‘अब फेरि वाम गठबन्धन र मधेशी मोर्चाको प्रयास हुनसक्छ’

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परम्परागत भन्दा भिन्न परिणामले धेरैलाई तरंगित पारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा देशव्यापी गठबन्धन अभ्यास, यसले मधेशमा पारेको प्रभाव, मतदाताको मनोविज्ञान र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उत्साहपूर्ण विजयलगायत विषयमा विश्लेषक तुलानारायण साहसँग अनलाइनखबर ले गरेको कुराकानी :

स्थानीय निर्वाचनको परिणामले दिएको सन्देश के हो ?

पहिलो, यस पटक फरक प्रकारको गठबन्धन बनेको थियो । यसले काम गर्छ कि गर्दैन भने शंका थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा दुईखाले गठबन्धन थिए– वाम दलहरूबीचको वाम गठबन्धन र मधेशी दलहरूबीचको मधेशी गठबन्धन । ती गठबन्धनमा गज्जबले ‘भोट ट्रान्सफर’ भएको थियो । भोट ट्रान्सफर भएन भने गठबन्धनको अर्थ हुँदैन । यसपटकको पनि गठबन्धनले काम गर्‍यो । कति प्रतिशत भोट ट्रान्सफर भयो, त्यसको हिसाब–किताब हुँदै जाला ।

दोस्रो, यो गठबन्धनबाट बढी फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई भयो, जुन स्वाभाविक थियो । निर्वाचनको गठबन्धनमा ठूलो दललाई नै बढी फाइदा हुन्छ । साना दलहरूले गठबन्धन गरेर आफ्नो सिट जोगाइराख्ने र नयाँ दलले जीवन रक्षा गर्ने हो । यसपटक त्यही भयो ।

तेस्रो, यसपटक निर्वाचनबाट पदमा दोहोरिन खोजेका मध्ये अधिकांश हारे । धेरै ठाउँमा नयाँ अनुहार आए । अर्थात्, ‘एन्टी इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर’ले गज्जब काम ग¥यो । यसको अर्को अर्थ हुन्छ– निर्वाचन जितेकाहरूले राम्रो काम गरेको छाप मतदातामा पर्नुरहेछ ।

चौथो, माओवादी पार्टीको भविष्यबारे अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेको थियो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा अहिले पनि माओवादी महत्वपूर्ण खेलाडी रहेको यो निर्वाचन परिणामले देखायो ।माओवादी आफ्नै बलमा सत्ता हाँक्ने ठाउँमा नपुग्ला, तर कांग्रेस वा एमालेमध्ये जसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्नु छ उसलाई माओवादीको साथ विना संभव छैन भन्ने यो परिणामले देखाएको छ ।

पाँचौं, जसपा र लोसपा मधेशकेन्द्रित दल नै हुन् भन्ने यो निर्वाचन परिणामले देखायो । ती दलको मत मधेश प्रदेशमै छ । त्यहाँ उनीहरूको मत कायम छ, कहीं गएको छैन ।

छैटौं, समग्रमा माओवादीले राम्रै भोट पाए पनि मधेशमा ऊ निकै कमजोर देखियो । यसका खास राजनीतिक–सामाजिक कारण छन् । लगभग २० प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या भएको प्रदेशमा माओवादी पार्टी यति कमजोर हुनु राम्रो कुरा होइन । यसबारे राजनीतिक–सामाजिक कोणबाट चिन्तन गर्नु जरूरी छ ।

सातौं, यो परिणामले नेकपा (एमाले)लाई रक्षात्मक स्थानमा पुर्‍याएको छ ।

अन्य प्रदेशमा काम गरेको गठबन्धन मधेशमा किन प्रभावहीन हुन पुग्यो ?

मधेशमा गठबन्धन गाह्रो छ । नेपालको राजनीतिमा बहुसंख्यक मधेशी लामो समयसम्म पिछलग्गुको रूपमा रहे । पछिल्लो समय राजनीतिक आकांक्षा पलाउँदा यो समूहमा नेतृत्वमा दाबी गर्नेको संख्या बढेको छ ।

सानो ठाउँको ठूलो जनसंख्या बीच नेतृत्व दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा गठबन्धनले नेता बन्ने ठाउँ घटाइदिंदोरहेछ । त्यसकारण मधेशमा गठबन्धनको राजनीति गाह्रो भएको हो । केन्द्रीय नेताहरूले चाहँदाचाहँदै पनि स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले चाहेनन् ।

मधेशमा गठबन्धन सम्भव नहुँदाको स्वाभाविक लाभ कांग्रेसले लिएको हो ?

