एमाले प्रतिवेदनले स्थापित गर्न खोजेका ७ झुटा संकथन

एमाले केन्द्रीय समितिको पाँचौं पूर्ण बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा दुई वटा कुराको बडो राम्रो मन्थन, चित्रण र आत्मस्वीकृति छ ।

पहिलो, प्रतिवेदनले देशको आर्थिक तथा राजनीतिक संकटको बडो जीवन्त चित्रण गर्दछ । प्रतिवेदनको ‘आर्थिक मन्दी र आसन्न आर्थिक संकट’ उपशीर्षक त गज्जबको आर्थिक निबन्ध जस्तै लाग्दछ । भलै, देश यस्तो जटिल र संकटग्रस्त स्थितिमा किन, कसरी र कसको कारण पुग्यो ? त्यसको जिम्मेवारीमा स्वयं एमालेको अंशियारी कति हो ? यस्ता प्रश्नमा भने आफू बाहेकका अरू दल र राजनीतिक शक्तिलाई दोष लगाउँदै पन्सिन्छ । आफूलाई ‘पानीमाथिको ओभानो’ देखाउने प्रयास गर्दछ ।

दोस्रो, भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पार्टी उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भएको स्वीकार गर्दछ । एमालेले उपनिर्वाचनमा ‘संख्यात्मक क्षति व्यहोर्नु नपरेको भए पनि मतमा उल्लेखनीय कमी आउनु चिन्ताको विषय हो’ भन्दछ । ‘गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको तुलनामा पार्टी मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालका परिणाम आउनु गम्भीर विषय’ ठान्दछ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा अभिव्यक्त यी दुई ‘सत्य’ बाट प्रष्ट हुन्छ कि एमालेको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजिसकेको छ । देशको राजनीति, शक्ति सन्तुलन र जनमत उसले चाहेको/इच्छाएको बाटोमा वा पार्टीको अनुकूल हुने गरी हिंडिरहेको छैन भन्ने ज्ञान एमाले पंक्तिलाई भइसकेको छ । पार्टी अस्तित्व संकटको भय एमाले नेता/कार्यकर्तामा व्यापक हुँदै गएको छ ।

भनिन्छ- शक्तिशालीका दर्जनौं हतियार हुन्छन्, तर कमजोरको एउटै हतियार हुन्छ र त्यो हो- सत्य । जब कुनै राजनीतिक शक्ति कमजोर हुन थाल्दछ त्यसले सत्य स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वयं आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना नीति, निर्णय र वस्तुगत यथार्थ बीच तादाम्यता छ कि छैन भनेर खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको समझ र जनअपेक्षा, कार्यदिशा र ऐतिहासिक कार्यभारबीच तालमेल छ कि छैन भनेर पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिमा सत्य बोल्नुभन्दा ठूलो क्रान्तिकारिता अरू केही हुँदैन । सत्यसँग आफूलाई एकाकार गर्न खोज्नुभन्दा ठूलो साधना अरू केही हुँदैन ।

तर, एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘सत्य’ को कसीमा अहिले पनि उत्तिकै कमजोर छ । त्यसले ‘दुई सत्य’ को बर्को ओढेर ‘सात झुट’ स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दछ । जब कमजोरले झुटको सहारा लिन्छ, भन्न सकिन्छ- त्यो भविष्यमा झन् कमजोर हुँदै जानेछ । सत्यलाई अवज्ञा गर्ने कमजोर शक्ति झुटा संकथनको सहारामा उदाएको वा पुनस्र्थापित भएको उदाहरण संसारमा कहींकतै र कहिल्यै छैन ।

केके हुन् त एमाले राजनीतिक प्रतिवेदनले स्थापित गर्न खोजेका ७ झुटा संकथन ?

