आर्थिक संकटबीच एक वर्षमा फेरिए चार अर्थसचिव

२१ वैशाख, काठमाडौं । एक वर्षका बीचमा अर्थ मन्त्रालयमा चौथो अर्थसचिवका रुपमा भित्रिएका छन्, अर्जुनप्रसाद पोखरेल । अर्थतन्त्र लगातार मन्दीतिर गइरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा अर्थसचिवहरु आउने–जाने क्रम रोकिएको छैन ।

गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने समयमा मधु मरासिनी अर्थसचिव थिए । उनीसहित एक वर्ष बीचमा ४ जना अर्थसचिवहरु अर्थ मन्त्रालय भित्रिसके ।

तत्कालीन अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई विस्थापित गर्दै १७ साउन २०७८ मा अर्थसचिव बनेका मरासिनी गत वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रालयभित्रै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको विवादमा मुछिएका थिए । सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै आफ्नो प्रतिरक्षामा उत्रिएका मरासिनी संसदीय छानविनपछि शर्मा अर्थमन्त्रीकै रुपमा मन्त्रालयमा फर्किएपछि अर्थमा हाजिर हुन चाहेनन् ।

तर्किएका मरासिनीलाई फर्काउनुभन्दा नयाँ अर्थसचिव ल्याउनुलाई नै मन्त्री शर्माले उत्तम विकल्प ठाने । शर्मा आफूसँगै विवादमा मुछिएपनि अर्थ सचिव हुन हतारिएका तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नै २६ साउन २०७८मा अर्थ सचिव बनाइयो । राजस्व सचिव भएर मात्रै अर्थ मन्त्रालयभित्र छिरेका पुष्कर बजेट निर्माणको विवादको अप्ठेरोमा आफ्नो साथ दिएका कारण नै तत्कालीन शर्माको रोजाइमा परेका थिए । राजस्व सचिवमा रामेश्वर दंगाल आए ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका पुष्कर अर्थसचिव भएसँगै अर्थतन्त्रको अवस्था झन् अप्ठेरोतिर गयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र उच्च दरको व्यापार घाटाका कारण आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुग्नुप¥यो ।

चुनावी सरकार रहिन्जेल पुष्करले अर्थ मन्त्रालय छाड्नु परेन । तर, १० पुसमा नेकपा एमालेसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै अर्थमन्त्री बनेका एमाले नेता विष्णु पौडेललाई पुष्करले आफू अर्थसचिव कायमै रहने गरी मनाउन सकेनन् ।

२१ पुसमा अर्थसचिवको कुर्सीमा नयाँ व्यक्ति आए, तोयम राया । राजस्व सचिवमा दंगालको ठाउँमा रामप्रसाद घिमिरे भित्रिए । तर, माओवादीले  कांग्रेससँग गठबन्धन गरेसँगै १५ फागुनमा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै पौडेलले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर विदा भए ।

यसपछि एक महिना अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन रह्यो । १७ चैतमा अर्थमन्त्रीका रुपमा आएका डा. प्रकाशशरण महतले एक महिनासम्म नयाँ अर्थ सचिव नल्याएपछि बजेटअघि सचिव परिवर्तन नहुने ठानिएको थियो ।

तर, बुधबार अर्थसचिवका रुपमा अर्जुनप्रसाद पोखरेल नियुक्त भएका छन्, सचिव रायाले उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि रमाना लिएर हिंडेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आउन एक महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सरकारले अर्थसचिव फेरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत पोखरेल २०५१ सालमा हुलाक अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । २०६१ सालमा उपसचिव, २०६७ सालमा सहसचिव र तीन वर्षअघि ३ वर्षअघि सचिव भएका थिए ।

उनले अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, विमानस्थल भन्सार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका निकायमा बसेर काम गरेका छन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्तासहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा समेत काम गरेका उनी आर्थिक मामिलामा धेरै दख्खल रँखने सचिवको सूचीमा भने पर्दैनन् । तर, पुष्कर अर्थसचिव बन्ने समयमा नै उनको उनको नाम पनि दाबेदारका रुपमा चर्चा भएको थियो ।

अर्थसचिव बनेसँगै उनले आगामी १५ जेठमा संसदमा पेश हुने बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने बजेटको मुखमै अर्थसचिव फेरिंदा बजेट निर्माणमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।

‘नयाँ सचिव ल्याउने भए अलि अघि नै निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यस्तो चापको बेलामा सचिवज्यूलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माणको मार्गदर्शन बुझाउनै समय र मिहिनेत लाग्ने भयो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख अर्थविद् डा. शिवराज अधिकारी मन्त्रीहरुले आफूलाई सहज हुने सचिवको खोजी गर्दा प्रशासनिक संयन्त्रभित्र पनि यस्तो अस्थिरता देखिने गरेको र यो चलनकै रुपमा बसिसकेको बताउँछन् । ‘कर्मचारीतन्त्रमा त सबै सहज हुनुपर्ने हो, मन्त्रीहरुले किन आफूलाई सहज हुने सचिव ल्याउँछन् थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञका रुपमा चिनिएका सचिव ल्याउने हो भने फरक कुरा हो, तर, मन्त्रीको सहजताका लागि सचिव फेर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, राजनीतिक नेतृत्वको त सबै कर्मचारीहरुसँग सहज सम्बन्ध हुनुपर्ने हो ।’

बजेटको मुखमा नयाँ अर्थ सचिव ल्याएर मन्त्रीले जोखिम उठाएको उनको भनाइ छ । कमिटी गठन गरेर विज्ञ र सरकारकारवालासँग छलफल गरेर बजेट बनाइँदै गर्दा बजेट बनाउने नेतृत्वकर्ता नै फेरिंदा समस्या पर्ने उनले बताए । ‘अहिले बजेट बनाइरहनु भएका अधिकारीहरु र नयाँ सचिवबीचको समान बुझाइ बनाउन समय लाग्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘आफैंमा सरकार नै अस्थिर छ, एकपछि अर्को सचिव परिवर्तन हुँदा स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र नै अस्थायी बन्यो, यसले फाइदा गर्दैन ।’