+
+
अग्रपथ :

के चीन-अमेरिका निकट भविष्यमै ‘युद्ध’ गर्दैछन् कि यो ‘शीतयुद्ध’ मात्रै हो ?

यथार्थमा समकालीन विश्वमा नेपालको बढ्दो रणनीतिक महत्व भय हैन, अवसरको विषय हो । हामी यो अवसरलाई उपयोग गर्न चुक्यौं भने नेपाल फेरि पनि सतीको श्राप लागेको अभिशप्त मुलुक नै सावित भइरहनेछ ।

डम्बर खतिवडा डम्बर खतिवडा
२०७९ असार ५ गते ८:१९

चीन-अमेरिका सम्बन्धबारे अनेक तर्क, आशंका, विश्लेषण, बुझाइ र वैचारिकी क्रियाशील छन् नेपालमा । ती कति सही छन् वा गलत भिन्नै कुरा । तीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली तर्क वा दृष्टिकोण हो- चीन र अमेरिका ‘शत्रु राष्ट्र’ हुन्, यिनीहरूबीच जुन कुनै बेला ‘युद्ध’ हुन सक्दछ । अमेरिका र चीनबीच निकट भविष्यमा हुने ‘युद्ध’ मा नेपाल रणमैदान हुने जोखिम छ ।

जो व्यक्ति वा राजनीतिक समूह यो दृष्टिकोणमा विश्वास गर्दछन्, ‘विश्वास’ मात्रै गर्दैनन्, यो ‘सत्य’ हो भन्ने ठान्दछन् । जबकि ‘विश्वास’ र ‘सत्य’ बीच निकै ठूलो भिन्नता हुन्छ । विश्वास एक धारणा, एक ‘हाइपोथेसिस’ हो । त्यो सत्य हुन पनि सक्दछ, नहुन पनि सक्दछ । सत्य त्यो यथार्थ हो- जो हुन्छ, हुनेछ, भएरै छोड्नेवाला छ ।

‘शुद्ध विज्ञान’ (पियोर साइन्स) मा जस्तो ‘व्यावहारिक विज्ञान’ (एप्लाइड साइन्स) मा कुनै कुरा हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति वा युद्ध नीति शुद्ध विज्ञान नभएर व्यावहारिक विज्ञान हो ।

जस्तो कि हिजो पहिलो सन् १९४५-१९९१ को सोभियत संघ-अमेरिका बीचको शीतयुद्धको अवधिमा पनि यी दुई देशबीच जुनकुनै बेला युद्ध हुन सक्ने तर्क र अनुमान बलियो थियो । त्यो विश्वास मात्र थियो, सिद्ध भयो । सत्य सावित भएन । सत्य के बन्यो भने अमेरिका-सोभियत संघ एकअर्काको भूमिमा गएर आमनेसामनेको युद्ध कहिल्यै लडेनन् । त्यसो नभइकन करिब ४६ वर्ष लामो शीतयुद्ध आफैं समाप्त भएर गयो ।

आज धेरै मानिसको यो विश्वास छ- चीन र अमेरिका तुरुन्तै युद्धको मनस्थितिमा छन् । निकट भविष्यमा अमेरिका र चीनबीच युद्ध हुनेछ । त्यसका लागि अमेरिकाले नेपालबाट समेत तयारी गर्दैछ । अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने नीति अन्तर्गत ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ बनाएको छ । एमसीसी पास भएपछि नेपाल भित्रभित्रै हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको साझेदार भइसक्यो । त्यसैको अर्को कडीको रूपमा फेरि अमेरिकाले ‘एसपीपी’ प्रस्तावित गरेको हो । भलै, कि नेपाली सेनाको पत्र सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाले एसपीपी प्रस्तावित गरेको हैन, नेपालले नै अनुरोध गरेको हो भन्ने पुष्टि भइसक्यो ।

तर, त्यो ‘स्कूल अफ थड’ मा विश्वास गर्नेहरूका अनुसार अब चीनले नेपालमार्फत प्रत्तिउत्तर दिनेछ । चीनले दिने त्यो प्रतिउत्तर के कस्तो हुने हो, थाहा छैन, तर चीनले आवश्यक कुनै कदम चाल्नेछ भनिंदैछ । यो तनावको शृङ्खला अघि बढ्दै जाँदा नेपाल आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्रै चीन-अमेरिका युद्धको रणमैदान बन्नेछ भनिंदैछ ।

यदि यो बुझाइ सत्य हो वा सत्य सावित भयो भने निसन्देह नेपालका लागि निकै ठूलो चिन्ता र जोखिमको विषय हो । तर, नेपाल र नेपाली तुरुन्तै यो निष्कर्षमा पुग्न भने जरूरी छैन, सायद त्यसो गर्नु उचित पनि हुँदैन । किनकि ‘युद्ध’ र ‘शीतयुद्ध’ भनेका एउटै चिज हैनन्, झट्ट सुन्दा उस्तै लागे पनि यी धेरै अर्थमा निकै भिन्न कुरा हुन् ।

