कार्यकाल सकियो, निर्वाचन विवादका मुद्दा फैसला भएनन्

२५ कात्तिक, काठमाडौं । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुनसरी–३ मा कांग्रेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारले वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई मात्रै ३२१ मतले पराजित गरे । त्यसअघि नै चौधरीले निर्वाचन प्रचारप्रसारदेखि मतदानका क्रममा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

आफ्नो मागको कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै उनले निर्वाचन नतिजा बदर हुनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिट निवेदन ११ पुस २०७४ देखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पाँच वर्षको अवधिमा निर्वाचन आयोगले यो विवाद टुंग्याउन सकेन । अहिले पनि उनै चौधरी र कांग्रेसका निलम्बित सांसद गच्छदार त्यही क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

****

प्रदेश सभाका लागि तनहुँ–२ (क) मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार आशा कोइरालासँग कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेल ५ मतले पराजित भए । कोइरालाले १६ हजार ६४६ मत पाउँदा पौडेलले १६ हजार ६४१ मत पाएका थिए । पौडेलको दावीमा पाँचवटा मतदान केन्द्रमा २ हजार ३२८ मत मात्रै खसेको थियो, गणनाका क्रममा २ हजार ३७० मत भेटियो । ४२ वटा मत दोहोर्‍याएर घुसाइएको भनी निर्वाचन अधिकृतसमक्ष गरेको उजुरीमाथि कुनै सम्बोधन नभएपछि उनी सर्वोच्च अदालत गए । ६ पुस २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उनको निवेदन अहिलेसम्म पनि विचाराधीन छ ।

****

संखुवासभा–१ का कांग्रेस उम्मेदवार दीपक खड्काले एमालेका प्रतिस्पर्धी एमालेका राजेन्द्रप्रसाद गौतम विरुद्ध मुद्दा हाले । खड्काले रूखमा छाप लागेको तर प्राविधिक कारणले बदर भएको मत गणना हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष गरेको उजुरीमा, ‘अर्ध घेरा आउने गरी संकेत गरेको भएमा त्यस्ता मत सदर हुने भन्ने कुरालाई लत्याएर जबर्जस्ती गणना गरिएको’ भन्ने थियो ।

निर्वाचन अधिकृतले उनको माग सम्बोधन गरेनन् । करिब ११ सय मतान्तरले पराजित भएका खड्का सर्वोच्च अदालत गए । पाँच वर्षदेखि उनको मुद्दामा कुनै सुनुवाई भएको छैन । खड्का र गौतम त्यही क्षेत्रमा अहिले पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

कार्यकाल सकियो, विवाद टुंगिएन

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित १५ वटा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । मतदानका क्रममा बुथ क्याप्चर भएको, कतिपय ठाउँमा धाँधली भएको, मतदानमा त्रुटि भएको, मतदान अधिकृतले अर्धकट्टी नच्यातेको, गणनाका क्रममा कानुनको पालना नगरिएकाले निर्वाचित हुनुपर्ने आफू पराजित भएको भन्दै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

