दोहास्थित विश्वकप रंगशालाको नेपाली बालश्रम ‘कनेक्सन’

कतारको दोहास्थित प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केन्द्रमा १ अप्रिल २०२२ मा आयोजित विश्वकप २०२२ को ‘ड्र’ १२ वर्ष लामो यात्राको अन्तिम चरण थियो । फिफाले कतारलाई १२ वर्षअघि विश्वकप आयोजना गर्न दिने निर्णय गरेयता कतारले २० लाख विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउँदा गरेको व्यवहारमाथि गहन छानबिन गर्न विश्वव्यापी माग उठेको छ ।

रंगशाला निमार्णमा काम गर्ने न्यून आय भएका नेपाल जस्ता मुलुकका मजदुरहरु आफ्नो पसिना बगाएर स्वदेश फिर्ता भइरहेका छन् । काम गर्ने क्रममा कतिपयले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन् ।

अवस्था कस्तोसम्म छ भने उनीहरू राम्रो सुविधा नभएका र साँघुरा श्रम शिविरमा बसेर चर्को जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । मध्यपूर्वको एक कम्पनीद्वारा कतारमा निर्माणको काम गर्न खटाइएका एकजना मजदुरले आफनो कम्पनीले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरसम्ममा आफ्ना ३० प्रतिशत कर्मचारीलाई घर फिर्ता पठाउने योजना बनाएको बताएका छन् ।

दोहा नेपालबाट करिब ३४ सय किलोमिटर टाढा छ । यति टाढाबाट गएका नेपाली कामदार कतारको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने फिफा विश्वकपका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न छन् । यस क्रममा नेपाली कामदारको मृत्यु भएका घटनाहरु छन् ।

बालश्रमिक बढी भएको देश नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कतिपय श्रमिकका सन्तानहरू बालश्रममा लाग्न बाध्य भएको देखाएको थियो । यसमा कतारजस्ता मुलुकमा काम गर्न जाने श्रमिकका सन्तान पनि पर्छन् ।

श्रम संगठनले ७० लाख बालबालिकामध्ये सन् २०१८ मा ११ लाख बालबालिकाले कुनै न कनै श्रम गरेको उल्लेख गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘मृतक आप्रवासी कामदारका परिवारहरू चरम गरिबीमा छन् र उनीहरुका परिवारले बालबालिकालाई काममा लगाउन स्कुल समेत छोडाएका छन् ।’

‘म जन्मेको तीन महिनापछि मेरो बुबा कतार जानुभयो । म सानै छँदा बुबा बितेकाले उहाँको बारेमा मसँग कुनै खास सम्झना छैन,’ सिरहाको अर्नमा नगरपालिकाका १४ वर्षे लाहान-१ (परिवर्तित नाम) भन्छन् । उनकी ५० वर्षकी आमाले कतारको राजधानी दोहास्थित एउटा भवनमा खानेपानीको पाइप सफा गर्ने क्रममा श्रीमान्को मृत्यु भएको बताइन् ।

‘पाइप सफा गर्ने क्रममा उहाँ पाइपभित्र छिर्नुभयो र त्यहीँ फस्नुभयो । पानीको बहाव बढेर आएपछि उहाँ बाहिर आउन सक्नुभएन । यो थाहा पाएपछि म बेहोस भएर लडेँ । भुईँमा लड्दा ढाडमा लागेको चोटले अहिलेसम्म शारीरिक रूपमा अशक्त बनाएको छ,’ उनले भनिन् ।

परिवार पाल्न साहुबाट लिएको ऋण, चार जना दिदीबहिनीको विवाहका लागि चाहिने दाइजो खर्चले कतार जानुअघि लहान- १ का बाबु राति राम्ररी सुत्न सक्दैन’थे । उनका बाबुलाई घर व्यवहार चलाउन चर्को आर्थिक बोझ थियो । कतार गएर उनले कमाएर पठाउन थालेपछि परिवारलाई ठूलो आर्थिक राहत भएको थियो ।

खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा खाडीमा गएका अधिकांश कामदार अशिक्षा र गरिबीको समस्याबाट प्रभावित छन् । त्यसैले कामदारको मृत्युभएपछि अधिकांश परिवारका सदस्यलाई क्षतिपूर्ति कसरी पाइन्छ भन्ने प्रक्रियाका बारेमा समेत जानकारी छैन

‘तर अहिले हेर्नुस् त हामीले सबै थोक गुमायौं । श्रीमान्को मृत्यु क्षतिपूर्ति स्वरूप मेरो छोराले बालश्रम गर्नुपरेको छ । हामी समस्यामा छौं । हाम्रा लागि यो ठूलो विपत्ति हो,’ उनले भनिन् ।

