इतिहासकै बदनाम संसद : प्राडो-पजेरोदेखि सुरा-सुन्दरीसम्म

पञ्चायतको समाप्तिपछि भएको चुनावबाट नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेकपा एमालेले ६९ सिट जितेको थियो । उसले संसद र सडकमा सरकार विरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन गरिरह्यो । टनकपुर सन्धि, कर्मचारी आन्दोलन र मदन भण्डारीको घटनामा एमाले निरन्तर सडकमा रह्यो ।

एमालेले निरन्तर गरिरहेको विरोध र कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्टिका कारण गिरिजा नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै गयो । कांग्रेसले ११० सिट जितेर बहुमतको सरकार बनाएको भए पनि कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पक्षमा थिएनन् ।

कांग्रेसभित्रको कलहको परिणाम सरकारमा समेत देखियो । गिरिजाले एउटा भोज कार्यक्रममै क्याबिनेट बैठक राखेर आफ्ना ६ जना मन्त्री बर्खास्त गरे । त्यसपछि यो कलह झन् बढ्यो । गिरिजा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसकै कारण संसदबाट पारित भएन । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन कांग्रेसका ३६ जना सांसद संसदमै उपस्थित भएनन् ।

३६ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि गिरिजा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो । लगत्तै दौडिएर गिरिजाले दरबारको गुहार मागेर संसद विघटन गरे । संसदीय राजनीतिको इतिहासमा ‘छत्तीसे काण्ड’का रूपमा स्थापित यो घटनापछि संसद विघटन र सरकार बदलिने खेल सुरु भयो ।

२६ असार २०५१ मा सदनमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि कोइरालाको प्रस्तावमा राजाबाट संसद विघटन गर्दै २७ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि चुनाव गर्ने मिति तोकियो । तर, २७ कात्तिकमा ठूलो एकादशी परेको भन्दै चुनाव २९ कात्तिकका लागि सारियो ।

२९ कात्तिकमा भएको चुनावमा एमालेले ८८ सिट जित्यो । कांग्रेस दोस्रो पार्टी भयो । राप्रपा २० सिटसहित तेस्रो भयो । स्पष्ट बहुमत कसैको आएन । संसद विघटन अगाडिदेखि कांग्रेसभित्र देखिएको किचलोका कारण कांग्रेस दोस्रोमा झरेको थियो ।

पहिलो पार्टी भएका कारण एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अल्पमतको सरकार बनाउनुहुँदैन, राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज एमालेभित्र उठेको थियो । तर, माधवकुमार नेपाल, प्रदीप नेपाललगायत नेता जसरी पनि सरकारमा जानुपर्छ भनेर जिद्दी गर्न थाले ।

सत्तामा जाने एमालेको यो हुटहुटीले संसद र सरकार अस्थिरताको बाटोमा दौडियो । गिरिजाको संसद विघटनपछि सुरु भएको अस्थिरताको यात्रा एमालेको सरकार बनेपछि झन् तीव्र भयो ।

वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बनेको कांग्रेस र दरबारलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । पार्टीभित्र किचलो भए पनि कांग्रेस जसरी पनि सरकारमा जाने दाउ खोजिरहेको थियो । अल्पमतको एमाले सरकार ढाल्ने दाउ अन्तर्गत कांग्रेसले २५ जेठ २०५२ मा विशेष अधिवेशन माग गरेर दरबारमा समावेदन पेश गर्‍यो । अर्को दिन नै राजाले २ असारमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरे ।

यो निर्णयले एमालेभित्र तनाव भयो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भए पनि त्यसबेला एमालेभित्र माधवकुमार नेपालको हालीमुहाली थियो । प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली थिए, माधवकुमार नेपाल । नेपाललाई जसरी पनि आफू प्रधानमन्त्री हुनुथियो ।

प्रधानमन्त्री हुने नेपालको इच्छाले संसद विघटनको बाटो समायो । पार्टी पपुलर नै छ, मध्यावधि चुनावमा गयौं भने बहुमत आउँछ र नेपालको नेतृत्वका सरकार बनाउने योजनाअन्तर्गत अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा संसद विघटनको प्रस्ताव गरे । संसद विघटन भयो ।

राजाले संसद विघटन सदर गर्नु अगाडि नै २८ जेठमा कांग्रेसले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको थियो । संसद विघटनलाई चुनौती दिंदै कांग्रेस सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