चीन-अमेरिका बीच निकट भविष्यमा नै युद्ध हुँदैछ भन्ने निष्कर्षमा हामी छौं भने हाम्रो कूटनीतिक योजना वा रणनीति फरक हुनुपर्दछ । यदि पहिलो जस्तै अमेरिका-चीन दोस्रो शीतयुद्ध पनि युद्ध विनै समाप्त हुन सक्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने हाम्रो कूटनीतिक रणनीति फरक हुनुपर्दछ । ४६ वर्ष लामो पहिलो शीतयुद्ध त्यसै ढिसमिस भएर गयो भने सन् २०१४ यता मात्र सुरुवात भएको करिब ८ वर्षे कलिलो दोस्रो शीतयुद्धबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सजिलो छैन र त्यस्तो अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न अहिले हतार गर्नु पनि हुँदैन ।

यद्यपि पहिलो भन्दा जारी दोस्रो शीतयुद्ध नेपालका लागि निकै जटिल प्रकृतिको छ भन्ने हामीले बिर्सन मिल्दैन । किनकि पहिलो शीतयुद्धका केन्द्र, उपकेन्द्रहरू मूलतः पूर्वी तथा मध्य युरोप र हिन्द-चीन क्षेत्रमा थिए । नेपाल एक टाढाको कम भू-रणनीतिक महत्वको देश थियो । तर, दोस्रो शीतयुद्धमा त्यस्तो हुनेवाला छैन । किनकि यो शीतयुद्धको एक धुरी देश चीनसँग नेपालको लामो सिमाना जोडिएको छ । दक्षिण एशियाको हिमालय क्षेत्र दोस्रो शीतयुद्धको ‘इपिसेन्टर’ बन्ने निश्चित छ ।

यसका अतिरिक्त हिजोको पहिलो शीतयुद्धमा भन्दा फरक नेपालको भूराजनीतिमा केही जटिल पक्षहरू विकसित भएका छन् । जस्तो कि भारतको उदय र भूमिका । हिजो भारत त्यति शक्तिशाली भइसकेको र बहुध्रुवीय विश्वको एक शक्तिकेन्द्र बनिसकेको थिएन । त्यसो त चीन पनि त्यो बेला शक्ति केन्द्र बनिसकेको थिएन । भारत र चीन दुवै पहिलो शीतयुद्धको अवधिमा ‘लो प्रोफाइल’ देश थिए ।

अझ रोचक कुरा के भने पहिलो शीतयुद्धको प्रारम्भ विचारधारात्मक थियो तर उत्तरार्द्ध ‘अवैचारिक’ भइसकेको थियो । लोकतान्त्रिक मुलुक भारत कम्युनिस्ट सोभियत संघको साझेदार थियो भने सन् १९७९-२०१४ का करिब ३५ वर्ष अमेरिका र चीन लगनगाँठो निकै कसिलो र स्वर्णिम रहृयो । हिन्द-चीन क्षेत्रको महायुद्ध भियतनाम युद्ध रोकेर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनसँग मित्रताको नयाँ अध्याय कायम गरेका थिए । चीन सोभियत संघभन्दा बढी अमेरिकाको नजिक भइसकेको थियो । कम्युनिस्ट चीन र लोकतान्त्रिक अमेरिकाको भिन्नताले त्यहाँनेर काम गरेको थिएन ।

नेपालको जटिल भूराजनीतिका बारेमा यहाँनेर केही काल्पनिक प्रश्न उठाउन सकिन्छ र त्यसको तुलनाबाट हामीले आफ्नो दोस्रो शीतयुद्धकालीन विशिष्टतालाई अझ बढी अनुभूत र आत्मसात् गर्न सक्ने छौं । जस्तो कि-

एक- नेपाल भारत र चीन जस्ता ठूलो क्षेत्रफल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र र सैन्यशक्ति भएका दुई देशको बीचमा हुँदैनथ्यो, नेपालको वरिपरि युरोपमा जस्तो दर्जनौं साना छिमेकी देशहरू हुन्थे भने नेपालको भूराजनीतिक कस्तो हुन्थ्यो होला ?

दुई- नेपालको चीनतिर पहाड हिमाल हुँदैनथ्यो, भारततिर जस्तै खुल्ला हुन्थ्यो वा दक्षिणतिर हिमाल र पहाड हुन्थ्यो, चीनतिर खुल्ला हुन्थ्यो भने नेपालको भूराजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला ? नेपाल चीन-भारत भूपरिवेष्टित देश नभएर कतै न कतैबाट सामुदि्रक मार्ग छोएको देश हुन्थ्यो वा कुनै तेस्रो देशसँग सिमाना छोएको देश हुन्थ्यो भने नेपालको भूराजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला ?

