महामारी नियन्त्रणको औजार चलाउँदा बिरामी अर्थतन्त्र झन् संकटतिर

१० पुस, काठमाडौं । कोरोना महामारीको तेस्रो लहर (ओमिक्रोन) उकालोतिर छ, देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक भने ओरालोतिर छन् । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हात पर्ने सरकारी लक्ष्य छ । विश्व बैंकले सन् २०२२ को पहिलो प्रक्षेपण मार्फत नेपालले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । त्यसका लागि खोपको सहज उपलब्धता र निरन्तर चलायमान आर्थिक गतिविधि शर्तका रूपमा राखिएको छ ।

तर, महामारीको भय बढ्दै गएपछि सरकारले आर्थिक गतिविधिमा कडाइ गर्न थालिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट भएका निर्णय र जारी आदेशले विभिन्न व्यापार व्यवसायमा अंकुश लागेको छ ।

लयमा फर्किन थालेका पेशा–व्यवसाय फेरि सरकारी बन्देजहरूबाट प्रभावित हुन थालेका छन् । सरकारका पछिल्ला नियमका कारण बजार पातलिएको छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट सही भए पनि आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो ठीक हैन । यसले अर्थतन्त्रका गिर्दो सूचकहरू थप कमजोर बन्ने जोखिम बढाएको छ ।

मान्छेका गतिविधि संकुचित गर्दा बजार सुस्ताउने नै भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल मानिसको जीविकोपार्जनसँगै बजारमा नगदको प्रवाह पनि रोकिन थालेको बताउँछन् ।

‘महामारीको नयाँ लहरसँगै आन्तरिक उत्पादनको बजार पहुँचदेखि बाह्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर गरिने उत्पादन चक्रमा असर देखिन थालेको छ’ भन्छन्, ‘मान्छेको आवद्धतासँग उत्पादन, आपूर्ति र निर्यात शृंखला जोडिएको हुन्छ । समृद्धि यसैमा निर्भर हुन्छ ।’

तर, यो शृंखलाको कुनै एक प्रक्रियामा मात्रै पनि कोरोनाको असर देखिए यस्तो असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिने डा. पोखरेलको भनाइ छ ।

बिरामी अर्थतन्त्रमाथि नूनचुक

अहिले महामारी र महँगीदर एउटै किसिमले उकालो लागिरहेको छ । यही बेला बजारमा तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) संकट छ । सार्वजनिक ऋण बढे अनुसार देशभित्र रोजगारी सिर्जना भइरहेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारले एकातिर तरलता संकट र अर्कोतर्फ वैदेशिक व्यापारको आकार बढ्ने अवस्था बनेको छ । यही बेला घरजग्गाको कारोबारमा संकुचन आएको छ ।

ठीक यही बेला सर्वत्र असर गर्दै बढिरहेको महामारीले अर्थतन्त्रलाई थप जोखिमतिर धकेलेको छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारिरहेको कोरोनाभाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित पार्ने कुरा सामान्य बनेको छ । अब निकट भविष्यमा थप गम्भीर लक्षणहरू देखिन सक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७.११ प्रतिशत पुगिसकेको छ । आयात ५९.५ प्रतिशत बढेर पाँच महीनामै ८३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र निर्यात १०५.६ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ । निर्यात बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा निर्यातको आकार करीब ९२ प्रतिशत ठूलो छ । पाँच महीनाको व्यापार घाटा नै ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ ।

यही बेला विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ६.८ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ७.३ प्रतिशत घटेको छ । देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ३८ अर्ब ५२ करोडले घाटामा छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर छ, जसले ६.८ महीनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा धान्न सक्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा पूँजीगत खर्च भने १३.४४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । ३ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म ५० अर्ब मात्रै विकास खर्च गरेको छ ।

यी आर्थिक सूचकले नै अर्थतन्त्र कति संकटमा छ भन्ने प्रष्ट्याउँछन् । यही बेला थपिएको महामारीको कहरले अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने डर विज्ञहरूलाई छ ।

राष्ट्र बैंकका एकजना पूर्व डेपुटी गभर्नर यसै पनि संकटले घेरिएको नेपाली अर्थतन्त्रमाथि थप दबाव पर्ने गरी महामारी नियन्त्रणको औजार चलाउन नहुने बताउँछन् । सबै सूचक नकारात्मक देखिंदा देखिंदै पनि गभर्नरदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर स्वीकार नगरेकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे ।