धेरै पक्षबीच प्रतिस्पर्धा भयो भने ठूला दलले बढी सिट जित्ने हो । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेस नै ठूलो दल बनेको थियो, यसपटक पनि बन्यो ।

मधेश प्रदेशमा मात्र केन्द्रित भएर विश्लेषण गर्दा परिणामलाई कसरी हेर्ने ?

मधेशमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट पाएको छ । एमालेले पनि सिट बढाएको छ । जसपाले आफ्नो पुरानो अवस्था लगभग कायम गरेको छ । लोसपा केही खुम्चिए पनि धेरै कमजोर भएको छैन । माओवादीको सिट स्वाट्टै घट्नु चाहिं नयाँ कुरा हो ।

जनमत पार्टीले नयाँ शक्तिको रूपमा आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराएको छ । एमाले किन बढ्यो ? माओवादी किन कमजोर भयो ? र, जनमत पार्टीको भविष्य के हुन्छ ? यी तीन पक्ष विश्लेषणयोग्य छन् ।

मधेशमा एमाले किन बढ्यो त ?

यसका अनेक कारण छन् । पहिले सामाजिक पक्ष विश्लेषण गरौं । २०६३ सालको मधेश आन्दोलन पूर्व मधेशमा नेतृत्व गर्ने दुइटा सामाजिक समूह थिए– पहाडी र मधेशी उच्च जात ।त्यतिबेलाका पार्टीहरू कांग्रेस र एमाले थिए । मधेशीहरू ती दलमा आबद्ध थिए । मधेश आन्दोलनपछिको तथ्यांक हेर्ने हो भने यादव र वैश्य समुदायका मानिस नेता पंक्तिमा उक्लिन खोजेको देखिन्छ ।

त्यही दौरान दुईवटा नयाँ दल उदाए । तीमध्ये जसपा (हिजोको मधेशी जनअधिकार फोरम) को सामाजिक आधार कांग्रेससँग मिल्छ । एमाले र लोसपा (हिजोको राजपा) को पनि सामाजिक आधार समान छ ।

यसपटक लोसपा थोरै कमजोर भयो । त्यसको लाभ एमालेले पाएको हुनुपर्छ ।

दोस्रो, नेकपा विभाजनपछि पूर्वमाओवादीहरूमध्ये प्रभु साह लगायत नेताहरू एमालेमा रहे । त्यसको प्रभाव निर्वाचित पालिका प्रमुखहरूमा देखियो ।

तेस्रो, सत्तारुढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुने भएपछि ती दलका कतिपय स्थानीय नेता टिकट पाउने ठाउँ खोज्दै एमाले प्रवेश गरे । यसबाट पनि एमालेलाई लाभ मिलेकै हुनुपर्छ । फेरि, २०७२–७४ सालबीच मधेशमा एमाले पार्टीबारे स्थापित कथ्यमा परिवर्तन भइसकेको थियो ।

माओवादी चाहिं मधेशमा किन कमजोर भयो ?

माओवादीले मधेशमा संगठन बनाउन ध्यान दिएन । विगतका निर्वाचनहरूमा युद्धकालीन संगठन र रापतापको भरमा थोरबहुत मत पायो, मिहिनेत गरेन । पार्टीभित्र ठूला नेताहरूको कटुतापूर्ण अन्तरसंघर्षका कारण पनि माओवादी कमजोर भएको हुनुपर्छ । यी सब सांगठनिक र राजनीतिक पक्ष हुन् ।

मधेशमा माओवादी कमजोर हुनुको सामाजिक कारण पनि छन् । मधेशमा आर्थिक हिसाबले गरिब र जातीय हिसाबले दलित समुदाय माओवादीका आधार समूह थिए । जनयुद्धका कारण मधेशी समाजमा धनी–गरिब, महिला–पुरुष, दलित–गैरदलित सम्बन्धहरू पनि फेरिएका थिए ।

२०६४, २०७० र २०७४ सालका निर्वाचनमा माओवादीले दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिएको थियो । सिरहाका महेन्द्र पासवान पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भए, जुन ऐतिहासिक कुरा थियो । त्यसयता थुप्रै मधेशी दलित माननीय बने ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा मधेशका १३६ मध्ये दुई वटा पालिकामा दलित समुदायका प्रमुख बनेका थिए । ती दुवै माओवादीबाट थिए । यसले मधेशमा माओवादीको आधार दलित समुदाय हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

जनसंख्या ज्यादा हुनु यो समुदायको बलियो पक्ष हो भने सामाजिक पुँजी कम हुनु कमजोर पक्ष । उनीहरू आफ्नो जनसंख्यालाई आफ्नो पार्टीको मतमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् । यो अवस्थामा नेतृत्व तहबाट दीर्घकालिक योजनाअनुसार विशेष सुरक्षा र सम्बद्र्धनको प्रयास हुनुपर्छ, नत्र नेतृत्व टिक्न सक्दैन ।

