किन लगाइयो महाभियोग ? कसरी हुन्छ अवतरण ?

संविधानको प्रस्तावनामा रहेका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका रे ! न्यायपालिका शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको अलग स्वतन्त्र अंग रे ! कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुन हुन्‍न रे ! नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा आवश्यक नियन्त्रण पनि गर्ने रे ! न्यायपालिकाभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारको कारबाही न्यायपालिका भित्रैबाट गर्ने रे ! संविधानको व्यवस्था बमोजिम महाभियोगको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने रे ! कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल र सर्वोच्च बार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पहरेदार रे ! नागरिक समाज, पूर्व न्यायाधीश समाज, नेपाल र सर्वोच्च बार न्यायपालिकाको शुद्धीकरणमा लागेको रे ! यसै कारणले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएको रे ! आदि आदि …।

स्वाभाविक हो- न्यायपालिका स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ। न्यायपालिका विवादित र न्यायमा ढिलाइ हुनुहुँदैन। के यी सबै कुरा सधैंभरि एकनासले दुरुस्त भइरहेको छ त? अहं प्रश्‍न छ। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढी भयो, प्रधानन्यायाधीश नै स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भए भनेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको लागि सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध र न्यायिक कार्यको अवज्ञा गरे, बारले पनि आन्दोलन गर्‍यो। यसलाई ऐतिहासिक नै भनियो।

न्यायाधीशबाट त्यसरी इजलासमा बस्न अवज्ञा गरिंदा केही वरिष्ठ बाहेक सबै न्यायाधीश पूर्णतः त्यस्तो अमूर्त कार्यको पक्षमा थिएनन्। धेरैजसो न्यायाधीश संसदले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग नलगाउने, प्रधानन्यायाधीश स्वयम्‌ले स्वेच्छाले राजिनामा नदिने, राजिनामा करकाप नभई स्वेच्छाको कुरा भएकोले त्यसमा बाध्य गर्न नसकिने, न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा ताला लगाउन नसक्ने हुँदा लामो समयसम्म इजलासको कार्य रोकेर बन्दीसहितका न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण कार्य रोक्न शोभनीय नहुँदा इजलास रोक्ने पक्षमा थिएनन्।

नेपाल बारले कार्यकारिणी कमिटीको निर्णय विना नै प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेशी नहेर्न, इजलासमा नबस्न र प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास शेयर नगर्न भनी पत्राचार गरी नै रह्‍यो। बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू इजलास अवज्ञाको पक्षमा नरहेको जानकारी बारमा पुग्दा बारले बाहिर आन्दोलनलाई चर्काउन चर्को नारा लगाएर भीडलाई उत्तेजित पारी प्रहरीसँग मूठभेड गर्नेसम्मको स्थिति हुने गर्दथ्यो। बाहिर त्यसो हुँदा भित्र विशेषगरी बारको नेतृत्व गरी आएका वरिष्ठ न्यायाधीशले बाहिर कानुन व्यवसायीको आन्दोलन चर्किरहेको छ, उनीहरूको टाउको फुटेको छ। कानुन व्यवसायी अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनीहरूसँग सल्लाह नगरी हामीहरू इजलासमा बस्‍यौं भने र उनीहरू बहस गर्न आएनन् भने त्यसको के अर्थ हुन्छ? त्यतिबेला कानुन व्यवसायीले इजलासलाई बहिष्कार गरे भने के हामीले थेग्न सक्छौं ? भन्‍ने गर्दथे। यताभित्र यसरी लामो समयसम्म इजलासलाई रोकेर न्यायाधीशहरू बस्न उपयुक्त हुँदैन, गोला प्रथा लागू गरेर इजलास संचालन गर्नुपर्छ भन्‍ने कुरामा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको चासो नहुँदा इजलासप्रतिको अवज्ञा कहिलेसम्म हुने हो ? निश्‍चित नहुने ठानिएर पछि पाँच न्यायाधीश २९ पुस २०७८ मा अलग भए।

बारले इजलासमा बस्ने र प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेशी सूची हेर्ने न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको मतियार हुने, उसको इजलासमा बहस नगर्ने, उनीहरूको विरुद्धमा जेहाद नै छेड्‌ने भन्‍यो। यता अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरू गोला प्रथा लागू गर्नको लागि तयार भइरहेको नियमावलीको संशोधनलाई अन्तिम रूप दिने कसरतमा हतार गर्न थाले। पाँच न्यायाधीशलाई त्यति बेलासम्म २/४ दिन साविक झैं बन्दीका बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा बाहेक अरु नहेर्न अन्य न्यायाधीश र बारबाट समेत आग्रह गरियो।