‘अब पनि यो सत्य स्वीकारिएन भने महामारीका नाममा यहाँ जे–जति प्रतिबन्धहरू लाग्दै जानेछन्, त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा धकेल्नेछ’ उनी भन्छन्, ‘महामारीले अर्थतन्त्रको घाउमा नूनचुक छरिसक्यो, क्यान्सर हुन नदिने जिम्मा सरकारकै हो ।’

कडाइसँगै धक्का

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा सरकार लकडाउनको पक्षमा नरहेको बताए । यसै साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले पनि विगतमा परिस्थितिको मूल्यांकन नै नगरी लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको भन्दै यसपटक त्यसो नहुने बताएका छन् ।

पूर्ण लकडाउन नगरे पनि विभिन्न क्षेत्रमाथि प्रतिबन्ध थपिंदै जाँदा फेरि गरिखाने वर्ग सशंकित र त्रसित छ । कोरोनाको कारण नेपालमा लगातार प्रभावित मुख्य क्षेत्र मनोरञ्जनात्मक र पर्यटन हो । सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर मनाउन थालेको एक सातापछि नै कोरोना संक्रमण तीव्र बनेर विदेशी पर्यटक आउने क्रम ठप्प भएको थियो ।

केही जुर्मुराउन लाग्दा दोस्रो लहरले बिथोलेको पर्यटन क्षेत्र पुनः बौरिन लाग्दा तेस्रो लहरको धक्का सहन बाध्य भएको छ । ३० पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विविध प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सहित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै सबभन्दा बढी प्रभाव यही क्षेत्रमा परेको छ ।

सरकारले गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलाप भौतिक रूपमा गर्न रोक लगाएको छ । पर्यटक नभएका बेला यस्तै कार्यक्रम मार्फत थोरै भए पनि बिजनेस गरिरहेका होटल व्यवसायी अहिले सबैभन्दा मारमा परेको होटल संघ नेपाल (हान)का कार्यसमिति सदस्य युवराज श्रेष्ठले बताए ।

‘विदेशी पर्यटक आगमन ठप्प छ, आन्तरिक पर्यटन पनि प्रभावित छ, अब कार्यक्रम गतिविधि ठप्प भयो, होटल सेवालाई त यो लकडाउन सरह नै छ’, उनले भने ।

हानका अनुसार माघभरका लागि होटलमा निर्धारित सबै बुकिङ रद्द भइरहेका छन् । बाह्य बुकिङ तत्काल आउने सम्भावना छैन । विगतमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई यस पटक पनि कोभिडले थला पार्ने सम्भावना देखिइसकेको छ ।

सरकारले १५ माघसम्म लागू हुने गरी सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, हेल्थक्लब, जीमखाना, स्वीमिङ पुल, फूटसल, पटके हाटबजार र मानिसहरूको भीडभाड हुने सबै प्रकारका कार्यक्रम गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

सुपरमार्केटमा एक पटकमा २५ जना, पार्टी प्यालेसमा ५० जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने नियमले ती व्यवसाय प्रभावित भइसकेका छन् । सार्वजनिक सवारीमा लगाइएको जोर–बिजोर प्रणालीले यातायात क्षेत्र फेरि थला पर्ने जोखिम बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला तङ्ग्रिनै लाग्दा यातायात क्षेत्रलाई महामारीले फेरि खाडलतर्फ धकेलेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महामारीले गर्दा यात्रु घटिरहेकै थिए, त्यसमाथि सरकारले जोर–बिजोर प्रणाली ल्याएर अन्याय गर्‍यो ।’

आन्तरिक हवाई उडानमा शुक्रबारबाट खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा आन्तरिक यात्रुको भरमा थेगिएको व्यवसायलाई अहिले प्रतिकूल मौसम र कोरोनाको दोहोरो मार परिरहेको यती एअरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला बताउँछन् ।

सरकारले शुक्रबारदेखि सार्वजनिक स्थलमा हिंडडुल गर्न र सार्वजनिक सेवा लिन समेत खोप कार्ड अनिवार्य गरेका कारण आर्थिक गतिविधि थप संकुचित बन्नेछन् ।

