महाअभियोग : पारित भए के, नभए के हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको छ । उनीमाथि नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप छ । कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको समेत उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

यिनै आरोपहरूको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था बमोजिम उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

महाअभियोगको कारण

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनाको कारणका बारेमा प्रस्तावक प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसद सदस्यहरूले विभिन्न २१ बुँदामा सविस्तार उल्लेख गरेका छन् भने विगत तीन महिना अघिदेखि नेपाल बार सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना, जुलुस, नाराबाजीसहितका विरोध कार्यक्रममार्फत महाअभियोगका पर्याप्त कारण सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसैगरी प्रधानन्यायाधीशका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश बिचौलियाको नाइके भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामा घुस खाने गरेको र न्यायमा विचलन समेतका अन्य कारण देखाउँदै बेञ्चमा सँगै बस्न पनि नसक्ने र उनले तोकेका मुद्दा पनि नहेर्ने गरी बहिष्कार गरेको पनि महिनौं भइसकेको छ । यसरी न्यायालयसँग सरोकारवाला सबैको साझा निष्कर्ष र माग रहँदै आएको थियो– प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग लगाएर हटाउन योग्य छन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको, न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति मौलाएको, न्यायालयप्रति जनआस्था खस्केको जस्ता प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत स्वयंद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत सप्रमाण र किटानका साथ अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

यति मात्रै हैन, वकिल र न्यायाधीश स्वयं पनि बिचौलिया रहेका र घुस खाने÷खुवाउने कर्ममा लिप्त भएका भन्दै कम्तीमा मुद्दाको दैनिक पेशी सूची तोक्ने प्रधानन्यायाधीशकै कामप्रति चरम अविश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

साथै, पेशी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले हैन, गोला प्रथाबाट गर्न सुझाइएको पनि छ । तर सो प्रतिवेदन लागु गर्ने त कता हो कता, प्रतिवेदनले औंल्याएका विकृति र विसंगतिहरूलाई नै निरन्तरता दिने काम अझ तीव्र गतिमा हुन थाले । यसप्रकारका कर्महरूले महाअभियोगको माग गरेकै थियो । महाअभियोगको कारक चोलेन्द्रको आफ्नै विगत र वर्तमान समेत थियो ।

चोलेन्द्रले अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि नगरपालिकाको कानुन अधिकृतका रूपमा जागिर आरम्भ गरेका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीश हुनै आँटेका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहका विरुद्धमा उमेर विवाद उठाउँदै मुद्दा हाले । न्यायाधीश बनाइदिने आश्वासन पछि आफ्नै मुद्दाको विपक्षमा बहस गरी उक्त मुद्दा खारेज गराएबापत तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुने अवसर जुराए ।

आफू न्यायाधीश भएकै बखत ‘म्यारिज त बुद्धिको खेल हो, जुवा हैन’ भन्ने व्याख्या गर्दै जुवाडेहरूबाट अनुचित लाभ लिई सफाइदिने पात्र पनि उनै हुन् । कुनै बेला उनले मुख्य न्यायाधीश हुनबाटै रोकिएपछि राजीनामा दिने मूड बनाएका थिए । तर, बिचौलियाहरूको ग्याङबाटै राजीनामा फिर्ता मात्रै गराइएन, भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालियो ।

त्यसो त, सुनुवाइका बखत भएको लामो लफडा र रस्साकस्सी पछि उनी अनुमोदित भए । न्यायालयभित्रको गुटबन्दीको लाभ लिन उनी चुकेनन् । गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । जोशी संसदीय सुनुवाइमार्फत अस्वीकृत हुँदा निकै ठूलो सौदासहित प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र अनुमोदित हुने पात्र हुन् चोलेन्द्र । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश भएपछिका उनका हर्कतहरूका बारेमा न्यायालयभित्रका प्रसंगमा धेरै चर्चा गर्न जरूरी छैन ।