पाँच न्यायाधीश बीच बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता लिने र कायलनामा गराउने कार्यहरूसम्म गर्ने भन्‍ने सहमति भयो। यही मोडमा बारले “न्यायाधीशले हामीलाई उचालेर बीचमा धोका दिए” भन्‍ने अभिव्यक्ति दिन थाले। केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको त्यतिबेलासम्म ‘प्रधानन्यायाधीशसँग काम र विश्‍वास गर्न सकिंदैन, उनले राजिनामा नदिए र नहटेसम्म काममा फर्कनुहुँदैन, उनले राजिनामा दिनै पर्छ’ भन्‍ने एकसूत्रीय भनाइ आइरहन्थ्यो।

बीचमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बीचका कुराहरूमा संवाद गर्ने जिम्मेवारी दुई जना न्यायाधीशहरूलाई तोकियो। उनीहरूको भूमिका उपर पनि अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले विश्‍वास गरेनन्। प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा रहे भन्‍ने आरोप लगाइयो। संवाद गर्ने दुई जना न्यायाधीशसँगको कुराकानी पछि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल बाहेक दीपकराज जोशीको आफूमा थपिएको समयावधि अर्थात् २०७८ फागुनको अन्तिम सातादेखि छाडिदिने भन्‍ने कुरामा पनि विश्‍वास हुन सकेन। “समय धेरै ढिलो भइसक्यो” भन्‍ने वरिष्ठ न्यायाधीशको भनाइले त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन। “समय धेरै ढिलो भइसक्यो” भन्‍ने भनाइ धेरै गम्भीर र महत्वपूर्ण पक्षहरूसँग सम्बन्धित रहेको जस्तो प्रतीत हुने गर्दथ्यो।

सरकार र त्यससँग आवद्ध दलले प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा दिन वा विदामा बस्न आग्रह गरे। प्रधानन्यायाधीशले कोभिडबाट बिरामी भएको अवस्थामा पनि “राजिनामा पनि दिन्‍न, विदामा पनि बस्दिनँ र का.मु. पनि दिन्‍न” भने। यता न्यायाधीशहरूबाट गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशीको व्यवस्थापन गर्ने नियमावलीमा संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार र त्यसमा सहमति भयो, तर त्यो लागू हुने मिति राखिएन। यहाँनेर पनि गम्भीर बठ्‌याइँ गरियो।

त्यतिबेला गोला प्रथालाई भरसक लागू नगर्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई नै जसरी हुन्छ हट्‌न बाध्य पार्ने, बलजफ्ती हटाउने र साविक बमोजिम नै मुद्दाको पेशी तोक्ने भित्री आशय रहेको थियो कि? भन्‍ने सबैलाई महसुस भइरहेको थियो। प्रतिवेदनले अटोमेशन सुरु नभएसम्म गोला प्रथा लागू गर्नुपर्छ भने पनि त्यो प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा आएकोले एकै पटक अटोमेशन प्रणालीमा जाने भन्‍ने मकसद रहेको हुनसक्ने पनि अन्य न्यायाधीशहरूको बुझाइ रहेको थियो।

गोलाप्रथालाई तत्काल लागू गर्न हिचकिचाइएको कारणले त्यो बाहेक बुझ्ने अरु क्षेत्र र कारण नै देखिंदैन। प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाउने गोलाप्रथा बाहेक अन्य कुनै स्वाभाविक र कानुनी उपाय नै थिएन। प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सके र आफ्ना पक्ष र विश्‍वासमा प्रधानन्यायाधीश रहेको अवस्थामा गोला प्रथा लागू गर्न हतार गरिहाल्न पनि खोजे जस्तो देखिंदैनथ्यो। किनभने सुशीला कार्कीपछिको सबै प्रधानन्यायाधीशलाई कनिष्ठलाई बेञ्‍च र मुद्दाहरू पनि नदिनु भनी केही वरिष्ठ न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष भन्‍ने गरेको कुराले उक्त आशयलाई पनि पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ।