काम गर्नुपरेका कारण लहान-१ नियमित रूपमा विद्यालय जान पाएका छैनन् । परिवारमा खानेकुराको जोहो गर्न उनी दैनिक आठ घण्टा भैंसी, बाख्रा चराउने र अन्य कृषिसम्बन्धी काम गर्छन् । त्यसबापत उनले दैनिक करिब पाँच सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् ।

‘अहिले हामीलाई पैसा चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा म आफ्नो भविष्य कस्तो बनाउने भनेर सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ उनले भने ।

लहान-१ को छेवैमा परालको थुप्रोमा बसेका उनका काका सुनिलकुमार महराले मृतक आप्रवासी कामदारका विधवा र छोराछोरीले स्थानीय सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।

‘हाम्रो समुदायका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने काम नगरपालिका/गाउँपालिका अध्यक्षको हो । तर, उनीहरू सडक र पूर्वाधार निर्माणको काममा केन्द्रित छन्,’ महराले भने ।

‘हाम्रा देशका अधिकारीलाई दोष दिनु भनेको कतारको अर्थतन्त्रको पांग्रा चलायमान बनाउने क्रममा ज्यान गुमाएका आप्रवासी कामदारको परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने कतारको नैतिक जिम्मेवारीलाई पन्छाउनु हो, जुन अनुचित काम हो,’ सिरहा जिल्लाकी स्थानीय मनोसामाजिक परामर्शकर्ता शशि यादवले भनिन् ।

‘के ती मुलुकका सरकारलाई बाबु गुमाएपछि टुहुरो बनेका बालबालिकालाई पढ्ने वातावरण मिलाउने रकमको अभाव छ र ती बालबालिकाप्रति उनीहरुले बेवास्ता गर्न मिल्छ ? यादवले प्रश्न गरिन् ।

आफूले काम गर्ने गाउँका ४५ सय घर परिवारमध्ये २ सयभन्दा बढी खाडीमा आफन्त गुमाएपछि समस्यामा परेको यादव बताउँछिन् । तीमध्ये २५ प्रतिशत परिवारका बालबालिकाले आफ्नो बाबुको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा मुख्यगरी उनीहरु कृषि र निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्न थालेको भेटिएको छ ।

आप्रवासी कामदारको मृत्युले नेपालमा बालश्रमका गतिविधि बढाउन भूमिका खेलेको छ, उनले भनिन्, ‘ती परिवारको पीडा देख्दा मलाई साह्रै दुःख लाग्छ । मेरो मुटु पोल्छ ।’

सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा कतारस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका नारद भारद्वाजले आफ्नो कार्यकालमा कतारका अधिकारीहरू समक्ष आप्रवासी नेपाली कामदारको सुरक्षा र हकहितको मुद्दा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको बताए ।

भारद्वाजले राजदूतावासको तथ्यांक उल्लेख गर्दै कतारमा वर्षेनि कार्यस्थलसँग सम्बन्धित एक सयदेखि १५० नेपाली कामदारको मृत्यु हुने गरेको बताए । उनको भनाइमा, कामसँग सम्बन्धित मृत्युदर नेपालमा भन्दा खाडी मुलुकमा उच्च छ ।

भारद्वाजले सन् २०२१ सम्ममा कतारमा तीन लाख ५० हजार नेपाली आप्रवासी कामदार रहेको र तीमध्ये प्रत्येक ६ जनामा एक जनाले विश्वकप रंगशाला निर्माणमा परिश्रम खर्चेको बताए । उनले रंगशालामा मात्र काम गर्ने नेपालीको तथ्यांक त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक नगरेकाले भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

सन् २०२२ मार्चमा मानव अधिकार संगठनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले जारी गरेको प्रतिवेदनले खाडी सहयोग परिषद्का देशहरु कुवेत, बहराइन, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमानमा दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका करिब १० हजार आप्रवासी कामदारहरुको मृत्यु हुने गरेको देखाएको थियो । ‘तीमध्ये आधाभन्दा बढीको मृत्युको कारण प्रष्ट खुलाइएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खाडी मुलुक प्रवासी कामदारहरुका लागि गर्मी मौसममा सबैभन्दा बढी तापक्रम हुने ठाउँमा पर्छ । त्यसैले ती ठाउँका कामदारहरु हृदयघातको जोखिममा पर्छन् । रोजगारदाता माथि कामदारको राहदानी जफत गर्ने, पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने, न्यूनतम आराम गर्ने समय नदिने जस्ता कामदारको अधिकार उल्लघंन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

आप्रवासी कामदारमाथि गरेको व्यवहारकै कारण कतार अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसामु झुक्नु परेको पनि छ । जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण कतारले कामदारलाई भेदभावरहित न्यूनतम पारिश्रमिक दिन थाल्यो । यो दबाबले कतारमा विद्यमान ‘काफला’ श्रम प्रणालीलाई भत्काउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । उक्त प्रणालीले कामदारलाई आफ्ना मालिकको अनुमतिबिना काम परिवर्तन गर्न वा स्वदेश फर्किन रोकेको थियो । तर, व्यवहारमा अझै पनि कतारका कम्पनीहरूले काफला प्रणाली छाडेका छैनन् ।