समानुपातिक उम्मेदवारहरूले पनि विभिन्न कारणले आफूमाथि अन्याय भएको भनेर उजुरी गरेका थिए । आफूलाई छनोट नगरिएको, आफूभन्दा कम प्राथमिकताको व्यक्ति निर्वाचित गरी आफूलाई पाखा लगाइएको, नाम चयन गर्ने क्रममा भेदभाव भएको जस्ता गुनासो बोकेर समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरू समेत कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । ती विवाद समेत सर्वोच्च अदालतले यो अवधिमा टुंग्याउन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाभित्र छिटोछरितो न्यायसम्पादनको विषय समेत जोडिने बताउँछन् । ‘न्याय स्वतन्त्र भएर मात्रै हुँदैन । छिटोछरितो र त्यत्तिकै सर्वसुलभ पनि हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘छिटो–छरितो न्याय प्रवाह स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै एउटा विशेषता हो । राज्यलाई सरोकार पर्ने निर्वाचन सम्बन्धी विवाद सक्दो छिटो टुंगिनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा पुगेका १५ मध्ये पाँच वटा विवाद मात्रै निरुपण भएका छन् । निरुपण भएका विवादहरू सामान्य प्रकृतिका छन् । गम्भीर कानुनी प्रश्न जोडिएको, ठूला प्रभावशाली उम्मेदवार भएका र झिनो मतान्तर भएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थ राख्ने उम्मेदवार जोडिएका विवाद निरुपणमा सर्वोच्च अदालतले अस्वाभाविक रूपमा ढिलाइ गरेको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अघिल्ला निर्वाचन विवादहरू पनि यसैगरी ढिलो गरी निरुपण हुने समस्या रहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचन विवादमा पहिलेदेखि नै यस खालको समस्या देखिने गरेको थियो । त्यसमाथि पनि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले प्रभावशाली राजनीतिज्ञलाई अप्ठेरा पार्ने मुद्दाहरू टुंग्याउन नखोज्नु स्वाभाविक थियो’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता विवाद उनको प्राथमिकतामा परेनन् । उनका जे जे प्राथमिकता थिए, ती सबै टुंगिएको हामीले देखेकै हो नि !’

के थियो विवादको अन्तरवस्तु ?

२०७४ सालको चुनावमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार सुनसरी–३ मा ३८ हजार ९७२ मत ल्याएर निर्वाचित भए । वाम गठबन्धनकी एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरी ३२१ मत अन्तरले पराजित भइन् । ३८ हजार ६५१ मत पाएकी उनले प्रतिस्पर्धी गच्छदारमाथि केही संगीन आरोपहरू लगाएकी थिइन् ।

उनको दावीमा, १९औं लटको मतगणनाका क्रममा ९ वटा अर्धकट्टी सहितको मतपत्र भेटिएको थियो । रूख चिह्नमा छाप लागेका ती मतपत्रलाई निर्वाचन अधिकृतले मान्यता दिए । पछि गन्दै जाँदा सूर्यमा छाप लागेको मतपत्रमा २० को नोट राखेर खसालेको भेटियो, त्यो मत बदर भयो ।

ज्ञानोदय मावि, मजदुर किसान मावि, श्रीमावि, गोपाल मावि लगायतका विद्यालयमा रूख चिह्नमा स्वस्तिक छाप लागेका मतपत्र फरक हुँदाहुँदै र प्रश्न गर्दागर्दै पनि निर्वाचन अधिकृतले माग सुनेनन्, सदर गरे । सूर्य चिह्नमा मत हालेको र मसी कम भएका कारण पूरा स्वस्तिक छाप नभएका थुप्रै मत बदर भए । उनले कतिपय ठाउँमा मतपेटिकामा सुरक्षण सिल नभेटिएको, कतिपयको कागजात बेवारिसे भएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

‘मतपत्रमा कुन चिह्नमा मत हालिएको छ भनी मतदाताको मनसाय हेरिने हो । मतदाताको मनसाय स्पष्ट नभएको मतलाई मात्रै बदर गरिने अवस्था हुन्छ’ उनको निवेदनमा भनिएको छ, ‘लतपतिएको वा च्यातिएको मत मात्र बदर हुने व्यवस्था भएकोमा सूर्यमा मत लागेको अवस्थामा पनि मत बदर भएको छ ।’

सुनसरी–३ मा ३ हजार ६५५ मत बदर भएकोमा सूर्य चिह्नमा लागेर बदर भएको मत मात्रै करिब १६०० रहेको उनको दावी थियो । जबकि उनलाई निर्वाचित हुन ३२२ मत मात्रै आवश्यक थियो । उनले निवेदनमा भनेकी थिइन्, ‘यसरी मैले प्राप्त गरेको वैध मतलाई कानुन विपरित बदर भनेर मतगणना गरी विजयकुमार गच्छदारलाई जिताउने काम भयो ।’

