देश हारेको चुनाव

यसपटकको चुनावको नतिजा आउँदै गर्दा स्थापित राजनीतिक शक्तिमध्ये आफ्नो विजयको खुसियाली मनाउने अवसर कसैलाई पनि प्राप्त भएन, तर अरु कसैको पराजयमा भने धेरै दलका नेता-कार्यकर्ताहरूले मस्तीले खुसी मनाए। गठबन्धनले पछिल्लो संसदमा रहेको आफ्नो बहुमत गुमायो। यसको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाले उनको राजनीतिक स्वभाव अनुरूपको साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै छिर्के उपाय लगाएर पनि नेपाली कांग्रेसलाई एकल बहुमत दिलाउन सकेनन्। यस वापत गठबन्धन-इतर शक्तिहरू निकै खुसी देखिए।

गठबन्धनलाई एक्लै चुनौती दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सर्वाधिक लोकप्रिय दल बनेर निस्के पनि पहिला जितेका धेरै सिटहरू गुमाएर भावी सरकार गठनको दावी गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखेर गठबन्धनका पात्रहरू हर्षले गद्गद् भए। कम्युनिस्ट घटकहरूले पनि तिनको चरित्रले नै दिए अनुसार एकअर्काको हारमा रमाइलो मनाए। कहिले छलाङ मार्ने, कहिले क्रमभंग गर्ने भन्ने माओवादीहरूको परिवर्तित नारा पनि कामयाव भएन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि तिनको ओरालो लाग्ने क्रम यसपटक पनि जारी रह्यो र माओवादीहरूको समग्र वजन दश प्रतिशतको हाराहारीमा आएर खुम्चियो।

काङ्ग्रेस र माओवादीको सहयोगका बावजुद पनि एकीकृत समाजवादीले आशा गरे जति फल पाउन नसकेको देखेर एमाले हर्षविभोर भयो। राजनीतिमा नौलोपन आओस् भनेर नानीमैयाँ दाहाल शैलीको प्रतिरोध गरेर ठूल्ठूला दलका नेता हराउन पाएकोमा घण्टी बजाउनेहरू पनि खुसी देखिए। मधेशवादी भनिने दलहरू टुक्राटुक्रा भएर जताततै हारेको देख्दा रमाउने पनि कम भएनन्।

देशले माग गरेको आधारभूत सवालमा प्रमुख दलहरूको अकर्मण्यता र दिशाहीनताको परिणाम स्वरूप आम मतदातामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै आएको नैराश्यता देखेर परम्परावादी र राजावादी शक्तिहरूको हर्षबढाइँ नै भयो। छुट्टाछुट्टै रूपमा सबै खुसी भए पनि चुनावको परिणामबाट आम जनतामा कुनै खुसी, रमाइलो र हौसला आएन। किनभने यस चुनावमा कुनै दल विशेष होइन, देश नै हार्‍यो। सँगसँगै यसले स्थापित गर्न चाहेको लोकतान्त्रिक समाजवादका मूल्य र मान्यता पनि हारे।

भर्खरै एक दुर्घटना भोगेको व्यक्ति या समाजलाई अब के होला भन्ने उत्सुकता तुरुन्तै जागिहाल्छ र विगतमा समान प्रकृतिको घटना भोगेका क्षणहरूको सम्झना हुन थाल्छ। हामीसँग २०५१ सालको निर्वाचनपछि बनेको त्रिशङ्कु संसदको अनुभव छ। उक्त संसदको पहिलो ९ महिना र बाँकी चार वर्षको अवधि स्वर्ग र नर्कको यात्रा जस्तै भिन्न थिए। पहिलो अवधिमा देशले संसदीय चुनावको माध्यमबाट विश्व इतिहासकै लागि उदाहरण हुने गरी जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पाएको थियो। मनमोहन अधिकारी फगत नेपालमा प्रसिद्ध थिएनन्, उनी भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका योद्धा भएर बेलायती शासनमा काराबास भोगेका नेता थिए। लामो कम्युनिस्ट जीवनको विरासत बोकेको भए पनि उनलाई राजनीतिक जीवनको तत्कालीन यथार्थ मनन गर्न कुनै समस्या थिएन। पुरातनवादी, खोक्रा र निरर्थक नारा लगाउनुभन्दा वास्तविक धरातलमा रहेर बोल्नु सहज हुन्थ्यो।

