निजीकरण गर्न खोजेको शंका गर्दै आयल निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा

२१ असार, काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई पत्राचार गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रमका विषयमा कर्मचारीहरुबीच छलफल चलाइरहेका छन् ।

१० जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन र सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव मधुसुदन अधिकारी र वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे सदस्य छन् ।

समितिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन, आयल निगमको पुनर्संरचना गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने लगायतका कार्यदेश पाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयलाई लिएर कर्मचारीहरु निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै झस्किएका हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले १२ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

ओलीले लगाएको आरोपको त्यतिबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसदमै खण्डन गरेका थिए । मन्त्रीले भनेका थिए, ‘निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र यसका समस्याहरु समाधान गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । यसको उद्देश्य निगम निजीकरण गर्नु होइन ।’

त्यसयता पनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा विपक्षी दलले बारम्बार ठूलो रकमको चलखेल गरेर निगम व्यापारीको हातमा सुम्पिन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आयल निगम व्यापारीलाई दिन अर्बको चलखेल छ : रामचन्द्र पौडेल

तर, यो साता केही सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै वाणिज्य मन्त्री बडूले निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्ने बताएपछि निगमका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।

गत साता मन्त्री बडूलाई लिखित पत्र पठाएका निगमका दुई वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनले एक सातादेखि आन्दोलन गर्न समर्थन जुटाइरहेका छन् ।

निगम निजीकरणविरुद्ध सरकारलाई खबरदारी गर्न नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन र निगम कर्मचारी संघ एक मत भएको कर्मचारी नेता मधुमास कोविद पुनःले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजीलाई सुम्पिएर देशलाई खोक्रो बनाउन खोजिंदैछ : ओली

‘निगम निजीकरणका विषयमा विभागीय मन्त्रीको धारणामा समेत कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । हामीले सोमबार दुई वटा भिन्दा भिन्दै भेला र छलफल गर्‍यौं,’ पुनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनमा मुलुकका ३६ वटा संस्थानका प्रतिनिधिहरु रहेको सार्वजनिक संस्था कर्मचारी संगठनले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।’

ट्रेड युनियनका अर्का नेता विकास बखतीले आयल निगम कुनै पनि हालतमा निजीकरणमा जान नदिने बताए । आन्तरिक रुपमा सरकारको यो कदमविरुद्ध कर्मचारीहरु एक जुट भएको भन्दै उनले यसबारे निगम व्यवस्थापनलाई पनि जानकारी गराएको बताए ।

‘सोमबार एमडी साप (कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी) ले पनि यसबारे छलफल गर्नुभयो । उहाँले निगम निजीकरणबारे बाहिर आएको कुरा साँचो होइन र यसमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुहुन्न भनेर आश्वस्त पार्नुभयो’ उनले भने ।

राम्रोसँग चलिरहेको संस्थालाई नियतवश कमजोर बनाएर निजी क्षेत्र ल्याउन खोजिए मान्य नहुने कुरा कर्मचारीहरुले अवगत गराएको पनि बखतीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

आयल निगमको एकाधिकार खोस्न १४ औं कार्यदल

निगम निजीकरणको विषयमा कर्मचारीहरुलाई आश्वस्त पार्न सोमबार भेला गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले बताए । निगम निजीकरण गरिए एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने कुरा कर्मचारीलाई आफूले भनेको पनि उनले बताए ।

‘बाहिर कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको छ, उहाँ निगम निजीकरणको पक्षमा हुनुहुन्न’, कार्यकारी निर्देश्क थानीले भने, ‘निगम कार्यकारी र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको कुरा हुँदैन भनेर कर्मचारीलाई आश्वस्त पारिएको हो । यस्तो हुने अवस्था आए एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने जानकारी पनि कर्मचारीलाई गराएको छु ।’