गगन र विश्वप्रकाशको कसिलो साझेदारी

१३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले १ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ मात्र मागेनन्, नेपाल सहभागी हुन नदिने अडान लिए ।

उनले भनेका थिए, ‘नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे छिमेकी देश हो, चाहे शक्ति राष्ट्र होस्, नेपाल त्यसमा त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, दिइँदैन ।’

महामन्त्री थापा यस्तो बेलामा बोलेका थिए, जतिबेला विपक्षीले एसपीपीलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि लगातार प्रश्न उठाएका थिए । थापाले पार्टीमा छलफल समेत नगरी एसपीपीमा सहभागी हुन नहुने अडान राखेपछि कांग्रेस सांसदहरुले पनि अनौठो मानेका थिए ।

तर साँझ अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा एसपीपीको मुद्दामा गगनसँगै उभिए । एसपीपी स्वीकार्य छैन भनेर अमेरिकालाई प्रष्ट भन्नुपर्ने भन्दै उनले ट्वीटरमा लेखे, ‘कांग्रेसको धारणा यही बन्नेछ र कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यही धारणा प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।’

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र लेख्नुपर्ने भन्दै ६ असारमा बालुवाटार पुगेर पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटे । भेटमा देउवा महामन्त्रीद्वयले बनाएको सार्वजनिक अडानप्रति सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् । दुई महामन्त्रीले वस्तुगत अवस्था जानकारी गराएपछि देउवा एसपीपीमा सहभागी नहुने औपचारिक पत्र अमेरिकालाई लेख्ने निर्णय गर्न बाध्य भए ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार एसपीपी मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका अरु मुद्दामा पनि दुई महामन्त्रीको साझेदारी कसिलो देखिएको छ ।

गत मंसिर २०७८ मा भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा गगन, शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश, प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट महामन्त्री लडेका थिए । महाधिवेशनबाट दुई महामन्त्री निर्वाचित हुने भएकाले शेखर समूहले डा. मिनेन्द्र रिजाललाई अघि सार्‍यो भने देउवाको प्यानलबाट भने डा. प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल महामन्त्रीका उम्मेदवार थिए ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रवक्ता रहेका विश्वप्रकाश यो पटक देउवा प्यानलमा नअटाएपछि शेखर समूहमा जान चाहे । तर त्यो समूहबाट पनि उम्मेदवार तय भइसकेका कारण प्रकाशमान सिंह समूहमा पुगे ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्यानलको सूची भत्काउँदै गगन र विश्वप्रकाशलाई महामन्त्री चुने । गगन ३०२३ मत ल्याएर महामन्त्री चुनिँदा विश्वप्रकाशले १९४८ मत पाएका थिए । जबकी उनको सभापतिका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले मुश्किलले ३०० मत कटाएका थिए ।

जितसँगै हार्दिकता

विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका गगन र विश्वप्रकाश कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा राख्छन् । दुबै एकै पटक महामन्त्री निर्वाचित भएपछि महत्वाकांक्षा बढ्ने मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी र इर्श्याभाव आउने सम्भावना थियो । तर उनीहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्ताव आलोपालो पेश गर्ने सहमति गर्दै साझेदारीको सुरुवात गरे, जुन विगतका महामन्त्रीहरुमा कम देखिएको थियो ।

१२ औं महाधिवेशनबाट दुई महामन्त्रीको व्यवस्था भएपनि यसअघि एक जना महाधिवेशनबाट चुनिने र अर्को सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो । १२औं महाधिवेशनबाट प्रकाशमान सिंह महामन्त्री चुनिए भने कृष्ण सिटौला मनोनीत भए । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सिटौलासँग काम गर्न सहज मान्दा महाधिवेशनबाट महामन्त्री चुनिएका प्रकाशमान पार्टीको भूमिकामा कम देखिए । १३ औं महाधिवेशनबाट शशांक कोइराला महामन्त्री निर्वाचित भए ।

तर सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोनित महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टीको भूमिकामा महत्व दिए । यो पटक पनि गगन र विश्वप्रकाश मध्ये कुनै एकले सभापतिको ‘प्रिय’ हुन खोजेको भए अर्का महामन्त्री भूमिकाविहीन हुनसक्थे । तर दुबैले आपसमा सहकार्यको बाटो रोजेका छन् ।

युवा पुस्ताका दुई महामन्त्रीको सहकार्यलाई स्वभाविक मान्छन् राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल । ‘कांग्रेसका विगतका महामन्त्री अर्कमन्यतामा थिए । अहिलेका महामन्त्री दुई जनाले सभापतिलाई झक्झकाउने काम गरेका छन्’ खनाल भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरु बोलेको बिक्ने अवस्था छैन । युवा पुस्ताबाट महामन्त्री बनेका उनीहरुको राजनीतिक आकांक्षा पनि छन् । महामन्त्रीहरुले सक्रियता नदेखाए त अर्थै भएन नि !’