जनयुद्धकालमा मधेशमा स्थापित नेताहरू विस्तारै कमजोर हुँदै गए । माओवादी नेतृत्व पंक्तिमा पनि यादव, साह, झा, शर्मा, पोखरेलहरूले स्थान पाउन थाले । यसरी मधेशमा माओवादीको प्राथमिकता परिवर्तन भयो । अहिले मधेशमा यादव र वैश्य नयाँ नेता समूहको रूपमा उदाउन खोज्दैछ । के पनि सत्य हो भने यादवहरू कांग्रेस र जसपामा बढी छन् । वैश्यहरू एमाले र लोसपामा बढी लागेका छन् । पहाडी जनसंख्या पूर्वपश्चिम राजमार्ग वरिपरि केन्द्रित छ र दलीय हिसाबले बढी एमालेमा आबद्ध छन् । माओवादीले पनि तिनैलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउँदै जाने हो भने उसको दलित मतदाता समूह कहाँ जाने ?

माओवादीले आफ्नो सामाजिक आधार समूह र नेतृत्व पंक्तिबीच तालमेल मिलाएर भोट–बैंकलाई संरक्षण गर्न सकेको छैन ।

मधेशमा एमाले बढ्दा माओवादी कमजोर भएको भन्न मिल्दैन ?

सरसर्ती हेर्दा यस्तो देखिन्छ, तर बदलिएको सामाजिक सम्बन्धहरूमा आफ्ना समर्थक, शुभेच्छुकहरूलाई मतदातामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु मूल कारण हो । नेता–कार्यकर्ता र मतदाताबीचको राजनीतिक–सामाजिक समीकरणमा सन्तुलन ल्याउन नसक्नु हो ।

हालको गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

यो गठबन्धनका दलहरूको आ–आफ्नै प्राथमिकताका विषय छन् । कांग्रेसले गठबन्धनको निरन्तरता चाहेको छ । माओवादीको पनि त्यस्तै परिस्थिति छ । उनीहरू यो निर्वाचनमा पाएको मत र एमालेका केपी ओलीसँगको कटुताका कारण गठबन्धनमा रहिरहन चाहन्छन् ।

एकीकृत समाजवादीले जति गुनासो गरे पनि गठबन्धन बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन । रह्यो कुरा, जसपाको । ऊ वीरगञ्ज महानगरमा मेयर जितेकोमा खुसीभन्दा बढी विराटनगरमा उपमेयर हारेकोेमा दुःखी छ । पहिचानको राजनीति गर्ने दल र नेताको यस्तो समस्या भारतमा पनि जताततै देखिआएको हो । जनकपुरमा गठबन्धनले जित्ने सम्भावना छँदैथिएन, अन्य ठाउँमा गठबन्धन नै भएन ।

यसरी हेर्दा जसपाले मधेशी मोर्चाको कुरा गर्न सक्छ । यो आवश्यकता लोसपालाई पनि छ । लोसपालाई देउवा सरकारमा ठाउँ मिल्छ कि मिल्दैन, यो पनि एउटा पाटो छ । एमालेले पनि ‘एक वाम एक ठाम’को पुरानो नारा झिकेर वाम गठबन्धनको कुरा गर्न सक्छ । त्यसैले, गठबन्धनको भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ ।

पहिलो पटक चुनावी मैदानमा आएको जनमत पार्टीले पाएको मतको विश्लेषण कसरी गर्ने ?

मेरो विचारमा जनमत पार्टीले अपेक्षाकृत राम्रो मत पाएको छ ।

किन र कसरी ?

भनिन्छ, सामान्यतः पहिलो निर्वाचन आफूलाई चिनाउन, दोस्रो निर्वाचन अरूलाई हराउन र तेस्रो निर्वाचन आफू जित्नलाई लडिन्छ । यसरी हेर्दा यो निर्वाचनमा जनमत पार्टी आफूलाई चिनाउनमा सफल भएको छ ।

उसले पहिलो पटक नै दुई पालिका र एक दर्जन जति वडा जित्नु राम्रै हो । उसले मधेशमा आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा दर्ज गराएको छ । उसले कस्तो परिवेश र समयमा कस्ता नेता र पार्टीहरूले कसरी चुनाव लडेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ ।

कांग्रेसले सात साल यताका सबै चुनाव लडेको छ भने एमालेले २०४६ यताका सबै । जसपा र लोसपा तीन वटा संसदीय निर्वाचन र अघिल्लो पटक प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचन लडेका अनुभवी दल हुन् ।

कतिपय पार्टी नयाँ भए पनि तिनका नेताहरू निर्वाचन राजनीतिका दशकौं पुराना खेलाडी छन् । जनमतका नेता–कार्यकर्ता र समर्थकहरू भने विल्कुलै नयाँ पुस्ताका हुन् । यो अवस्थामा उसले ल्याएको मतलाई कम आँक्न मिल्दैन । जनमत पार्टीबारे समाजमा भइरहेको चर्चा र बनिरहेको धारणा अझ बढी महत्वका विषय हुन् ।

जनमतबाट चुनाव जित्ने प्रायः सबै चुनावको मुखैमा पार्टी प्रवेश गरेकाहरू छन् नि ?