उनले ११ पुस २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । जुन पाँच वर्षसम्म पनि सुनुवाई भएन । आधा कार्यकाल सकिंदै गर्दा निर्वाचित सांसद गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बन भई पदबाट निष्क्रिय भए । अदालतले पाँच वर्षको अवधिमा पनि यो विवाद निरुपण गरेन । अब त यो मुद्दाको औचित्य रहँदैन, किनभने उनको पदावधि सकिएको छ ।

२०७४ कै निर्वाचनमा संखुवासभा–१ मा कांग्रेस उम्मेदवार दीपक खड्काले एमालेका राजेन्द्रप्रसाद गौतम विरुद्ध मुद्दा हाले । त्यहाँ मतपत्रमा छाप लगाउने क्रममा आधाजस्तो घेरा आउने देखिएमा त्यो मत सदर गर्ने सहमति बनेको थियो । उनले रूखमा खसेको मत सदर नगरी बदर गरेको आरोप लगाएका थिए । आफ्नो प्रतिनिधि विना मतगणना गरिएको, केरमेट गरी अन्तिममा संख्या मिलाइएको लगायत उनको आरोप थियो । त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

तनहुँ–२ (क) मा भएको निर्वाचन विवाद अझै रोचक छ । ५ मतको फरकमा पराजित भएपछि कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेल सर्वोच्च अदालत गए । उनको दावी अनुसार पाँचवटा मतदान केन्द्रको मत २ हजार ३२८ रहेकोमा पछि गणना गर्दा २ हजार ३७० भेटियो । पौडेलको दावीमा, गणना गरिसकेका र गोलाकार भित्र हँसिया–हथौडा भएका ४२ मत थपेर माओवादी उम्मेदवार आशा कोइरालालाई निर्वाचित गरिएको थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘मतगणना भएपछि राखिएका मतहरू फेरि गन्न तयार भएका मतहरूमा मिसाई गणना गरी आशा कोइरालालाई निर्वाचित गराइएको…।’ उनले सदर हुनुपर्ने मत बदर भएको र बदर हुनुपर्ने मत सदर गरिएको आरोप पनि लगाएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका अनुसार, कैयौं निर्वाचन विवादको नतिजा अदालतबाट उल्टिएकाले निर्वाचन आयोग र मातहतका कार्यालयको निर्णय मात्रै अन्तिम नहुने बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा न्यायको अपेक्षा गरी अदालत जानेहरूलाई समयमै न्याय दिनु साटो अल्मल्याउनु र ढिलो न्याय दिनुको कुनै अर्थ नहुने उनको टिप्पणी छ ।

‘जनताको मतादेश नपाउनेले पाएको र पाएकाले नपाएको महसुस गरी विवाद आउँछ भने त छिटोछरितो रूपमा मुद्दा टुंगिनुपर्ने होइन र ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘एक भोटले हारजित भएको हुन्छ । यस्तो गम्भीर प्रश्न जोडिएका मुद्दा जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्छ । सार्वभौम जनताको मत परीक्षणमा उठेको विवाद सक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।’

समानुपातिकमा पनि उस्तै

अघिल्लो निर्वाचनमा समाजवादी जनता पार्टी, माओवादी केन्द्र र जनजागरण पार्टी नेपाल संयुक्त चिह्न लिएर चुनाव लडेका थिए । तीनवटै दलले अन्तिममा निर्वाचित सांसद छनोट तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पुष्पकमल दाहाललाई दिएका रहेछन् । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह समानुपातिकको सूचीमा पिछडिएको क्षेत्रबाट पहिलो वरीयता अर्थात् १ नम्बर क्रममा समावेश थिए ।