बैंक/वित्तीय संस्था, व्यापार, आयात/निर्यात, विकास निर्माण र सार्वजनिक यातायात भने घोषित रूपमा ठप्प भएका छैनन् । तर, कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि हुने क्रम तीव्र भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न बैंकका शाखा कार्यालयका गेटहरूमा सेवा बन्दको सूचना देखिन थालेको छ ।

कोरोना महामारीपछि बन्द भएका करीब ८० प्रतिशत उद्योग पुनः सञ्चालनमा आइसकेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो । तर, फेरि बजार प्रभावित भएकाले त्यसको असर उद्योग हुँदै श्रमिकको भान्सासम्म पुग्ने जोखिम बढेको छ ।

लगातार चलिरहने प्रकृतिका उद्योगभित्र प्रोटोकल कायम गरेर काम लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ भने श्रमिकहरू संक्रमित हुँदा उत्पादनमा असर पर्ने अवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालय भने अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने गरी अघि बढ्ने बताइरहेकै छ । ‘जीवन बचाउनु छ, साथै अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित बनाउन भएन’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई यही सन्देश दिइरहेका छौं ।’

बाह्य क्षेत्र थप दबावमा

महामारीले संकटमा परेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई थप समस्यामा पार्ने देखिएको छ । महामारीको तेस्रो लहरसँगै डेढ वर्षपछि पुरानो लयमा फर्किएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा फेरि त्रास बढेको छ ।

श्रम स्वीकृति पाएकाहरू कोरोनाको आरटी–पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि यतै रोकिन पुगेका छन् । अहिले करीब २० प्रतिशत श्रमिक कोरोना संक्रमित हुँदा समयमै उड्न नपाएको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ ।

नेपालमा उच्च गतिमा फैलिंदो कोरोना संक्रमणले म्यानपावर व्यवसायी मात्रै हैन, विदेश जाने प्रक्रियामा रहेका श्रमिक पनि त्रसित छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ नेपालमा महामारीको दर जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपालप्रति कडा नीति लिने बताउँछन् ।

‘हामीले महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने जुन गतिमा रोजगारीमा जानेहरू बढ्दै गएका छन्, त्यसलाई कायम राख्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘धेरै नै जोखिम भयो भने गन्तव्य मुलुकहरूले ढोका बन्द गरिदिन सक्छन् ।’

अहिले मलेशिया बाहेक अरू देशले नेपाली श्रमिक लगिरहेका छन् । दक्षिणकोरियाले समेत नियमित रूपमा लैजान शुरू गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको संख्या महामारी अघिकै अवस्थामा पुगेको छ । तर अहिले कोरोना संक्रमण बढेपछि श्रम गन्तव्य देशहरू झस्किन सक्ने भएकाले महामारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसायीको माग छ ।

‘जे जति प्रोटोकल बनेका छन्, त्यसलाई पलना गराउनुपर्छ’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा फर्केको उत्साहलाई कायमै रहन दिने गरी महामारी नियन्त्रणको काम गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार विदेश जाने श्रमिकलाई एक डोज लगाए हुने ‘जोन्सन एन्ड जोन्सन’ खोप पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक मौज्दातको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।

महामारीकै बीचमा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रम स्वीकृति, मेडिकल, भिसा स्ट्याम्पिङ लगायत सेवा कसरी दिने भन्ने तय गर्नुपर्ने संघले बताएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रम स्वीकृति र अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न नहुने व्यवसायीहरूको माग छ ।

अहिले औसतमा दैनिक करीब २५०० नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुगिरहेका छन् । यो क्रम अब घट्दै जान थालेकाले सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोभिडले नेपालका ५० प्रतिशत भन्दा धेरै परिवारको प्रमुख आयका रूपमा रहेको रेमिटेन्सलाई प्रभावित गरेको छ । महामारीका कारण चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ ।

पर्यटक आगमन नभएका बेला रेमिटेन्स पनि घट्दा अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पर्ने र यसले समष्टिगत अर्थ–व्यवस्थामा नकारात्मक असर गर्ने योजना आयोगको निष्कर्ष छ । यसले उपभोग खर्च तथा कुल राष्ट्रिय बचत जस्ता आर्थिक सूचकांकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने आयोगको विश्लेषण छ ।

महामारीको प्रभावले गरीबी र असमानतामा वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून हुनु, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६७ डलरमा सीमित रहनु, १५ लाख मानिसले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाउनु र गरीबी ४ प्रतिशतले बढ्नु अघिल्लो लहरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव थियो ।