यो कुरा उनीहरू हुँदै फर्केर कनिष्ठसामु आइपुग्दथ्यो। प्रधानन्यायाधीशहरूले भने प्राविधिक दृष्टिकोणले केही महिना मात्रको अन्तरमा रहेको कृत्रिम वरिष्ठ र कनिष्ठलाई हृदय र अन्तस्करणबाट नै मान्‍न कठिन हुने भनिरहेका थिए। उनीहरू यसैलाई प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामा इजलास मिलाएर तोकेर क्रय–विक्रय गर्‍यो भन्‍ने सोचाइतर्फ उन्मुख हुँदै गए र यस दृष्टिकोणका विचारहरू नियमित रूपमा बाहिरबाट पनि सम्प्रेषण हुन लागे।

यिनै बीचमा संवैधानिक अंगमा अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भयो। पहिलो र दोस्रो संसद विघटन उपरको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भइरहेको समयमा केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट विघटनको विरुद्धमा विज्ञप्ति निस्क्यो। नागरिक अगुवाहरू त्यसको पक्षमा रहे, पहिलो संसद विघटन मुद्दादेखि नै संवैधानिक इजलासमा क्रमशका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू परेनन्। यसमा वरिष्ठ न्यायाधीश र उनीहरूको पक्षमा रहने गरी नेपाल र सर्वोच्च दुवै बारको असन्तुष्टि रह्‍यो।

यता मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा इच्छित पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीश मध्येबाट र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा सत्तारुढ पार्टीभित्रका अन्य प्रभावशाली नेताका व्यक्तिहरू पनि परेनन्। पहिलो संसद विघटन मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना हुने फैसला भएपछि लगतै ऋषि कट्टेलको मुद्दाबाट ने.क.पा. विभाजन भई पूर्ववत् ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादी केन्द्र हुने भनी भएको फैसलाले सत्तारुढ दलभित्रकै दुई प्रभावशाली नेतालाई बढी आक्रोशित बनायो।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संसद विघटनको विपक्षमा जारी गरेको अपिल उपर अवहेलना मुद्दा पर्‍यो। त्यसमा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिनु भनी जारी भएको कारण देखाउ आदेशप्रति पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको गम्भीर चित्तदुखाइ रह्‌यो। दोस्रो संसद विघटनको मुद्दामा भएको इजलास गठनमा पनि वरिष्ठताको क्रम छाडेर पुरानै प्रक्रिया दोहोरिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निकट रहेर कार्य गरिरहेको भनी आरोप लागिरहेको अवस्थामा असन्तुष्ट वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको पनि सत्तारुढ दलभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट र इतर रहेका राजनीतिक व्यक्ति र विपक्षी दलहरूसँग सम्बन्ध जोडिन पुग्यो।

परिणामतः इजलास पुनर्गठन गर्ने परिस्थिति बन्यो, संविधानतः संसद पुनर्स्थापनाको आदेश हुनुपर्ने थियो र भयो पनि। नयाँ सरकार बनाउने क्रममा प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबण्डा माग्ने कार्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भयो भनी संवैधानिक इजलासको गठनप्रति असन्तुष्ट रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायी र पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बन्‍न पुगेर नेपथ्य र सतहमा देखिएका यिनै कारणले न्यायाधीशबाट इजलास बस्न अवज्ञा र नेपाल र सर्वोच्च दुवै बारबाट आन्दोलनका वातावरणहरू अगाडि बढे। प्रधानन्यायाधीश विरुद्धमा कानुन, न्याय, नागरिक समाज, सरकार, राजनीतिक दलहरू र मिडियाको क्षेत्रबाट समर्थन जुटाउन बार अग्रसर भएर लाग्यो।

करिब ३/४ महिनासम्म पूर्ण रूपमा इजलास राम्ररी संचालन हुन नसकी अदालती कामकारबाहीमा बाधा अड्चन परिरहेको कारण अगाडि देखाएर आफ्नो पनि अभीष्ट पूरा गर्न गठबन्धन दल भित्रैबाट एमसीसी पास गरिदिने शर्तसँग सम्झौता गरी राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे।

प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनु वा महाभियोग लगाउनुको उद्देश्य के थियो? के त्यो पूरा भयो? प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिएको भए सबै विवाद र समस्याका कथाहरू समाप्त हुनेथियो। महाभियोग लगाइएपछि प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नदिनु, महाभियोग कारबाही अगाडि नबढ्नु र प्रधानन्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन सक्लान् ? न्यायाधीशको इजलासप्रतिको अवज्ञा र बारको आन्दोलनपछि उनले पद छोड्छन् भन्‍ने अपेक्षा रहेको हुन सक्थ्यो- त्यो भएन।

