+
+

बैंक सञ्चालकको माग : खुकुलो मौद्रिक नीति

विजय पराजुली विजय पराजुली
२०७९ असार २३ गते २१:१६

२३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक मञ्चहरुबाटै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मौद्रिक नीति संकुचित आउने संकेत गरिरहेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा देखिएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रका संकटतर्फ संकत गरेर उनले घुमाउरो रुपमा कसिलो मौद्रिक नीतिको लागि तयार रहन सबैलाई सन्देश पनि दिइरहेकै छन् ।  यही बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढाउनुपर्नेसहित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिबाट कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै ९० प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यन्वयनमा लैजाने बताएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा बैंकका सञ्चालहरुकले त्यसमा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

सिविफिनले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ । यसबाट उपलब्ध हुने स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बैंकहरुले दिएका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीबाट उच्च कर्जा विस्तार हुँदा आयात बढेको र त्यसले बाह्य क्षेत्रसँगै बैंकिङ प्रणालीमा समेत दवाब बढेको भन्दै संकुचित नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । तर, पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्नेसहितका माग समेत राख्दै कर्जा लगानीको ‘स्पेस’ खोजेका छन् ।

‘उद्योगलाई हेरौं’

सिविफिनका अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आफूहरुको माग सम्बोधन नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरुवातबाट नै बैंकहरु लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने र चलिरहेका उद्येाग नै बन्द हुने चेतावनी दिए ।

‘चलिरहेका उद्योगहरुमा पनि कर्जा गएन भने भोलिको स्थिति भयावह हुन्छ । हामीले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति गलत भनेको होइन, तर कुनै न कुनै रुपमा समस्याको समाधान चाहियो,’ गोल्यानले भने ।

साउनदेखि नै गाह्रो अवस्था हुने भएकाले बाध्य भएर यस्तो माग राख्नुपरेको उनले बताए । सरकार राजस्व आउँदा खुसी हुने र बैंक कर्जा विस्तार गर्न पाउँदा खुसी हुने जस्ता गल्ती सबैले गरेको उनको टिप्पणी छ ।

‘जसरी बजेट आएको छ त्यहीअनुसार मौद्रिक नीति आउन सक्दैन । अहिलेको मौद्रिक नीति कडाई गर्ने खालकै आउँछ,’ उनले भने,’तर, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसैल सीडी रेसियो ९० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत बढाएर ९५ प्रतिशत बनाएर कर्जा विस्तार उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सिविफिनले राष्ट्र बैकले कोभिडको बेलामा बैकहरूको मुनाफाबाट हुने ‘क्यासआउट’ रोक्न वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने गरी गरेको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न पनि माग गरेको छ । मुनाफा वितरण निर्क्योल गर्ने अधिकार बैंकलाई नै छोडिदिन उनीहरूको माग छ ।

यस्तै आयातमा हाल भइरहको कडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि परिसंघले अघि सारेको छ ।

बैकिङ कर्जा उत्पादनजन्य उद्योगमा केन्द्रित गर्न, उत्पादनजन्य उद्योगलाई अन्य उद्योग व्यवसायको भन्दा ४ प्रतिशत ब्याजदर कम गर्न पनि सिबिफिन माग गरेको छ ।

महिलाले बैंकमा २५ लाखसम्मको नक्षेप राख्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई ऊर्जामा जस्तै स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको छ ।

यस्तो छ सिविफिनको  माग

-स्थानीय निकायको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने ।

-अनावश्यक र विलासीताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमूलन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने ।

-विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने- विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकषिर्त योजनाहरु ल्याउने, विप्रेपणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौ गुणासम्म सहुलियतपण कर्जा उपलब्ध गराउने आइपियोमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्पक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्ने,

-मौजुदा कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई ९५ प्रतिशत पुयाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरणको निक्यौल गर्ने अधिकार पूर्व व्यवस्था अनुरुपनै सम्बन्धित संस्थाहरुलाई दिने ।

-देशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गरेर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा केन्दि्रत गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा देशमा औद्योगिकरणको लागि पूँजी पर्याप्त हुने र व्यापारघाटा कम गर्नको लागि योगदान पुग्ने ।  यस्ता प्रकारका ऋणहरु कृषि तथा पर्यटनजन्य उद्योगहरू, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू, रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योगहरु, पूर्वाधार विकास-निर्माणजन्य उद्योगहरु जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित  गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा बढोत्तरी हुने र त्यस्ता उद्योगबाट नै ठूला उद्योगका लागि चाहिने आधार निर्माण भई प्रत्यक्षरुपमा आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग हुन गई व्यापारघाटा कम हुने देखिन्छ ।

साथै, यस्ता प्रकारका उद्योगहरुमा अफ टाइममा सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउँदा विद्युतको खपतमा वृद्धि भइ पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम हुने र उत्पादनमा समेत वृद्धि भइ आयत कम हुने देखिन्छ ।

-अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने ।

-महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरणमा टेवा पुग्नुको साथै आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने ।

-कृषि परियोजना गर्ने सूचिकृत कम्पनीलाई उर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

-ठूला उत्पादनजन्य कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन सञ्जालसँग जोड्नका लागि आवश्यक ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने ।

-उत्पादनजन्य उद्योगहरुमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।

-अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउने ।

– नेपाली मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, उपयोगमा विशेष जोड दिने । जस्तै, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय प्रदेश स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको पोशाक, जत्ता, व्याग, पिउने पानी आदि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ।

-फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?