१. राजनीतिक स्थिरताको आत्मरति

एमाले प्रतिवेदनले यो संकथन स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दछ कि पार्टी ‘राजनीतिक स्थिरता’ को पक्षमा थियो अरू दलको कारणले देश झन् बढी अस्थिरतातिर गयो । एमाले प्रतिवेदनले भन्छ- ‘देशलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको थियो, देशलाई दह्रो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा एक दर्जन दलको उपस्थिति, संविधानका आधारभूत पक्षमै विमति राख्ने पक्षहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति र प्रियतावादी शक्तिको उदय जस्ता परिघटनाले आगामी दिनमा राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चय झन् बढ्ने देखिन्छ ।’

देशलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ भन्ने कुरा झुटो हैन । यसभित्रको झुटो कुरा के हो भने कम्युनिष्ट एकता र विशालकाय कम्युनिष्ट शक्तिबाट राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा २०७४ को निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिका दिनमा नै खण्डित भइसकेको थियो । कम्युनिष्टलाई जनताले राजनीतिक स्थिरताको नाममा झण्डै दुई तिहाइ दिएकै थिए, तर त्यो किन टिकेन ?

२०७४ को आमनिर्वाचन यताका परिघटना र एमाले भूमिकाले राजनीतिक स्थिरतालाई योगदान गर्‍यो कि अस्थिरतालाई मलजल गर्‍यो ? एमालेले खासमा विश्लेषण त्यहाँनेर गर्नुपर्दथ्यो र लेख्न सक्नुपर्दथ्यो- ‘विगत पाँच वर्षका अनुभवले कम्युनिष्ट एकता र झण्डै दुई तिहाइको वामपन्थी सरकारबाट पनि राजनीतिक स्थिरता संभव छैन भन्ने पुष्टि भएको कारणले यसपटक जनमत छरियो र संसदमा १२ वटा दलको उपस्थिति हुनपुग्यो ।’

तर, एमाले प्रतिवेदनले यो सत्य बोल्न सक्दैन । बरु उल्टै ‘कथित प्रतिगमनको भाष्य’ ले पार्टी कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै अझै पनि ‘दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटन’ ठीक थियो भन्ने झुुटो संकथन स्थापित गर्न खोज्दछ । जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने पार्टीले संविधानवाद, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तबाट भागेर पुनः शक्ति आर्जन गर्न सक्दछ भन्ने विश्वास आफैंमा झुटको पुलिन्दा बाहेक केही हैन । एमालेको पुनर्जीवन, कम्युनिष्ट समूहहरूको एकता र वामपन्थी शक्तिहरूको सहकार्य २०७४ यताका गलत घटनाक्रमको समीक्षा र आत्मानुभूति गर्नबाट भागेर हैन, त्यसबाट पाठ सिकेर मात्र संभव हुन्छ ।

२. प्रियतावादको छिपछिपे संश्लेषण

एमाले प्रतिवेदनले प्रियतावादलाई एक नयाँ र नकारात्मक राजनीतिक प्रवृत्तिको रूपमा चित्रण गर्दै त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिका रूपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उभ्याउने प्रयत्न गर्दछ । प्रतिवेदनले भन्छ- ‘प्रियतावादले मौजुदा समस्या र कमजोरीहरूलाई उजागर गर्न सक्दछ, प्रश्न खडा गर्न सक्दछ, जनअसन्तुष्टिलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सक्दछ तर समाधानका विकल्प दिन सक्दैन ।’

प्रियतावादबारे एमाले प्रतिवेदनको यो बुझाइ विल्कुलै छिपछिपे र एकांकी हो । नेपालमा प्रियतावादको राजनीति रास्वपाले सुरुवात गरेको हैन न त समाधान विना समस्याको चर्चा गर्नु मात्र प्रियतावादको लक्षण हो । खासमा देशको राजनीतिमा प्रियतावाद एमाले अध्यक्षका रूपमा केपी शर्मा ओलीको उदयपछि स्वयं एमाले र ओलीले सुरुवात गरेको हो । त्यसअघि देशको राजनीतिमा प्रियतावादको प्रवृत्ति प्रखर थिएन ।