त्यसपछि महाभियोग लगाएपछि राजिनामा दिन्छन् भन्‍ने अपेक्षा रहेको थियो। विपक्षी दलले समर्थन नगरे पछि र सत्तारुढ गठबन्धन दलबाट मात्र दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि त्यो पनि पूरा हुन सकेन। यस विषयमा सत्तारुढ राजनीतिक दलले १/२ महिना भए पनि प्रधानन्यायाधीश पदपूर्ति गर्नको लागि प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा दिन आग्रह गरे, तर प्रधानन्यायाधीशले इन्कार गरे।

उता प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा गरिदिन भन्‍न र महाभियोग पारित गर्नमा सहयोग गर्न अदालत भित्रबाटको सहजकर्ता भएर एकाध कानुन व्यवसायी विपक्षी दलको नेताकहाँ पनि पुगे। त्यहाँबाट पनि भरपर्दो जवाफ पाउन सकेनन्। सत्तारुढ गठबन्धन दल संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दामा बर्खास्तीको पक्षमा फैसला हुन भनी सुरुदेखि नै अपेक्षा राख्दै आइरहेको थियो।

उक्त मुद्दाको साउन ११ गतेको पेशीका दिनको बिहान सत्तारुढ गठबन्धनको एक प्रभावशाली नेताको का.मु. नेतृत्वसँगको भेटमा गरिएको आग्रहमा का.मु. नेतृत्वलाई “नेताले आफूलाई उचालेको” र “धोखा दिएको” भनी महसुस भएको जस्तो अवस्थाले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलासप्रतिको अवज्ञा र बारको आन्दोलनको कारण र उद्देश्य के रहेछ ? भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ।

पेशीको दिनको बिहान उक्त संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गरिए विपक्षी दललाई अप्रिय हुने सूचना सम्बन्धित न्यायाधीश कहाँ संप्रेषण गरिएको भन्‍ने कुरा पर्यवेक्षकहरू बीच चर्चामा रहेको थियो। यस समयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १४ सदस्य विरुद्धको र ललितानिवासको जग्गा विवादको मुद्दामा उक्त पार्टी र हालै गठन भएको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता विरुद्ध अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने भन्‍ने र सभामुख विरुद्धको मुद्दाको पनि सुनुवाइ हुन सकेन। यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति गम्भीर धक्‍का भएको भनी अड्कल गर्न लागियो।

२०७३ सालयता प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन किन स्वाभाविक हुन नसकी महाभियोगका प्रस्ताव दर्ता भै निलम्वन हुनेसम्मको अवस्था बन्‍न गए ? कारणहरू के होलान्? प्रधानन्यायाधीश अति नै खराब आचरणका भएर हो कि वरिष्ठ न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश हुने महत्वाकांक्षा भएर हो? वा संवैधानिक व्याख्या र राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा सत्तारुढ र अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई आफ्नो अनुकूलको निर्णय/आदेश नआउने भन्‍ने बुझेर वा प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली ठिक नभएर वा प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीश, प्रशासक, सरकार, राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेता र नेपाल र सर्वोच्च बारलाई समेट्न र उनीहरूसँग समन्वय गर्न नसकेर हो? वा यी सबै हुन्? यी बुँदाहरूप्रति गम्भीर रूपले मन्थन गर्न जरुरी देखिन्छ।

विगत २०७३ सालयता हेर्दा एउटा प्रधानन्यायाधीश एउटा राजनीतिक दलसँग र केही न्यायाधीशहरूप्रति मात्र रुझान राखेर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश महान्यायाधिवक्ता र बारलाई उपेक्षा गर्दा वरिष्ठ न्यायाधीशको उमेरको प्रश्‍न र महानिरीक्षकको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा जोडिएर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनगयो। त्यसैको तुषले चिकित्साशास्त्र विज्ञान अध्ययन संस्थानका डीन शशि शर्माको बर्खास्ती विरुद्धको मुद्दामा थोरै पदावधि मात्र बाँकी रहेकोमा निजलाई पुनर्बहाली गर्ने गरी अदालतबाट फैसला भयो। उक्त फैसलाको विरुद्धमा न्यायपालिकासँग अन्तरंग सम्बन्ध रहेका चिकित्सा क्षेत्रका अभियन्ताको विरोधसँग बल्झिएको महानिरीक्षक नियुक्ति विषयको नवराज सिलवालको दोस्रो मुद्दाको फैसलामा पहिलो मुद्दामा नवराज सिलवालको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशप्रति गरिएको टिप्पणीको जरियाबाट असन्तुष्ट बन्‍न गएका न्यायाधीशहरू पनि जोडिन पुगे। यसबाट कान्तिपुर विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको उमेरको विवादको कारण देखाएर असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको समर्थनमा पूर्व ईख र बदलावको भावना रहिरहेका अधिकारविहीन पदाधिकारीले लेखेको पत्रबाट अर्को प्रधानन्यायाधीशको असमयमै बहिर्गमन हुन गयो।

