राजनीतिकर्मीको उमेरहद कति हुनुपर्छ ?

वयोवृद्ध नेताले राजनीतिलाई विकृत बनाए भन्दै गत चुनावताका यो आवाज निकै उठेको थियो । ‘वृद्ध नेताहरूलाई बिदा गरौं’ भन्ने अभियान नै चलेको थियो । तर यो अभियान लगभग असफल रहृयो ।

प्रायः सबै वयोवृद्ध नेताले चुनाव जिते । अहिले तिनै वयोवृद्ध नेता नै राजनीतिको केन्द्रमा छन् ।

केही दिनअघि एमालेमा नेताको उमेरहद बारे छलफल चल्यो । तर यो छलफलले पनि वयोवृद्ध नेताको ‘व्यवस्थापन’ गर्न सकेन । एमालेमा ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था थियो । आˆना अध्यक्ष केपी ओली ७० नाघेपछि एमालेले यो व्यवस्था नै खारेज गर्‍यो । जसपामा पनि कुरासम्म उठेको थियो तर कुनै निर्णय भएन ।

अन्य पुराना दलका मान्छे यो विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । कारण, वयोवृद्ध पात्र नै उनीहरूका प्रमुख नेता छन् । प्रमुख नेता विरुद्ध बोल्दा आफ्नो राजनीतिक करिअर संकटमा पर्छ भन्ने उनीहरूलाई डर छ । त्यसकारण यस्ता सवाल उठाएर उनीहरू ‘जोखिम मोल्न’ चाहँदैनन् । नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलमा यो विषयले प्रवेशै पाएको छैन ।

नेपालमा पेशाकर्मी तथा कर्मचारीलाई उमेरहदको व्यवस्था छ । फरक-फरक क्षेत्रमा ५८ देखि ६५ वर्षभित्र पेशाकर्मी र कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । तर राजनीतिकर्मीका लागि यो विषयमा संवैधानिक/कानुनी व्यवस्था छैन ।

के राजनीतिमा उमेरहद जरूरी छैन ? आजसम्म यसलाई मामुली ‘प्राविधिक सवाल’ मानिएको छ त्यस कारण धेरै महत्व दिइएको छैन । यथार्थमा यो रणनीतिक सवाल हो । यो सोच र मूल्य-मान्यतासँग सम्बन्धित सवाल हो । यही विषयमा बन्ने धारणाले समग्र राजनीतिको चरित्र निर्धारण गर्दछ ।

नेपाली दृष्टान्त

नेपालका दल र सत्तामा शीर्षस्थको भूमिकामा रहिसकेका नेताहरूको हालको उमेर हेरौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ७७ वर्ष । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ७० वर्ष, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली ७१ वर्ष, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ६८ वर्ष । एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनाल ७३ वर्ष र समाजवादीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ६९ वर्ष ।

माथि उल्लिखित नेता नै नेपालका दल र सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका पात्र हुन् । जो कुनै न कुनै प्रकारले विगत २०४८ सालदेखि आजसम्म सत्ताको वरिपरि छन् । यसमा प्रचण्ड र बाबुरामको पृष्ठभूमि केही फरक हो । यद्यपि प्रचण्ड र बाबुराम पनि पार्टीको सत्तामा त २०४८ सालदेखि नै छन् ।

कुन उमेरदेखि उनीहरू सत्तामा आउन सफल भए ? यो पनि हेरौं । २०४८ सालमा देउवा ४५ वर्षका थिए । उनी प्रथम पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ४९ वर्षका थिए । नेपाल २०४८ सालमा ३८ वर्षका र प्रधानमन्त्री बन्दा ५८ वर्षका थिए ।

ओली २०४८ सालमा ३९ वर्षका र प्रथम पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ६३ वर्षका थिए । प्रचण्ड २०४८ सालमा ३६ वर्षका र प्रथम पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ५४ वर्षका थिए । खनाल २०४८ सालमा ४१ वर्षका र प्रधानमन्त्री बन्दा ६१ वर्षका थिए । भट्टराई २०४८ सालमा ३७ वर्षका र प्रथम पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ५७ वर्षका थिए ।