विघटनको निर्णय गर्नु अगाडि मैले र खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले त विघटन नगरौं, संसद विघटनको सट्टा राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याऊँ भनेर जोडतोडका साथ आवाज उठाएका हौं । पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित राप्रपा सरकारमा आउन पनि तयार भइसकेको थियो ।

तर मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेललगायत नेताले हामी वामपन्थी शक्तिहरू पञ्चसँग मिल्नुहुँदैन भन्ने अडान राखे । भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि पञ्चहरूसँग मिल्नुहुँदैन भनेपछि राप्रपालाई सरकारमा ल्याएर सरकार र संसद टिकाउने योजना विफल भयो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै संसद फर्कायो । त्यसै त एमाले सरकारमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको कांग्रेस संसद पुनस्र्थापनापछि झन् आक्रामक भएर आयो । यसरी १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद ब्युँतायो ।

आफैंले विघटन गरेको संसद फर्किए पनि एमालेले सरकार छाडेन । संसद फर्काउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लिएर एमाले संसद पुग्यो । तर, सभामुख रामचन्द्र पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नै अस्वीकार गरे ।

यो राजनीतिक रस्साकस्सीबीच देशभर बाढीको कहर चल्यो । बाढी निरीक्षण गर्न गएका प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे । दुर्घटनामा परेका अधिकारी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए ।

२० भदौका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री अस्पतालमा थिए । आफू अस्पतालमा भएको हुँदा केही समय अधिवेशन सुरु नगर्न उनले राजा र सभामुखलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।

तर, अधिवेशन तोकिएकै मितिमा सुरु भयो । एमाले सांसदले संसदमा चर्को विरोध जनाए । रोष्टम लडाए, माइक भाँचे तर, केही सीप चलेन । मतदान हुने समयमा राप्रपाका केही सांसदलाई होटलमा लगेर समेत राखियो ।

होटलका कोठामा राप्रपाका सांसदहरू राखिएका थिए भने एमाले सांसदहरू बाहिर पहरा दिएर बसेका थिए । राप्रपाका ती सांसदलाई मदिरा पिलाएर होटलमा राखिएको थियो ।

होटलमा केही ‘सुन्दरी’ पनि ल्याइए । ती ‘सुन्दरी’हरू को थिए म भन्न सक्दिनँ । तर, होटलमा राखिएका सांसदका कोठामा ‘सुन्दरी’ पठाएको भने मैले नै देखेको हुँ ।

मनमोहन अधिकारीले अस्पतालबाटै अविश्वास प्रस्तावको सामना गरे । एमालेले राप्रपा सांसदलाई होटलमा लगेर ‘सुरा–सुन्दरी’ दिलाउँदा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीबाट हटे ।

अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइसकेपछि २६ भदौ २०५२ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको समर्थन लिएर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

यसपछि संसदका दुर्दिन सुरु भए । यस अगाडिदेखि नै बदनामीको दाग लागिरहेको संसद देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै बदनामीको खाडलमा भासियो । सरकार टिकाइराख्न मन्त्री, राज्यमन्त्री थप्ने खेल सुरु भयो । सांसद किनबेच हुनथाले । सांसदहरू भनेका आफ्नो विवेकले चल्ने व्यक्ति नभई बजारमा बिक्रीमा राखेका वस्तु जस्तै हुनपुगे । ४८ जना मन्त्री राखेर इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषदको रेकर्ड बनाए देउवाले ।

अनि देउवाको सरकार पनि भंग भयो, त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । अनि फेरि देउवा र राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एकवर्षे सरकारमा देउवाले ६ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे । मन्त्री बनाउने, हटाउने यो खेलमा संसदमा भएका सबै पार्टी सक्रिय भए । पदका लागि पैसाको खेल सुरु भयो ।

सत्तामा जाने नेताहरूको यो हुटहुटीले संसदीय व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास उठ्यो । कांग्रेस जसरी पनि सत्तामा रहिरहन खोज्ने । संसदमा भएका अरू दल पनि सत्ताका लागि हद पार गर्ने । आफ्नो सरकार टिकाइराख्न देउवाले सांसदलाई गाडी खरीदमा भन्सार छुट दिने योजना ल्याए । ‘प्राडो काण्ड’का नामले चर्चित यो घटनाले नेपाली इतिहासमा संसद र सांसदलाई सबैभन्दा धेरै बदनाम बनायो ।