प्रियतावादको सबैभन्दा ठूलो लक्षण आम जनताले ‘सुन्दा मज्जा आउने झुट’ बोल्नु हो । भोट जित्न र लोकपि्रय बन्नका लागि ज्ञान-विज्ञान र सत्य-तथ्यले पुष्टि नगर्ने हावादारी र उडन्ते कुराबाट मतदातालाई प्रभावित गर्न खोज्नु हो । मान्छेलाई ‘विवेक’ को साटो ‘भावना’ मा बगाएर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नु हो । यो प्रवृत्ति रास्वपामा भन्दा स्वयं एमाले र रवि लामिछानेमा भन्दा बढी स्वयं केपी शर्मा ओलीमा छ ।

रास्वपाको उदयमा प्रियतावादको अंश होला तर मुख्यतः त्यो जनअसन्तुष्टि र वैकल्पिक स्पेसमा शक्ति रिक्तताबाट निःसृत छ भन्ने सत्य सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । प्रियतावादका खाँटी प्रतिनिधि पात्र तथा नेपाली राजनीतिमा त्यसको प्रारम्भ र कुशल प्रयोगकर्ता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं हुन् ।

उनैले घरघरमा ग्याँस पाइप पुर्‍याएका थिए । उनलै हनुमाननगर-कलकता पानीजहाजको टिकट काउन्टर खोलेका थिए । उनैले अम्बाको पातको गार्गिलले कोरोना निको पारेका थिए । उनैले ५ वर्षमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको सपना बाँडेका थिए । उनैले काठमाडौंमा ५ वर्षभित्र मोनो र मेट्रो दुवै रेल चलाएका थिए । उनैले ५ वर्षभित्रै केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी चुच्चे रेल चलाएर पर्वतको कुश्मामा समेत त्यसको स्टेसन खोलेर मुस्ताङ पुर्‍याएका थिए । यस्ता दर्जनौं प्रियतावादी भाष्यहरूको प्रयोग रवि लामिछाने र रास्वपाभन्दा अघि एमाले र ओलीले गर्न भ्याइसकेका थिए ।

३. गठबन्धनको अवसरवादी व्याख्या

एकातिर एमाले प्रतिवेदनले भन्छ कि गठबन्धनहरू विजातीय, अवैचारिक, अनैतिक र अवसरवादी भए, त्यसले राजनीतिलाई अस्थिर र अविश्वसनीय बनायो, अर्कोतिर आफूले बनाएका गठबन्धन र तालमेल भने उचित थियो भन्दै प्रतिरक्षा गर्दछ । यो गठबन्धन सम्बन्धी बिल्कुलै क्षणिक र अवसरवादी व्याख्या हो । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता कम्युनिष्ट समूहहरूले नेपाली कांग्रेससँग बनाएको गठबन्धन अवैचारिक भयो भन्ने एमाले गुनासो ठीकै हो । तर, उसले राप्रपा र जसपासँग गरेको चुनावी तालमेल कसरी वैचारिक हो र सही भयो ? त्यसको उत्तर दिनुपर्दैन ?

प्रतिवेदनमा चुनावी तालमेल, गठबन्धन र सत्ता समीकरण सम्बन्धी एमाले धारणा बिल्कुलै गलत भाष्यमा आधारित छ । त्यो हो- ठीक उही र उस्तै काम आफूले गरेको भए ठीक, अरूले गरेको गलत । अझ यसले जनादेश सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँछ । २०७९ फागुन १० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको समर्थन दिंदा ७ दलीय गठबन्धन बनाउनुलाई ‘उचित र जनचाहना अनुरूपको’ ठान्दछ ।

जबकि त्यो बेला एमालेले भन्न सक्नुपर्थ्यो- ‘निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले जनादेश पाएको हुँदा सरकार उसैले बनाओस् ।’ तर, भन्न सकेन । एक खाले दलसँग चुनाव अघिको गठबन्धन बनाउनु र चुनावपछि अर्को खाले गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउनु आफैंमा अनैतिक राजनीति हो । यस्तो काम जसले गरे पनि अनैतिक हो । फागुन १० गते कुनै जनचाहना अनुरूपको गठबन्धन बनेको हैन, बरु जनादेश सिद्धान्तको अवज्ञा भएको हो । प्रचण्डले पनि त्यही गरेका हुन् । यो अपवादलाई छोड्ने हो भने पनि पद, सत्ता र अवसरका लागि एमालेले कुन गठबन्धन र समीकरणसँग कहिले परहेज गरेको छ ?