२०४८ देखि २०८० सम्मको कालअवधि हिसाब गर्दा पहिलो पुस्ताका नेताको सत्ताभोगको समय ३२ वर्ष हुँदोरहेछ । अर्थात्, नेपालमा यसअघि -२०७९ को चुनावअघि) हामीले एउटा व्यक्तिलाई सत्तारोहणको लागि औसत ३० वर्ष मौका दिइरहेका रहेछौं ।

२०४८ साल भनेको निर्दलीय राजतन्त्रबाट बहुदलीय व्यवस्थामा संक्रमणको युगान्तकारी घटनापछिको अवस्था हो । त्यो बेला गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी जस्ता तत्कालीन अग्रज नेता पनि थिए । जो उमेरको उत्तरार्धमा मात्र सत्तामा आउन सफल भएका थिए । त्यसैले माथिको उमेरगत हिसाब पक्कै आम परिघटना होइन ।

तैपनि माथिको आँकडाले यत्ति चाहिं भन्छ- नेपालमा यसअघि -२०७९ को चुनावअघि) औसत ३५ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले नै देशको नेतृत्वदायी पद धारण गरिरहेका थिए ।

पछिल्लो समय-२०७९को चुनावपछि) न्यूनतम उमेरको सीमा अलि फराकिलो भएको छ । स्थानीय सरकारको प्रमुखमा निर्वाचित हुँदा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ ३९ वर्ष र काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह ३२ वर्षका थिए । पार्टी अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री/गृहमन्त्री बन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने ४७ वर्षका थिए ।

रास्वपाकै सांसद सोविता गौतम र तोसिमा कार्की क्रमशः २७ वर्ष र ३२ वर्षमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत ४५ वर्षको उमेरमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए ।

यो तथ्यले बताउँछ, वर्तमान नेपालमा औसत ३० वर्षकै उमेरदेखि राजनीतिकर्मी देशको कुनै न कुनै नेतृत्वदायी पदमा पुग्न सक्दो रहेछ ।

वैश्विक दृष्टान्त

हाल कार्यरत वयोवृद्ध राष्ट्रप्रमुखहरूलाई हेरौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७२ वर्ष । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ ७० वर्ष । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा ६५ वर्ष । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ८० वर्ष । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ७० वर्ष ।

हाल कार्यरत युवा राष्ट्रप्रमुखलाई हेरौं । सन् २०२१ मा २७ वर्षको उमेरमा ज्याकोमो साईमनसिमी सान मारिनोको राष्ट्रप्रमुखमा निर्वाचित भए । सोही वर्ष ३५ वर्षको उमेरमा ग्रबिल बोरिक चिलीका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । सन् २०१९ मा ३८ वर्षको उमेरमा नईव बुकाले एलसाल्भाडोरको राष्ट्रपति निर्वाचित भए । सन् २०१७ मा ३७ वर्षको उमेरमा ज्यासिण्डा केट न्युजिल्याण्डको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइन् ।

सन् २०१८ मा ३८ वर्षको उमेरमा कार्लोस अल्भाराडो कोस्टारिकाको राष्ट्रपति भए । २०१९ मा ३९ वर्षको उमेरमा जेभियर जमोरा अण्डोराको राष्ट्रपति भए । सन् २०१७ मा ४० वर्षको उमेरमा इम्यानुअल म्याक्रोन, फ्रान्सको राष्ट्रपति भए ।

सन् २०१९ मा ३४ वर्षे सान्ना म्यारिन फिनल्याण्डको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइन् । सन् २०२२ मा ४२ वर्षको उमेरमा ऋषि सुनक बेलायतका प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

माथि उल्लिखित युवा पात्रहरूले राष्ट्रप्रमुखमा निर्वाचित हुनुअघि मातहतका कुनै न कुनै पदमा काम गरेकै थिए । यसको अर्थ यिनीहरू पनि कम्तीमा ३० वर्षको उमेरदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेर आएका पात्र हुन् ।