गत वर्ष कोभिडले बजेट खर्च र राजस्व संकलनमा समेत प्रभाव पारेको थियो । १५औं आवधिक योजनाका अधिकांश लक्ष्य समेत प्रभावित बने । यस्तो जोखिम दोहोरिन सक्ने चेतावनी अर्थविद्हरूको छ ।

विकास आयोजनामा समस्या

महामारी शुरू भएपछि विकास आयोजनाहरू पनि प्रभावित बनेका छन् । महामारीको लहर शुरू नहुँदैदेखि सुस्त रहेको विकास खर्चको दर अझै प्रभावित हुने अवस्था देखिसकेको विकासे अड्डाहरू बताउँछन् । यसले बजारमा तरलता बढ्न पनि रोकिरहेको छ ।

तरलता संकटले पिरोलेको भन्दै निर्माण व्यवसायी अहिलेको अवस्थामा कामको गति बढ्न नसक्ने बताइरहेका छन् । महामारी बढेको बेला बैंकहरूमा तरलता संकट भएको भन्दै व्यवसायीले अहिले ५ प्रतिशत मात्रै दिइँदै आएको मोबिलाइजेसन (अग्रिम भुक्तानी) रकम २० प्रतिशत नै दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

मोबिलाइजेसन रकमको सट्टामा सरकारले बैंक मार्फत ‘क्रेडिटलाइन’ व्यवस्था गरे पनि अहिले बैंकहरूसँग आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीलाई दिने रकमको अभाव भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको दाबी छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पर्याप्त तरलता भए मात्रै महामारीका बीचमा पनि निर्माणस्थलमा प्रोटोकल अपनाएर काम गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ तरलता नपाएर आयातमा अनिवार्य नगदको व्यवस्था गरेपछि निर्माण सामग्री उत्पादक र आपूर्तिकर्ता पनि थला परेका छन् ।

आफूहरूले पुरानो उधारो नै चुक्ता गर्न नसकेकाले थप उधारो दिनसक्ने अवस्थामा आपूर्तिकर्ताहरू नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले समयमा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं, सबैलाई आर्थिक तरलताको संकट छ’ सिंह भन्छन्, ‘पर्याप्त पैसा नभई काम शुरू गर्न सकिन्न ।’

घर भाडा, बैंक किस्ता, ब्याज, कर्मचारी तलब लगायत ओभरहेड खर्चले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाहमा समस्या परिरहेको उनी बताउँछन् ।

संकट समाधानका लागि महासंघले आयोजनाहरूको हरेक बिल भुक्तानीमा सरकारले राख्ने ५ प्रतिशत धरौटी रकम जम्मा भएर बनेको करीब ३५ अर्बको कोष परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

मागहरू पूरा नभए विकास खर्च बढ्न नसकेर अर्थतन्त्रमा महामारीले ल्याउने संकट गहिरिने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार व्यवस्थापक, इन्जिनियर र श्रमिकलाई कोरोना संक्रमण हुने क्रम बढेकाले खुलेर काम भइरहेका साइटमा पनि समस्या पर्न थालेको छ ।

थप समस्याको त्रास

तरलता संकटको असर निर्माण क्षेत्रले मात्रै हैन, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रले पनि भोगिरहेका छन् । उद्योगहरूले थप लगानी गर्न बैंकबाट ऋण पाइरहेका छैनन् । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीमाथि त झन् बैंकको लगानी अहिले पहुँचका आधारमा मात्रै छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कोभिडपछिको पुनरुत्थान र त्यसका लागि भएको कर्जाको मागका कारण नै तरलतामा तीव्र चाप परेको दाबी गर्छन् । कोभिडले अर्थतन्त्रका केही अवयवमा परेका गहिरो खाडल पुर्न अनेक प्रयास गरिएको उनको दाबी छ । तर, दाबी गरे जस्तो महामारीमा निजी क्षेत्रले राहतको महसूस गर्न पाएको छैन ।