अलिकति फोहोर जस्तो देखिने टिसर्टमा एउटा शब्द लेखिएको थियो, ‘फ्रिडम’ (स्वतन्त्रता)। उक्त टिसर्ट लगाएर धुलोमा बसेकी १९ वर्षीया लहान-२ (परिवर्तित नाम) ले हतौडाको सहयोगमा घरको जग निर्माणमा चाहिने पिल्लरका रिंगहरु बनाउँदै थिइन् । सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाका उनको दिन अहिले यस्तै निर्माणसम्बन्धी मजदुरीको काम गरेर बित्छ ।

सन् २०२० को सुरुवातमा कोरोनाका कारण कतारमा आफ्ना बाबु गुमाएपछि उनमा डिप्रेसनकोे लक्षण देखिएको थियो । लहान-२ ले आफ्ना बाबुले जस्तै निर्माणसम्बन्धी काम गर्न १७ वर्षको उमेरमै विद्यालय छाड्नु परेपछि उनमा डिप्रेसनका लक्षणहरु देखिएका हुन् ।

महामारीको समयमा कम आम्दानी भएका कामदारलाई कतारका रोजगारदाता कम्पनीहरूले राजधानी दोहाभन्दा बाहिर धेरै भिडभाड हुने श्रम शिविरमा राखेका थिए । ती शिविरमा आइसोलेसनको राम्रो व्यवस्था नहुँदा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम थियो ।

लहान-२ का बाबु रामसुलुले आफ्ना चार छोराछोरीको शिक्षा र दिनमा तीन पटक खाना खाने खर्च घर पठाउन कतारको दोहास्थित विश्वकप रंगशाला निर्माणमा एक दशकसम्म कंकि्रट बनाउने काम गरे । ‘मेरो बुबा ११ वर्षमा तीन पटक मात्रै घर आउनुभयो । उहाँले विश्वकप रंगशाला बनाउन आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिनुभयो । तर उनको मृत्यु भएको बारेमा हामीलाई कम्पनीले र कतारका अधिकारीले कुनै औपचारिक जानकारी दिएनन्,’ लहान २ ले भने, ‘हामीलाई अन्धकारमा राखियो । मेरो बुबाको मृत्युको बारेमा कम्पनीले उहाँका साथीलाई जानकारी गराएको रहेछ । हामीलाई त मृत्यु भएको १२ दिनपछि फोन गरिएको थियो ।’

उनका अनुसार कम्पनीले आफ्ना बाबुको एक दशक लामो सेवा अवधिबापतको उपदान कहिल्यै दिएन । ‘कम्पनीले कति रकम पठाउनुपर्ने हो, त्यो पनि थाहा छैन । तर उपदान प्राप्त गर्नुपर्ने रकम धेरै नै हुनुपर्छ । यदि कम्पनीले पैसा पठायो भने इँटा लगाएर राम्रो घर बनाउन पाउने थियौं,’ उनले भने, ‘मलाई कतारले विश्वकप आयोजना गरोस् वा नगरोस् मतलब छैन । मलाई घरको आर्थिक संकट कसरी समाधान गर्ने र मेरा भाइको स्कुलको शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ ।’

७ वर्षका उनका एक भाइ स्कुलको पढाइ छाडेर छिमेकी गाउँको एक माछा फार्ममा काम गर्दै आइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले सरकार वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना नागरिकको पीडाप्रति चुप लागेर नबसेको तर्क गरे । श्रेष्ठले सरकारी निकाय कामदारको कल्याणको लागि क्षतिपूर्ति दिने कुरामा जिम्मेवार रहेको बताए ।

उनले नेपालबाट वैधानिक बाटो छलेर श्रम गर्न गएकाबाहेक काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएका सबै कामदारका परिवारले बोर्डबाट आर्थिक सहायता बापत ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । यसका अतिरिक्त बोर्डले मृतकका छोराछोरीको कक्षा १२ सम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने र परिवारलाई बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्तिबापत १४ लाख रुपैयाँ रकम भराउन सहयोग गर्ने गरेको बताए ।

कतारमा भएको नेपाली कामदारको मृत्युको तथ्यांकमा त्यहाँबाट रोग बोकेर फर्किएर नेपालमै भएको मृत्युको संख्या समेटिएको छैन । कतारमा चार वर्षसम्म क्लिनरको रूपमा काम गर्दै गर्दा मिर्गौला फेल भएका राम मण्डल सन् २०२१ को जुनमा नेपाल फर्किएका थिए । उनी कतारमा बस्दा कम्पनीबाट समयमा मासिक तलब नपाउँदा केही समय भोकै बस्न बाध्य भएका थिए । रोजगारदाता कम्पनीले उनलाई कतारको नियमअनुसार दिनुपर्ने खानेकुराको सुविधा समेत नदिएको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन् । घर फर्किएको २० दिनपछि उनको मृत्यु भएको थियो ।