आफ्नो दलको कम्युनिष्ट नाम फगत एक ‘ट्रेडमार्क’ भएको र आफू बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भएको कुरा संसारले सुन्ने गरी बोल्ने हिम्मत राख्थे। मनमोहनकै पालामा ल्याइएको ‘वृद्धभत्ता’ र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रम’ का नारा एमालेको लागि चुनावको बेलामा मात्र भए पनि दशकौंसम्म सम्झिरहने अर्को ‘ट्रेड मार्क’ बन्यो। मनमोहनको शेषपछि पनि पाँच-पाँच जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनिसके तर कसैले पनि सम्झनयोग्य काम गर्न सकेनन्। उनको प्रधानमन्त्रीकाल उत्कृष्ट हुनु विपक्षीहरूको लागि आ-आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ताको विषय बन्यो र छोटो अवधिमै अदालती बन्दोबस्तका साथ उनलाई हटाइयो।

सोही संसदको बाँकी अवधि भने कालरात्रि जस्तै भएर गुज्रियो। नेपाली कांग्रेसभित्रको चरम गुटबन्दी जितेर आएका शेरबहादुर देउवाले भर्खर वामे सर्न लागेको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको चीरहरण गर्ने गरी काम गरे। उनले पञ्चायतकाल नै बिर्साउने खालका बग्रेल्ती विकृतिहरू राजनीतिमा प्रवेश गराए। शेरबहादुर शासन जम्बो मन्त्रिपरिषद, प्राडो-पजेरो, सुरा-सुन्दरी र सांसदहरूको बैंकक भ्रमण जस्ता कैयन् काण्डले कुख्यात बन्यो। आम जनअसन्तोष, सत्ताको चरम दुरूपयोग र अराजकताले उग्रपन्थी माओवादी शक्तिलाई जन्मायो, हुर्कायो।

देउवा शासन १८ महिना मात्र चलेको भए पनि उनले छोडेको राजनीतिक फोहोर र गञ्जागोल सम्हाल्न नसकेर त्यसपछि बनेका अरु सरकार पनि अल्पायुमै ढले। फलस्वरूप उक्त संसदको पाँच वर्षको अवधिमा पाँच पटक सरकार फेरियो। अगाडिको घटनाक्रम कसरी विकसित भयो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। माओवादी युद्धबाट कति क्षति भयो, कति उपलब्धि भयो, सबै तथ्य नेपालीको सम्झनामा तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखमा सुरक्षित छ। हालैको चुनावबाट उत्पन्न विडम्बनापूर्ण परिणाम के हो भने २०५१ को चुनावपछिका वर्षहरूमा प्रकट भएका ती दुई राजनीतिक नेतृत्वहरू शेरबहादुर र प्रचण्ड झण्डै ३० वर्षपछि पनि पुन: सत्तारोहणको दावी गर्दै एक अपवित्र गठबन्धनको तानाबुना गरिरहेका छन्। जतिजति तिनको ‘आलोपालो’ शासनको सम्भावना यथार्थ बनेर झुल्किन्छ प्रत्येक नेपाली घरपरिवारको विस्मृतिमा हराउन लागेका ती दिनहरूको सम्झना पुन: कहालीलाग्दो रूपमा प्रकट हुन्छ।

हुन त उनीहरूको गठबन्धन झण्डै डेढ वर्षदेखि नै सत्तामा छ र यस अवधिमा उनीले ल्याउन सक्ने विकृतिका संकेतहरू थाहा भइसकेको छ। तर यो अवधिभर देश जुन परिवर्तनको प्रतीक्षामा बाँचिरहेको थियो त्यो एक निराशामा टुंगिएको छ।