अहिलेको प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध खराब आचरणको आधारमा महाभियोग लगाइए पनि ती श्रृङ्खलाहरू पनि सम्बन्धित रहन गएका हुन सक्दछन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको पनि व्यक्तिगत कमजोरी भएको हुनसक्ने र साथै बाहिर कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू समेतले आशंका गरी सृजना गरिएका विवाद, द्वन्द्व र उनीहरूको नै बढी राजनैतिक कनेक्सन भएका कारणले पनि न्यायपालिकाभित्र यस्तो अवस्था र दुर्घटना हुन गैरहेको हो कि भन्‍नेमा सायदै कुनै अतिशयोक्ति हुन जाला।

२०७२/७३ सालयता न्यायपालिकामा कार्यपालिका र राजनीतिक दलसँगको अनौठा, रहस्यमय र थरीथरीका स्वार्थको सम्बन्ध देखिए। त्यसैका कारणले पनि प्रधानन्यायाधीश हुने गरी बाहिरबाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा र संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरू र त्यस उपरका मुद्दामा पनि विविध प्रकृतिको चलखेल हुने र प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लाग्ने र असमयमै बहिर्गमन हुनुपर्ने जस्ता परिदृश्यहरू देखा पर्न थालेका छन्।

दुई तिहाइ र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकासँग सम्बन्ध जोडेर आफ्नै दलभित्रका शीर्ष नेता र विपक्षी दललाई तह लगाउने, संसद विघटन र सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा संविधानको प्रयोगलाई गलत बाटोतर्फ लैजाने र न्यायिक नेतृत्व र अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशले पनि दुई तिहाइ वा बहुमतको प्रधानमन्त्री, अन्य नेताहरू र बारसँग सम्बन्ध राखेर संस्थाभित्र प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र बारलाई उपेक्षा गर्ने गरेको शैलीले ठीक परिणाम दिन सकेन।

यी अवस्थाहरूमा महान्यायाधिवक्ता पनि परिस्थिति अनुसार कतै न कतै संलग्न हुँदै आए। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा बाहेक पनि तिनीहरूले आफ्नो संस्थाभित्र इमानदारी साथ जति राम्रो काम गरे पनि संस्थाभित्र आन्तरिक रूपमा न्यायाधीशहरू र बाहिर नेपाल र सर्वोच्च बार र साथै सरकार, संसद र राजनीतिक दलसँग र उनीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दामा राम्रो समन्वय, समझदारी र विश्‍वास हुन सकेन भने जति बेला पनि महाभियोगको आरोप लगाएर निलम्बनमा राखिरहन सक्ने अवस्था देखिन आयो।

के यो प्रक्रिया उचित थियो ? भनी निश्‍चय नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली ठिक नभए उनी खराब आचरणका देखिए उनीमाथि कारबाही गर्ने र हटाउने प्रक्रिया महाभियोग र संविधान बमोजिमको आधिकारिक निकाय संसद नै हो। त्यो बाहेक न्यायाधीश इजलासमा नबसी अवज्ञा गर्ने कार्य- असामान्य नै हो। बारले भने आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा अदालतमा सुधार गर्न भन्‍न र इजलास बहिष्कार गर्न पनि सक्दछ। अदालत आफैं वा बारको यस्तो सक्रियतामा संलग्न हुनु कतिसम्म उपयुक्त हुन्छ, विचारणीय पक्ष हुन्।

