+
+

विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रणले सुधार होला अर्थतन्त्र ?

सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आयात नियन्त्रणको उपाय रोजेको छ, तर अर्थशास्त्रीहरु यो विधि पर्याप्त नहुने, बरु विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

रोयल आचार्य रोयल आचार्य
२०७८ चैत २३ गते २१:२४

२३ चैत, काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति लिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडीको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई मौखिक निर्देशन दिइसकेको छ ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थसचिव मधु मरासिनीसहितको बैठकले आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

सोमबार राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई बोलाएर आयातमा कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गर्न मौखिक निर्देशन दियो । तर केन्द्रीय बैंकलाई आयात रोक्ने अधिकार भने छैन । आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

तैपनि राष्ट्र बैंकले विदेशबाट सामान आयातका लागि एलसी खोल्न कडाइ गरेर व्यापारीलाई सामान आयातमा समस्या सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एलसी खोल्नका लागि कडाइ गर्न भनेको बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवुकमार ढकाल बताउँछन् । बैंकहरुले एलसी नखोलिदिने हो भने व्यापारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामान आयात गर्न सक्दैनन् ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी तथा यसका पाटपूर्जा, सुन चाँदी, मोवाइल आयातका लागि विदेशी मुद्रा धेरै खर्च भइरहेको छ । तर विदेशी मुद्रा भित्रने प्रमुख माध्यम रेमिट्यान्स र पर्यटनबाट हुने आम्दानी सुधार नहुँदा हाल नेपालमा करिब ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई मात्र पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ ।

यही गतिमा विदेशी मुद्रा घटेमा भविष्यमा अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्ने भन्दै सरकार विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने बाटो खोजिरहेको छ । त्यसको उपयुक्त विकल्पको रुपमा बिलासी वस्तुको आयात कटौती गर्न लागिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो सात महिना (गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म) नेपालमा ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा ७५ अर्ब ९५ करोड १० लाख ३६ हजार रुपैयाँको गाडी र यसका पार्टपूर्जामात्रै आयात भएको छ ।

जबकी अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा ५२ अर्ब २२ करोड ५४ लाख २२ हजार रुपैयाँको मात्रै आयात भएको थियो । यसको अर्थ यो वर्ष २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढीको गाडी र यसका पाटपूर्जा आयात भएको छ ।

गाडी व्यवसायीहरुको संस्था नाडा अटोमोवाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुब थापा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गाडी आयात बढेको छ । यद्यपि गाडीको मूल्य पनि बढेको छ । संख्या र मूल्य दुबै बढेका कारण गाडी आयातका कारण मुलुकबाट बाहिरिने रकमको ‘भोल्यूम’ ठूलो देखिएको उनको भनाइ छ ।

गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म नेपालमा सुनमात्रै ३२ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १६ अर्ब ३६ करोड २५ लाख रुपैयाँको मात्र सुन आयात भएको थियो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत वर्षको फागुनमा सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार भन्दा तल थियो । यो वर्ष भने एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्यो । सुनचाँदी आयातमा गत वर्ष भन्दा दोब्बर बढी रकम खर्च हुनुको कारण मूल्यवृद्धि र आयातको परिमाण वृद्धि दुवै हो ।

उता चाँदीको आयात गत वर्ष भन्दा तेब्बरले बढेको छ । गत वर्ष चार अर्ब हाराहारीमा रहेको चाँदीको आयात यो वर्षको ७ महिनामा नै १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मोवाइल फोनको आयात पनि २६ अर्ब ३० करोड ५४ लाख ९५ हजार रुपैयाँबाट बढेर ३० अर्ब ९९ करोड २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रयास असफल

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन र अर्थतन्त्रमा संकट हुन नदिन भन्दै गत असोजदेखि चैत २१ गतेसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका नाममा पटक पटक निर्देशन जारी गरेको छ । उसले व्यापारीहरुले सामान आयात गर्न असहज हुने गरी बैंकलाई कदम चाल्न निर्देशन दिँदा पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार भएन ।

२०७८ साल साउनमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेकामा असोज महिनामा आइपुग्दा १० अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको थियो ।