यसरी बाहिरको परिदृश्य हेरेर पनि भन्न सकिन्छ- यदि निर्वाचित सरकारको अभ्यास सुचारु भइरहेको अवस्था हो भने कुनै पनि व्यक्तिको सत्तारोहण सुरु हुने न्यूनतम औसत उमेर ३० वर्ष हुने रहेछ । उमेर हदको व्यवस्था नगर्ने हो भने अधिकतम उमेरको भने कुनै सीमा नहुने रहेछ । अधिकांश राजनीतिकर्मी आफ्नो हात-खुट्टा चलुञ्जेल पदभोगप्रति मोह देखाउँदा रहेछन् ।

रणनीतिक प्रश्न

राजनीतिमा उमेरहदको कुरा गर्ने बित्तिकै एउटा ‘रेडिमेड’ तर्क आउन सक्छ- मान्छे उमेरले होइन, मानसिकताले युवा वा वृद्ध हुन्छ ।

एउटा कोणबाट यो तर्कको पनि महत्व छ । किनकि, समाजमा उमेरले युवा हुँदा पनि वृद्ध जस्तो जीवन बाँचेका मान्छे प्रशस्त देखिन्छन् । उमेरले वृद्ध हुँदा युवा जस्तो जीवन बाँच्ने मान्छे पनि प्रशस्त देखिन्छन् । त्यसैले मौलिक काम गर्न कसैलाई पनि उमेरले छेक्दैन भन्नु एक हदसम्म जायजै हो ।

तर यो तर्कको पनि सीमा छ । व्यक्ति, पेशागत कर्ममै सीमित छ भने यो तर्क सान्दर्भिक नै हुन्छ । होइन, राजनीतिका लागि हो भने यो तर्कले काम गर्दैन । राजनीतिका लागि अति-युवा वा अति-वृद्ध, दुवै उमेर हानिकारक हुन्छ ।

राजनीति भनेको नीतिहरूको पनि मूल नीति हो । जसले पूरै राज्यको नेतृत्व गर्दछ । राजनीति बिग्रने बित्तिकै एक/दुई जना होइन, पूरै समाजले दुःख पाउँछ । त्यसैले राजनीतिमा आउने पात्रको जीवनका अनेक पक्षमा ध्यान दिन जरूरी हुन्छ, जसमा उमेरको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अति-युवालाई राजनीतिमा ल्यायो भने के हुन्छ ? यो विषयमा संभवतः सबै एकमत होलान् । नवयुवामा परिपक्वता हुँदैन । अध्ययन गर्ने उमेरमा सक्रिय राजनीति गर्नुहुँदैन, आदि ।

तर अति-वृद्धलाई राजनीतिमा रहिरहन दियो भने के हुन्छ ? यो प्रश्नमा भने प्रायः मानिसहरू गहिरो गरी सोच्न नै चाहँदैनन् । राजनीतिमा कति उमेरलाई अति-वृद्ध मान्ने ? यो प्रश्नमा पनि एकमत हुँदैन ।

स्थूल दृष्टिकोण

न्यूनतम उमेरहदको व्यवस्था नहुँदा यहाँ किशोरावस्थाका विद्यार्थीलाई अनावश्यक दलीयकरण गर्ने होडबाजी मौलाएको छ । स्कुल र कलेजहरूमा दलहरूका स्वार्थको खिचातानीले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको छ ।

अधिकतम उमेरहदको व्यवस्था नहुँदा तत्काल यसले राजनीतिक प्रणालीमा असर पारेको छ । जसको भुक्तभोगी हामी आफैं हौं । अधिकतम उमेरहदको व्यवस्था नभएकै कारण विगत तीन दशकदेखि एकै खालका पात्र दलमा र सरकारमा हावी भएका छन् ।

उनीहरूको वर्चस्व यति बलियो छ कि कुनै युवा पार्टीभित्र उनीहरू विरुद्ध निर्णायक कदम उठाउन तयार छैन । बरु उनीहरूको मृत्युको मिति कुरेर बसेका छन् । ‘यिनीहरूको शेखपछि जे गर्नुपर्छ गरौंला, अहिलेलाई जोखिम नमोलौं’ भन्दै लाचार र लम्पट भएर बसिरहेका छन् ।

