१३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले नै अनिच्छा देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २६ भदौमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तर, सरकारले आजसम्म पनि त्यो प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरेको छैन ।
कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी आफूले पाएको संयोजक डा. राउतले बताए । ‘कार्यान्वयनका केही काम अघि बढेको भन्ने जानकारी पाएको छु। प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन भन्ने विषयमा चाहिँ मन्त्रालयमै बुझ्नुहोला,’ उनले भने ।
मुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्यालले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेर मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । ‘केही दिनअघि नै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा गइसकेको छ,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइसकेको र सुझाव कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बताए ।
‘प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुन्छ । हामीले अहिले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि एउटा टीम नै बनाएर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसको प्रस्ताव तयार हुँदै छ । निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसका ढाँचाको तयारी हुँदै छ ।’
सहकारीको बदमासीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएकाले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कठीन बनेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सरकारी स्रोतले बतायो । हालै प्रतिनिधसभाको कानून समितिमा सहकारी संस्थामा एक निक्षेपकर्ताले २५ लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन सर्वदलीय सहमति भएको थियो ।
साथै ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा बस्नु नपर्ने किसिमको व्यवस्था समेत समितिले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा पारित गरेको थियो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा यस्ता व्यवस्था गर्न बहालवाला मन्त्रीहरुले नै संशोधन हालेका थिए । सत्ता साझेदार कांग्रेस माओवादी र समाजवादी मात्रै होइन, प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसमेत सहकारीका बदमासीलाई संरक्षणमा लागेका छन् । त्यसो हुँदा सहकारी सुधारका एजेन्डा अलपत्र पर्नु के अनौठो भयो र ?’ स्रोतले भन्यो ।
यस्ता थिए कार्यदलका तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावहरु
कार्यदलले समस्याग्रस्त सहकारी, तिनका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति तथा सहकारीको स्रोत प्रयोग गरी सिर्जित अन्य व्यक्तिका नामको सम्पत्तिसमेत जफत गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
समस्याग्रस्त उन्मुख सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न, वैदेशिक भ्रमण रोक्का गर्नेसम्मका कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो । यस्ता व्यक्तिहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिमको कसुर गरेकोमा आवश्यक कारबाहीका लागि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा लेखी पठाउने सिफारिस पनि गरिएको थियो ।
उजुरी परेका संस्थाहरुको सघन अनुगमन तथा वर्गीकरण गर्ने काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, त्यसको ७ दिनभित्र त्यस्ता सञ्चालक पदाधिकारी वा अन्यको बैंक खाता रोक्का अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्काका लागि लेखी पठाउने र त्यसको सात दिनभित्र रोक्का भइसक्नुपर्ने सिफारिस पनि कार्यदलले गरेको थियो । तर त्यस सम्बन्धी कुनै पनि काम शुरु हुन सकेका छैनन् ।
साथै अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि थप अनुसन्धानका लागि १५ दिनभित्र प्रहरीलाई लेखी पठाउने र प्रहरीले तत्कालै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । तर, अनुगमन नै हुन नसकेपछि थप काम हुन नसकेको हो । त्यस्तै प्रारम्भिक समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान र कारबाहीको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
कम्तीमा एक वर्षका लागि महानगरपालिका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिको काम तत्काल स्थगित गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । यस सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई दिइए पनि सरकारले हालसम्म त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको छैन ।
त्यस्तै सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ अनुरुपको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तुरुन्तै स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो । सो कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले सुरुमा कुल सम्पत्तिको शून्य दशमलव ०५ प्रतिशत राख्ने र हरेक वर्ष शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । यो सुझाव पनि तुरुन्तै कार्यान्वयन हुनुपर्ने सिफारिस गरिए पनि हालसम्म त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
बचतकर्ताले माग गरेअनुसारको बचत २०८० चैत्र मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने सिफारिस समेत कार्यदलले गरेको थियो । मंसिर मसान्तभित्र सहकारी संस्थाहरुलाई श्वेतपत्र जारी गर्न तथा बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न लगाउने सिफारिस पनि गरिएको छ । तर, प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै कदम नचालेपछि यो सिझारिस कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि टरेको छ ।
यस्तै, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावअन्तर्गत सहकारी सम्बन्धी कानुन तथा संरचनागत प्रबन्धमा पुनरवलोकन गर्ने तथा निश्चित परिमाणभन्दा माथिका वित्तीय कारोबार भएका सहकारीलाई अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण गरी कारवाहीका दायरामा ल्याउन छुट्टै स्वायत्त सहकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नुपूर्व राष्ट्रबैंकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले श्वेतपत्र जारी भएका संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषण गरी कारबाहीका लागि सहकारी विभागलाई सिफारिस गर्ने पनि सुझाव दिइएको थियो ।
कार्यदलले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको तत्कालीन सुधार सुझाव कार्यान्वयनको कार्ययोजना
| क्र.सं | मुख्य मुख्य सुधार सुझावहरू | क्रियाकलापहरु | जिम्मेवार निकाय | सहयोगी निकाय | समयावधि | उपलब्धि सूचक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १.