पिछडिएको क्षेत्रको उम्मेदवार समानुपातिकतर्फ निर्वाचित नगरेको भनी उनले माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । अरू दलहरूमा प्रत्यक्षतर्फ केही बढी महिला निर्वाचित भए पनि माओवादी केन्द्रमा त्यो संख्या निकै कम थियो । त्यसैले संघीय संसदमा महिलाको अनुपात एक तिहाइ पुर्‍याउन समानुपातिकमा बढी महिला सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था भयो, महिला ज्यादा निर्वाचित हँुदा पिछडिएको क्षेत्रमा १ नम्बरमा रहे पनि सिंह निर्वाचित भएनन् । तर उनले आफू पनि चुनिनुपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी मधु शाही ठकुरी मधेश प्रदेशमा महिलातर्फ खस आर्यको समानुपातिक सूचीमा थिइन् । मधेश प्रदेशमा खस आर्य समूहको प्रतिनिधित्व कम गराउँदा आफू निर्वाचित हुन नपाएको उनको गुनासो थियो । उनले ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन अन्तर्गत जारी भएको समानुपातिक निर्देशिका समेत बदर हुनुपर्ने’ माग गरेकी थिइन् । कानुन खारेजीको माग सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्रै सुनुवाई गर्छ ।

बाराका रूपनारायण बैठाले समानुपातिकमा राखेका उम्मेदवारहरूको नाम तल–माथि हुने गरी व्यवस्था गरेको, यस्ता प्रक्रियामा दलहरू पैसा र शक्तिमा हावी भएको जसका कारण संविधानको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त असफल भएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरी मागदावीमा उल्लेख गरिएजस्तो त्यसको औचित्य नदेखिएको भनेर निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो । सार्वजनिक सरोकारको विषय भए पनि व्यक्ति प्रत्यक्ष सरोकारवाला नभएको यो मुद्दामा चाहिं सर्वोच्च अदालतले २५ वैशाख २०७६ मै न्याय निरुपण गरेको देखिन्छ ।

गोविन्द हरि पुडासैनीले समेत निर्वाचन कानुन विपरीत नियमावली र निर्देशिका जारी भएको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए, जुन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसरी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका तर पाँच वर्षको अवधिमा पनि न्याय निरुपण हुन नसकेका विवादका कारण निर्वाचन आयोगले समेत पुरानै कानुनी पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । आयोगले पुरानै निर्देशिकाका आधारमा नयाँ निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारको योग्यता विवाद पनि विचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनेका एमालेका रामबहादुर थापा विरुद्ध कांग्रेसका प्रकाश पन्थले उजुरी हालेका थिए । अपांगता भएका समूहमा रहेका उनले ‘रितपूर्वक प्रमाण पेश नभएको’ दावी गरेका थिए । आयोगले रामबहादुरको उम्मेदवारी खारेज गर्‍यो । पन्थ २४ माघ २०७४ मा निर्विरोध निर्वाचित भए । आयोगको त्यही निर्णय विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ ।

यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रदेश–५ (लुम्बिनी प्रदेश) मा दलित महिलाको क्लष्टरमा तपेश्वरी हरिजनको नाम समावेश थियो । ७ नम्बरको प्राथमिकताक्रममा रहेकी आफू निर्वाचित नभई २२ नम्बरकी मधेशी समुदायको उम्मेदवारलाई मनोनयन गरिएको भन्दै उनले राजपा र निर्वाचन आयोग विरुद्ध मुद्दा हालिन् ।

दुर्गानन्द चौधरीले दर्ता गरेको अर्को निवेदन सिराहा–२ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशचन्द्र दास विरुद्ध हो । उनीको नेपाली मतदाता परिचयपत्रको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाइएको छ । निवेदनमा उनको भारतमा समेत मतदाता नामावली भएको दावी छ । त्यो विवाद समेत सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षमा टुंग्याएन ।

