लघुवित्तको कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना हुने 

२१ कात्तिक, काठमाडौं । अध्ययन समितिले तत्कालमा केही समयावधिको लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

लघुवित्तको ऋणीको ऋण भुक्तानी गर्ने अवस्था कमजोर रहेकोले आवश्यकता अनुसार ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधि पनि दिन सक्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको हो ।

तर, नियतवश ऋण नतिर्नेलाई यस्तो सुविधाहरू दिन नहुने अध्ययन समितिको सुझाव छ । यस्तो सुविधा अधिकतम एकपल्टलाई २ वर्षसम्मका लागि गर्न सकिने र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सुविधा प्रदान गरेमा थप १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ ऋण असुली गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

ऋण नतिर्ने अभियानले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै नैतिक खतराको अवस्था सिर्जना गर्ने समिमितिको निष्कर्ष छ । यसलाई सरकारी निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्ने र नेपाल सरकारबाट समेत यस्ता ऋण मिनाह नहुने प्रस्ट सन्देश जारी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना जारी गर्ने र नेपाल सरकारबाट समेत जारी गर्ने कार्यमा समन्वय गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

‘समाजका विभिन्न वर्ग तथा तहमा लघुवित्त कार्यक्रमको विशेषता र सञ्चालन प्रक्रियाको जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ,’ अध्यन समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ ।’

कावुबाहिरको परिस्थितिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी कर्जा असुली गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

कर्जामा सीमा तोक्न सुझाव

वार्षिक ५ लाखभन्दा कम आय भएका परिवारलाई घरायसी प्रयोजनको लागि सामूहिक जमानीमा/धितोमा प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको अधिकतम ५ वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा मात्रै प्रवाह गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो कर्जा भुक्तानी/पारिवरिक आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

विपन्न वर्गका समुदाय/परिवारलाई न्यून लागत आवास निर्माणको लागि धितो लिई वा सामूहिक जमानीमा प्रदान गरेको अधिकतम ७ लाखसम्मको बढीमा १० बर्ष अवधिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो कर्जाको हकमा कर्जा भुक्तानी/पारिवरिक आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी गरी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिई जाने व्यक्ति वा परिवारका सदस्यलाई व्यक्तिगत वा परिवारको सदस्यको जमानतमा प्रदान गरेको ३ लाख सम्मको आवधिक कर्जा मात्रै प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

परम्परागत कृषि वा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यको लागि २ लाखसमम्को मात्तै कर्जा प्रवाह गर्न सुझाव दिएको छ । आवधिक प्रकृतिको त्यस्तो कर्जा अधिकतम २ वर्षका लागि प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था हुने भएको हो ।

परम्परागत ज्ञान तथा सीपमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्नको २ वर्षको लागि अधिकतम २ लाखसम्मको आवधिक कर्जा, महिला उद्यमीहरूलाई व्यापार तथा व्यवसायको लागि २ वर्ष अवधिको ३ लाखसम्मको कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

लघु उद्यम सञ्चालनका लागि परियोजना नै धितोमा रहने गरी प्रवाह भएको १० लाखसम्मको अधिकतम १० वर्ष अवधिको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

घरायसी प्रयोजन तथा न्यूनतम लागत आवास निर्माणको लागि प्रवाह भएका कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जाको २५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रवाह गन नपाइने भएको छ ।

यस्तै तोकिएको भन्दा बढी प्रवाह भएको रकम बराबरको रकम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनु व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्न सुझाव दिएको छ ।