४. जनअसन्तुष्टिको अमूर्त चित्र

एमाले प्रतिवेदनले ‘सामाजिक असन्तुष्टि र अराजकताका प्रयास’ नामक एक उपशीर्षक नै राखेर विद्यमान पुराना दल, राज्य व्यवस्था र राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति जनअसन्तुष्टिको चित्रण गरेको छ । साथै ‘समाजमा बढ्दो निराशा, आक्रोश र अराजकता राजनीतिक स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमाले भन्छ कि ‘नयाँ पुस्ता, शहरिया जनमत र प्रवासी नेपाली’ राज्य र पार्टीसँग आक्रोशित हुँदै गए । तर, आक्रोशको कारण भने अझै उसले फेला पारेको छैन । यो सबै पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको कारणले भएको निष्कर्ष आफैंमा हास्यास्पद हो । यसका थुप्रै अन्तर्निहित कारण छन् । यो असन्तुष्टि राज्यको चरित्र र अर्थतन्त्रको ढाँचासँग जोडिएको छ । सामाजिक विभेद र असमानतासँग जोडिएको छ । शासन प्रशासनको कमजोर गुणस्तर, डेलिभरी क्षमता र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको छ । आर्थिक संकट र बेरोजगारीको समस्यासँग जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारको लर्कोसँगै आउने मानवीय संकटसँग जोडिएको छ ।

तर, यी पाटोको ठोस र मूर्त चित्रण गर्नुको साटो एमाले अमूर्त चित्रकारितातिर उदत्त हुँदै ‘नयाँ पुस्ता, शहरिया जनमत र प्रवासी नेपाली’ लाई असन्तुष्टिको खेती गर्ने वर्गका रूपमा चित्रण र निन्दा गर्ने प्रयत्न गर्दछ । यो आफैंमा धेरै ठूलो झुट हो ।

५. पहिचान र अधिकारप्रतिको वितृष्णा

पहिचान र अधिकारको आन्दोलनलाई एमाले प्रतिवेदनले ‘जातीय र साम्प्रदायिक’ भन्दै राजावादी शक्तिको षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गरेको छ, जो आफैंमा हास्यास्पद हो । यसबारे एमाले प्रतिवेदनले भन्छ- ‘समाजमा फेरि जातीय-क्षेत्रीय अतिवादलाई चर्काउने प्रयास हुन थालेको छ । यस्ता अराजक क्रियाकलापमा राजावादी र कतिपय सत्तामा रहेका दलहरूको समेत संलग्नता देखिएको छ ।’

नेपालमा पहिचान र अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशिता, संघीयता र शक्ति निक्षेपण, स्वशासन र स्वायत्तता आन्दोलनको आफ्नै इतिहास, विरासत र अधुरा कार्यभार छन् । राजावादी आफैंमा एमाले जस्तै यस्ता सवालको विरोधी शक्ति हो । त्यसले यस्तो आन्दोलनलाई किन सहयोग गर्दछ ? सरकारमा रहेका पहिचान पक्षधर भनिएका माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा र नेसपा लगायतले समेत द्वैध चरित्र देखाइरहेका छन् ।

तसर्थ ‘कोशी विरुद्धको आन्दोलन’ लाई कुनै प्रायोजित र षड्यन्त्रकारी घटनाको रूपमा लिनुको साटो यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कहाँनेर गल्ती भयो, प्रदेशको सिमांकन, नामांकन, शासकीय स्वरूप, क्षेत्राधिकार र वित्तीय अधिकारको प्रारूपमा कहाँनेर गल्ती भयो, त्यसको समीक्षा जरूरी थियो ।

६. भूराजनीतिमा सस्तो राजनीति

एमाले प्रतिवेदनले देशको भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै सस्तो राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ । सबैलाई थाहा छ कि एमाले एमसीसी पास गर्ने पक्षमा थियो । भलै कि, प्राविधिक हिसाबले उसले संसदमा मतदान गरेन । एसपीपीको पत्र एमाले सरकारमा हुँदा लेखिएको तथ्य जगजाहेर छ । एमाले प्रतिवेदनले यी तथ्यहरूलाई बंग्याउन खोजेको छ ।