यही गठजोडबाट आगामी शासन संचालन भएमा त्यसले संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई तहसनहस पार्न र नयाँ विकृतिहरू पैदा गर्नमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउने कुराको पर्याप्त संकेत अहिले नै दिइसकेको छ। यसको पहिलो निराशाजनक सन्देश के छ भने संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो र समानुपातिकमा दश-एघार प्रतिशत पाएको माओवादीका नेताले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने हास्यास्पद दावी गर्दै हिंडेका छन्।

दोस्रो, निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो भएका कांग्रेस र एमालेले प्रचण्डको दावीलाई अस्वाभाविक मानिरहेका छैनन् र आफ्नै दलको दावी अघि सार्ने हिम्मत पनि देखाएका छैनन्। किनभने यी दुवै दल सत्तारोहणको आफ्नै जोखाना मिलाउन चरम अवसरवादी उपायको खोजीमा छन्।

तेस्रो, निर्वाचनमा पहिलो भएको कांग्रेसभित्र २०५१ सालमा जस्तै चरम गुटबन्दी छ र त्यसका नेताहरू आफ्नो दलभित्र छलफल गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री पदको लागि अर्कै दलका नेताको घरघरमा भिक्षा माग्दै हिंडेका छन्। प्रकाशमान केपी ओलीको र रामचन्द्र पौडेल माधव नेपालको शरणमा पुगेका छन्। शेरबहादुर भने प्रचण्डसँगकै ‘आलोपालो’ साझेदारीमा ढुक्क देखिन्छन्। यी सबै यस्ता अशुभ संकेत हुन जसले देशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता, चरम आर्थिक विश्रृङ्खलता र सामाजिक द्वन्द्वको अवस्थातर्फ धकेल्नेछ र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा ठूलो अवरोध पुर्‍याउनेछ। यसै कारण निर्वाचनको परिणामलाई लिएर जो, जसले, जसरी खुसी मनाए पनि समग्र देशले भने हारेको छ र हाम्रो विकास र समृद्धिका आकांक्षाहरू अनिश्चित भएका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्था ‘उपाय नास्ति’ को होइन, अपितु लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले आफ्नो सामुन्ने रहेको अवसर छोप्न नसकेको अवस्था हो। वास्तवमा राजनीतिमा ‘उपाय नास्ति’ को अवस्था विरलै हुन्छ तर सहजै उपयोग हुनसक्ने अवसर गुमाएका घटना भने बाक्लै भेटिन्छन्।

हाम्रो विडम्बना के छ भने लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि पटक–पटक सँगै लडेका शक्तिहरू व्यवस्था खतरामा परेको बेला त्यसलाई जोगाउनको लागि उनीहरू कहिल्यै एक हुँदैनन्। निर्वाचन परिणामको अंकगणितले हालको चारदलीय सत्तारूढ गठबन्धनसँग बहुमत छैन र नपुग संख्याको लागि थप अरु दलको समर्थन चाहिन्छ भन्ने तथ्य स्पष्ट देखाएको छ। कांग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर बन्ने कुनै पनि गठबन्धन दिगो हुने छैन।

विगत पाँच वर्षको प्रयोगले के देखाएको छ भने हालको संविधान र राष्ट्रको समृद्धि एकैसाथ जानै सक्दैन। राजस्वको ठूलो हिस्सा संघीयताको आधारमा खडा गरिएका अनावश्यक प्रशासनिक यन्त्रको संचालनमा खेर गइरहेको छ। केन्द्रमा पनि कतिपय मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई असर गर्ने गरी अनावश्यक रूपमा ठूलो संख्यामा संवैधानिक आयोगहरू खडा गरिएका छन् जसको काम के हो भन्ने कुरा जनताले कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

