+
+

होला त भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति ?

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०८० जेठ १७ गते २०:३६

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारबारे अन्तरसरकारी सम्झौताका लागि गरेको प्रस्तावमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा नै दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (लङटर्म पीपीए) गर्ने गरी गृहकार्य गरिएको थियो । यसका लागि दुई पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको टोली भारत पुगेर छलफल समेत गरेर फर्किएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नेपालको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिए पनि केही विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउँछन् । भ्रमणकै क्रममा भारतले पीपीएको लागि सहमति जनाएमा त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँछन् । दुई देशका सरकारबीच नै विद्युत् व्यापारको सम्झौता गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले मंगलबार मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको प्रयास गरिने बताएका थिए ।

‘नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन र यहाँ उत्पादित बिजुली बिक्री हुने सुनिश्चित गर्न भारतसँग लङटर्म पावर डिल गर्ने कोसिसमा छौं’ परराष्ट्रमन्त्री साउदले मंगलबार भनेका थिए, ‘लगानी गरेकाहरू विद्युत् बेच्न सकिन्छ भन्नेमा आश्वस्त हुन सकुन् भन्ने हेतुले यो प्रयास भइरहेको हो ।’

नेपालले अहिले भारतको ‘सर्ट टर्म मार्केट’मा मात्रै विद्युत् बेचिरहेका छन्, अघिल्लो दिन बिडिङ गरेर भोलिपल्ट किन्ने र बेच्ने भइरहेको छ । अब लामो समयका लागि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्दै ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउने गरी सरकारले दीर्घकालीन पीपीए गर्ने नेपालको प्रयास छ ।

‘प्रधानमन्त्रीस्तरमै यो विषयमा छलफल हुनेछ’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘यदि प्रधानमन्त्रीस्तरमा मात्रै समझदारी जुट्यो भने पनि त्यसले भविष्यमा लङटर्म पीपीए गर्न बाटो खुल्छ ।’ प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहमति भएर ‘संयुक्त वक्तव्य’मा नै यो विषय समेट्न सके पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने ती अधिकारीको तर्क छ ।

जलविद्युतका लगानीकर्ताहरुको आम्दानी सुनिश्चित हुने गरी भारतसँग सरकार–सरकार स्तरमै सम्झौता गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिलेको ‘डे अहेड मार्केट’मा बिजुलीको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ, यसले गर्दा कहिले बिजुली बिक्ने र कहिले नबिक्ने जोखिम हुन्छ । यस्तोमा लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर आयोजना नबनाउने भएकाले मूल्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारीस्तरमै सम्झौता गर्ने नेपालको प्रयास छ ।

विभिन्न समयावधिमा कति बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर नेपालले यस्तो सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको हो । ५ देखि ३० वर्षसम्मका लागि यस्तो पीपीए गर्न सकिने अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तो सम्झौता भएमा सरकारले निश्चित अवधिसम्म भारत सरकारलाई नै मूल्य ‘फिक्स’ गरेर बिजुली बेच्न पाउनेछ । त्यसले बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएर नेपालमा जलविद्युतमा विदेशी लगानी आउने क्रम बढ्ने अपेक्षा छ ।

नेपाल र भारतले ४ कात्तिक, २०७१ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारको सम्झौता भएका बेला नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात थालेको थिएन । नेपाल लोडसेडिङमा रहेकाले त्यतिबेला नेपालमा विद्युतको आयात बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।अहिले अवस्था बदलिएको छ । नेपाललाई हिउँदमा भारतको बिजुली अत्यावश्यक रहे पनि वर्षायाममा नेपालले उत्पादनको झण्डै आधा बिजुली भारतलाई बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।

भारतसँग प्रस्ताव गरिएको सम्झौता भएमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न र सरकारी तवरमै बिजुली किनबेचको संयन्त्र बनाउन सहज हुनेछ ।

अहिले नेपालले भारतीय ऊर्जा खरिद बिक्री बजार (आईईएक्स)मा ४५२ मेगावाट बराबरका विभिन्न आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली बेच्दा औसत मूल्य कम आएकाले पनि सरकारी तवरबाटै सम्झौता गरेर बिजुली बेच्न खोजिएको हो ।

१८–२० चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपालको जगेडा विद्युतलाई भारतका सबै खालका ऊर्जा बजारमा पहुँच दिने, संयुक्त लगानीमा ठूला आयोजना विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सञ्जाललाई बलियो बनाउने, बीबीआईएनमा आवद्ध देशहरु बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले क्षेत्रीय विद्युत बजार विकास गर्ने लगायतका विषय समेटेर समझदारी भएको थियो ।

यसपछि भारत सरकारले अरुण–४, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ मा लगानी गर्ने समझदारी गरिसकेको छ । फुकोट कर्णाली आयोजनामा पनि ५१ प्रतिशत लगानी गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएपीसी इन्डिया लिमिटेड आउने तय भइसकेको छ ।

यो समझदारीपछि मात्रै भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि करिब ४ सय मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरुले अनुमति पाएका छन् । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका विभिन्न ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सहित आयोजनाहरुलाई अझै भारतले बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि यो विषयले प्रवेश पाउँदैछ ।

नेपालका जलविद्युतको जडित क्षमता २ हजार ७०० मेगावाट पुगिसकेको छ । पिक समयमा माग १७५० मेगावाट रहेको र वर्षयाममा जडित क्षमताअनुसार नै बिजुली उत्पादन हुने भएकाले आगामी वर्षायाममा नै करिब १ हजार मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । यसैकारण विद्युत व्यापारमा भारतसँग थप समझदारीहरु गर्न प्रयत्न भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?