जब व्यक्तिलाई अति-वृद्ध उमेरसम्म पार्टीभित्र चलखेल गर्न छुट हुन्छ, तब ज्येष्ठताको कारण उसको वरिपरि एकखालको वर्चस्व बन्दो रहेछ । यदि त्यस्तो नेता नरम र उदार रहेछ भने त समस्या भएन । अहंकारी र दम्भी रहेछ भने उसले त्यो शक्ति -वर्चस्व) को दुरुपयोग गर्ने रहेछ । मातहतका सबैलाई आफ्नो अहंकारको दास बनाउने रहेछ ।

केही समय अघिका ओली र देउवाका अभिव्यक्ति हेरौं । उनीहरू लगभग एउटै भाषामा भन्दै थिए, पटक-पटक पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु मेरो विशिष्ट क्षमता हो । युवाले मभन्दा क्षमतावान भएर देखाउनु पर्‍यो ।

वास्तविक कुरा गर्ने हो भने, ओली र देउवा जस्ता पात्र पटक-पटक शक्तिमा आउनु उनीहरूको विशिष्ट क्षमता होइन । यो त ज्येष्ठताले पैदा गरेको शक्ति -वर्चस्व) को दुरुपयोग हो । यो त उनीहरूको लोभ, मोह र अहंकार हो ।

उनीहरूको यही कमजोरीले देशको राजनीतिक प्रणाली विकृत भएको छ । लोकतन्त्रका नाममा सिण्डिकेट चलेको छ । पूरै राज्यमा नातावाद-कृपावाद मौलाएको छ । पार्टीभित्रै टिकटको किनबेच चलिरहेको छ । नेता-तस्कर साँठगाँठ बलियो भएको छ । मुलुक ‘सेटिङ-राज्य’ मा बदलिएको छ ।

सारा विकृतिको मूल जरो खोज्दै जाँदा पार्टीका तिनै वयोवृद्ध नेतासम्म पुग्छ । मानिसहरू यस्ता नेताप्रति पूरै रुष्ट छन् । कतिपयले गणतन्त्र र संघीयता नै खराब रहेछ भन्न थालिसके । तर हालत यस्तो छ कि दलका मानिसहरू यस्तै वयोवृद्ध नेताकै वरिपरि चक्कर लगाइरहेका छन् । यस्तै पात्रले चुनाव जितिरहेका छन् । उनीहरूका विरुद्ध खबरदारी गर्न कोही तयार छैन ।

ज्येष्ठताको कारण पैदा हुने वर्चस्वले मानिसलाई यसरी दास बनाउँदो रहेछ । जसले पूरै राजनीतिक प्रणालीलाई निकम्मा बनाइदिने रहेछ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, नातावाद, दण्डहीनता, अविकास, रुढिवाद र पछौटेपनाले घेर्ने रहेछ । अन्ततः यसले मुलुकलाई नै घात गर्दोरहेछ ।

निश्चय नै वयोवृद्ध नेताले मुलुकलाई योगदान दिएका छन् । उनीहरूको संघर्षमय इतिहास सबैका लागि सम्मानयोग्य छ । तर त्यो त्यतिबेला मात्र सम्माननीय रहिरहन्छ, जतिबेला उनीहरूले आफ्नो वर्चस्वलाई लोभ, मोह र अहंकारमा रूपान्तरण गर्न छोड्छन् । जतिबेला सत्ताभन्दा पर रहेर युवालाई आफ्ना अनुभव सुनाउन तयार हुन्छन् । जतिबेला आफ्नो दलभित्र नेतृत्व विकासको चिन्ता गर्न थाल्छन् ।

