संसदमा सबै सत्तारुढ

२६ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार दिउँसोसम्म सत्तापक्षमा र प्रतिपक्षमा ६/६ वटा दल थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएसँगै संसद सत्तापक्षमय भएको छ । दुई सांसद बाहेक सबैले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिए ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका ७ सहित १२ दल र तीन स्वतन्त्र सांसद छन् । उनीहरुमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मत दिएका छन् ।

जबकि १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डलाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टी) र दुई स्वतन्त्र सांसदको मात्र समर्थन थियो ।

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई गराएका थिए । सचिवालयले त्यही अनुसार सिट व्यवस्थापन गरेको थियो ।

तर, मंगलबार नेमकिपा र राजमोबाहेक सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मंगलबार २७१ सांसद उपस्थित थिए । सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएनन् ।

मतदानमा सहभागीमध्ये २६८ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

प्रचण्डलाई कांग्रेसका ८५, एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १३, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४÷४ र तीन जना स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका हुन् ।

कांग्रेसका तीन सांसद किशोरसिंह राठौर, अम्बिका बस्नेत र मनोरमा शेरचन मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित रहे भने कांग्रेसकै टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित भएकाले संसद बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दलहरुमध्ये एमाले, रास्वपा र जनमत सरकारमै सहभागी छन् । राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा गएको छैन, तर सत्तारुढ दलका बैठकहरुमा जाने गरेका छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणमा पनि उनीहरु सहभागी भएका थिए ।

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपाले भने विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरु भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्नुको अर्थ नहुने बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरुका जे जस्ता निर्णय र व्याख्या भएपनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षीविहीन हुन पुगेको बताउँछन् संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराई । ‘बहुदलमा निर्दल (संसदमा एकै पक्ष मात्रै) जस्तो देखियो’ उनले भने, ‘यो एकदमै अप्राकृतिक अभ्यास भयो । असली प्रजातन्त्रमा यस्तो हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले त संसदमा मंगलबार देखिएको दृश्यलाई डरलाग्दो भनी टिप्पणी गरेका छन् । आफूले जानेको संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुने भन्दै उनले संसदमा भनेका छन्, ‘नेपालमा त आज विचित्र भयो । भए भरका सबै सरकारमा सामेल हुने, सरकारलाई समर्थन गर्ने !’

संसदमा शक्तिशाली प्रतिपक्ष नहुँदा सरकारलाई हाइसञ्चो मात्र हुने उनको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘बलियो शक्तिशाली प्रतिपक्ष भएन भने त्यो सरकार निरंकुश हुन्छ, त्यसले जे मन लाग्यो उही गर्छ । सबै साथीहरुलाई सरकारमा सामेल भएर विगतमा भएका आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाक्ने, त्यहीं भित्र लडामती गरेर एउटालाई पन्छाउने अर्को फेरि सरकारमा आउने ताल त होइन यो ?’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले भने जस्तै संसदमा प्रतिपक्ष लेखिएको बेञ्चमा बसे पनि सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक बल कांग्रेसले गुमाइसकेको छ ।

तर कांग्रेस नेताहरु भने यो मान्न तयार छैनन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका सुरक्षित रहेको बताउँछन् । प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिएर बाहिरिंदै गर्दा भने, ‘मुलुकको परिस्थितिलाई बुझेर विश्वासको मत दिएको हौं । बोलेरै भोट हालेका छौं, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सुरक्षित छ ।’