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ। संसद विघटन भएको छैन। महाभियोगका कारबाही अगाडि बढाउने भनी सरकार र सत्तारुढ दलहरूले भनिरहेका छन्। कारबाही अगाडि बढेर संसदले छानबिनको लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाए पनि एघार सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा सत्तारुढ दलको नै बहुमत छैन।

आरोपहरू जाँचबुझ गरेर सिफारिस गर्न पनि समितिको बहुमतको आवश्यक पर्छ। जाँचबुझको प्रतिवेदन नै बहुमतबाट पारित हुन नसके महाभियोगको कारबाही त्यहाँभन्दा अगाडि नै बढ्न सक्तैन। आरोप समितिको बहुमतबाट पारित भए पनि प्रस्ताव दुई तिहाइबाट पारित नै हुन्छ भन्‍ने कुनै निश्‍चितता हुँदैन। सत्तारुढ दलमा मुख्य दल नै महाभियोगको पक्षमा रहेको देखिंदैन। साना दलको दबावमा सरकारलाई टिकाइरहन महाभियोगको प्रस्तावसम्म दर्ता गराएको देखिन्छ।

विपक्षी दल पनि सहमत नभई दुई तिहाइले पारित हुन संभव नै देखिंदैन। महाभियोग सिफारिस समितिबाट पनि बहुमतको स्वीकृतिले अगाडि बढ्ने अवस्था रहेको देखिंदैन। महाभियोगका आरोपहरू जाँचबुझ गरी महाभियोग सिफारिस समितिबाट बहुमतले र प्रस्ताव संसदबाट दुई तिहाइले पारित गर्ने नैतिक संकटमा अल्झिन पुगेको छ। का.मु. न्यायिक नेतृत्वबाट तीन महिनाको अवधि बाँकी छँदा कामतिरबाट भए पनि जस लिने हिसाबले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भयो भन्‍ने विषयमा र केही न्यायाधीश उपर छानबिनको कारबाही सुरु हुन गएको छ।

भवन निर्माणको ठेक्‍काको कारबाहीमा दुईवटा कम्पनी अयोग्य भई एउटा मात्र जेभी कम्पनीलाई लागत भन्दा ०.३९ प्रतिशत मात्र कमीमा भएको सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ। त्यस विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न अदालतबाट नै निम्त्याएको कार्यलाई सबै न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडेर गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश उपरको संविधान बमोजिमको जे कारबाही पनि महाभियोग बाहेक अरु हुन सक्तैन भन्‍ने कुरालाई हेक्‍का राख्‍न सकेको देखिएन। स्मरणीय छ, निर्माणका ठेक्‍का सम्झौता बदरका थुप्रै मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचारणीय अवस्थामा रहेका दृष्टान्त छन्। यसरी नै न्यायाधीश उपरको छानबिनमा केहीलाई कारबाही पनि भयो। न्यायाधीश उपरको कारबाही गल्ती र कसूर अनुसारको सजायमा मात्र सीमित हुनुपर्ने हुन्छ। मुद्दाको फैसला, आदेश र न्यायाधीश उपर कारबाही गर्दा “लोकप्रिय” हुने दृष्टिकोण मात्र राख्‍न हुँदैन- यसले न्यायलाई पराजित गर्नुको साथै आफैंलाई पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ।

महाभियोगको प्रस्ताव साउन २२ गतेको संसदको छलफलबाट जाँचबुझको लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी बहुमतबाट पारित भएको छ। यो प्रक्रियाबाट भए पनि सत्तारुढ दलले सायद महाभियोग प्रस्तावको सम्मानजनक अवतरण वा बहिर्गमन चाहेको पनि हुन सक्छ। सत्तारुढ दल निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिएर उनको सम्मानजनक बहिर्गमन गराएर बाँकी छोटो अवधिको लागि वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गरेर विवादलाई अवतरण गराउन खोजेको पनि हुन सक्दछ। उनको सहमति विना यो निकास सम्भव देखिंदैन।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश आफूलाई प्राप्त हुन आएको दीपकराज जोशीको करिब आठ-नौ महिनाको समय गत फागुनको अन्तिम सातादेखि छाडिदिनु अगावै तयार रहेकोमा त्यसमा वरिष्ठ न्यायाधीशले अविश्‍वास गरेका कारण त्यतिबेला सहमति हुन सकेन।