भन्सार छुटमा पाइएको गाडीको व्यापार गर्न थाले सांसदहरू । त्यतिखेर ८० प्रतिशत सांसदले भन्सार छुटमा गाडी किनेर बिक्री गरे । मैले पनि त्यतिखेर १३ लाखमा गाडी किनेको थिएँ । त्यही गाडी अहिलेसम्म चलाइरहेको छु । नेताहरूलाई बदनाम गराउन अहिले पनि प्राडो, पजेरो चढ्ने भन्ने गरिन्छ । बदनामी र बेइज्जतीको यो शब्दावली यहींबाट सुरु भएको हो । सरकार जोगाउनकै लागि सांसदलाई थाइल्याण्ड भ्रमण पनि गराइयो ।

राजनीतिक बेइमानी बढ्दै गयो । गिरिजाप्रसादले सुरु गरेको संसद विघटनको यो खेल अहिलेसम्म चलिरहेकै छ । मनमोहन अधिकारीको सरकार हटेपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेल संसदको नियमित अभ्यास हुनपुग्यो ।

एक वर्षपछि देउवाले राजिनामा दिए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । राप्रपामा विभाजन आएर सूर्यबहादुर थापा र चन्द समूह छुट्टियो । अलिक अगाडि मात्र सरकारबाट अविश्वासको प्रस्तावमा हटेको एमाले पनि चन्द सरकारमा सामेल भयो ।

राजनीतिक बेइमानी बढ्दै गएपछि यस्ता घटना भएका हुन् । एमाले, कांग्रेस र राप्रपाका दुवै समूह सत्ताका लागि हारालुछ गर्न थाले । संसदमा सत्ताको हारालुछी र सांसद किनबेचको खेल चलिरहँदा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । संसदमा भइरहेको यो खेलले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्ने भनाइ जनमानसमा स्थापित गर्न माओवादीलाई सजिलो भयो । संसदमा भइरहेको यो रडाकोले गर्दा जनताको संसद, नेता र राजनीतिक दलप्रतिको छवि धमिलियो ।

कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआउँदा, दलका नेता तथा सांसद आफ्नो पद र लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान नहुँदा मुलुक अस्थिरताको बाटोमा जान्छ भन्ने हाम्रो विगतको भोगाइ छ । सांसद, नेता र दलहरू सत्तामोहमा फसेपछि मुलुकलाई अस्थिर बनाएर भड्खालोमा हाल्न सक्छन् भन्ने हाम्रो निकट विगतले देखाउँछ ।

सत्ता स्वार्थकै कारण राजनीतिक दलहरू विभाजित हुन्छन् । ‘सुरा–सुन्दरी’को लोभमा सांसदहरू होटलको कोठामा बन्द हुन राजी हुन्छन् । विदेश घुम्न तयार हुन्छन् । एउटा गाडीको लोभमा राज्य तहसनहस पार्न तम्तयार हुन्छन् भन्ने धारणा जनतामा पर्‍यो ।

नेताहरूको यो लोभी चरित्र संसदीय व्यवस्थामाथि नराम्रो मजाक बन्यो । संसद र सांसद बदनाम भए । अहिलेको चुनावको नतिजाले कुनै पार्टीले प्रष्ट बहुमत पाउने संकेत देखिएको छैन ।

प्रष्ट बहुमत पाउँदा त सत्ताको झिनाझपटीमा संसद विघटन र सरकार बनाउने कुत्सित खेलमा लाग्ने हाम्रा नेताहरू यसपटक के गर्छन् हेर्न बाँकी छ । बदनाम विगतबाट सिकेर सुखद र सम्मानित आगत बनाउने बाटोमा लाग्ने सचेत नेताहरू छैनन्, हाम्रा ।

विगतले संसद भनेको राष्ट्रघाती काम गर्ने थलो हो, देश र जनतालाई झुक्याउने थलो हो भन्ने स्थापित गरेको छ । बदनामीको यो दाग मेट्न सजिलो छैन । विगतको बदनाम इतिहासबाट पाठ सिकेर सत्ताको लोभबाट मुक्त भएर संसदलाई साँच्चिकै जनहितमा केन्द्रित गर्न सकियो भने देशले त्यो अपराधका लागि क्षमादान गर्न सक्छ ।

(पूर्वमन्त्री तथा वामपन्थी नेता आरके मैनालीसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर चन्दले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)