नेपालको विद्युतको लागि खुल्दैछ बंगलादेशको ढोका

५ माघ, काठमाडौं । नेपालको बिजुलीलाई भारत हुँदै बंगलादेश पुग्न दिन भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारत सरकारसँग नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा बंगलादेशमा प्रारम्भिक रुपमा ५० मेगावाट बिजुली भारत लैजानका लागि प्रशारण पूर्वाधारप्रयोगको अनुमति दिन प्रस्ताव गरेका छन् । दुवै देशको अनुरोधमा भारतले प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल र बंगलादेश उत्साहित छन् ।

आगामी फेब्रुअरीको तेस्रो साता नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा यसबारे थप छलफल हुने भएको छ । २२ पुसमा भएको बंगालदेश–भारत विद्युत सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बढीमा ३ महिनाभित्र भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत व्यापारको ढोका खुल्न सक्ने बताउँछन् । ‘भारत सकारात्मक रहेको जानकारी पाएका छौं, बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न हामी पनि उत्साहित छौं,’ उनले भने, ‘सानो परिमाणमा भएपनि सांकेतिक रुपमा बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार थाल्न सकियो भने त्यसले थप क्षेत्रीय विद्युत बजारको ढोका खुल्छ, हाम्रो जलविद्युतको सम्भावना थप फैलिन्छ ।’

अहिले पनि भारत र बंगलादेश विद्युत व्यापार गरिरहेकै छन् । दुबै देशबीच ७६५ केभीको लाइन पनि बन्दैछ । यदि अहिले सांकेतिक रुपमा मात्रै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात थाल्न सके भविष्यमा हजारौं मेगावाट विद्युत बंगलादेशमा बेच्ने बाटो खुल्ने छ ।

बंगलादेशले पनि भारतसँग पटक–पटक नेपालसँगको प्रसारणलाइन कनेक्टिभिटी र विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुला गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । भारतसँग विद्युत व्यापार गरिरहेको बंगलादेश नेपालसँग सोझै प्रसारणलाइनमा जोडिएपछि नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न इच्छुक छ ।

सोही वातावरण तयार गर्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा नै भारत सरकारलाई आफ्नो प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएर नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारको ढोका खुला गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

बंगलादेशले गत २२ पुसमा मात्रै भारतसँग नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्न भारतसँग निर्णायक भूमिका खेल्नका लागि लागि आग्रह गरेको थियो । बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री राजकुमार सिंहलाई नेपाल र भुटानबाट जलविद्युतको आयात गर्न चाहेको भन्दै ‘देखिने गरी सहयोग गर्न’ भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा भारतीय ऊर्जामन्त्री सिंहले नेपालबाट विद्युत आयातमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै उनले बंगलादेशको विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि मिलेर अघि बढ्न सक्ने बताएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशित गरेका थिए ।

दुई देशको निरन्तर पहल

नेपाल र बंगलादेशबीच २०७५ साउनमै विद्युत विकास तथा आदानप्रदान र प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने गरी ‘इनर्जी को–अपरेसन’ सम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूमा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमार्फत क्षमता अभिवृद्धि, विद्युत उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा सहकार्य हुने विषयहरु थिए । यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समितिका बैठक पटक–पटक बसेका छन् ।

तर, भारतलाई विश्वासमा लिन नसक्दा नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यको योजना अधुरै छ । त्यसैकारण दुवै देशले भारतमाथि कूटनीतिक तवरमा पनि सहजीकरणको माग गर्दै दबाब बढाएका छन् ।

२८ असोज २०७६ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको सातौं बैठकमा ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक भएको र यसबारे छलफल गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने’ सहमति भएको थियो ।

तर, त्यसपछि भारतले बोली फेर्दै ऊर्जा प्रशासनले यो विषयलाई तीनै देशले विदेश मन्त्रालयस्तरको वार्ताबाट मात्रै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउन थालेको थियो । १४ मंसिर २०७७ मा भएको आठौं नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि त्रिदेशीय बैठक आयोजना गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयहरुले यसबारे छलफल गर्न सक्ने जवाफ दिएको थियो ।