सो बाहेक संसद विघटन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उक्साउने र अदालतबाट सदर गराउने आश्वासन दिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । सरकारमा हिस्सा खोज्ने, घुसमार्फत अकुत धन आर्जन गर्ने र व्यभिचारका कीर्तिमान नै कायम गर्ने जस्ता हर्कतमा लिप्त उनी दुई तिहाइको सरकारका प्रियपात्र बन्न सफल भए ।

कुनै कुराको पनि भयमा रहनु नपर्दा मैमत्त हुन पुगेपछि उनले मर्यादाको सीमा नाघिरहे । परिमाणतः उनीमाथि महाअभियोगको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न दलहरू बाध्य भए ।

महाअभियोगको परिणाम

महाअभियोगको औचित्य पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार तय भइसकेको थियो । महाअभियोगको गाईंगुईं चल्नासाथ संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नै उनको बचाउ गर्‍यो । महाअभियोग दर्ता भएपछि पनि त्यसको प्रतिवाद गर्ने मत उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरिसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनसँग उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने पर्याप्त मत छैन ।

यसरी तत्कालका प्राप्त तथ्यहरूले प्रस्ताव पारित नहुने संकेत गर्दछ । हजार बढी कारणहरूले पुष्टि गर्दा पनि दुई तिहाइ मत नपुगेका कारणले प्रस्ताव पारित नभएमा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि चर्चा आरम्भ भएको छ । त्यसका बारेमा यस आलेखमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

पहिलो कुरा त हजार तर्क र तथ्यहरूले चोलेन्द्रका कर्तुतहरू पुष्टि भई नै सकेका छन् । दलहरू निर्वाचनहरूको मुखमा पनि छन् । त्यसैले अब कुनै दम्भ वा प्रतिशोधका कारण संसदमा रहेका कुनै पनि दलले घुस्याहा आरोपित न्यायाधीश बोकेर चुनावमा जाने दुस्साहस नगर्लान् । त्यसैले प्रस्ताव पारित हुन्छ ।

उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि पनि अदालतको विकृति, विसंगतिको कथा भने सकिने छैन । नयाँ शिराबाट न्यायालयको शुद्धीकरणको अभियान थालनी गर्नुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता आइपर्नेछ । यस अभियानले भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको अन्य क्षेत्र समेत सुध्रिने र धोईपखाली हुने मौका प्राप्त गर्नेछ ।

महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका राणाको पदमा रहेका बखत आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिको छानबिन हुनेछ । उनलाई दण्डित गरिनेछ । यसले अरू भ्रष्टहरूलाई पनि राम्रै सबक मिल्नेछ । सकारात्मक सोचका लागि अहिलेलाई यत्ति भन्नु पर्याप्त हुनेछ ।

तर हामीकहाँ अनुमान गरेको र स्वतः हुने कुरा विरलै मात्रै हुन्छन् । त्यसो भइदिएको भए प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन पर्नेसम्मको कारण नै बन्ने थिएन । यहाँ नहुने कुरा नै बढी भइदिन्छ । त्यसैले चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहुन सक्छ । त्यसो हुनाको कारण भनेको प्रमुख प्रतिपक्षको संरक्षण नै हुन सक्दछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने मात्रै बताएको छैन, काउण्टर जवाफ दिने कुरा पनि गरिसकेको छ । यसो भयो भने यसअघि नै उसले बताउँदै आएको संसद पुनस्र्थापना गर्ने बाँकी चार जनाका विरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुन सक्छ । यसले प्रतिशोधको सिलसिलाको निरन्तरता खोज्नेछ । नेकपा फुटाउने न्यायाधीशहरू विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ ।

संसद विघटन गरेर संवैधानिक परिषद ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूका विरुद्ध पनि दर्ता हुन सक्छ । तिनैलाई जोगाउन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न रोक्ने आदेश गर्ने न्यायाधीशका विरुद्ध पनि तीर तेर्सिन सक्छ । आखिर खेल यतिमै सीमित नहुन सक्छ ।

राष्ट्रपति र सभामुख पनि कसै न कसैको निशाना बन्न सक्छन् । यी सबैको परिणाम मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरता र अन्योलको भुमरीमा फसाउने षड्यन्त्र रच्नेहरूको योजना सफल हुन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा न्यायको बाटो