तर उनीहरूको चाला त यसको ठीक विपरीत छ । उनीहरू ‘म विना यो मुलुकै चल्दैन’ भनिरहेका छन् । हात-खुट्टा चलुञ्जेल सत्ताभोग बाहेक अरू सोचेकै छैनन् । आफ्ना दलमा भएका उमेरहदका छिटपुट व्यवस्था पनि खारेज गर्दैछन् । विगतमा संविधान पनि आफू अनुकूलको बनाए । जसमा उमेरहद बारे व्यवस्था नै गरिएन । आज त्यसैमा टेकेर पूरै मुलुकलाई बन्दी बनाइरहेका छन् ।

यसले तत्काल नेतृत्व विकासमा बाधा पैदा गरेको छ । चौतर्फी नेतृत्वको संकट देखापरेको छ । यही कारण सम्मान पाउनुपर्ने उमेरमा वयोवृद्ध नेतामाथि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सूक्ष्म दृष्टिकोण

आधुनिक मनोविज्ञानले हिजोआज रोचक कुरा गर्न थालेको छ । यसले भन्छ, शरीर मर्छ, जीवन मर्दैन । शरीर विघटन हुनु जीवन नै समाप्त हुनु होइन । जीवन ‘स्थानीय तत्व’ होइन, ‘ब्रहृमाण्डीय इकाइ’ हो । ब्रहृमाण्डीय स्तरमा जीवन निरन्तर रहिरहन्छ । त्यसकारण मानिसले सांसारिक कर्म गर्नु मात्र पर्याप्त हुन्न । मृत्यु गुणस्तरीय बनाउने बारे पनि सोच्नुपर्दछ ।

यस्ता मूल्यमान्यताबारे विगतमा योगीहरूले कुरा गर्दथे । जसमा चार आश्रमका कुरा आउँथे । सुरुवातको २५ वर्ष ब्रहृमचर्य र दोस्रो २५ वर्ष गृहस्थ उमेर मानिन्थ्यो । ५० वर्षदेखि उता जीविकोपार्जन बाहेकका सांसारिक महत्वाकांक्षा परित्याग गर्नुपर्ने, मृत्यु चिन्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने, क्रमशः वानप्रस्थ र सन्यास वृत्तिमा जिउनुपर्ने कुरा गरिन्थ्यो ।

प्रकारान्तरले यही मूल्य-मान्यता आज मनोविद्हरूले पनि स्वीकार गरिरहेका छन् । तर राजनीतिकर्मीहरूले आजसम्म यो मूल्यमान्यतालाई स्वीकार गरेका छैनन् ।

विगत तीन सय वर्षयताको यान्त्रिक चिन्तनले विश्वभरका मानिसलाई भौतिकवादी बन्न सिकायो । यसले भन्यो, जन्म र मृत्यु बीचको समय नै जीवन हो । भौतिक सुख -धन सुख, पद सुख र शरीर सुख) नै मानिसको जीवनको लक्ष्य हो । जीवन छउञ्जेल जति सकिन्छ, भौतिक सुख भोग गर । त्यही जीवनको पुरुषार्थ हो ।

त्यसयता मानिसले भौतिकता बाहेक अरू केही देखेको छैन । हाम्रा नेता यस्तै मूल्यमान्यताबाट हुर्किएका छन् । संविधान मार्फत हाम्रो राजनीतिमा यही मूल्यमान्यता प्रकट भएको छ । जसले राजनीतिकर्मीलाई जीवनको अन्तिम घडीसम्म शक्तिको लालसामा दौड्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

जुन समाजमा मानिसहरू जीवनको उत्तरार्धमा पनि सांसारिक छिनाझपटीमै घिस्रिइरहन्छन्, त्यो समाजमा वृद्धबाट युवाले सिक्ने चिज केही पनि बाँकी रहँदैन । जुन समाजमा व्यक्तिलाई ५० वर्षपछि पनि राजनीतिक पद भोग गर्न मौका दिइन्छ, त्यहाँ नवप्रतिभाहरू कुण्ठित हुन्छन् । समाज ‘जमेको पोखरी’ मा रूपान्तरण हुन्छ ।