‘कतार जानुअघि मेरा श्रीमान् तन्दुरुस्त हुनुहुन्थ्यो । तर त्यहाँ गएपछि सबै कुरा बिग्रिन थाल्यो । श्रीमान्ले काम गर्ने ठाउँमा पानीको गुणस्तर राम्रो नभएको र दुर्गन्धित भएको बारम्बार गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । के पिउन योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने दायित्व कम्पनीको होइन ? मलाई उहाँको मृत्युको कारण गुणस्तरहीन पानी हो जस्तो लाग्छ,’ विधवा बनेकी गायत्री मण्डलले भनिन् ।

स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि कतारको अस्पताल भर्ना भएका राम मण्डलको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि अस्पतालले स्वदेश फर्किन सल्लाह दियो । आफ्नो परिवारभित्रका सदस्य वा आफन्तबाट मात्रै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न पाइने नियम भएका कारण उनी घर फर्किए ।

उनकी आमाले मिर्गौला दिने भइन् । तर मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक औषधी तथा उपचार खर्च कम्पनीले पठाएन । अब के कसरी खर्च जुटाउने भनेर परिवारका सदस्यहरू घर सल्लाहमै थिए, त्यसै क्रममा मण्डलको मृत्यु भयो ।

आफ्ना बाबु राम मण्डलको मृत्यु भएको एक महिनापछि १३ वर्षीया लहान- ३ (परिवर्तित नाम) कालो धुवाँको मुस्लो फाल्ने गाउँ नजिकैको एक इँटाभट्टामा काम गर्न थाले । उनले विद्यालय छाडेर इँटाभट्टामा काम थालेका हुन् ।

‘हामीले कतैबाट पनि सहयोग पाएका छैनौं । अहिले परिवारमा सहयोग गर्ने भनेकै त्यही छोराले हो । छोरा सानै भएपनि दैनिक छाकटार्न चाहिने पैसा कमाउन काम गरिरहेको छ । अहिलेका लागि शिक्षा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन,’ मण्डलकी श्रीमतीले भनिन्, ‘यदि कुनै उपाय भएन भने १८ वर्ष पुगेपछि उसले नागरिकता बनाउँछ र आफ्ना बाबु जसरी कामको लागि खाडी जान्छ । हामी एकदमै गरिब भएकाले हामीसँग कामको छनोटका विकल्पहरु धेरै छैनन् ।’

के नेपाली कूटनीतिज्ञले मृतक आप्रवासी कामदारका परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति र कल्याणका लागि राहत दिलाउन पहल गर्न सक्छन् ? ‘खाडी देशलाई नेपालीबाहेक अरू देशका पनि कामदारहरु लैजाने विकल्प छन् । यदि एउटा देशबाट सहयोग पाएनन् भने उनीहरुले अर्को देशबाट कामदार लैजान्छन्,’ कतारका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले भने, ‘मलाई यो उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने नीति हो जस्तो लाग्छ ।’

काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक दुईदेखि तीन जना आप्रवासी कामदार कफिनमा र केही शारीरिक रूपमा अशक्त भएर फर्किएको दृश्य देखेर थकित भएका वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका निर्देशक श्रेष्ठले नेपाली कामदारको खाडी रोजगारीको सामाजिक मूल्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘यसको संकेत राम्रो छैन । यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र र सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ’, उनले भने ।

‘जब म मेरो बुबालाई फोटोमा हेर्छु, उहाँलाई सम्झिन्छु । मेरो मुटु भारी भएर आउँछ,’ आँसुु पुछ्दै सिरहा सुखीपुरका लहान-२ भने ‘उहाँ गाउँका सबैभन्दा राम्रो बानी र स्वभाव भएमध्येका एक हुनुहुन्यो । जब उहाँको मृत्यु भयो, मैले बाबु मात्र गुमाइन, मेरो जीवनको पथप्रदर्शक र एउटा तारा नै गुमाएँ ।’

(रामु सापकोटा स्वतन्त्र पत्रकार हुन् । क्वान्टिन मुलर र सेबास्टियन कास्टलियर खाडी मुलुकमा बसेर रिर्पोटिङ गरिरहेका फ्रान्सका पत्रकारहरू हुन् । समाचारमा अन्तर्वार्ता लिइएका बालश्रमिकहरूको पहिचानको सुरक्षाका लागि लहान-१, लहान-२ र लहान-३ नाम दिइएको छ । )