तीन- भारत र चीन लोकतान्त्रिक र साम्यवादी दुई फरक विचारधाराका प्रतिस्पर्धी देश नभएर एउटै विचारधारा र राजनीतिक प्रणाली भएका मित्र देश हुन्थे भने नेपालको भूराजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला ?

कम्युनिस्टहरूमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र महान चिनियाँ समाजवादको भ्रामक स्कुलिङ जीवितै छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नै अकर्मण्यता, अध्ययनहीनता र अक्षमताले प्रतिरक्षात्मक छ । पपुलिष्टहरू वर्षातको च्याउझैं जताततै उम्रिएका छन् जसले भूपी शेरचनको ‘यो हल्लैहल्लाको देश हो’ शीर्षक कवितालाई बारम्बार स्मरणीय बनाउँछन्

चार- नेपालमा भारतको जस्तो संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेस र चीनको जस्तो साम्यवादलाई आदर्श मान्ने कम्युनिस्टहरू जस्ता दुई राजनीतिक शक्तिको साटो यी दुवैभन्दा फरक विचारधाराको राजनीतिक शक्ति बलियो हुन्थ्यो भने नेपालको भूराजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला ?

यी काल्पनिक प्रश्न उठाउनुको अर्थ हाम्रा विकल्पका ढोकाहरू कसरी बन्द छन् भन्ने बुझ्नु हो । यहाँनेर अर्को सीमा के छ भने भारत-अमेरिकासँग विशेषतः सन् २०१४ यता यति धेरै नजिक भइसकेको छ कि विश्व राजनीतिले अर्को कुनै मोड नलिउन्जेलसम्म त्यसमा बदलाव आउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।

अर्थात् बाँकी विश्वका लागि दोस्रो शीतयुद्धको अर्थ- ‘अमेरिका-चीन तनाव’ हो । तर, नेपालका लागि यति मात्रै हैन, नेपालका लागि दोस्रो शीतयुद्ध ‘अमेरिका-भारत भर्सेस चीन तनाव’ हो । यो कुरा सामान्य हैन, यसको अन्तर्यमा भिन्नै महत्व र गुरुत्वभार छ ।

अब फेरि एकक्षण यो चर्चा गरौं कि अमेरिका र चीन निकट भविष्यमा नै कुनै युद्ध हुन्छ कि यो तनाव शीतयुद्धमै सीमित हुन्छ ।

इतिहास पढ्दा अमेरिका र चीन आमनेसामने भएका जम्माजम्मी दुई वटा ठूला युद्ध भएका देखिन्छन् ।

पहिलो- सन् १९५०-५३ को कोरिया युद्ध र दोस्रो- सन् १९५५-७५ को भियतनाम युद्ध । अमेरिका र चीन एकअर्काको भूमिमा गएर सीधै युद्ध गरेको कुनै इतिहास छैन । तर, पहिलो अफिम युद्ध ताका अमेरिकी सेना चीन भने पसेको थियो । तर, त्यो बेला पनि बेलायतले झैं अमेरिकाले चीनको कुनै भूभाग अधीनस्थ गरी उपनिवेश भने बनाएन । बरु व्यापारिक सम्झौता मात्रै गर्‍यो ।

कोरिया र भियतनाम दुवै युद्धका खास ऐतिहासिक कारण थिए । यी दुवै युद्धमा चीन र अमेरिकाका स्वार्थ सीधै टकराएका थिएनन् । यी दुवै युद्धमा चीन सोभियत संघको साझेदार थियो भने कोरियन श्रमिक पार्टी र भियतनामी कम्युनिस्ट पार्टीका जनमुक्ति सेना चीनका स्थानीय साझेदार थिए ।

कोरिया युद्धमा चीनले उत्तरकोरियालाई साथ दियो, युद्धको अन्तिम परिणामस्वरूप कोरिया दुई देशमा विभाजित भयो-उत्तरकोरिया र दक्षिण कोरिया । उत्तरकोरिया सोभियत संघ र चीन समर्थक देश बन्यो भने दक्षिण कोरिया अमेरिका समर्थक । सोभियत संघको पतनपछि चीनले उत्तरकोरियाको ‘संरक्षक’ जस्तो भूमिका गर्दै आएको छ ।

भियतनाममा भने कोरियाको भन्दा ठीक उल्टो भयो । युद्धको अन्तिम परिणाम स्वरूप भियतनामको एकीकरण भयो । कोरियामा जस्तै चीन उत्तर भियतनामको पक्षमा थियो भने अमेरिका दक्षिण भियतनामको पक्षमा । जब भियतनामबाट अमेरिकी सेना फर्कियो उत्तर र दक्षिण दुवै भियतनाम एउटै भए । हो चि मिन्ह नेतृत्वको भियतनाम कम्युुनिस्ट पार्टीले उत्तर र दक्षिण दुवै भियतनामलाई एकीकृत गरी एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थासहितको भियतनाम निर्माण गर्‍यो ।