|
सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक | सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र नेपाल विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक्का सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने । | नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्
|
सम्बन्धितमन्त्रालय,सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तह | तुरुन्त
|
दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार रोकिने
|
| २. | बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना | कोष स्थापनाको निर्णय | नेपाल सरकार | सम्बन्धित मन्त्रलाय,अर्थ मन्त्रालय | तुरुन्त | कोष स्थापना भएको हुने ।
|
| कोषको न्यूनतम चुक्ता सेयर संघ / संस्थाहरु पूँजीमा संघ/संस्थाहरुको हिस्सालगानी गर्ने । | संघ/संस्थाहरु | सहकारी विभाग | तीन महिना | भएको हुने | ||
| ३. | सघन अनुगमन, संस्था वर्गीकरण एवम् रोक्का । | उजुरी परेका संस्थाहरुको सघन अनुगमन तथा वर्गीकरण गर्ने | सम्बन्धित नियामक निकाय | सहकारी महासंघ,विषयगत केन्द्रीय संघ | तीन महिना | अनुगमन तथा वर्गीकरण भएको हुने
|
| समस्याग्रस्त उन्मुख सहकारी संस्थाका सञ्चालक पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकहरुको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्न लेखी पठाउने र रोक्का गर्ने। | सम्बन्धित नियामक निकाय प्रमुख | मालपोत कार्यालय नेपाल राष्ट्र बैंक र अध्यागमन विभाग | प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ दिनमा लेखी पठाउने र लेखिआएको ७ दिनभित्र रोक्का राख्ने ।
|
रोक्का भएको हुने
|
||
| थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा लेखी पठाउने | सम्बन्धित नियामक निकाय प्रमुख | नेपाल प्रहरी तथा मातहतका कार्यालय | अनुगमन प्रतिवेदन पाएको १५ दिनभित्र | संचालक पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकहरुको विवरण प्रहरीमा पुगेको हुने | ||
| अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया थालनी | नेपाल प्रहरी तथा मातहतका कार्यालय | सम्बन्धित नियामक निकाय | नियामक निकायबाट पत्र प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र | संचालक पदाधिकारी तथा व्यवस्थापक लगायतका व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा आएको हुने | ||
| ४. | पीडित बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता | सहकारी संस्थाहरुलाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन जारी गर्ने | सम्बन्धित नियामक निकायहरु | राष्ट्रिय सहकारी महासंघ,विषयगत केन्द्रीय संघहरु | २०८० असोज मसान्त | सूचना तथा परिपत्र जारी भएको हुने |
| श्वेतपत्र जारी गर्ने | सहकारी संस्थाहरु | सम्बन्धित नियामक निकायहरु | २०८० मंसिर मसान्त | श्वेतपत्र जारी भएको हुने | ||
| बचत फिर्ता कार्ययोजना पेश गर्न लगाउने | सम्बन्धित नियामक निकायहरु | राष्ट्रिय सहकारीमहासंघ,विषयगत केन्द्रीय संघहरु | २०८० कात्तिक मसान्तभित्र | पत्राचार भएको हुने | ||
| बचत फिर्ता योजना पेश गर्ने | सहकारी संस्थाहरु | राष्ट्रिय सहकारी महासंघ,विषयगत केन्द्रीय संघहरु | २०८० मंसिर मसान्त | कार्ययोजना पेश भएको हुने | ||
| बचत फिर्ता गर्ने | सहकारी संस्थाहरु | सहकारी अभियान | २०८० चैत मसान्तभित्र | बचत फिर्ता भएको हुने | ||
| बचत फिर्ताको अनुगमन गर्ने | नियामक निकायहरु | सहकारी अभियान | निरन्तर | अनुगमन र पृष्ठपोक्षण प्रदान गरिएको हुने | ||
