स्थानीय तहको स्रोत कटौती, संघीयतामा प्रश्न

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सोमबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको उद्देश्य मध्ये एउटा उद्देश्यमा भनेको छ, ‘संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने ।’

बजेटकै बुँदा नम्बर ४२३ मा भनिएको छ ‘राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाइनेछ ‍।’

उद्देश्य संघीयतालाई प्राथमिकता दिने भने पनि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको रकम हेर्ने हो भने भनाइ र गराइ मेल खाँदैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने रकम कटौती गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्देअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहमा ६ अर्ब २४ करोड र प्रदेशमा २४ अर्ब ३९ करोड वित्तीय हस्तान्तरणमा कटौती गरेको घोषणा गरेका छन् ।

यो घोषणालाई स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारको संघीयता विरोधी कदम भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले सरकाले स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्दा घर दैलो कै सरकारलाई स्रोत अभाव हुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘मैले बजेट राम्रो अध्ययन गर्न त पाएको छैन, तर स्थानीय तहरुको बजेट कटौती गर्नु भनेको काम गर्ने सरकारहरुको स्रोत रोक्नु हो ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीराम चौधीरले पनि संघीयताको मर्म अनुसार बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए । ‘सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाउनु आफैमा दुखद् हो । यसले संघीयतालाई र प्रदेशलाई बलियो बनाउँदैन,’ उनले भने, ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त र समपुरक अनुदान घटाउँदा प्रदेश सरकारको प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’

तर राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेलले सरकारले परिस्थिति जन्य रुपमा बजेट कटौती गरेको बताए । ‘स्थानीय तहको बजेट कटौती राम्रो कुरा त होइन, तर अहिले परिस्थितिजन्य रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण कम गरेको देखिन्छ,’ पौडेलले भने ‘सरकारले यसलाई स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्ने अधिकारको रुपमा भने लिन हुँदैन, या एउटा परिस्थिती हो भनेर छुट दिन सकेन पनि यसले प्रचलनको रुपमा लियो भने हानीकार हुन्छ ।’

पौडेलले वित्तीय हस्तान्तरण कटौतीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले आफ्नै स्रोतहरुको पहिचान पनि गर्दै जानुपर्ने बताए ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहम्मद इस्तियाक खानले स्थानीय सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएर संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए । उनको जस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले बजेटले स्थानीय तहलाई दिने तीनवटै अनुदान घटाएको भन्दै स्थानीय विकास निर्माण र सामाजिक विकास प्रभावित हुने बताइन् ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने छ ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब गरी २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड हस्तान्तरणको घोषणा अर्थमन्त्री महतले गरेका हुन् ।

समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड हस्तान्तरण घोषणा गरेका हुन् । विशेष अनुदान्तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमश ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको बताएका छैन ।

जबकी चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको थियो ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड र ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

संघीयता विज्ञ रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा कटौती गरेर संविधान विरोधी काम गरेको बताए ।

‘स्थानीय तह र प्रदेशहरुलाई झन कमजोर बनाउनेगरी सरकाले बजेट कटौती गरेको छ । कतिपय कार्यक्रमहरु संघीयता विरोधी समेत छन्,’ देवकोटाले भने, ‘अनावश्यक रुपमा संसद विकास कोष राख्ने तर स्थानीय तह र प्रदेशको स्रोत रोक्ने काम गलत हो ।’

उनले सरकारमा संघीयता प्रतिको सकरात्मक सोच नदेखिएको भन्दै सरकार झन केन्द्रिकित मानसिकताले ग्रसित भएको टिप्पणी गरे ।

राजश्व बाँडफाँडतर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ । चालु आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशमा र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो ।

राजश्व बाँडफाँडमा भने संघीय सरकारले चाहेर पनि कटौती गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘राजश्व बाँडफाँडमा पनि मिल्ने सरकारले हस्तक्षेप गथ्र्यो होला तर अनिवार्य रुपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएपछि मात्रै हुन सफल भएको हो,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले बताए ।