नागरिकतामा सर्वोच्चको आदेश : राष्ट्रपतिको कदमको प्रारम्भिक अनुमोदन

७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेपछि कानूनको अभावमा नागरिकता नपाएकाहरुले राहत पाएका छन् ।

संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर २० भदौ २०७९ मा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक ९ महिनापछि नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएर १५ दिन कटेको र संघीय संसदको पदावधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुरानो विधेयकले प्रमाणीकरणबाट कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले २१ जेठमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै राजपत्रमा प्रकाशित कानुन कार्यान्वयन नगर्नू भनेको थियो ।

तर बिहीबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन । आदेशको विवरण बिहीबार अपरान्हसम्म सार्वजनिक नभएकाले के आधार र कारणबाट अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएको हो भन्ने खुलेको छैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई पछि प्रमाणीकरण गरेर कानूनी रुप दिएको विषयलाई अदालतले स्वीकारेको अर्थ लगाउन सकिने बताउँछन् । ‘हामीले बहसका क्रममा यसरी विधेयक प्रमाणीकरण भएका अन्य मुलुकका उदाहरण पनि पेश गरेका थियौं’, उनी भन्छन्, ‘तोकिएको अवधि नाघेर पनि विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ भन्नेमा इजलास सहमत भएको देखियो ।’

मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा रिट निवेदनमा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयहरुको व्याख्याको विषय बन्ने र त्यसले आगामी दिनमा मार्गनिर्देशन गर्ने उनी बताउँछन् ।

संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभन्दा बढी रोक्न हुने कि नहुने, रोकेमा के गर्ने, नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयलाई कसरी हेर्ने, सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेको विषयलाई कसरी हेर्ने भन्नेजस्ता सवाल भने व्याख्याको विषय भएको उनी बताउँछन् ।

संघीय संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो चासो र सन्देशसहित २९ साउन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले त्यही विधेयक हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि २० भदौ २०७९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले ४ असोज २०७९ मध्यरातसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । किनकी संविधानको धारा ११३ (४)मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक प्रस्तुत रुपमै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो चासो सम्बोधन नभएको भन्दै होल्ड गरिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन अहिले पनि विचाराधीन नै छ । आफ्नो कार्यकाल सकेर भण्डारी अवकाश भइन् भने रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए । कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरेका राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको अनुरोधका आधारमा १७ जेठमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । निष्क्रिय भइसकेको विधेयक नागरिक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले संसद समेत अवरुद्ध गरेका थिए ।

संघीय संसद एवं सभामुखका तर्फबाट बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि ताजा जनादेशयुक्त प्रतिनिधिसभा आइसकेको सन्दर्भमा त्यो विधेयक संसदले अपनत्व लिई फेरि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सभामुखको दृष्टिकोणलाई इजलासमा प्रस्तुत गर्दै विधेयक प्रमाणीकरणलाई गलत भनेका थिए ।

तर सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशबाट राष्ट्रपतिले स्वेच्छाका आधारमा कुनै विधेयक रोक्दैमा त्यो निस्तेज हुँदैन भन्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण आएको अधिवक्ता दीपेन्द्र झा बताउँछन् ।

‘संघीय संसदले दुई पटक अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयकमा जनताको म्याण्डेट समेत हुने भन्ने कुरा अदालतले हेक्का राखेको रहेछ’ कानूनी रिक्तताका कारण झण्डै ८ वर्षदेखि नागरिकता नपाएकाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो विषय राष्ट्रपतिले रोक्न सक्दैनन् र रोकेपनि मान्यता पाउँदैनन् भन्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण देखियो ।’

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएर १५ दिन कटेको विधेयक ‘कागजको खोस्टो सरह भएको’ भन्ने दाबी खण्डित भएको बताइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘संविधानले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु भनेको हो । राष्ट्रपतिले त्यो सीमा नाघ्दैमा जनप्रतिनिधिहरुले अभिव्यक्त गरेको कानुनी अवधारणा सकिएको मानिने होइन भन्ने स्थापित भएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा के छ ?

अब के फरक पर्छ ?

संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसार कानून परिमार्जन गर्ने क्रममा तीन वर्षसम्म पनि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले लामो समय छलफल गरेर बहुमतबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभामा छलफल नै हुन सकेन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा अन्तरिम आदेशमार्फत सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो । ओली सरकार ढलेपछि गठन भएको देउवा सरकारले राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरेको नागरिकता विधेयक छाडेर अर्को विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश ग¥यो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई–दुई पटक पास गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान विपरित होल्ड गरिन् ।

पछिल्लो पटक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपनि सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । बिहीबार अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएको छ र संशोधन विधेयक कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसले नागरिकता कानुन निर्माणमा करिव आठ वर्षदेखि चलेको किचलो एकहदसम्म सकिएको छ । अब संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तान सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछन् ।

संविधानमा नै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले बंशजका आधारमा नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था भएपनि ऐनको अभावले त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, जुन अब कार्यान्वयन हुनेछ ।

अनि नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका तथा बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन् । त्यसका लागि आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि ‘गैरआवासिय नेपाली नागरिकता’ लिन सक्नेछन् तर त्यस्तो नागरिकता पाउने व्यक्तिसँग राजनीतिक अधिकार हुने छैन ।