प्रचण्डसँग निराश रविलाई अब ओलीकै आश

१७ माघ, काठमाडौं । मंगलबार दिनभर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गुमेको गृहमन्त्री पद फर्काउने प्रयासमा बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म पुगे । तर, दुवै ठाउँबाट उनले गृहमन्त्रीको आश्वासन भने पाउन सकेनन् ।

१३ माघ (शुक्रबार) सर्वोच्चको आदेशपछि सांसद, गृहमन्त्री र सभापति पद गुमाएका लामिछाने नागरिकता लिएसंगै सभापति पद फिर्ता पाए जसरी गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किने सोचमा थिए । तर, घटनाक्रम उनले सोचेजति सहज भएन ।

सत्ता समीकरणमा गृहमन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेको हुँदा गृहमन्त्रालय आफूले नै पाउनुपर्ने रास्वपाको दाबी छ । रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘शक्ति बाँडफाडमा गृहमन्त्रालय हाम्रो भागमा परेकाले यसमा हाम्रो दाबी हुन्छ ।’

यही दाबीसहित सोमबार र मंगलबार बिहान रविले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे । सोमबारको भेटमा रविको कुरा मात्र सुनेका प्रचण्ड मंगलबार भने रविलाई फेरि गृहमन्त्रीका रुपमा ल्याउन इच्छुक देखिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृहमन्त्रालयका विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने बताउँदै प्रचण्डले गृहमन्त्रालयकै कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा पार्न आफू इच्छुक नरहेको पनि सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक संकेत नपाएका रवि मंगलबार दिउँसो सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । एमाले तर्फका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलसहित बालकोट पुगेका लामिछानेले बालुवाटार भेटको वृत्तान्त सुनाएका थिए । उनी प्रायः बालुवाटारमा भएका महत्वपूर्ण भेटघाटपछि बालकोट पुग्ने गर्छन् ।

रविका कुरा सुनिसकेपछि ओलीले १० पुसमा नयाँ सत्ता घटक निर्माणकर्ता दलहरुबीच भएकै सहमति अनुसार सरकार अघि बढ्दा राम्रो हुने बताएका थिए । ओलीले सत्ता समीकरणको समझदारी कायम हुनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको सुनाए पनि गृहमन्त्रीको विषय भने प्रधानमन्त्रिको अधिकार भन्दै पन्छिए ।

बालकोट स्रोतका अनुसार ओलीले रविलाई ‘सरकार निर्माण गर्दा जे समझदारी भएको हो, त्यही नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको कुरा हो ।’

ओलीले समेत अन्तमा प्रधानमन्त्रीलाई नै गृहमन्त्रीको छान्ने अधिकार हुने सुनाएपछि रविको दिनभरको दौडधुप सार्थक भएन ।

गृह मन्त्रालयमा जान हतारो देखाइरहेको रास्वपा भने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ कहिले तयार हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिरहेको छ । रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकाल प्रश्न गर्छन, ‘फैसलाको पूर्ण पाठ कहिले तयार हुन्छ ?’ सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ९१ अनुसार निर्णय सुनाएको ७ देखि १५ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्नुपर्छ ।

१३ माघ (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादमा उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासंगै सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका लामिछानेले १५ माघमा पार्टी सभापति पद फेरि पाए ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा रास्वपा पार्टीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने हो कि भनेर समेत रास्वपा नेताहरु सशंकित छन् ।

‘सभापतिकै नागरिकताका आधारमा पार्टी दर्ता भएको हो,’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘त्यही नागरिकता विवादका कारण सबै पद गुमाउनुभएको छ उहाँले । भनेपछि पूर्णपाठमा पार्टीको विषयमा पनि कुरा उठ्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ ।’

त्यसो त लामिछानेको राहदानीको विषय पनि विवादास्पद भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तै सर्वोच्चबाट पूर्णपाठ आएपछि पनि लामिछाने नै गृहमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छैन । त्यसैले रास्वपा पूर्णपाठ जारी हुने दिनसम्म पर्खिने मुडमा छैन ।

रास्वपा सांसद असिम शाह प्रश्न गर्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पूर्णपाठसम्म भन्नुभयो । पूर्णपाठ कहिले आउँछ थाहा छैन । आएपछि पनि हाम्रो सभापतिलाई नै गृहमन्त्री बनाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?’

रास्वपा नेताहरुबीच लामिछानेको सट्टा अरु सांसदलाई गृहमन्त्रीका रुपमा पठाउने विषयमा समेत कुरा नभएको होइन । तर, पार्टीको मुख्य फेस लामिछाने भएको बताउँदै महामन्त्री ढकाल उनी बेगरको सरकारमा सहभागिता अर्थपूर्ण नहुने तर्क गर्छन् । ‘हाम्रो पार्टीको मुख्य छवि नै उहाँ हो, उहाँ नै नभए काम गरेको कसरी देखाउने ?’

रास्वपाले पाएको गृहमन्त्रालय रास्वपालाई नै फिर्ता गरेर राजनीतिक इमानदारि देखाउनुपर्ने रास्वपाको माग छ । राजनीतिक इमानदारी नदेखाए आफूले पनि निर्णय गर्ने रास्वपाको भनाइ छ । ‘त्यो निर्णय भनेको त सरकारबाट बाहिरिने नै हुन्छ,’ महामन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘तर, हामी अझै केही दिन पर्खिन्छौं । सत्ता गठबन्धनसंग थप छलफल गर्छौ । त्यसपछि मात्र हामी निर्णयमा पुग्छौं ।’

‘राजनीतिका नाममा लाजनीति गदैनौ । चुनाव हारेकालाई चोरबाटोबाट संसद वा सरकारमा ल्याउँदैनौ,’ भनिरहेको रास्वपाले सांसद नै नभएका लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा ल्याउनु नैतिक नै हुने महामन्त्री ढकाल बताउँछन् ।

‘हामीले सर्वोच्चको फैसला स्वीका¥यौं,’ ढकाल भन्छन्, ‘नागरिकताका विषयमा अनुसन्धान सहज गरायौं । भनेपछि हामी केही विषय उठ्यो भने फेरि नैतिकता नै देखाउँछौं ।’

गैर सांसद लामिछानेलाई सरकारमा पठाएर समयमै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन गराएर लामिछानेलाई जिताएर ल्याउन सकिने मुडमा रास्वपा देखिन्छ । पार्टीको प्रभावशाली मान्छे सरकारमा नहुँदा उप चुनाव गराउन ढिला हुन्छ कि भन्ने चिन्ता गरिरहेको रास्वपा जसरी पनि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फेरि आसिन गराउन चाहन्छ ।