के अब चौतर्फी रूपमा धेरै क्षति व्यहोरेर पूर्ववत् अवस्थामा सबैको उही स्वभाव, इगो र दम्भको कारणले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम् न्यायाधीश, सरकार र राजनीतिक दलबीच सहमति हुन सक्ला? गम्भीर यक्ष प्रश्‍न रहेको छ। सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि सहमति हुनसके सहमति बमोजिम हुने गरी टुङ्गिन्छ। नत्र प्रस्ताव संसदले जाँचबुझको लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइसकेको हुँदा समितिले नै कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

समितिको अवधि तीन महिनाको हुन्छ, यो अवधिमा समितिले आफ्नो संयोजक छान्‍नुको अतिरिक्त कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ। लगाइएको आरोपहरू लिखित रूपमा प्रमाणबाट नै पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ भने अर्कोतर्फ समितिको तीन महिनाको अवधि कार्य सुरु हुने दिनदेखि लागू हुने हुँदा समितिको अवधि कात्तिक २१ गतेपछि पनि पुग्ने देखिन्छ।

असोज २३-२६ गतेभित्र मनोनयन दाखिल गर्ने निर्वाचन आयोगको तालिका बन्‍न सक्ने हुँदा समितिका सदस्यहरू निर्वाचनको उम्मेदवार हुन गए समिति नै निष्क्रिय बन्‍न जान्छ। त्यतिबेला समितिको फेरि पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था हुन जान्छ। यो अवधिसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको मंसिरसम्मको पदावधि नजिक पुग्न जान्छ। यो अवस्थामा समितिको कार्य वा प्रतिवेदनले मूर्तरूप लिन सक्ने समय नै हुँदैन।

अर्कोतर्फ चाँडै नै सिफारिस समितिले अभियोग पुष्टि गरेर प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यो एघार सदस्यीय समितिमा बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। पारित नभए प्रस्ताव अगाडि बढ्दैन। पारित भए समितिले पास गरेको सिफारिस उपर छलफल र पारितको लागि हाउसमा पेश हुन्छ। हाउसमा दुई तिहाइबाट पारित हुन नसके महाभियोगको प्रस्ताव असफल हुन्छ।

न्यायाधीश उपरको महाभियोग दुई तिहाइले पारित हुन नसक्ने भए पनि पदबाट राजिनामा दिन्छन् कि ? भन्‍ने धारणाले ल्याउने गरेको पाइन्छ। त्यो नभए अझ पनि प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि आरोपीले राजिनामा दिन्छन् कि ? अर्थात् त्यसतर्फ दबाव पर्छ कि ? भन्‍ने सोच रहेको पनि हुन सक्छ। महाभियोग पारित नभएसम्म वा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ न्यायिक नेतृत्वको नियुक्तिको बाटो नै अघि बढ्न सक्तैन।

प्रधानन्यायाधीशले सहज रूपमा राजिनामा नदिने हुँदा महाभियोगको प्रस्ताव पारित र अर्को न्यायिक नेतृत्व पनि नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्थाको बाटो किन रोजियो ? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको यति गम्भीर पक्षको कारबाहीमा अनिश्‍चित र हल्का तवरले किन हात हाल्न पुगेको हो ? यस्तो परिणामको स्थिति ठूला राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायिक र न्यायाधीश बुद्धिजीवी वर्गबाट बुझ्न कहाँनेर कमी हुन गयो।

अहिले अदालतभित्रबाट न्यायाधीशहरू इजलासमा नबस्ने गरी भएको अवज्ञा र बारको आन्दोलनले मुख्यतः न्यायपालिका संस्था, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, नेपाल र सर्वोच्च बार र सत्तारुढ दल कसैलाई पनि फाइदा भएको देखिएन। बारले भने यही आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई चुनावी एजेण्डा बनायो। राजनैतिक दललाई पनि न्यायपालिकालाई आस र त्रासमा राखेर, कमजोर बनाएर जे जति र जस्तो फाइदा लिन्‍छु भन्‍ने थियो त्यो पनि पूरा भएको भन्‍ने देखिन आएन।

वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पनि कुनै फाइदा भएको देखिएन, न्यायपालिकाको पनि शक्ति र स्वतन्त्रतामा क्षयीकरण हुन गयो। सौताको रिसले पोईको काखमा “सु” गर्ने जस्तो कार्य गर्दा अन्ततः परिणाममा “नरहे बाँस नरहे बाँसुरी” भन्‍ने उखान चरितार्थ हुने जस्तो कार्य भयो भएन ? सबैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति बन्‍न आएको छ।

 (के.सी. सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्।)