‘सामाजिक सञ्जाल र जथाभावी खर्च चुनावका चुनौती’

म प्रहरी सेवामा रहँदा जनमत संग्रहदेखि २०५६ सालसम्मको निर्वाचनसम्म नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ । २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेलामा म डीएसपीको रूपमा चितवनमा थिएँ । पछि राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा खटिने अवसर पनि मिल्यो ।

त्यतिबेला चितवन जिल्ला निर्वाचनका दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील थियो । ‘चेन अफ कमाण्ड’ बलियो भएकाले प्रहरी संगठन चुस्त, दुरुस्त थियो । अहिलेको परिवेशमा सुन्दा अचम्म लाग्ला, जिल्लामा प्रभावशाली भूमिकामा रहने एउटा इन्स्पेक्टरले सही काम गरेमा मन्त्रीले पनि उसलाई सरुवा गर्न सक्दैनथ्यो ।

पञ्चायतकालमा पनि राष्ट्रवादी उम्मेदवार भनेर शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्थे । निर्वाचन अघि प्रहरी, प्रशासन र अञ्चलाधीश लगायतले स्थानीय अवस्था के छ भनेर माथिल्लो तहमा बारम्बार रिपोर्ट दिनुपथ्र्यो । त्यो रिपोर्ट एक प्रकारको सिफारिस पनि थियो । त्यसैले कहिलेकाहीं गलत सिफारिस गर्ने प्रयास कतैकतै हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला शक्तिको दुरुपयोग गरी अञ्चलाधीशलाई प्रयोग गरेर फलानाले जित्छ भनेर नाम पठाइदिएपछि लेखापढी गरेर केन्द्रबाट ‘फलानो त सरकारी उम्मेदवार हो’ भनेर घोषणा गराउने प्रयास गर्थे । त्यसरी घोषणा गराउन सकेमा नाम बिकाएर केही हदसम्म सत्ताको दुरुपयोग गर्न सकिने थियो । किनभने माथिबाट सरकारी उम्मेदवार भनेर हल्लाखल्ला हुनासाथ जनमत र माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन सहज हुन्थ्यो ।

एकपटक मलाई अञ्चलाधीशले बोलाउनुभयो । त्यतिबेला एकजना मन्त्रीले आफू निकटको कसैलाई जिताउनुपर्ने रहेछ । दुवै प्रतिस्पर्धी पञ्च समर्थक थिए । वडाध्यक्ष, अञ्चलाधीश र मन्त्री मेरो अगाडि थिए । मैले अवस्था जे हो, त्यही बताइदिएँ । चित्त नबुझ्नेहरूले ‘यसले कहाँ बुझेको छ र’ भन्दै विरोध गरे । तर, मैले जे बुझेको थिएँ, पछि त्यही अनुसारको नतिजा आयो ।

त्यसको अलिपछि गुण्डागर्दी र दलबलको बोलवाला गराउन खोज्ने प्रवृत्ति सुरु भइसकेको थियो । तर, त्यसबेला बाहुबलमा होइन, धेरैजसो सज्जन मानिसहरूले नै निर्वाचन जित्थे । मतदातालाई प्रभावित पारेर गलत रूपमा नतिजा निकाल्न खोज्ने प्रयास त्यतिबेला पनि हुन्थ्यो । प्रहरीले गरेको रिपोर्ट यथार्थपरक भएन भने उसलाई विश्वास गरिंदैनथ्यो ।

कतिपय अवस्थामा त गलत रिपोर्ट गर्ने अञ्चलाधीश खोसिएका उदाहरण पनि छन् । बलियो प्रहरी अधिकृतले गुण्डागर्दी गर्नेलाई पक्राउ गरेर केही दिन खोरमा थुन्नेवित्तिकै शान्ति सुरक्षाका धेरै चुनौती एकाएक समाधान हुन्थे ।

त्यतिबेलाको चुनावमा सुरक्षा र अन्य चुनौती रोक्ने प्रहरी नै हुन्थ्यो । ऊ ‘फ्रन्टलाइन’ मा हुन्थ्यो । ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा प्रहरीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाए नतिजा राम्रो निस्किन्थ्यो । बहुदलपछिका निर्वाचनहरूमा अलि बढी मारमुङ्ग्री देखिन थाल्यो । राजनीतिमा विकृति थपिएपछि यस्तो भएको हो । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा त्यो क्रम अझ बढ्यो । राम्रा होइन, हाम्राले मात्रै अवसर पाउन थाले ।

प्रजातन्त्रकालका पछिल्ला निर्वाचनहरूमा सुरक्षा निकायहरू ज्यादा सजग हुनुपर्ने भयो । किनभने मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व बढ्दो थियो । द्वन्द्व नभएको ठाउँमा पनि निर्वाचनमा मुढेबलको प्रयोग बढ्दो थियो, त्यसले पनि सुरक्षा चुनौती थपियो । सुरक्षा चुनौतीका कारण चरणबद्ध निर्वाचन हुँदा दलहरूले पनि चरणबद्ध रूपमा गुण्डागर्दी र चलखेललाई व्यवस्थित गर्न भ्याए ।