उनले राजपाका नेताहरू महेन्द्र राय यादवदेखि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतलाई विपक्षी बनाएकी थिइन् । उक्त दलबाट एक जना मात्रै निर्वाचित भएको अनि खस आर्य महिला वा दलित महिलामध्ये को निर्वाचित हुने भन्ने विवादमा स्वतः दलित महिला निर्वाचित हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

तराईका दलित महिलालाई अवसर नदिई अरूलाई समानुपातिक सांसद बनाएको विरोधमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार पूजाकुमारी बैठाले दर्ता गरेको निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अब मुद्दा जिते पनि पदावधि सकिएकाले उनी सांसद बन्न पाउने छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘सांसद बन्ने लोभ भन्दा पनि समानुपातिक पद्धतिको बारेमा व्याख्या होस् भनेर अदालत पुगेकी हुँ ।’

अधिवक्ता शशि बस्नेत बहुचर्चित कानुनी भनाइलाई उद्धृत गर्दै, ‘समयमा न्याय निरुपण नहुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्छिन् । ‘मुद्दाले अग्राधिकार नपाएको, अन्तरिम आदेश नभएको, पालो नपाउने लगायतका कारणले समयमा मुद्दा नटुंगिने हुनसक्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपय अवस्थामा ढिलो न्याय दिनु र न्याय नदिनुको कुनै अर्थ हुँदैन । यसबारे सम्बन्धित पक्षले विचार गर्नुपर्ने हो ।’

कमजोर विवाद बाँकी रहेनन्

सर्वोच्च अदालतले आफूकहाँ पेश भएको सबै निर्वाचन विवाद न्यायनिरुपण नगरी यथावत् राखेको भने होइन । कम विवाद भएका, निवेदकको पक्षमा फैसला हुन सम्भव नभएका र कमजोर धरालतका साथ अदालत पुगेकाहरूको विवाद उसले समयमा नै टुंग्याएको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीकी कुमारी माला देवी पासवानको मुद्दा त्यसको उदाहरण हो ।

उनी दलित महिलाको दोस्रो सूचीमा थिइन् । उनको वरीयताक्रम ५५औं नम्बरमा थियो । राजपाले ५०औं क्रममा रहेकी दुलारी देवीको नाम पठायो । प्रदेशसभामा नाम मनोनयनका लागि मात्रै दिएको मञ्जुरीनाममा प्रतिनिधिसभामा उपभोग गरेको भन्दै उनले अघिल्लोको मनोनयन खारेजी र आफ्नो नाम सिफारिस हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

रोचक त के छ भने, निर्वाचित हुन पाउनुपर्ने आफ्नो हकका लागि सर्वोच्च अदालत गएकी उनी पछिसम्म आफ्नो अडानमा कायम हुन सकिनन् । उनले ‘अस्वाभाविक रूपमा’ मुद्दाको तारिख नै गुजारेर बसिन् । उनले तारिख गुजारेका कारण सर्वोच्च अदालतले विवादमाथि कुनै व्याख्या नगरी निवेदन खारेज गरिदियो । उनको मुद्दाबारे जानकार एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘सांसद बन्न पाउँ भनेर अदालत जाने व्यक्तिले तारिख गुजार्नु आफैंमा अनौठो र अस्वाभाविक थियो ।’

रूपनारायण बैठाले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । संविधान र ऐन विरुद्ध बनाइएका निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली र निर्देशिकाको प्रावधानहरूले गर्दा शक्ति र पैसा नहुने नेता तथा कार्यकर्ताको नाम समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा रहे पनि उनीहरू निर्वाचित हुन नसकेको उनको दावी थियो । उनले नियमावली तथा निर्देशिकाका प्रावधानहरू संविधान र ऐन विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उनको रिट निवेदन खारेज गरिदियो । सो फैसलामा भनिएको छ— ‘राजनीतिक दलले तयार गर्ने सूचीमा प्रत्येक समूहबाट के–कस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने भन्ने स्वतन्त्रता विशुद्ध राजनीतिक दलको विवेकभित्रको विषय भएकाले न्याय निरुपणको मापदण्डभित्र पर्न सक्ने देखिंदैन ।’

