कमजोर संसदले जन्माएका बलिया प्रधानमन्त्रीको कार्यभार

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त अंकगणितको दृष्टिले कमजोर संसद पैदा गरिदियो । हामीले अपनाएको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले बहुमतको सरकार बनाउन मुश्किल छ नै । यसअघि कमसेकम दुई दल मिल्दा सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहे पनि यसपटक त पाँच दल वा सात दलको गठबन्धन विना बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो ।

संसदीय प्रणालीमा प्रचलनमा रहेको ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ लाई यो निर्वाचन परिणामले ‘सुपर हङ्ग पार्लियामेन्ट’ बनाइदियो । थप अनौठो त, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि सर्वाधिक बलियो समर्थनका साथ प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाएका छन् । यही कमजोर संसदका बलिया प्रधानमन्त्री प्रचण्डका चुनौती र अवसर बारेमा चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ ।

यस पटकको संसदको अंकगणितमा अनौठो चित्र देखा पर्‍यो । अघिल्ला चुनावको तुलनामा मतदाताहरूको संख्या बढ्यो भने स्थापित पार्टीहरूको मत घट्यो । भर्खर दर्ता भएको नयाँ पार्टीहरूले यसरी अप्रत्याशित रूपमा मत हृवात्तै पाए कि उनीहरू पहिलो प्रयासमै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएका छन् । उता संसदको सबैभन्दा ठूलो दलबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल भएको छ । पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर कांग्रेस नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको सत्तारूढ गठबन्धनको लक्ष्य प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेलाई अत्यधिक कमजोर बनाउने थियो । आन्तरिक एकता मजबुत बनाउन नसक्दा सत्तारुढ गठबन्धन आफ्नो लक्ष्यको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन ।

उता, ६ महिनामा दुई पटक संसद विघटन गरेर संसदको चुनावमा होमिएको एमालेको अहंकार एक्लै बहुमतसहित सिंहदरबार छिर्ने थियो । भावी प्रधानमन्त्री समेत घोषणा गरेर चुनावी अभियानमा होमिएको एमालेको आशामाथि पनि चुनावी परिणामले तुषारापात गरिदियो । स्वतन्त्र नामका नयाँ पार्टीहरूले एक सिट पनि नजित्ने उनीहरूको टिप्पणी थियो ।
नयाँ पार्टीहरू पनि के कम, भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणासहित गाली माहात्म्य लगाउँदै चुनावमा होमिए । समग्रमा यो निर्वाचनको परिणामबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैन । सत्य के हो भने यो चुनावबाट कसैको पनि ध्येय पूरा भएन । कोही पनि सन्तुष्ट नभएको कमजोर संसद जतिबेला पनि जसको पनि प्रहारको निशाना हुने खतरा छ । जसको झल्को आरम्भका दिनमा नै देखा पर्न थालेको छ ।

चुनावी नतिजा जस्तै अर्को अप्रत्याशित घटना के भयो भने कमजोर संसदले बलियो प्रधानमन्त्री दियो । झिनो बहुमतको सरकार र झिनै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अनुमानका विपरीत झण्डै सर्वसम्मत विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरे । यो नेपाली राजनीतिको अनौठो परिघटना बन्न पुगेको छ ।

तर, विश्वासको मत प्राप्त गरेको महिना दिन नपुग्दै कुर्सीका लागि खटपट सुरु भइसकेको छ । समर्थन गर्नेहरू रोजेको मन्त्रालय नपाएका कारणले विपक्षमा बसेका छन् भने सरकारमा गएकाहरू त्यही कारणले सरकारबाट बाहिरिने अनौठा घटना घटिसके । यो राजनैतिक स्थिरताका लागि राम्रो संकेत भने पटक्कै होइन । तर सकारात्मक कुरा के हो भने यतिबेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको विश्वासको मत यो सरकारले प्राप्त गरेको छ ।

फलतः सरकार म्युजिकल चेयर बनेको छ । सरकारमा सामेल भएका दलहरूका लागि बार्गेनिङ गर्ने अवसर कमजोर भएको छ । मेरो दलले समर्थन फिर्ता लियो भने अर्को दल सरकारमा सहभागी भइदेला भन्ने चिन्ता थपिएको छ । कोही कसैले सरकारको कुर्सी छोड्नासाथ त्यहाँ बस्न दलहरू तयार भएर बसेका छन् ।

गृहको कुर्सीमा टाँसिइरहने रवि लामिछानेको हजार प्रयास असफल बनेसँगै आधा दर्जन दलका एक दर्जन गृहमन्त्रीका उम्मेदवार बालुवाटार धाउन थालिसकेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको आकार र प्रकार कस्तो बनाउने भन्ने थुप्रै विकल्प प्राप्त भएका छन् ।

एमाले आफूलाई यो सरकारको डिजाइनर ठान्छ । सँगसँगै सरकारलाई कांग्रेसको पनि समर्थन छ । उसले निर्वाचनताकाको गठबन्धन ब्युँताउँदै गल्ती सच्याउन चाहन्छ । त्यसैले एमाले सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै कांग्रेसको प्रवेश हुने निश्चित छ । एमाले पनि प्रदेश र केन्द्रमा एकसाथ सत्ताच्यूत हुन चाहँदैन । रास्वपा र राप्रपा केपी ओलीको छायाँमा भए जस्तै माधव नेपाल कांग्रेसको साथमा छन् । उता परिपक्व राजनीति प्रस्तुत गर्न खोजेका सीके राउत सबैभन्दा बढी प्रचण्डकै विश्वासमा छन् । यसरी हेर्दा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री गणित कमजोर देखिंदैन ।

