राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा भौचर प्रणालीको बहस खोइ ?

पूर्वीय दर्शनमा मानिसका चार पुरुषार्थ बारे उल्लेख छ । ती हुन्– धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष । यसको मतलब हुन्छ– धर्म अनुसारको आचरणबाट धन कमाउने, सो धनबाट आफूलाई आवश्यक वस्तु खरिद गरी उपभोग गर्ने र धार्मिक सात्विक कर्मद्वारा मोक्षको प्राप्तितर्फ अग्रसर रहने । राज्यले नागरिकलाई यस अनुसार आचरण गर्न प्रेरित गर्ने गरी नीति–नियम बनाउने र लागू गर्दै जाने । यो गर्नका निम्ति राज्यसंचालक पनि धर्माचरण गर्दै राज्यका जिम्मामा रहेका सम्पूर्ण साधनको पारदर्शी उपयोग गर्दै जनकल्याणमा आफूलाई समर्पित गर्ने ।

अर्थ–राजनीति भनेको राज्यका साधन र स्रोतहरूको जोहो गर्दै त्यसको वितरणमा विशेष ध्यान दिंदै सर्वजन हितायः कायम गर्ने नीति हो । यिनै नीतिहरूको जडमा शिक्षा नीति आउँछ । मुलुक अहिले राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्ने कार्यको अन्तिम सँघारमा छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न बनेको नयाँ संविधान र यसको मर्म अनुसार देशमा जनशक्ति उत्पादन गर्दै समाजलाई नवीन दिशातर्फ डोर्‍याउनको निम्ति तदनुरूपको शिक्षा ऐन तथा नीतिको आवश्यकता पर्दछ नै ।

मुख्य कुरो अब बन्ने शिक्षा ऐनले समकालीन समाजका तत्कालीन समस्याहरू हल गर्नु त पर्छ नै; यसको अतिरिक्त आगामी ५० वर्षसम्म देशलाई दिशानिर्देश गरोस् भन्ने अभिप्राय सम्पूर्ण नेपालीको छ । सबैको एउटै आवाज छ कि देशमा उपयुक्त शिक्षा नीतिको अभाव र भएको नीतिको इमानदार कार्यान्वयनको अभावको कारण मुलुक युवाविहीन बन्दैछ, मानिस अनैतिक र बेइमान बनिरहेका छन् । न मानिसमा (विशेषगरी कार्यान्वयन तहमा बसेका) कानुनमाथि सम्मान छ न धर्मप्रति । यसकारण विद्यमान शिक्षा नीतिमाथि यति धेरै प्रश्न उठेको हुनुपर्दछ ।

यस आलेखमा उठान गर्न खोजिएको विषयवस्तु भने अर्कै छ । त्यो हो भौचर प्रणाली । नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यसबारे कहींकतै उल्लेख्य बहस चलेको पाइएन । हुनसक्छ, मैले थाहा नपाएर होला या यो त्यति पेचिलो प्रणाली नभएको कारणले शिक्षाविद्हरूको नजरमा नपुगेको भएर होला । आवाज नउठेपछि ऐनमा आउने त कुरै भएन । तैपनि संसारमा विशेषगरी विकासको प्रारम्भिक चरणमा प्रयोगमा आएको र निकै चर्चा चलेको यो भौचर प्रणालीबारे केही जानकारी पस्कन चाहन्छु ।

अमेरिकी दार्शनिक थोमस पेनले करिब २०० वर्षअघि शिक्षामा भौचर प्रणालीको प्रयोगबारे पहिलो पटक राज्यसँग प्रस्ताव पेश गरेका थिए । पछि सन् १९६७ मा वेष्ट नाम गरेका विद्वान्ले यसको विस्तृत खाका तयार पारे । सन् १८६२ देखि १८९७ सम्म इङ्गल्याण्ड र वेल्सका प्राथमिक शिक्षालयमा यो प्रणाली लागू गरियो ।

आधुनिक भौचर प्रणालीको इतिहास भने धेरै पुरानो छैन । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रिडमेनले ‘शिक्षामा सरकारको भूमिका’ शीर्षकमा एउटा आलेख प्रकाशित गरे । पुनः यस आलेखलाई परिमार्जन गरेर उनले सन् १९६२ मा ‘पूँजीवाद र स्वतन्त्रता’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरे जुन निकै चर्चित बन्यो ।

सन् १९६६ सम्म आइपुग्दा शिक्षाको रकम वितरण गर्न भौचर प्रणाली एक सक्षम माध्यम हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो । यो प्रणाली अमेरिकामा समाजशास्त्री क्रिस्टोफर जेनेडको नेतृत्वमा लागू गर्ने अनुमति दिइयो । लामो अध्ययनपछि उनले भौचर प्रणाली विकास गरे । उनको योजनामा तीन वटा प्रमुख विषयहरू समावेश गरिएको थियो– भौचरको आकार वा रकम, विद्यालयको मापदण्ड र आधारभूत सूचना प्रणाली ।

यो प्रणालीको परीक्षण अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान जोसेमा गरियो । सन् १९७० को अन्त्यतिर यसको पक्षमा सक्रिय अभियान चलाइयो । सन् १९७८ मा यसबारे निर्णय गर्न जनमत संग्रहको घोषणा समेत गरियो ।

के हो त भौचर प्रणाली ?