जुन समाजमा व्यक्तिको आवश्यकता र इच्छा (महत्वाकांक्षा) बीच भेद गरिंदैन, त्यो समाजमा व्यक्ति थाहै नपाई लोभ-लालच र अहंकारका कारण पागल भइसकेको हुन्छ । जसका कारण व्यक्ति-व्यक्ति बीचको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ । अन्ततः त्यस्तो समाजमा वैयक्तिक स्वास्थ्य रुग्ण हुन्छ ।

कालक्रममा व्यक्तिमा पैदा भएको त्यही लोभ-लालचको भूत नै राज्यमा सवार हुन्छ । तब पूरै विश्व नै युद्ध, अतिवाद, अपराध, विभेद र तथाकथित ‘असीमित आर्थिक वृद्धि’ को होडबाजीमा पागल बन्छ । जसको परिणाम पूरै समाजको स्वास्थ्य रुग्ण हुन्छ । आज हाम्रा नेता, हाम्रो मुलुक र पूरै विश्वमा भएको नै यही हो ।

यो संसारमा मानिस मात्र यस्तो प्राणी होÙ जो काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकारले बाँधिएको हुन्छ । यो मानिसको रोग हो । तर मानिस यो रोगको बन्धनबाट छुट्नै चाहँदैन । हाम्रो संविधान र कानुनले मानिसको यो कमजोरी देखेको छैन । यसकारण हाम्रो संविधान तथाकथित समाजवादको कुरा गर्छ तर राजनीतिकर्मीको उमेरहदको व्यवस्था गर्दैन ।

विकल्प

हाम्रो संविधान र कानुन मानिसको कमजोरीलाई अंकुश लगाउनेतर्फ केन्द्रित भएको हुनुपर्दछ । ऋषिहरूको चार आश्रमको व्यवस्था यस्तै अंकुश हो । जसले मानिसको पूरै जीवनलाई सुनिश्चित दिशामा हिंडाउन मद्दत गर्दछ । जुन आजको ‘आधुनिक समाज’ का लागि पनि सान्दर्भिक देखिन्छ ।

राजनीति भनेको सांसारिक कर्म नै हो । यसको अर्थ व्यक्तिले राजनीतिमा संलग्न हुने उमेर २५ देखि ५० वर्षसम्म मात्र हो । अघिल्लो २५ वर्ष तयारीको समय हो । यो उमेरमा राजनीतिको प्राज्ञिक अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ । सक्रिय राजनीतिमा आउनु उचित हुन्न ।

५० वर्षपछिको उमेर नयाँ पुस्ताका लागि सल्लाह-सुझाव दिने हो । यो उमेरमा हरेक व्यक्ति दलको कार्यकारी र राजकीय पद दुवैबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।

यो मूल्यमान्यता अब हाम्रो संविधान र राजनीतिमा पनि अभिव्यक्त हुनुपर्दछ । यसका लागि ‘बहुदल-एक विधान’को संवैधानिक व्यवस्था गर्नु जरूरी हुन्छ । २५ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र दलको सदस्यता लिन मिल्ने र ५० वर्ष पुगेपछि स्वतः दलको कार्यकारी पद र राजकीय पदमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राजनीतिलाई वैकल्पिक बनाउने एउटा प्रमुख उपाय यही हो ।

निश्चय नै उमेरहद तोक्दैमा सबै समस्या हल हुँदैनन् । समग्र प्रणालीमा सुधार ल्याउन दर्शन र विचारधाराको क्षेत्रमा नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि राजनीतिकर्मीको उमेरहद मात्रले पनि समाजमा देहायका गुणात्मक बदलाव ल्याउन सक्छ ।

पहिलो, दलभित्र ज्येष्ठताको वर्चस्व बन्न पाउँदैन ।

दोस्रो, दलहरू ‘जमेको पोखरी’ बाट ‘गतिशील नदी’ मा फेरिन्छन् ।

तेस्रो, शासनसत्तामा नयाँ-नयाँ प्रतिभाहरू आउने-जाने प्रणाली तयार हुन्छ ।

चौथो, समाजमा गतिशीलता पैदा हुन्छ ।

पाँचौं, राजनीतिकर्मी भित्र लोभ र अहंकारले संस्थागत रूप धारण गर्न पाउँदैन ।