| ६. | जिल्लागत समस्या समाधान | तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता सम्बन्धी समस्या समाधानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी सहकारी नियमावली २०७५ मा व्यवस्था गर्ने | नेपाल सरकार | सम्बन्धित मन्त्रालय र सहकारी विभाग | २०८० कात्तिक मसान्तभित्र | सहकारी नियमावली संशोधन भएको हुने |
| प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सहकारीको बचत फिर्ता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निर्देशन जारी गर्ने | भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय | गृह मन्त्रालय र सहकारी विभाग | २०८० मंसिर मसान्त | परिपत्र हुने | ||
| प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्यामा परेका सदस्यहरुबाट निवेदन माग गर्ने | प्रमुख जिल्ला अधिकारी | प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सहकारी संस्था | २०८० कात्तिक मसान्तभिभत्र | निवेदन मागको सूचना प्रकाशित भएको हुने | ||
| प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट छानबिन गरी समस्या समाधानको प्रयास हने | प्रमुख जिल्ला अधिकारी | प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सहकारी संस्था | २०८० कात्तिक मसान्तदेखि निरन्तर | निवेदनको सम्बोधन शुरु भएको हुने | ||
| जिल्ला तहमा समाधान हुन नसकेका समस्या सम्बन्धित तहको सहकारी कार्यक्षेत्र हेर्ने निकायमा पठाई विभागमा जानकारी गराउने | प्रमुख जिल्ला अधिकारी | प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सहकारी संस्था | २०८० कात्तिक मसान्तदेखि निरन्तर | निवेदनको सम्बोधन सुरु भएको हुने | ||
| ९. | सम्पत्ति विवरणको अभिलेखीकरण | सहकारी संस्थाका सञ्चालक पदाधिकारीहरु र व्यवस्थापकहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने | सहकारी संस्थाहरु | सम्बन्धित स्थानीय तह र सहकारी नियामक निकाय | २०८० पुस मसान्तभित्र | सम्पत्ति विवरण अभिलेखीकरण भएको हुने |
| १०. | तीन महिनाभित्र नास हुन सक्ने वा उपभोग अवधि समाप्त हुने अवस्थाका सम्पत्तिलाई नगदमा रुपान्तरण गर्ने | नास हुन सक्ने सम्पत्ति बिक्री वितरण गरी नगदमा रुपान्तरण गर्ने | नेपाल सरकारले तोकेको निकाय/अधिकारी | प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सहकारी संस्था | निरन्तर | त्यस्तो सम्पत्ति नगदमा परिणत भएको हुने |
| १२. | सहकारी नियमावली २०७५ नियम ७१ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने | रु. ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाबकिताब जाँच गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा एक छुट्टै टोली खटाई निरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने | नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारी विभाग | अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित संघ संस्था | २०८० चैत मसान्तभित्र | निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुने |
सहकारी संकट-१
सहकारी संकट-२
सहकारी संकट-३
सहकारी संकट-४
सहकारी संकट-५
सहकारी संकट-६
सहकारी संकट-७
सहकारी संकट-८
सहकारी संकट-९
सहकारी संकट-१०
सहकारी संकट-११
सहकारी संकट-१२
सहकारी संकट-१३
सहकारी संकट-१४
सहकारी संकट-१५
सहकारी संकट-१६
सहकारी संकट-१७
सहकारी संकट-१८
सहकारी संकट-१९
सहकारी संकट-२०
सहकारी संकट-२१
सहकारी संकट-२२
लेखकको बारेमा
जनार्दन बराल
आर्थिक पत्रकारितामा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका बराल अनलाइनखबरको आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
%20-%20Copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
प्रतिक्रिया 4