धनुषा–३ मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रामसिंह यादवले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उनले दुई टेलिभिजन च्यानललाई पनि विपक्षी बनाएका थिए । २१ मंसिर २०७४ को निर्वाचनका दिन बिहान साढे ६ बजे राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई वाम गठबन्धनको उम्मेदवारले समर्थन गरेको भनी प्रचारप्रसार भएको र त्यही कारणले आफू पराजित भएको उनको दावी थियो । उनले रिट निवेदनमा भनेका थिए, ‘झुटो समाचारले मेरो विरुद्ध मतदान गर्ने परिस्थिति बनेको….।’

पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने उनको मागदावी सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो । ‘उजुरीकर्ता उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने मत विजयी उम्मेदवारलाई परेको तथ्ययुक्त आधार देखिंदैन’ फैसलामा भनिएको छ— ‘मौन अवधिमा प्रकाशित प्रसारित समाचारको कारणले मात्रै मतदाताले अमूक व्यक्तिलाई मतदान गरे होलान् भनी अनुमान गर्न समेत मिल्दैन ।’ निर्वाचित उम्मेदवारको तुलनामा करिब १० प्रतिशत पनि मत नपाएका उम्मेदवारको दावीलाई अस्वीकार गर्न कुनै कठिनाइ थिएन, सर्वोच्च अदालतले उनको रिट निवेदन खारेज गरिदियो ।

सर्लाही–४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महामन्त्री राकेशकुमार मिश्र पनि सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको माग अलि फरक थियो । सर्लाही–४ मा कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, राजपा नेपालका राकेश कुमार मिश्र अनि वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका शिवपूजन रायको उम्मेदवारी थियो । रायको उम्मेदवारी खारेज भयो, छापिइसकेको मतपत्रमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न (गोलाकार भित्र हँसिया हथौडा) यथावत् रह्यो ।

मिश्रको दावी अनुसार, बदर भएका करिब ६ हजार मतमध्ये कयौं मत माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा परेका थिए । उम्मेदवारी खारेजीका कारण ती मत बदर भए । यदि रायको उम्मेदवारी खारेज भएपछि मतपत्रबाट माओवादी केन्द्रको चिह्न हटाएको भए ती मत आफूले पाउने र निर्वाचित हुने उनको दावी थियो । खारेज भएको उम्मेदवारको चिह्न राखेर धाँधली भएको र त्यसले मतदातालाई झुक्याएको भन्दै उनले राखेको पुनः मतदानको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्‍यो।

सर्वोच्चले त्यो ‘मतदान हुनुपूर्व नै विचार गर्नुपर्ने’ बिषय भनेको थियो । तर उसले थप कुनै आदेश गरेन । फैसलामा भनिएको छ– ‘नतिजा घोषणा भएपछि आफू अनुकूल नभएको अवस्थामा साविकमा आफैंले स्वीकार गरिसकेको प्रक्रियामा विमति राख्दै पुनः मतदान हुनुपर्ने भनी लिएको मागदावीसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था रहेन ।’

महोत्तरी–३ (२) मा बाख्रा चुनाव चिह्न लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका सुरेश साह सुनारको रिट पनि खारेज भयो । उनले आफ्नो मत छातामा लगेर गणना गरेको आरोप लगाएका थिए । झण्डै २ हजार मतान्तरको विवादमा निर्वाचन आयोगले थप व्याख्या विवेचना नगरी सुनारको निवेदन खारेज गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा निरुपण गरेका निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरू तुलनात्मक रूपमा कम विवादित र ओझेलमा परेका उम्मेदवारहरूसँग सम्बन्धित छन् । फराकिलो मतान्तर भएका, कमजोरी प्रमाण पेश गरेका र आधार नभएका मुद्दाहरू उसले समयमै टुंग्याएको देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने तर सार्वजनिक सरोकारका आधारमा निर्वाचन कानुनमाथि चुनौती दिएका विवाद समेत सर्वोच्च अदालतले समयमै टुंग्याएको देखिन्छ । त्यसको तुलनामा झिनो मतान्तर भएका, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका अनुहारहरू अनि केही न केही राजनीतिक अर्थ राख्ने पात्र जोडिएका मुद्दाहरू भने पाँच वर्षदेखि अलपत्र छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल शक्ति र पहुँचवालाको प्रभाव धेरथोर अदालतसम्म पुग्ने गरेको बताउँछन् ।

