+
+

लुम्बिनीमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व एआईजीले गर्ने

टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०७९ असार २३ गते १९:२६

२३ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको छ ।

१५ असारमा प्रदेशसभाबाट पारित उक्त ऐनले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बढुवा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुल्ला प्रतियोगिताबाट भर्ना वा बढुवा गर्न पाउनेछन् ।

प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकले नियुक्त गर्न पाउनेछ । प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तीमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार ऐनमा गरिएको छ ।

ऐन अनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सो भन्दा माथिको तहका पदहरुमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवा मार्फत गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक र प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदमा भने खुल्ला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ति गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन महिला ३३, आदिवासी जनजाति १५, थारु १४, दलित १४, मधेशी १०, विपन्न खसआर्य ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्वपीडित ३ प्रतिशत रहने गरी समावेशी समूह राखिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनोट तथा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

समितिको सदस्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनीका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासँग मिल्ने गरी प्रहरी ऐन ल्याएको बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी सरकारले ऐन बनाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।मन्त्रालयले वैशाख १६ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) ले गर्ने उल्लेख थियो तर प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा एआईजीको नेतृत्व रहने व्यवस्था राखिएको थियो ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रहरी विधेयकमा ७६ वटा बुँदा संशोधन गरेको थियो ।

लेखकको बारेमा
टोपराज शर्मा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?