आलंकारिक राष्ट्रपति भएको देशमा उपराष्ट्रपति पदको पनि कुनै औचित्य प्रमाणित भएन। छिमेकी भारतमै पनि माथिल्लो सदनका प्रमुख स्वत: उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। नागरिकता अर्को महत्वपूर्ण सवाल छ। यी सबै सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको जरुरत पर्दछ। कांग्रेस र एमाले मिले मात्र त्यो संभव हुन्छ र त्यसो भएमा मुलुकले वर्तमान अवस्थामा सामना गरेका मूल समस्याको समाधान गर्न पर्याप्त संसदीय र जनशक्ति उपलब्ध हुनेछ।

देशले धेरै अघि समाधान गरिसक्नुपर्ने तर गर्न नसकेको एक महत्वपूर्ण समस्या द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउनु हो। यो प्रक्रिया पूरा हुन नसक्नुको कारण लामो समयसम्म माओवादीहरू कुनै न कुनै दलको पछि लागेर सत्ता साझेदार रहनु र निरन्तर रूपमा यसको समाधानमा व्यवधान खडा गरिरहनु हो। द्वन्द्वका दोषी र न्यायको कठघरामा पुर्‍याइनुपर्ने अभियुक्तहरू नै न्यायिक प्रक्रिया निर्धारण गर्ने हैसियतमा सत्तासीन हुँदासम्म द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउन सक्ने छैनन्। माओवादीहरू द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जाने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालकै संविधानमा उल्लेख भएका मानवअधिकार विरुद्धका जघन्य अपराध र कतिपय फौजदारी मुद्दा पनि अदालतमा पेश गर्न मानिरहेका छैनन्। न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनाले हजारौं द्वन्द्वपीडित वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन्।

कांग्रेस र एमाले मिलेको खण्डमा यो समस्यालाई अविलम्ब टुंगोमा पुर्‍याउन सक्ने वातावरण तयार हुन्छ। द्वन्द्वकालीन समस्याको समाधान गर्न सके हामी आफ्नो विगतको अत्यन्त पीडादायी चरणलाई सदाको लागि छोडेर विभाजित मनस्थितिबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय एकताको बाटोमा बढ्न सक्ने थियौं। यस बाहेक आर्थिक विकासका सवालहरू, वित्तीय क्षेत्रलाई तुरुन्तै लयमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता, परराष्ट्र नीति र खासगरी लिपुलेक-लिम्पियाधुरासँग जोडिएका लगायत भारतसँगको सम्बन्धका यावत् विषयहरू छन्। सशक्त जनाधार भएको सरकारले विदेशसँग गर्ने वार्ता र विदेशले नै टिकाइदिएको गठबन्धनले गर्न सक्ने वार्ताको वजन र परिणाम बिल्कुलै भिन्न हुन्छन्।

अकर्मण्य रहेर या पुरानै शैली दोहोर्‍याइराखेर हामी देशको भाग्य चम्काउन सक्दैनौं। नीतिशास्त्रले पनि विगतको कर्मले नै मानिस (या समाज) को भाग्य बनाउँछ भन्ने सिकाएको छ। देशको भविष्य निर्माणको लागि दलहरू सुकर्ममा लाग्नुपर्दछ। यस चुनावले देश पुरानै लयमा चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। यदि हालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू खासगरी कांग्रेस र एमाले परिवर्तित अवस्थाको आत्मसात् गर्दै देशलाई नयाँ गन्तव्यतर्फ डोर्‍याउन चाहन्छन् भने त्यसको लागि अहिले पनि अवसरहरू मौजुद छन्।

जसरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पहिलो बहुदलीय संविधान निर्माणमा र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि वर्तमान संविधानको निर्माणमा कांग्रेस र एमाले सँगै उभिएका थिए त्यसरी नै देशको अवस्था र आवश्यकता बुझेर उनीहरू सँगै उभिएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अठोट गरे भने चुनावको परिणामलाई देशको संभावित पराजयबाट जोगाएर दूरगामी रुपान्तरणको अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ। अन्यथा यो चुनाव इतिहासमा जनताले हारेको चुनावको रूपमा चिनिनेछ जसको परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ।

 हालः भियना