एमाले प्रतिवेदनले चीनप्रति अतिरिक्त सहानुभूति देखाएर वर्तमान गठबन्धनलाई ‘भारत-अमेरिका परस्त’ शक्तिका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको छ, त्यसमा सत्यता हुन सक्दछ, तर के एमाले आफैं चाहिं यो प्रवृत्तिबाट हिजो मुक्त थियो वा छ त ? हिजो नेकपा (नेकपा) को कार्यकालमा पनि चीनसँग अनावश्यक र अतिरिक्त सम्बन्ध विकासको प्रयास भएकै हो । साथै, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा सामन्त गोयलसँग विशेष सुलह गरेर त्यो ‘ट्रेन्ड सिफ्ट’ गरेका हुन् ।

यी यथार्थप्रति आँखा चिम्लँदै एमाले भन्छ कि- ‘नेपाललाई निश्चित शक्ति राष्ट्रहरूको पोल्टामा धकेल्ने प्रयास भित्री रूपमा जारी नै छ ।’ यदि यो सत्य हो भने आम सत्य हो । एमाले समेत संलग्न सत्य हो । देशले भूराजनीतिक सन्तुलन गुमाउँदै गएको सत्य आजको क्षणिक यथार्थ भएर दशकौं लामो प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । यो प्रवृत्तिको संवाहकमध्ये एक एमाले आफैं हो ।

७. जबर्जस्त धर्मान्तरणको गलत भाष्य

एमाले प्रतिवेदनले देशमा जबर्जस्त धर्मान्तरण भइरहेको अनौठो भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ । एमालेको ठहर छ कि देशमा ‘जबर्जस्त धर्मान्तरणको प्रयास’ तीव्र हुँदा राप्रपाको भोट बढ्यो । यहाँनेर एमालेले बिर्सेको कुरा के हो भने जुन परम्परावादी-दक्षिणपन्थी शक्तिको जनमत विस्तारको चिन्ता उसले गरिरहेको छ, त्यो शक्ति राप्रपा मंसिरको चुनावमा एमालेसँगैको तालमेलमा थियो ।

यदि राप्रपाको जनाधार विस्तार हुनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जोखिम हो भन्ने एमालेको ठहर हो भने गत चुनावमा तालमेल किन गरेको ? के एमाले सहयोग विना राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले झापा-१ मा दुई-दुई पटक चुनाव जित्ने कुनै संभावना थियो ? राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई सूर्य चिहृनबाट उठाउने काम एमालेले गरेको हैन ? फागुन १० को सत्ता समीकरणमा एमालेले नै राप्रपालाई सामेल गरेर सरकारमा ल्याएको हैन ?

देशमा साँच्चै जबर्जस्त धर्मान्तरण भइरहेको छ भने कसले गरिरहेको छ ? दशकौंदेखि एमाले बारम्बार यो वा त्यो तरिकाले सत्तामा छ । यदि यो नराम्रो काम भइरहेको छ भने किन नरोकेको ? धर्मनिरपेक्ष राज्यमा कम्युनिष्ट हुँ भन्ने पार्टीले कुनै धार्मिक समुदायलाई लक्षित गरी राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो आरोप लगाउन पाइन्छ ?

यदि यसो हो भने एमाले ‘धर्मनिरपेक्षता र संघीयता खारेजीका लागि’ माहोल बनाउने काममा उद्यत छ भन्ने आरोप किन नलगाउने ? जो कि पार्टी अध्यक्ष ओली निकट उसका दुई युवा नेताले बैठकमा औपचारिक रूपमै प्रस्ताव गरेका छन् ।

समग्रमा एमाले केन्द्रीय समितिको पाँचौं पूर्ण बैठकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्ता अनेका झुटा संकथन स्थापना गर्ने प्रयत्न देखिन्छन्, जसले दीर्घकालमा देश, जनता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको हित त गर्दैन गर्दैन, स्वयं उनीहरूको पार्टी र आन्दोलनलाई समेत व्यापक हानिनोक्सानी पुर्‍याउँछ ।