एशियामा भएका यी दुई ठूला घटना युरोपमा जर्मनीको विभाजन भन्दा फरक थिए । जर्मनीको एकीकरण पूर्वी जर्मनीमा सोभियत समर्थक साम्यवादी सत्ताको पतनबाट भएको थियो भने भियतनाम एकीकरण अमेरिकी सेनाको पराजय वा फिर्तीबाट । कोरियाको अझै एकीकरण हुनसकेको छैन ।

कोरिया र भियतनाम युद्धका यी उदाहरण हेर्दा कदाचित अमेरिका र चीन युद्ध भइहाल्यो भने नेपालमा ठूलो संकट आउँछ, त्यसमा दुईमत हुन सक्दैन । अमेरिका-भारत एकातिर, चीन अर्कोतिर भएर यदि नेपालको भूमिमा युद्ध भयो भने नेपालको के हालत हुन्छ ? यसै भन्न सकिन्न ।
यो ‘हाइपोथेसिस’ यदि कुनै दिन कुनै कारणले सत्य सावित भयो भने त्यसका दुष्परिणाम निःसन्देह नेपालका लागि अकल्पनीय हुनेछ ।

यदि अमेरिका-चीन बीच युद्ध हुँदैछ भन्ने ठान्ने हो भने स्थिति यहाँसम्म पनि जान सक्दछ भन्ने सोचेर नेपाल अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जो अहिलेकै चरणमा अपत्यारिलो हो । दूरद्रष्टा हुने नाममा अतिरञ्जित कल्पनाहरूमा विश्वास गर्न थालियो भने त्यो ‘मुफ्त’को मानसिक पीडाको विषय मात्र हुन पुग्दछ ।
मेरो विचारमा निश्चित छ त्यसो हुनेवाला छैन । किनकि अमेरिका र चीन ‘युद्ध’ हैन, ‘शीतयुद्ध’ मात्रै गर्ने मूडमा छन् । दुवैलाई दोस्रो विश्वयुद्धको भयावहता थाहा छ । यदि अमेरिका र चीन नेपालमा त्यो स्तरको युद्धमा संलग्न भए भने त्यो युक्रेन युद्धजस्तो मात्रै हुने छैन, अनेक कारणले त्यो तेस्रो विश्वयुद्ध नै हुनेछ । नेपाल तेस्रो विश्वयुद्धको कारक बन्नुपर्ने खासै कारण छैनन् ।

तर बारम्बार यस्ता तर्कना र तर्क पद्धतिको खेती हुनु पछाडि राजनीतिक कारण भने छन् । यो तर्क पद्धतिले नेपालमा भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूप्रति एकप्रकारको शंका, उपशंका र अविश्वास सृजना गर्दछ । चीनप्रति एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक सहानुभूतिको लहर सृजना गर्दछ । ‘कम्युनिस्ट चीन’ लाई ‘विश्व पूँजीवादी’ हरूले मिलेर घेर्दैछन् भन्ने हतियार प्रयोग गरी हुने मनोवैज्ञानिक युद्धले ‘लोकतान्त्रिक विश्व’ सँगको नेपालको सम्बन्ध र सहकार्य शिथिल हुने संभावना बढ्छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूको मुख्य चाहना यही हो । किनकि यस्तो प्रोपोगाण्डाबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भरपूर राजनीतिक फाइदा हुँदै आएको छ र अझ केही समय हुने देखिन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन यस्तो प्रोपोगाण्डा उपभोगी हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

किनकि अमेरिका र चीन कसैले दाबी गरेजस्तो तत्काल युद्धको स्थितिमा छैनन् र सायद हुने पनि छैनन् । स्थिति युद्धको नभएर शीतयुद्धको अझ विशिष्ट अर्थमा ‘व्यापार युुद्ध’ को मात्रै हो । यदि हिजोको जस्तो ‘शीतयुद्ध’ को प्रश्न हुन्थ्यो त चीनको धुरीमा पनि हिजोको सोभियत संघको जस्तै कुनै ‘वार्सा प्याक्ट’ हुन्थ्यो । विश्वमा अहिले जम्मा पाँच वटा मात्रै कम्युनिस्ट मुलुक छन् त्यसमा पनि भियतनाम र लाओसमा चीन विरोधी भावना व्यापक छ भने चीनले कसलाई लिएर ‘साम्यवादी ध्रुव’ बनाउँछ ? नेपालका कम्युनिस्ट समूह त्यसका लागि पर्याप्त गुरुत्व भएका साझेदार हुनै सक्दैनन् । किनकि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलिया छन् तर नेपाल कम्युनिस्ट मुलुक नभएर बहुदलीय लोकतन्त्र भएको देश हो ।