विदेशबाट सामान आयात हुने क्रम बढेको र यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत १३ असोजमा विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्‍यो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले विदेश जान लागेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र अधिकतम दुई हजार डलरसम्म मात्र डलर सटही गर्न दिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले कात्तिक महिनामा डलर सटहीको सीमालाई अझै घटाएर १५ सयमा झार्‍यो । यो निर्देशनको पनि खास असर परेन । घुम्न र अध्ययनका लागि विदेश जानेहरुका कारण माघ मसान्तसम्म नेपालको सेवा आय ५५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले घाटामा पुग्यो । जुन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधि भन्दा झण्डै २० अर्ब बढी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय ३५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।

सेवा आय घाटामा जानुको अर्थ विदेशबाट नेपाल घुम्न आउनेबाट हुने आम्दानी भन्दा नेपालबाट विदेश घुम्न र विदेशमा अध्ययन गर्न जानेले लैजाने रकम बढी हुनु हो ।

कोरोना महामारीको असर कम हुँदै गएपछि घुम्न र अध्ययन गर्न विदेश जानेको संख्या बढ्न थालेपछि राष्ट्रबैंकले थाहा पायो, विदेश जानेलाई डलर सटहीमा कडाइ गरेर मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार हुँदैन ।

त्यसपछि १३ मंसिरमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत विलासिताका वस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्न बैंकहरुलाई निर्देशन दियो ।

चाँदी आयात गर्दा प्रत्येक पटक ३५ हजार डलर वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरियो । चाँदी ब्यवसायीले आफ्नै लागि गरगहना बनाई बिक्री गर्न, हस्तकलालगायतका सामान बनाई बिक्री गर्न वा त्यस्तो बनाउने व्यवसायीलाई बिक्री गर्न र त्यस्ता सामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र आयात गर्न सकिने निर्देशन दियो ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन गैर आवासीय नागरिकको परिचय पत्रकै आधारमा एनआरएनहरुले नेपाली बैंकमा न्यूनतम पाँच हजार डलर राखेर विदेशी मुद्राको खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्‍यो ।

तैपनि पुससम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलरमा झर्‍यो । त्यसपछि ५ पुसमा राष्ट्रबैंकले नयाँ परिपत्र जारी गरेर व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीसाधन, सुन, चाँदी, मोवाइल, चिनी, चकलेटदेखि ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भेनेगर, चुरोट, सूर्तिजन्य वस्तु, परफ्यूम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानसहित १८ प्रकारका वस्तु आयात गर्दा बैंकहरुले सुुरूमै अनिवार्य शत प्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । गाडी आयातमा सुरुमै ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसअघि, व्यवसायीले विना मार्जिन पनि एलसी खोलेर आयातको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

१५ पुसमा केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन फेरि सटहीमा कडाइ गर्‍यो । त्यसबेला भारतबाहेक अन्य मुलुकमा भ्रमण गर्न जाने नेपालीले वर्षको दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५ सय वा सो बराबरको मात्रै सटही गर्न पाउने भए । त्यसअघि विदेश जानेहरुका लागि त्यस्तो सीमा थिएन ।

२१ माघमा आइपुग्दा राष्ट्र बैंकले थप करिब १३ सय वस्तुको आयात कडाइ गर्ने नीति लियो । ४७ वर्ग अन्तर्गतका करिब १३ सय वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा मूल्यको ५० देखि शत प्रतिशतसम्म रकम (मार्जिन) जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले ती वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो ।

गत सोमबार राष्ट्रबैंकले बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर ती ४७ वर्गका वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको एक बैंकका सीईओ बताउँछन् । ती वस्तुहरुमा व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीसाधन, सुन, चाँदी, मोवाइल, चिनी, चकलेटदेखि ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भेनेगर, चुरोट, सूर्तिजन्य वस्तु, परफ्यूम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरु, जुत्ताचप्पल, छाता, सिमेन्ट, चिम्नी भाँडो, बोतल, खेलौना, छोकडा, साइकल धागो लगायतका वस्तुहरु रहेका छन् ।