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग लाग्नु स्वाभाविक हो । यसका पक्ष वा विपक्षमा तर्क गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ । संसदले गठन गर्ने छानबिन समितिसमक्ष आफ्नो बयान दिन सकिन्छ । महाअभियोग लाग्ने काम आफूले नगरेको तथ्यका आधारमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश ढुक्क थिएनन् ।

यति धेरै आरोप र आन्दोलनका बावजुद पनि उनको अडानको पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षको दह्रो आडभरोसा नै थियो । त्यसैले तथ्य र तर्कले पुष्टि भए पनि गणितको खेलका कारणले महाअभियोग पारित नहुने निश्चितताले उनी यसलाई सामना गर्न तयार रहँदै आए । अझै पनि उनीसँग परिणाम भोग्ने र राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने दुई विकल्प बाँकी छन् ।

यो अवसरको रोजाइपछि स्थितिलाई सामान्य बनाउन सहयोग गर्ने मौका पनि छ । दुनियाँमा धेरैले यो अवसर रोज्ने गरेका पनि छन् । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा प्रस्ताव स्वतः पारित हुने भएका कारणले नै किन नहोस्, स्व.मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए भने बहुमतको विश्वास गुमाएका कारणले केपी ओलीले समेत प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर अर्को सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्पले पनि महाअभियोगको सामना गरेका थिए । उनीहरू महाअभियोगको प्रस्ताव असफल भएपछि आफ्नो नियमित काममा फर्केका थिए । राजनीतिमा यस्ता घटनाहरू आउनु र जानु खासै नौलो ठानिंदैन । तर अदालतको सवालमा न्यायाधीशको प्रश्न त्यति सहज भने पक्कै हैन । यस्तो अवस्थामा अधिकांश न्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका छन् । फेरि पछि न्याय निरुपण गर्न इजलास विरलै मात्र फर्किएका छन् ।

अमेरिकामा मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा वा महाअभियोग पारित भएको अवस्थामा बाहेक न्यायाधीश नमरुन्जेल आफ्नो पदमा वहाल रहने व्यवस्था छ । सन् १७९० देखि आजका मितिसम्म जम्मा ११२ जना न्यायाधीश नियुक्त भए तर एक जनालाई मात्र महाअभियोग लाग्यो ।

जर्ज वासिंगटनद्वारा सन् १७९६ मा नियुक्त न्यायाधीश चेजमाथि मुद्दामा पक्षपात गरेको अभियोग थियो तर पछि सिनेटले उनलाई सफाइ दियो र १८११ सम्म उनले आफ्नो सेवामा निरन्तरता दिए । अमेरिकी इतिहासमा यो महाअभियोगले अदालतको स्वतन्त्रतालाई जोगायो भन्ने गरिन्छ ।

अवे फोर्टास अर्का यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले महाअभियोगको डरका कारण पदबाट सन् १९६९ मा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई घुस खाएको र आफ्ना परिवारका सदस्यलाई बिचौलिया बनाएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो ।

यसरी अमेरिकाको इतिहासमा नै जम्मा १४ न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्यो तीमध्ये आठ जना दोषी ठहरिए । तीन जनाले सफाइ पाए र तीन जनाले राजीनामा दिए ।

भारतीय अनुभव भने भिन्न छ । त्यहाँ महाअभियोग विरलै मात्र लाग्छ र आजसम्म महाअभियोग पारित भएका कारणले कुनै पनि न्यायाधीश पदमुक्त हुनुपरेको छैन । सन् १९८३ मा कलकत्ता हाइकोर्टका न्यायाधीश सुमित्रा सेनमाथि घुस लिएको आरोप थियो ।

भारतीय राज्यसभामा महाअभियोग पारित भएसँगै उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी सन् २०११ मा सिक्किम हाइकोर्टका न्यायाधीश दिनाकरनमाथि घुस लिएको सँगै १६ विभिन्न आरोपसहित महाअभियोग लगाइएको थियो । यो आरोप पछि उनले सन् २०१५ मा राजीनामा दिए ।

