्की गरेका हुन् । चीनले त राष्ट्र निर्माणको लागि भनेर लाखौं चिनियाँ मूलका प्रवासी चिनी-अमेरिकनहरूलाई चीनमा फिर्ता बोलायो। यसरी बोलाइएका चिनी-अमेरिकनहरूलाई नीतिनिर्माणका उच्चतम तहदेखि व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण तहहरूमा उच्च पारितोषिक दिएर राष्ट्र निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।

त्यत्ति मात्रै कहाँ हो र ! अमेरिकासँगको सहकार्य सम्झौता बमोजिम विश्वबजारको लागि वस्तुहरूको उत्पादनका लागि करोडौं युवालाई विशिष्ट प्रकृतिका यन्त्र सञ्चालनका कौशल र व्यवस्थापकीय शैली र तरिकाहरू सिकेर आउनको लागि एक विशेष प्रकृतिको भिसाको व्यवस्था गरिदिन अमेरिकालाई अनुरोध गरेको थियो । त्यही चिनियाँ अनुरोधमा अमेरिकाले जे-भिसा नामको भिसा क्याटेगोरी बनायो- चीनको राष्ट्र निर्माण र गरीबी निवारणमा सघाउनकै लागि ।

अन्तमा, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति स्थापना र सामूहिक समृद्धिको लागि भनेर अमेरिकी जनताले मन खोलेर दिन राजी भएपछि एमसीसीको कार्यक्रम आएको हो । यो कुरा बुझ्ने मान्छेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। तर बुझिसकेपछि चाहिं कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि बुद्धको चेत खुल्यो भने हामीले यसलाई सहर्ष स्वीकार्न सक्नेछौं । ‘सतीको सराप जाग्यो’ भने चाहिं सत्य स्वीकार्न गाह्रो हुनेछ। तर जेसुकै भए पनि नेपाली नेपाली बीचको दूरी बढाउने भाष्यको सिर्जना गर्नेहरूबाट भने हामी जोगिनैपर्ने हुन्छ।

एमसीसी जस्तो कार्यक्रमको प्रारूप तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संकल्पको लागि हामीले कोफी अन्नानलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । यसको लागि रकम जुटाउन अमेरिकी जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने जर्ज डब्लू बुशको नेतृत्व क्षमतालाई धन्यवाद दिनुपर्छ।

नेपालको तर्फबाट पहल गरी यो स्रोत नेपालको लागि पनि जुराउने नेपाली नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र यस विषयमा खोजतलास गर्ने, बुझ्न-बुझाउन इमानदार प्रयास गर्ने र चुनौती दिने सबैलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ।

(लेखक उच्च शिक्षा नीतिका प्राध्यापक र स्टार स्कलर्स नेटवर्क नामक शोधकर्ताहरूको विश्वव्यापी सञ्जालको अध्यक्ष पनि हुन् ।)