अमेरिका र चीन युद्ध हुँदैन । यो शीतयुद्धमै सीमित हुन्छ । नेपाल र नेपालीले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ । तसर्थ हामी डराउने, हच्किने हैन, निर्धक्क र साहसिक कूटनीतिमा जानुपर्दछ । ‘मजबुर’ हैन, ‘मजबुत’ कूटनीतिमा लैजानुपर्दछ

यो क्षेत्रमा चीनले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यानमार र श्रीलंकालाई साझेदार बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तो साझेदारी र गठबन्धन बिल्कुलै अवैचारिक र व्यापारिक मात्रै हो । म्यानमारको सैन्य शासन, अफगानिस्तानका तालिबान र श्रीलंकाका सिंहाली राष्ट्रवादीहरूले सि जिन पिङ विचारधारासँग कुनै सरोकार राख्दैनन् । ती त्यतिन्जेल मात्रै चीनको पक्षमा हुन्छन् जबसम्म तिनलाई आर्थिक तथा कूटनीतिक लाभ हुन्छ । पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार ढलेपछि र श्रीलंका आर्थिक आपतकालको कारण अराजकतामा फसेपछि त्यहाँको राजनीतिक समीकरणमा केही वर्ष नबित्दै बदलाव आयो । नयाँ समीकरण चीन अनुकूलको हैन ।

युद्ध बेलाको कूटनीति शीतयुद्धको समयमा वा शीतयुद्धको बेलाको कूटनीति युद्धको समयमा अवलम्बन गर्ने हो भने त्यो गलत, उल्टो र प्रत्युत्पादक हुन्छ । नेपाल चीन-अमेरिका बीच युद्ध हुँदैछ भन्ठानेर हैन, अझ बलियो शीतयुद्ध हुँदैछ भनेर पनि हैन, एक प्रकारको व्यापार युद्ध वा खुकुलो शीतयुद्ध हुँदैछ भन्ठानेर चल्नुपर्दछ ।

चीन र अमेरिका बीच निकट भविष्यमा कुनै युद्ध हुनेवाला छैन । यिनका द्विपक्षीय सम्बन्धका आयाम यति बलिया छन् कि उनीहरू बीच सीधा युद्ध सम्भव नै छैन । त्यस्तो युद्ध दुवैका लागि मूर्खतापूर्ण हुनेछ । र, उनीहरू त्यस्तो मूर्खता गर्ने पक्षमा छैनन् ।

किन र कसरी त ?

विश्व सम्बन्ध मामिलाका जानकारहरू भन्छन् कि चीन-अमेरिका सम्बन्ध विश्व कूटनीतिकै सबैभन्दा जटिल सम्बन्ध हो । यो सम्बन्धका यति धेरै आयाम र गाँठा छन्, त्यसलाई धागोको कुनै एउटा पोयो समातेर मात्रै पर्गेल्न सकिन्न ।

हिजो कोरिया युद्धको वास्तविक कारक यथार्थमा चीन र अमेरिका दुवै थिएनन्- जापान थियो । जापानी साम्राज्यले सन् १९१० मा कोरियालाई अधीनस्थ गरी ३५ वर्ष उपनिवेशिक शासन चलाएको थियो । अमेरिकामाथि जापानको पर्लहारबर आक्रमणपछि अमेरिका आणविक बम प्रयोग गर्न बाध्य भएको थियो । हिरोसिमा र नागासाकीमाथि अमेरिकी अणुबम हमलापछि सन् १९४५ अगष्ट १५ मा जापानले आत्मसमर्पण गर्‍यो । फलतः कोरिया जापानी साम्राज्यको उपनिवेशिक शासनबाट मुक्त त भयो तर यहाँको शासन कस्तो हुने ? एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली हुने कि बहुदलीय लोकतन्त्र हुने ? यही विषयमा अमेरिका र सोभियत संघ टकराएका थिए र चीन सोभियत संघको पछि लागेको थियो ।

तर, चीन र सोभियत संघको मित्रता दुई कम्युनिस्ट मुलुकको नाताले मात्र सधैं सुमधुर रहेन । स्टालिनको शासनकालमै माओले स्टालिनका कैयौं नीति निर्देशन अस्वीकार र अवज्ञा गरेका थिए । स्टालिनको मृत्यु र ख्रुश्चेभको उदयपछि त्यो झनै बिगि्रयो । माओले ख्रुश्चेभको ‘निस्टालिनीकरण नीति’ मन पराएनन्, त्यसलाई उनले ‘सोभियत संशोधनवाद’ भन्दै निन्दा गरे । चीनमा ख्रुश्चेभली सोभियत संशोधनवादको छायाँसम्म पर्न नदिने कसम खाए ।