गुजरात हाइकोर्टका न्यायाधीश पार्दीवाला विरुद्ध फैसलामा उनले लेखे– यो मुलुक बिग्रेको आरक्षण र भ्रष्टाचार गरी जम्मा दुई कारणले हो । संविधान बनाउँदा १० वर्षको लागि मात्र भनिए पनि स्वतन्त्रताको ६५ वर्षसम्म पनि आरक्षण लागु गरियो । यो फैसलासँगै उनीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो ।

दर्ता लगत्तै न्यायाधीशले उक्त वाक्यांश हटाए । अनि मामला सामसुम भयो । १९९० तिर पञ्जाब र हरियाणामा मुख्य न्यायाधीश छँदा रामास्वामीले आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा सन् १९९३ मा महाअभियोग दर्ता भयो तर लोकसभामा दुई तिहाइ मत नपुग्दा उक्त प्रस्ताव असफल भयो ।

राणाले के गर्लान् ?

अमेरिका र भारतमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लामो इतिहास छ । त्यसको महिमा र गरिमा विश्वभरका लागि अनुकरणीय पनि छ । त्यसका बावजुद पनि केही न्यायाधीशहरूका लागि महाअभियोग लागेको छ । तीमध्ये कतिको पारित भएको र कतिले राजीनामा दिएका उदाहरण छन् ।

तर, नेपालमा खासै गर्विलो इतिहास नभए पनि पञ्चायतकालमा पञ्चायत विरुद्ध, शाही कालमा शाही शासन विरुद्ध र ‘जनयुद्ध’कालमा राज्यद्वारा गरिएका मनोमानी गिरफ्तारीका विरुद्धमा फैसला दिएको साँचो हो । त्यसका बावजुद पनि न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग पारित त भएकै छैन । दर्ता पनि औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् ।

संसद विघटनको मुद्दा फैसला पश्चात तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथका विरुद्ध एमालेले महाअभियोग दर्ता गर्न खोज्दा सभामुखले दर्ता गर्न नदिएको भन्ने गाईंगुईं मात्रै सुनिन्छ । तर, देखिने गरी दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धको महाअभियोग हो, जो यिनै चोलेन्द्रको काव्यात्मक फैसलाले तुहिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा न्यायपरिषदले नै महाअभियोग लगाउन संसदलाई लेखेर पठाएको भए पनि प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको थिएन भनिन्छ । यस्तो विगत भएको मुलुकमा चोलेन्द्रले लोकको लाज वा संसदको डर केही मान्ने देखिन्न । विगत तीन महिनादेखि बारको आन्दोलन र नाराबाजी एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाएका उनले निकटस्थहरूसँग अब मेरो नांगिन के नै बाँकी छ र ? मैले के छोप्नका लागि राजीनामा दिने ? भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

त्यसैले उनबाट राजीनामाको आशा नगर्दा भयो । इज्जत वा बेइज्जत सबै भोग्न पनि उनी तयार देखिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष चोलेन्द्र बोकेर चुनावमा जान सकिन्न भन्ने आवाजका बावजुद पनि विगतमा लगाइदिएको गुन र सेटिङका कारण रक्षाकवच बन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले राजीनामा पनि नदिने र संसदबाट पारित पनि नहुने हो भने त्यसपछि राणाको रौद्ररुप हेर्न, अनुमान गर्न लायक हुनेछ ।

के हुन्छ प्रक्रिया ?

यतिबेला संसदमा महाअभियोगको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (५) बमोजिमको सूचना दर्ता भएको छ । सभामुखले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए, नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछन् । उक्त सिफारिस समितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

उक्त प्रस्ताव संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । पदमुक्त भएपछि पनि पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने कुरा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) मा व्यवस्था छ । यसरी पदमुक्त भएको व्यक्तिले कुनै सुविधा नपाउने, कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पनि सक्ने छैनन् ।

बाँकी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनी संविधानमा उल्लेख भएको छ । यस बमोजिमको संघीय कानुनका रूपमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ विद्यमान छ र प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत व्यवस्था संघीय कानुनका रूपमा रहेको सोही नियमावलीमा गरिएको छ ।