संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनको विरोध

८ साउन, बुटवल । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै त्यसको विरोधमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सडकमा उत्रिएको छ ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनलाई सामान्यीकरण गरेर पीडकलाई छुटकारा दिई हिंसा र दण्डहीनतालाई वैधानिकता दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै समाजले सोमबार बुटवलमा सडक प्रदर्शन गर्दै खबरदारी गरेको हो ।

त्यसक्रममा सहभागीहरुले ‘हिंसालाई बढावा दिन पाइंदैन, हिंसालाई संस्थागत गर्न पाइदैन, संशोधन विधेयक मानवअधिकार विरोधी विधेयक हो’ जस्ता प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय निवर्तमान सभापति एवं सल्लाहकार गोविन्द खनालले संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयमा कानून संशोधन गर्न पीडित तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा विधेयक संसदमा पेश गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले दण्डहीनता र हिंसालाई प्रश्रय दिएको फिर्ता लिन माग गरे । सरकार र संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरूप हुने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘यदि संशोधन विधेयक पारित भयो भने भविष्यमा विगतको माओवादी र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना पुनः दोहोरिन सक्ने नजिर बस्छ’, खनालले भने, ‘संशोधन विधेयकको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत विरोध गरेकाले यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव बिक्रम खड्काले अहिलेकै अवस्थाको विधेयकले पीडितलाई पूर्णरूपमा न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने बताए ।

शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य डिपी खनालले विधेयकले कुनै पनि घटनामा दण्ड नगर्ने जस्तो मनसाय देखिएको भन्दै यसबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट हुने बताए ।

समाजका रुपन्देही अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रेस चौतारी रुपन्देही अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले ल्याएको यो विधेयक स्वीकार्न नसकिने बताए ।