सरकारले गरीब जनताको चुलोमा परेको प्रभावको त लेखाजोखा नै गरेको छैन । सरकारले अघिल्लो महीना कोभिड प्रभावित नागरिकका लागि भन्दै सरकारी ढुकुटीबाट प्रति विपन्न परिवार १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । तर, त्यसले गरीब परिवारलाई मल्हम लगाउन सकेको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल विगतको समीक्षा गरेर आवश्यक सतर्कता सहित सबै खालका आर्थिक गतिविधि खुला राख्नु नै सबैको लागि हितकर हुने बताउँछन् । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विगतमा भएका सीमित प्रयासलाई अर्थपूर्ण बनाउन पनि अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने समस्यालाई सरकारले सिर्जनात्मक उपायबाट हल गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।

‘यो महामारी लामो समय जाँदैन भनिंदैछ, अरू जे जस्तो भए पनि विगतको जस्तो लकडाउन गर्नुहुँदैन’ उनले भने, ‘बिरामी भएर उठ्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई थप संकटतिर जान नदिन के गर्ने भन्ने सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सोच्नुपर्छ ।’

तर, आफूखुशी घोषणा

अहिले विभिन्न तवरबाट महामारी रोकथाम सम्बद्ध थरी–थरीका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू समन्वय नगरी आफूखुशी घोषणा गरिंदैछन् । आवश्यकता, औचित्य, कार्यान्वयनको सम्भावना तथा दूरगामी प्रभाव जस्ता पक्षलाई ध्यानमा नराखी विभिन्न निर्णय भइरहेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयले सेवा रोक्ने, कोटा तोक्ने र प्रतिबन्धहरू लगाउने जस्ता निर्णय गर्दा त्यसको मार उपभोक्ता तथा सेवाग्राही हुँदै समग्र अर्थतन्त्रसम्म नै पर्ने देखिएको छ ।

गत हप्ता मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई यात्रामा ‘एन्टिजेन’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरे पनि गृह मन्त्रालयले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र वायुसेवा सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेपछि ‘खोप कार्ड मात्रै अनिवार्य गर्ने’ व्यवस्था गर्‍यो । यसबाटै सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

यसअघिका लहरहरूमा नै आलोचना खेपिसकेको जोर–बिजोर प्रणाली सार्वजनिक सवारीमा पनि लगाइएको छ । यसले सवारीमा उल्टै भीड बढाउने काम मात्रै गरेको छैन, यातायात व्यवसायीलाई थप आर्थिक समस्यातर्फ धकेलेको छ ।

जथाभावी निर्णय गर्दा मात्रै हैन, समयमै आवश्यक निर्णयहरू नलिंदा पनि समस्या भएको छ । सरकारले विकासे आयोजनाहरूलाई महामारीका बेला कसरी काम गर्ने भनेर ‘विशेष प्रोटोकल’ पनि तोक्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाएर श्रमिकहरू निर्माणस्थलमा जान चाहेका छैनन् भने ठेकेदारहरूले बहानाबाजी पाएका छन् ।

संघीयस्तरमा सबै पक्ष तथा निकायबीच समन्वय गरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया नेतृत्वको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) सँग छ । तर, सीसीएमसीसीमा महामारी नियन्त्रणको विषयमा बैठक हुन छाडेको छ, बरु गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सीसीएमसीसी भन्दा बढी सक्रिय छन् ।

अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा रोजगार सहित अरू विकासे मन्त्रालयहरूसँग गृह मन्त्रालयको नियमित छलफल छैन । कतिपय विषयमा मन्त्रालयहरूका सचिव र सहसचिव बोलाएर गृहमन्त्री खाँणले नै निर्णय सुनाउने काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेशस्तरमा त समन्वयको अवस्था झनै कमजोर छ । जिल्लास्तरमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले विभिन्न आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि रोक्ने र खुम्च्याउने गरी धमाधम निर्णय गर्दैछन् ।

स्थानीयस्तरमा महामारीको चुनौती सामना गर्दै आर्थिक गतिविधि चलाउनेतर्फ भन्दा प्रतिबन्धात्मक निर्णय गरेर ‘ग्रीन जोन’मा बस्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । जसका कारण सरकारले कडा लकडाउन वा निषेधाज्ञा नै नगरे पनि विभिन्न क्षेत्रले ठूलो आर्थिक हानि व्यहोर्नुपर्ने र सम्भावित लाभ गुमाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्वास्थ्य प्रणालीको चाप घटाउन हरेक व्यक्ति संवेदनशील हुनुपर्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘अर्थतन्त्र जोगाउन अब लकडाउन गर्नुहुँदैन’