चुनावमा गुण्डा र हुलहुज्जत गर्नेलाई अरूले सहजै चिन्दैन । प्रहरीले तत्काल पहिचान गर्न सक्छ । किनभने व्यक्तिको हुलिया र पृष्ठभूमिबारे ऊ पहिलेदेखि जानकार हुन्छ । पहिले प्रहरी मुख्यालयमा व्यावसायिक रूपमा तयार हुने यस्तो विवरण र निर्वाचनमा हुने सुरक्षाको तयारी पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर हुँदै गयो ।

२०७४ सालपछि स्थानीय तहको आकर्षण बढ्यो । कतिपयले अधिकारको राम्ररी प्रयोग गर्न जानेनन् । कतिपयले आफ्नो हकहितमा प्रयोग गरे । स्थानीय तहमा आकर्षण बढेसँगै निर्वाचित हुनका लागि सक्दो स्रोतसाधन खर्च गर्ने र मतदातालाई प्रभावित बनाउने लहर फैलिरहेको छ ।

शिक्षा, अवसर, ज्ञान र चेतनाका कारणले अहिलेका मतदाता सचेत छन् । त्यतिबेलाका उम्मेदवारहरूले मतदाता सचेत नभएको फाइदा उठाए, अब त्यसो गर्न सक्दैनन् । व्यवस्था परिवर्तनपछि मतदातामा ज्यादा आशा हुने रहेछ र परिवर्तनको पक्षमा लागेकाहरूलाई विश्वास गर्दा रहेछन् । पञ्चायत लगत्तैको निर्वाचनमा जनतालाई ज्यादा आशा थियो । पछि त्यो विस्तारै फिका भयो । २०६४ र २०७४ सालमा पनि त्यो देखियो ।

अहिले म बढी हिंसा भएको देख्छु । भौतिक रूपमा आक्रमण र हिंसा कम भए पनि उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा प्रशस्तै खर्च गरेका छन् । मतदातालाई प्रभावित बनाउन अनेक उपाय गरेका छन् । मोटर चढेर हिंड्ने वडाध्यक्ष आकर्षक पद भइसकेको छ । दलहरूलाई पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउने सवाल महत्वपूर्ण भएको छ ।

प्रजातान्त्रिक कालखण्डको सुरुवातताका दलहरू बीच पानी बाराबारको स्थिति थियो । त्यो स्थिति फेरि अहिले देखिन थालेको छ । प्रतिशोधात्मक प्रकृतिका कामहरू भइरहेका छन् । अहिले मानिसहरूको ध्यान सामाजिक सञ्जालतिर बढ्दै गएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप पनि सामाजिक सञ्जालमा नै ज्यादा देखिन्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण हेरौं । भारतका राजनीतिज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालको महत्व र प्रभाव बुझेर त्यहाँ ठूलो मात्रामा लगानी गरेको हुनुपर्छ । उनीहरूले त्यही अनुसार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा जनशक्ति परिचालन र लगानी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत भारतीय जनता पार्टीले आक्रामक रणनीति बनाएको छ । अनि कांग्रेसको पनि उस्तै रवैया छ । दलहरूले विशेषज्ञलाई साथमा राखेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी नीति बनाइरहेका छन् ।

सुनेको भन्दा हेरेको विषयले मानिसलाई ज्यादा प्रभावित पार्छ भनिन्छ । यही कारण अरू ‘टेक्सट्’ भन्दा पनि भिडियो र फोटोहरू सहितका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रभावकारी भएका छन् । कतिपय मुलुकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अनुशासन हुन्छ । पालना हुने नियम बनाइएको हुन्छ । गल्ती, कसुर गरे ठूलो मात्रामा सजाय वा जरिवानाले मानिसहरू सचेत हुन्छन् ।

हामीकहाँ दण्डहीनताका कारण जसले जे गर्दा पनि भएको छ । हिजो कसैले चौतारोमा गाली गर्दा आलोचना गर्दा रेकर्ड रहँदैनथ्यो, सुन्नेले रिस उठ्यो भने तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँथ्यो । नभए शान्त हुन्थ्यो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा गालीबेइज्जती र मानहानि हुने सामग्री बगे्रल्ती भेटिन्छन् । यो रेकर्ड भएर लामो समय बस्छ ।

त्यसबाट आक्रोश र प्रतिशोध पनि लामो समयसम्म कायम रहने चुनौती रहन्छ । यसरी झुटा विषयवस्तु लामो समयसम्म आम मानिससम्म पुग्नुका साथै अरूमाथि आक्षेपका कुराहरू फैलन सक्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।

अहिले कसैलाई गाली वा आक्रोश पोख्नुपरे सामाजिक सञ्जाल सहज माध्यम बनेको छ । त्यसमाथि कुनै पनि दलले विषयवस्तुहरूमा छलफल र बहस गरेका छैनन् । बरु एकअर्कालाई गालीगलौज गरेर रमाएका छन् । हिजो कुटेर तर्साइन्थ्यो, अहिले सामाजिक सञ्जालमा खर्च गरेर तर्साउने वा प्रभावित पार्न खोजिएको छ । भिन्नता यही छ ।

(नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)