‘हामीले जतिसुकै शक्ति–पृथकीकरणको कुरा गरे पनि अदालत र सरकार भित्रभित्रै मिलेका कैयौं उदाहरण छन् । चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी विरुद्धका मुद्दा उनी सरकारबाट हटेपछि मात्रै खारेज भए’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो भएपछि अदालतले सरकार र राज्यको कुरा बुझिदिएछ भन्ने सन्देश जान्छ । अदालतले त्यस्ता कुरा बुझेर बस्ने होइन । समयमा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने हो ।’

अधिवक्ता शशि बस्नेत पनि राजनीतिक विवाद जोडिएका मुद्दामा कुन दलको नेतृत्व थियो र कसको भूमिका के थियो भन्ने विषयले अर्थ राख्ने बताउँछिन् । ‘कतिपय विवाद राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले पनि प्राथमिकतामा नपरेको होला’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता विवादमा फैसला गर्दा भोलि असर पर्न सक्छ भन्ने सोचेकाले पनि समयमा पालो नपाएको हुनसक्छ ।’

संवैधानिक परिकल्पनाको उपहास

नेपालको संवैधानिक परिकल्पना अनुसार, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्रै निरुपण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा १३७ मा (२) (ख) मा ‘संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी’ विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा परेका निर्वाचन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पेश भएका हुन् । पुस/माघ २०७४ पछि सर्वोच्चमा पेश भएका यस्ता निवेदन झण्डै पाँच वर्षसम्म पनि निरुपण हुन सकेनन् । सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा निर्वाचन विवादको न्याय निरुपणमा भएको ढिलाइमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनन् । अनौपचारिक रूपमा भने विभिन्न कारणले समयमा सुनुवाई हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

२०७६ चैतपछि करिब दुई वर्षसम्म कायम रहेको कोरोना महामारी र त्यसका कारण संकुचित भएको सेवा, त्यसपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलनलगायतका कारण पनि लामो समय संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भएकाले यस्ता विवाद निरुपण हुन नसकेको अदालतका अधिकारीहरूको तर्क छ । तर यो बीचमा पनि संवैधानिक इजलास चलिरहेको थियो भने कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिका दुई वर्षमा समेत सर्वोच्च अदालतले यो विवाद टुंग्याउन सकेको थिएन ।

निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रिया समेत मानिन्छ । त्यससँग सम्बन्धित विवाद मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयभित्र पनि संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउनुपर्छ भनी गरिएको परिकल्पना अहिले मजाकजस्तो भएको छ । संवेदनशील ठानिएका निर्वाचन विवादहरू समयमा नटुंगिंदा शक्तिशालीसामु संवैधानिक निकायहरू लाचार भएको सन्देश प्रवाह भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

‘पहिले पहिले एसएलसीमा भनेजति नम्बर नआए रि–टोटलिङमा निवेदन हाल्ने चलन थियो, त्यसको तत्काल नतिजा हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘त्यही रि–टोटलिङको नतिजा आउन एक वर्ष लागे के हालत होला ? अहिले अदालतमा पुगेका निर्वाचन विवाद त्यस्तै भएका छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका अनुसार, जनताको मतादेश लिएर प्रतिनिधिहरूले सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्ने थलो संसद हो । त्यहाँ कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विवाद आएमा त्यसलाई तत्काल टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीमा चित्त नबुझेकाहरूलाई समेत न्याय पाएको महसुस गराएर बिदा गर्नुपर्ने दायित्व अदालतको भएको उनी बताउँछन् ।