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार, दुबै महामन्त्री देउवा टिमको उम्मेदवार नभएकाले पनि यो वातावरण बनेको हो । ‘गगन संस्थापन इतरको राजनीति गर्दै यहाँसम्म आएकाले सभापतिसँग जाने कुरै भएन । विश्वप्रकाश उनकै टिमबाट विद्रोह गरेर आएका हुन्,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘विश्वप्रकाश, देउवा क्याम्पमै रहेको भए गगनसँग सहकार्य अलि कठिन हुने थियो ।’ पार्टीलाई विधि, पद्धति र विधानअनुसार चलाउने बाचा गरेर आएका महामन्त्रीद्वय एक ठाउँमा उभिएपछि सभापति देउवालाई विगतकै जस्तै गरि पार्टी चलाउने सहजता भएन ।

देउवामाथि दबाव

अघिल्लो कार्यकाललाई हेर्ने हो भने देउवा विधानअनुसार चल्दै नचाहने सभापति हुन् । तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती तीन महिनालाई विश्लेषण गर्दा महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वले देउवालाई त्यो छुट दिएनन् । कार्यसम्पादन समिति बनाउन लगाए, हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराए ।

सभापति देउवाले विधान कार्यान्वयन नगर्ने कार्यलाई रोक्न थोरै भए पनि महामन्त्रीद्वय सफल भएको बताउँछन्, केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल । ‘कार्य सम्पादन समिति बन्यो । महाधिवेशन नगर्ने भ्रातृ संस्था भंग गरेर एउटा प्रणालीमा लाने कार्य उहाँहरु दुईको तत्परतामा सम्भव भयो,’ उनी भन्छन्, ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बनेको संकल्प प्रस्ताव अनुकरणीय कार्य हुन् ।’

स्थानीय तह निर्वाचनको बेला टिकट वितरणका लागि संसदीय समिति गठन गराए । देउवा शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेर टिकट बाँड्न चाहन्थे, तर महामन्त्रीद्वयले अडान लिएपछि पदाधिकारी बाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत सहभागी हुने गरी संसदीय समिति बनाइएको छ ।

विधानतः समिति आफैंले टिकट बाँड्नुपर्ने हो, तर बैठक बसेर सभापतिलाई अधिकार दिने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि, विधानतः कांग्रेसको संसदीय समिति २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । समिति नै नबन्ने अवस्थामा यतिसम्म गर्न सक्नु पनि उपलब्धी भएको पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसको विधानअनुसार हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी महाधिवेशनकै वर्षमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने कांग्रेसको प्रचलन थियो । विगतको उक्त परम्परालाई यसपटक देखि महामन्त्रीद्वयले तोडेका छन् । क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण थाल्ने र त्यसकै विषयमा महिनौं विवाद गरिरहने परम्परा हटाउने प्रयास भएको छ ।

विधानअनुसार सबै तहका सभापतिले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर विभाग तथा समिति गठन गर्न परिपत्र गरिएको महामन्त्री शर्माले बताए । केन्द्रीय समितिको बैठकमा लम्बेतान बनाउने र एउटै व्यक्ति घण्टौं बोलिरहने विगतको परम्परालाई दुई महामन्त्रीकै बलमा तोडिएको छ ।

सहज छैन अबका दिन

सुरुका दिनमा सभापतिलाई विधानअनुसार हिँडाउन सफल देखिएका महामन्त्रीद्वय अहिले पनि एकै ठाउँमा छन् । तर सभापति देउवाले उनीहरुलाई सुन्न छाडेका छन् र विधि पनि मिच्दै जाने संकेत देखाएका छन् ।

खासगरी स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको विषय प्रवेश पाएसँगै आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक पद्धति खल्बलिन पुगेको थियो । विधान अनुसार प्रत्येक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादनकोे बैठक प्रत्येक महिना बस्नुपर्ने हुन्छ । चैत १५ पछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय समिति पछिको बलियो संरचनाका रुपमा रहेको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बैशाख ११ पश्चात् बस्न सकेको छैन ।

विधानअनुसार २८ वटा विभाग महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने थियो । सभापतिले विभाग गठन गर्ने सुरसार नदेखाएपछि ६ असारमा भेटेका महामन्त्रीद्वयले १० गतेभित्र कम्तिमा पनि ५ विभाग भएपनि गठन गरि विधान कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए । केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैनन् । १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा हालसम्म मनोनित समेत गरेर १४८ जना छन् । केन्द्रीय समितिको पूर्णताका लागि देउवाले थप २० जना मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ । विधान अनुसार ४६ सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति हुनुपर्नेमा देउवाले ३७ सदस्यीय गठन गरेका छन् ।

तीनै तहका निर्वाचन सकिएको ३ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेश दिएर तदर्थ समिति बनाउने गरी ३ फागुनमा तरुण दल, नेविसंघसहित १० भ्रातृ संस्था भंग गरिएको थियो । त्यसबेला भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिइएको थियो । हालसम्म चार भ्रातृ संस्थाको मूल नेतृत्व मात्रै देउवाले मनोनित गरेका छन् भने अरुमा नेतृत्व समेत तोक्न सकिएको छैन ।

त्यसैले विधान उल्लंघन हुने कार्यलाई रोक्नु महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वको चुनौती भएको केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल बताउँछन् । तर सभापति देउवालाई पनि महामन्त्रीद्वयलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सहज नभएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक खनाल । ‘उनीहरुले महामन्त्री जित्दा आफ्नो समूहबाट मात्र मत पाएका होइनन्, उनीहरुको बोली उपेक्षा गर्ने अवस्था छैन’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सभापति देउवाले जबरजस्ती पेले बेग्लै कुरा हो ।’