दुवै देशको निरन्तरको पहलपछि भारतले आफ्नो नोडल एजेन्सीमार्फत भारत हुँदै दुई देशबीच आफ्ना पूर्वाधार प्रयोग गरेर बिजली व्यापारको अनुमति दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । १४ फागुन २०७७ मा भारतले ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कार्यविधि’ जारी गर्दै तोकिएका प्रक्रिया पुरा गरेर भारतको बाटो भएर ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएका छिमेकी देशले बिजुली आदान–प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसका आधारमा नेपाल र बंगलादेशले भारतबाट अनुमति लिन थप पहल गर्ने सहमति गरेका छन् । गत ९ भदौमा काठमाडौंमा भएको नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा ५० मेगावाटसम्मको बिजुली व्यापार गर्न सहमत नेपाल र बंगलादेश भएका थिए । तत्कालका लागि सिलगुडी करिडोरमा रहेको भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न भारतसँग सहमति माग्ने बंगलादेश र नेपाली पक्षको निर्णय थियो ।

सो बैठकमा बंगलादेश र नेपालले भारत सरकारको नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग यससम्बन्धी समझदारीका लागि आग्रह गर्ने सहमति गरेको थियो । भारत सरकारसँग प्रसारणलाइन प्रयोगको अनुमति लिएर भारतीय नोडल एजेन्सी एनभीभीएनमार्फत विद्युत व्यापार सुरु गर्ने नेपाल र बंगलादेशको योजना छ ।

बंगलादेश र नेपालबीचको विद्युत व्यापार थाल्न भारत सहमत भएमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारतीय भूमिको प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वाधार प्रयोग र त्यसमा लाग्ने शुल्क जस्ता विषयमा पनि सहमति जुट्नुपर्छ ।

अहिले नेपाल र बंगलादेशको सीमाहरुसम्म रहेको प्रसारणलाइन र पूर्वाधारले ५० मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली व्यापार गर्न नसकिने प्राविधिक विश्लेषण छ । तर, सांकेतिक रुपमा भारतलाई पनि सहभागी गराएर ऊर्जा व्यापार थाल्न सकिए त्यसले भविष्यमा थप ऊर्जा सहकार्यको वातावरण बन्ने दुबै पक्षको विश्वास छ ।

बंगलादेशको हुटहुटी

भविष्यमा भारतको साथ लिएर नेपाल–भारत– बंगलादेश प्रसारण कारिडोर निर्माण गर्ने समेत दुवै देशको योजना छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर नेपालमा सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजना बनाउन बंगलादेश अग्रसर छ । नेपालसँग सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लिएको बंगलादेशले अध्ययन गरेर लगानी मोडालिटी तय गर्न चाहेको छ ।

आगामी फागुनमा बस्ने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा लगानी मोडालिटीमा सहमति गर्न नेपाल पनि पनि सहमत छ । यस्तो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशसम्म लैजाने वातावरण बनाउन बंगलादेश भारतसँग सघन छलफलमा छ ।

केही वर्षयता नेपाल र बंगलादेशबीच डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । नेपालमा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्न बंगलादेशले प्रारम्भिक सहमति जनासकेको छ । यसका कारण पनि भारतले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार खुला गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालले लक्ष्यअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेमा बंगलादेश पनि नेपाली बिजुलीको प्रमुखमध्येको एक बजार बन्न सक्ने विज्ञहरू नै बताउँछन् । त्यसको महत्वपूर्ण आधार भनेको तीव्र गतिमा भइरहेको बंगलादेशको औद्योगीकरण हो ।

बंगलादेश सरकारको प्रक्षेपणका आधारमा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र सन् २०४१ सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । अहिले उर्जाका लागि बंगलादेशले डिजल, ग्याँस र कोइलामा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । यसबाट भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।

बिजुलीको माग उच्च रूपमा वृद्धि भइरहेका कारण मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्वन उत्सर्जन कटौतीको लागि गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि बंगलादेश नेपालबाट बिजुली लैजान आतुर छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु नेपालको जलविद्युतमा भइरहेको बढ्दो लगानीका कारण पनि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र चीनसहित अरू क्षेत्रीय बजारसम्म जानुपर्ने बताउँछन् ।