चीन-अमेरिका बीच यस्तो जटिल कूटनीतिको सुरुवात हुँदा अमेरिकामा दशौं राष्ट्रपति जोहन टेलर थिए । सन् १८४५ मा भएको ‘वाङजिया सन्धि’ चीन-अमेरिका बीचको पहिलो सन्धि थियो । सन् १८४२ मा बेलायत र चीनबीच नानजिङ सन्धि भएको थियो, त्यसले हङकङलाई बि्रटिश शासन अन्तर्गत लग्यो । त्यो पहिलो अफिम युद्धको परिणाम थियो । तर, अमेरिकाले भने ठूलो युद्ध विनै तत्कालीन चिनियाँ सम्राटलाई ‘वाङजिया सन्धि’ मार्फत नानजिङ सन्धिबाट बेलायतले पाउने व्यापार सुविधा सरहको सुविधाका लागि राजी गराएका थिए ।

यो घटनाले के पुष्टि गर्दछ भने चीन-अमेरिका सम्बन्धको जग नै व्यापारबाट भएको छ । अहिले पनि व्यापार नै केन्द्रीय विषय छ । शीतयुद्धको मुख्य चरित्र व्यापार केन्दि्रत छ ।

अर्को कुरा चीन-अमेरिका सधंै दुस्मन राष्ट्र थिएनन्, हैनन् । सन् १९३८ को जापानी आक्रमणपछि अमेरिकाले चीनको प्रतिरोध युद्धको समर्थन गरेको थियो । त्यो बेला अमेरिकामा रुजबेल्ट सत्तामा थिए । उनले भारत र चीन दुवै राष्ट्रवादको समर्थन गरेका थिए । उनी भारतबाट बेलायत र चीनबाट जापान फर्किनुपर्ने विचार राख्दथे । त्यो बेलाका अमेरिकाका लागि यस्तो नीति निकै ठूलो साहस र जोखिमको कुरा थियो किनकि अमेरिका शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदय भइसकेको थिएन । बेलायत र जापान अमेरिका भन्दा निकै धेरै शक्तिशाली मानिन्थे ।

अमेरिका चीन सम्बन्ध त्यतिखेर मात्र बिगि्रएको हो जब सन् १९४९ मा चीनमा माओ त्से तुङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी गठित चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले बेइजिङ -त्यतिखेरको पेकिङ) कब्जा गरी एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थासहितको नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्‍यो । त्यसअघि चीनमा कोमिन्ताङ नेता चेङ काई शेक राष्ट्रपति थिए । उनले सन् १९४३ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिका रूपमा अमेरिका भ्रमण गरेका थिए ।

माओले बेइजिङ कब्जा गरेपछि चेङ काई शेक ताइवानमा सीमित भए । चीनमा द्वैध सत्ता स्थापना भयो । यीमध्ये कुन सरकारलाई मान्यता दिने भन्ने समस्याले अमेरिका-चीन सम्बन्धमा समस्या आएको थियो । हृयारी ट्रुमेनले ताइपेह सरकारलाई चीन सरकारको मान्यता दिए । यसको बदलामा माओले बेइजिङमा भएको अमेरिकी दूतावासका सबै सम्पत्ति जफत गरी अमेरिकी राजदूतलाई देश निकाला गरिदिए ।

यो अवस्था करिब ३० वर्ष कायम थियो तर पनि अमेरिका-चीन युद्ध भएन । सांस्कृतिक क्रान्ति (सन् १९६५-७५) को अवधिमा माओले चीनलाई स्व-अगलाव (सेल्फ आइसोलेशन) मा राख्ने नीति लिए । त्यसको कारण- चीनमा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र ‘सोभियत संशोधनवाद’ दुवै प्रतिक्रियावादीहरूको प्रभाव पर्न नदिनु थियो ।

सन् १९७१ को जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनका सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जर पाकिस्तान भ्रमणमा थिए । उनको एक दिनको भ्रमण तालिका खाली राखिएको थियो । संचारमाध्यममा उनी बिमारी परेको हुनसक्ने भनिएको थियो । तर, यथार्थमा उनी लुकेर चीन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई भेटी अमेरिका-चीन सम्बन्धका नयाँ आयाम खडा गरेका थिए ।

त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र गेहार्ड फोर्डले चीन भ्रमण गरे । अमेरिका र चीनको सम्बन्ध माओकालमै सुधार हुन थालेको थियो । सन् १९७८ को घटनाले चीनमा जबर्जस्त सत्तापलट भयो । बिल्कुलै फरक सोच, गतिशीलता र नेतृत्व क्षमतासहित देङ सियाओ पिङको उदय भयो । देङले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिए ।

माओकालीन चीन-अमेरिका सम्बन्धका आयाम र देङकालीन सम्बन्धका आयाम बिल्कुलै फरक मात्र हैन, ठीक उल्टा वा विपरित पनि हुन् । चीनमा अहिले देङ विचारधाराका उत्तराधिकारीहरूको शासनसत्ता छ, माओवादीहरूको हैन । यसर्थ पनि भन्न सकिन्छ कि अमेरिका र चीन बीच तत्काल कुनै युद्ध हुँदैन ।