चुनाव जित्न धेरै कुरा मिल्नुपर्छ । तीमध्ये उम्मेदवारको व्यक्तित्व पनि एक हो । संगठन, एजेण्डा, आर्थिक क्षमतालगायत कुराले पनि परिणामलाई प्रभावित पार्छ ।

अहिलेको सिट संख्याको आधारमा हेर्दा जनमत पार्टीलाई कमजोर नै देखिन्छ, तर उसको राजनीतिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्दै आएको छ । डा. सिके राउत नेपाल फर्केर राजनीति थालेको १० वर्ष मात्र भएको छ । यस अवधिमा राउत र उसको अभियान÷पार्टी कुनै न कुनै रूपमा जहिल्यै चर्चामै रहेको छ ।

आज मधेशको हरेक पालिकामा जनमतले बीज छरेको छ । अहिले जितेका दुई पालिका र दर्जन जति वडामा राम्रो काम गरेर देखायो भने आगामी निर्वाचनको परिणामलाई धेरै फरक पार्न सक्छ । सकेन भने समाप्त पनि हुनसक्छ ।

काठमाडौंको नतिजाबारे के भन्नुहुन्छ ?

काठमाडौंमा बालेनको विजय विशेष हो र अपवाद पनि । यो सामान्य कुरा होइन । विशेष यसकारण कि यो नतिजा काठमाडौं भएर मात्र सम्भव भएको हो । हर्क साम्पाङ धरान भएर मात्र सम्भव भएको हो । ती शहरमा पढेलेखेका मतदाता छन् । देश–विदेशसँग जोडिएको समाज छ । राज्यको बलियो उपस्थिति छ । नागरिकहरू आमरूपमा सुरक्षित महसुस गर्छन् । मत दिएको वा बोलेकै आधारमा असुरक्षित हुनुपर्दैन ।

बालेनको विजयलाई मधेश र पहाडको कोणबाट हेर्नुहुँदैन । बालेनले मधेशको समस्या समाधानको लागि होइन, काठमाडौं महानगरको कार्यशैली सुधार्नलाई उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनको जित र मधेश वा सीमान्तकृत समुदायको समस्या विल्कुल फरक विषय हो ।

विगतको निर्वाचन प्रणालीले दलित, मधेशी, जनजाति, महिला, थारूको प्रतिनिधित्व कम गराएकाले त्यसलाई सुधार्न मिश्रित प्रणाली अपनाइयो । लामो समय राजनीतिमा निश्चित जातिको वर्चस्व रहँदा नेपालको संविधान, ऐन–कानुन पनि त्यसै अनुरूप बने । राज्यका संरचना र राजनीतिमा धेरै समुदायलाई सीमान्तीकरणमा पारियो । यस विरुद्ध अनेक आन्दोलन भए ।

यी समस्या बालेनको जितले होइन, संरचनागत परिवर्तनले समाधान हुने हो । यी समस्या संसदबाट समाधान हुन्छ न कि पालिकाबाट ।

बालेनले पाएको लोकप्रिय मतको अर्थ के हो ?

नेपाल राज्यको दुइटा समस्या छन्– संरचनागत र कार्यगत । संरचनागत कारणले केही जातका मानिसले मात्र राज्य र राजनीतिमा बढी स्थान पाए । दोस्रो, कार्यगत समस्याका कारण केही खास समस्या छन् । जताततै भ्रष्टाचार र जनताका काममा चरम ढिलासुस्ती यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन नेता चयन हुने हो । राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधा लिनेहरूले धेरै असजिलो र कठिनाई महसुस गरिरहेका थिए । यसबाट काठमाडौंका जनता पनि आजित भइसकेका थिए । उनीहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्दै पार्टी, जात र समुदायभन्दा पर एउटा युवकमा सम्भावना देखेर मत दिए ।

अन्य पालिकामा पनि यसरी नै नेता छानिउन्, हामीले शुभकामना दिनुपर्छ । बालेनजीलाई पनि शुभकामना दिनैपर्छ ।