‘हार्नुपर्नेले जितेका होलान्, यथार्थमा जितेकाले हारेको महसुस गरेका होलान् । यस्तो विवाद बढीमा ६/८ महिना वा हदै भए वर्ष दिनभित्रमा टुंगिनुपर्ने थियो’ अर्याल भन्छन्, ‘सार्वभौम सम्पन्न जनताको मत परीक्षणमा उठेको विवादमा त सक्दो छिटो टुंगिनुपर्ने थियो । अहिले लाजमर्दो भएको छ । यस्तो भएपछि भोलि निर्वाचनमा न्याय नपाएको महसुस गर्ने उम्मेदवारहरू कहाँ जाने ?’

‘पुनर्संरचना जरूरी छ’

अहिलेकै स्वरुप र कार्यशैलीको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन विवाद लगायत अन्य महत्वपूर्ण सवालमा न्याय निरुपण गर्न नसक्ने कतिपयको बुझाइ छ । ‘यसको कार्यशैली नबदल्ने हो भने संवैधानिक इजलासकै कार्यशैलीमा प्रश्न उठ्ने अवस्था छ’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन् ।

पूर्वन्यायाधीश केसी निर्वाचन विवादलगायत संवैधानिक विवाद जोडिएका मुद्दाको छिटोछरितो न्याय निरुपणका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, मुलुकमा जनसंख्या बढ्दो छ, मुद्दा बढिरहेका छन्, विकासको गतिविधि र सरकारी कामकारबाही बढिरहेकाले पनि संवैधानिक विवादमा व्याख्याका लागि विशिष्टीकृत अदालतको आवश्यकता छ ।

‘पहिले एउटा सरकार रहेकोमा अहिले ७ वटा थपिएका छन् । ७५१ वटा स्थानीय सरकार छन् । एउटा सरकार र ७५ वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कायम रहेको न्यायालयले कसरी धान्न सक्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘कैयौं विवादमा देवानी र फौजदारी सवाल होइन, संवैधानिक विवादका प्रश्न जोडिएका छन् । ती विवाद निरुपणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत अदालतको आवश्यकता पर्छ ।’

उनका अनुसार, कतिपयले संवैधानिक इजलास नै खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले नै त्यसको काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसको दोस्रो धार पनि छ, जसले अहिलेकै संवैधानिक इजलासलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाएर छिटोछरितो न्याय निरुपण गर्नुपर्ने वकालत गर्छन् । उनीहरूले बरु नियमित रूपमा इजलास सञ्चालन गरेर संवैधानिक इजलासलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । तेस्रो दृष्टिकोण पनि छ, जसले छुट्टै संवैधानिक अदालतको वकालत समेत गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अहिलेको संवैधानिक इजलासलाई पुरानो सर्वोच्च अदालतकै संरचनासँग तुलना गर्दै ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी हालेसरह भएको’ टिप्पणी गर्छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय विशेष इजलासमा थप २ जना न्यायाधीश थपेर संवैधानिक इजलास बनाइएको र संवैधानिक अदालतको औचित्यलाई निस्तेज बनाइएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशले संवैधानिक अदालतको अवधारणा असफल बनाएर संवैधानिक इजलासको संरचना राखिदिए’ उनी भन्छन्, ‘छिटो टुंगिनुपर्ने मुद्दा अड्किए, न्याय निरुपण हुन सकेन । त्यसैको परिणामस्वरुप स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दुःख पायो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘म त सांसद हुन पाइनँ तर अदालत बोलोस्’

यो पनि पढ्नुहोस

चुनावी मुद्दा ढिलो हुनुमा राजनीतिक ‘मोटिभ’ छ