सन् १९७९ मा देङ आफैं अमेरिका गए । यो भ्रमण चेङ काइ शेकपछि ३६ वर्षमा कुनै उच्च चिनियाँ अधिकारीको अमेरिका भ्रमण थियो । पहिलो अमेरिका भ्रमण गर्दा देङ चीनको उपप्रधानमन्त्री थिए तर सन् १९७८ का घटनाक्रमले देङलाई असीमित राजनीतिक शक्ति दिइरहेको थियो र पदले जे भए पनि उनी नै चीनका वास्तविक नेता जस्ता थिए ।

सन् १९७९ देखि सन् २०१४ बीचका ३५ वर्षका घटनाक्रममा अमेरिका र चीन बीच ताइवान र दक्षिण चीन सागरको पुरानो मुद्दा बाहेक कुनै नयाँ र गम्भीर समस्या देखिंदैन । तिब्बत, उइगुर वा तेनमियान विद्रोह अमेरिकाका लागि ‘थन्क्याएर राखेका नरम हतियार’ मात्र हुन्, चीन उम्तियो भने अमेरिकाले यी सुषुप्त हतियार सम्झाउँछ । अन्यथा यिनै मुद्दाका कारण यी दुई देश बीचको सम्बन्धमा निणर्ायक दरार आउला भनेर सोच्नु आफैं ‘अजासु’ हुनु मात्रै हो ।

यो अवधिको चीन अमेरिका सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्दै र त्यसबारे लेख्दै आएका लेखक होराल्ड इसाकका अनुसार चीन-अमेरिका सम्बन्धलाई ‘शत्रुतापूर्ण’ भन्न मिल्दैन, बरु यो ‘विश्वकै सर्वाधिक जटिल कूटनीतिक सम्बन्ध’ हो । यो जटिलतालाई बुझाउन होराल्डले ‘मस्ट कम्प्लेक्स डिप्लोम्याटिक म्याटि्रक्स अफ वल्र्ड फरइभर’ जस्तो अनौठा वाक्य प्रयोग गरेका छन् ।

देङको अमेरिका भ्रमणदेखि नै चीनले अमेरिकासँग व्यापार गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसअघिको बाङजिया सन्धि कम्युनिस्ट चीनको स्थापनापछि अर्थहीन भइसकेको थियो । सन् २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्‍यो । अमेरिकाको सदासयता विना चीनको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश सहज हुने थिएन । किनकि त्यो पुरानो ‘ग्याट’ को नयाँ रूप थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भन्सार लगायत महसुल र अन्य कतिपय सुविधालाई सहज बनाउँथ्यो ।

विश्व अर्थतन्त्रका ज्ञाता भन्छन् कि चीनले यो अवसर नपाएको भए आजको चीनको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नै थिएन । चीन उपभोक्ता वस्तुको संसारकै सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता देश हो भने अमेरिकाका लागि तेस्रो ठूलो वस्तु निर्यातक देश । चीन ठीक यतिखेर जापानपछि अमेरिकाको दोस्रो ऋणदाता हो । चीनमा सयौं अमेरिकी लगानीकर्ता र कम्पनीहरू छन् ।

अमेरिका र चीन बीच युद्ध हुने हो भने चीनको निर्यात व्यापार नै कोल्याप्स हुन्छ । अर्कोतिर अमेरिकाको चीनमा भएको लगानी संकटमा पर्दछ । सन् २००० यता अमेरिकाले औद्योगिक उपभोक्ताका वस्तुहरू खासै उत्पादन नै गर्न छोडेको छ- उसको बजार नै चीनका उत्पादनमा आधारित हुँदैछ । अमेरिका-चीन सम्बन्धमा कुनै समस्या आयो भने अमेरिकी बजारमा उपभोक्ता वस्तुको अभाव हुन सक्दछ भने चीनमा हजारौं कारखाना र कम्पनी बन्द गर्नुपर्नेछ । किनकि तिनले उत्पादन गरे पनि बेच्ने पर्याप्त बजार पाउने छैनन् ।

एशिया र अफ्रिकाको क्रयशक्ति कमजोर भएको बजारले चीनको निर्यात र औद्योगिकीकरणलाई जीवन्त राख्न सक्दैन । चीनले अमेरिकासँग कुनै निर्णायक टसल गर्नु भनेको अमेरिकामा मात्रै हैन, युरोप र अन्यत्रका अमेरिकी साझेदार देशमा समेत निर्यात व्यापारको सम्भावना कटौती हुनु हो । यो यथार्थ बिर्सेर नेपालमा अमेरिका-चीन सम्बन्धबारे अनेकथरी कुरा काटिनुलाई उचित मान्न सकिन्न ।