फागुन २३ गतेसम्म आइपुग्दा सुन आयातको कोटा (परिमाण) २० किलोबाट घटाएर प्रतिदिन १० किलो बनाइयो । पुसको तुलनामा माघमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति थोरै मात्र घटेर ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरमा झर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र अर्थतन्त्रमा समस्या हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेलेको बताउँछन् । ‘आयातमा सजगता अपनाउनु बाध्यता हो’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने ।

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रको समस्या त्यति ठूलो भने होइन । ‘समस्या थोरै हो, जति बाहिर हल्ला भएको छ त्यस्तो होइन ।’

यद्यपि अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या नहोस् भनेर आयातमा कडाइ गर्न खोजिएको बताए । ‘तर यो लामो समयका लागि भने होइन, भोलि अर्थतन्त्र बाउन्स ब्याक भयो भने पहिलेकै जस्तै खुला भइहाल्छ’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने ।

आयात रोक्नुमात्रै समाधान होइन

अर्थतन्त्रका जानकारहरु भने आयातमा कडाइ मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने उपयुक्त विधि नभएको बताउँछन् । त्यसका लागि त विदेशी मुद्रा आर्जन हुने स्रोत बढाउनतिर लाग्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा बढाउने उपाय रेमिट्यान्स, पर्यटनबाट हुने आय र वैदेशिक लगानी नै हो । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रकम रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरह्यो ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी विलासिताका वस्तुहरु आयात नियन्त्रणको उपाय मात्र पर्यात नहुने बताउँछन् । आयात नियन्त्रणले विदेशी मुद्रा देशबाहिर जान रोकिए पनि त्यसको असर मुलुकभित्र देखिन सक्ने बताउँछन् ।

‘यो त बिरामी हुनेवित्तिकै सिटामोल खाए जस्तो भयो, बिमारको पहिचान गर्नुप¥यो अनि औषधी खाने हो’ अर्थविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सिटामोल समाधान होइन ।’

आयात नियन्त्रण गर्दा भन्सार राजश्व पनि घट्न सक्ने अधिकारी बताउँछन् । किनभने नेपालको राजस्वको मुख्य स्रोत आयातीत सामानमा लगाइने कर नै हो । ‘यो निर्णय (आयात नियन्त्रण) नराम्रो होइन, राम्रै हो तर समाधान भने होइन’ उनले भने, ‘हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको विदेशी मुद्राको स्रोतमा हो ।’

उनको बुझाइमा हामीले कसरी रेमिट्यान्स बढाउने ? पर्यटन आय कसरी बढाउने विषयमा सोच्नु जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्न सक्ने हो भने विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् २०७८ साउनमा १८ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स मुख्य सिजन मानिने असोज महिनामा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले घट्यो । दशैं तिहार पर्ने हुनाले असोज महिनामा विगतका वर्षहरुमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रने गर्थ्यो। यो वर्ष दुई खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रियो ।

माघ मसान्तसम्म यो क्रम जारी नै छ । साउनदेखि माघसम्ममा ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा ४.९ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा रेमिट्यान्स १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भने अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निकायहरुबीच नै समन्वयको कमी देखिएको बताउँछन् । श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहेका उनले नेपालको आर्थिक परिसूचक तीन वर्षअघिको श्रीलंकाको जस्तो देखिएको बताए ।

‘त्यतिबेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरिएको थियो, अहिले उसले गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ’ उनले भने, ‘पब्लिक सेक्टरबाट कराइरहने, मिडियामा हामी बोलिरहने, तर अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि सरकारको तर्फबाट कुनै चासो देखिएन ।’

रेमिट्यान्सको चुहावट कहाँ छ भन्ने विषय खोज्नुपर्नेमा अझै त्यतातिर नसोचिएको उनले बताए । आयातमा गरिएको कडाइ पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको डा. प्याकुरेलको भनाइ छ ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइ अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त नरहेको बताउँछन् । यसले क्षणिक रुपमा फाइदा हुन्छ कि भन्ने देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा सकरात्मक असर नगर्ने बताउँछन् ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने र रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

लेखकको बारेमा
रोयल आचार्य

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य मुलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?