बाह्य शक्तिको चलखेल पनि अहिले छायाँमा परेको छ । यद्यपि उनीहरूले आफू प्रतिकूलको शक्तिलाई सरकारबाट लखेट्ने र अनुकूलको शक्तिलाई भित्र्याउने कसरत छाडेका छैनन् । संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिलाई अवसरमा बदल्न यो सरकार अनुकूल अवस्थामा छ । नेपालले आफ्नो हित रक्षाका लागि अडान राख्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेको छ । विश्व राजनीति इतिहासमै अत्यधिक विभाजित बनेको यो घडीमा कसैको भरिया नबनी आफ्नो स्वाभिमान कायम राख्ने अवसर नेपालले प्राप्त गरेको छ । यसको भरपूर उपयोग गर्न प्रचण्ड सरकार चुक्नुहुँदैन ।

स्वार्थ बाझिएको मामलामा विवादास्पद बनेका रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाका कारण बहिर्गमित भएका छन् । नागरिकता र पासपोर्ट विवाद अनुसन्धानको दायरामा रहेकै बेला गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने ढिपी गरेका उनले अन्ततः पार्टीका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका छन् । उनी उपप्रधानमन्त्री छाडेर भए पनि गृहमन्त्री नै बन्न चाहन्थे । सत्ता सञ्चालन संयन्त्रका संयोजक केपी ओलीले संसदमा गरेको दलिल र सर्वोच्च अदालतप्रतिको कटाक्ष पनि नाकाम भएको छ ।

गोपनीयताको शपथ लिएका र केही दिन नै सही गृहको तालाचाबी लिएका जिम्मेवार पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा गरेको त्यो स्तरको टिप्पणी स्वाभाविक छैन । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकै कारण प्राप्त सूचनाको बलमा उनी बोले । उनी अन्ततः शक्तिको आसक्ति असरल्ल पारेर बाहिरिए । उनको भाषा र शैलीले उनकै चेहरा देखाइदियो । मिडिया हाउसले गर्ने बार्गेनिङको आरोप आफैंले पत्रकारिता गर्दाको अनुभव त होइन भन्ने आशंका जन्मायो । किनकि उनीमाथि पनि यस्तै आरोप लाग्ने गरेको छ ।

समग्रमा उनले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको छैन भन्ने पुष्टि गर्न सकेनन् । बरु ‘अरूका स्वार्थ बाझिन हुँदा मेरो नहुने’ र ‘गल्ती गरेको हुँ, तर मेरो गल्ती पनि तिमीहरूले लेख्ने’ भनेजस्तो शैलीको प्रयोग उनले गरे । उनको प्रस्तुतिले उनको दलिल र मुद्दा नै कमजोर पार्ने काम गर्‍यो । उनी त सांसद पद खोसिएका पात्र भए पनि उनका सहकर्मी मन्त्रीहरूको केही दोष थिएन । उनीहरूलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय कुनै तर्क र तथ्यमा आधारित छैन । बरु यो व्यक्तिगत स्वार्थ र आग्रहमा आधारित छ भन्न करै लाग्छ । पार्टी सभापतिकै मन्त्री पद गएपछि अरू किन मन्त्री हुने भन्ने अहं र सामन्ती शैली रविले प्रदर्शन गरे ।

मिडिया मालिकहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छुट्टै छन्, त्यो उनीहरूले गर्नैपर्ला । तर सन्दर्भ नमिल्दा ‘बेला न कुबेला बजि नयला’ जस्तो भयो । उनका बारेमा नलेखेका भए त मिडिया मालिकहरू उनका लागि त अच्छा रहेछन् ! यति हुँदाहुँदै पनि उनले मिडिया मालिकहरूलाई लगाएको आरोपले एकै साथ दुई प्रश्न खडा गरिदिएको छ । पहिलो, उनी आफैं मिडिया मालिक हुँदाका तथ्यहरू उजागर गरेर मिडिया मालिक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नमूना प्रदर्शन गरून्, तब मात्रै अरूमाथि औंला उठाउने ठाउँ बन्दछ । यो दायित्व उनी आफैंमा तेर्सिएको छ । दोस्रो उनले आरोप लगाएकाहरूले त्यो तथ्य हैन भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ मिडियाले खेलेको भूमिका माथिको अपमान सहृय छैन । यो कुरा सम्बद्ध पक्षहरूबाट तुरुन्तै जनाइएका प्रतिक्रियाहरूले नै पुष्टि गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ मिडियाले खेलेको भूमिकाप्रति उनको आक्रोश देखियो । के त्यसबाट उनी आफूलाई अलग्याउन चाहन्छन् ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । यसको जवाफ भने उनी आफैंले दिन जरूरी छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि तदनुकूलको आचरण र व्यवहार बन्न सकेन भन्ने कुरा आम रूपमा चर्चा भएकै विषय हो । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना र त्यहाँ पदासीन अधिकारीहरूले तदनुकूलको आचरण नगर्दा व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको र पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति नबदलिएको भाष्य स्थापित भएकै छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले अब संस्था मात्रै हैन, व्यक्ति-व्यक्तिमा त्यो खराबी उजागर हुन थालेको छ । यतिबेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक्लै ती विजातीय तत्वहरूका विरुद्ध लडिराखेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि त्याग र बलिदान गर्नेहरू फट्के किनाराका साक्षी जस्तो बन्न पुगेको अवस्था छ । त्यो अवस्थालाई बदलेर अब फेरि ती विजातीय तत्वहरूका विरुद्ध एक्लै लडिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा लामबद्ध हुन उपयुक्त समय आएको छ । यसतर्फ सबैको चासो बढ्न जरूरी छ । विशेषतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । कमजोर संसदीय अंकगणितले जन्माएको बलिया प्रधानमन्त्रीले केही निणर्ायक कदम चालून् ।