पछिल्लो समय अमेरिका-चीन समस्या आउनुका मुख्य दुई समस्या देखिन्छन् ।

एक- सन् २०१४ मा सि जिन पिङको उदय, बीआरआई र चाइना ड्रिमको योजनाले अमेरिकालाई झस्काएको छ ।

दुई- सन् २०१७ पछि अमेरिका-चीन व्यापारमा अमेरिकाको व्यापार घाटा निकै ठूलो परिमाणमा बढ्दै रहेको छ ।

अरू सबै गफै हुन् । यी दुई तथ्य हुन् ।

चीनले समकालीन विश्व व्यवस्थालाई भत्काउने र आफ्नो भिन्नै विश्व व्यवस्था बनाउन सक्ने कुनै संभावना छैन । ‘पैसा र प्रविधि’ ले मात्रै नयाँ विश्व व्यवस्था बन्दैन । त्यसका लागि विचार, प्रणाली र पद्धति पनि अनुकूल हुुनुपर्दछ । उत्तरकोरिया र क्युवाबाहेक संसारका कुनै पनि देश ‘नयाँ चिनियाँ विश्व व्यवस्था’ (चाइनिज न्यू वल्र्ड अर्डर) को पक्षमा हुन सक्ने देखिन्न ।

तसर्थ सी जिन पिङ विचारधाराको प्रवर्द्धन र निर्यात आफैंमा एक संदिग्ध र सीमित सवाल हो । सायद अन्यत्र त्यस्ता साझेदार नपाएर नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल आएर सि जिन पिङ विचारधाराको प्रशिक्षण दिने गरेको होला ।

यसको अर्थ अमेरिका नेतृत्वको समकालीन विश्व व्यवस्था ठीक वा उपयुक्त छ भन्ने हैन । समकालीन विश्व व्यवस्था अमेरिका अनुकूल हो भन्ने सोच नै सन् १९९० को दशमा बनेको आफैंमा एक हृयाङओभर हो । समकालीन विश्व न दुई ध्रुवीय हो न एक ध्रुवीय यो बहुध्रुवीय विश्व हो ।

बहुध्रुवीय विश्वमा दुई ठूला शक्ति टकराए भने अन्य शक्ति मुख्य बनेर उदाउने संभावना हुन्छ । जस्तो कि दोस्रो विश्वयुद्ध अघि बेलायत र जर्मनी दुई मुख्य विश्व शक्ति थिए । यिनको पतनले अमेरिका र सोभियत संघको उदय भएको थियो ।

अमेरिका र चीनको युद्ध भयो र यी दुवै देशको शक्ति क्षय र पतन भयो भने फेरि जर्मनी र रूस दुई विश्व शक्ति हुनसक्ने संभावना बढ्नेछ । अझ नयाँ देश जापान, भारत, अष्ट्रेलिया र ब्राजिलले पनि त्यो ठाउँ लिन सक्ने संभावना बढ्नेछ ।

यो जोखिम अमेरिका र चीन दुवैले तत्काल उठाउँदैनन् । तसर्थ अमेरिका र चीन युद्ध हुँदैन । यो शीतयुद्धमै सीमित हुन्छ ।

नेपाल र नेपालीले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ । तसर्थ हामी डराउने, हच्किने हैन, निर्धक्क र साहसिक कूटनीतिमा जानुपर्दछ । ‘मजबुर’ हैन, ‘मजबुत’ कूटनीतिमा लैजानुपर्दछ । नेपालको रणनीतिक महत्व विश्व राजनीतिमा अहिलेको जस्तो न विगतमा कहिल्यै थियो न भविष्यमा हुनेछ । यही बेला नेपालले सबैबाट यथोचित फाइदा उठाउनुपर्दछ ।

तर, दुर्भाग्य कहाँनेर छ भने नेपालका विद्यमान ठूला राजनीतिक शक्तिले यस्तो गत्यात्मकता र संभावनाको सही आकलन नै गरेका छैनन् । कम्युनिस्टहरूमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र महान चिनियाँ समाजवादको भ्रामक स्कुलिङ जीवितै छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नै अकर्मण्यता, अध्ययनहीनता र अक्षमताले प्रतिरक्षात्मक छ । पपुलिष्टहरू वर्षातको च्याउझैं जताततै उम्रिएका छन् जसले भूपी शेरचनको ‘यो हल्लैहल्लाको देश हो’ शीर्षक कवितालाई बारम्बार स्मरणीय बनाउँछन् ।

यथार्थमा समकालीन विश्वमा नेपालको बढ्दो रणनीतिक महत्व भय हैन, अवसरको विषय हो । हामी यो अवसरलाई उपयोग गर्न चुक्यौं भने नेपाल फेरि पनि सतीको श्राप लागेको अभिशप्त मुलुक नै सावित भइरहनेछ ।

लेखकको बारेमा
डम्बर खतिवडा

राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खतिवडा जसपासँग आवद्ध छन् । उनको नियमित स्तम्भ 'अग्रपथ' हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?