भौचर प्रणाली गरिबको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने वैज्ञानिक विधि हो । सरकारले शिक्षाका निम्ति विभिन्न स्रोत जुटाइसकेपछि विभिन्न तह, विद्यालय, विद्यार्थी र क्षेत्रबीच कसरी रकम वितरण गर्ने भन्ने बारे निर्णय लिनुपर्दछ । यो निर्णय समता र दक्षताको आधारमा गरिन्छ । विभिन्न शैक्षिक आवश्यकता बोकेका र विभिन्न भौगोलिक पृष्ठभूमिमा रहेका विद्यार्थीलाई अनुकूल हुने गरी भौचरको वितरण गरिनु नै समताको सिद्धान्त हो ।

भौचर रकम खर्च गर्दा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक भयो भने त्यसलाई दक्षताको सिद्धान्त पालना भएको मानिन्छ । यो प्रणालीबाट शिक्षामा नागरिकको सहभागिता र शिक्षाले सामाजिक विकासमा गर्ने योगदानको समेत मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

भौचर प्रणाली अभिभावक तथा विद्यार्थीका लागि एउटा प्रमाणपत्र हो जसलाई भौचर भनिन्छ । यो प्रमाणपत्र लगेर स्वीकृत प्राप्त विद्यालयमा भौचरमा उल्लेखित रकम बराबरको शिक्षा सेवा लिन दिइन्छ । यस्तो भौचर निजी वा सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकार गरिने हुनाले विद्यालयहरूमा भौचर तान्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । विद्यार्थीलाई आफूलाई मन परेको विद्यालयमा मन परेको विषय पढ्न पाउने हुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले स्तरीय शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसलाई विद्वान् जेनेकले गरिबमुखी प्रणालीको उपमा दिएका छन् ।

गरिब वा धनी सबैलाई एउटा निश्चित क्राइटेरियाको आधारमा समान रकम उपलब्ध गराइनुपर्नेमा मिल्टन फ्रिडमेन जोड दिन्छन् । महँगो विद्यालयमा पढाउन चाहने अभिभावकले भौचरमा उल्लेखित रकम लिई बाँकी रकम अभिभावकले व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तर भौचर लिएर पढाउने विद्यालयको न्यूनतम स्तर पूरा भएकै हुनुपर्दछ । उनी गरिब विद्यार्थीको भौचरको रकम धनीको भन्दा बढी हुनुपर्दछ भन्छन् । कोन र सुगरम्यानले प्रस्ताव गरेको भौचर प्रणालीमा कक्षाकोठा, पाठ्यक्रम, मातृभाषा, विशेष आवश्यकता, अपाङ्गता, स्थानीय लागत र सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षलाई हेरिनुपर्ने कुराहरू छन् ।

भौचर प्रणाली निजी सार्वजनिक मोडलको शिक्षा प्रणाली हो । यसले शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ । समाजमा न्यायको प्रत्याभूति दिलाउँछ । निश्चित मापदण्ड तोकेका विद्यालयहरू मात्र यसमा सहभागी हुने हुनाले पाठ्यक्रम, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रवेशबारे नियमन हुनुपर्दछ ।

यसरी नियमन गर्दा समता र दक्षताको सिद्धान्त अनुसार पाठ्यक्रम छ/छैन, शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति वा पारिश्रमिक निर्धारण कसरी गरिएको छ, शुल्क निर्धारण कसरी गरिएको छ, उनीहरूको जीवनस्तर उच्च हुने प्रावधान छन्/छैनन् जस्ता कडीहरूबारे स्पष्ट हुनुपर्दछ । समुदायको धर्म, दर्शन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई आधार मानी तयार पारिएको पाठ्यक्रमका लागि राज्यले भौचर प्रणाली मार्फत रकम भुक्तानी गर्दछ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यो योजनालाई संस्थाभन्दा परिवारलाई सहयोग गर्ने साधन भनेर व्याख्या गर्‍यो ।

नेपाली सन्दर्भ

नेपालमा भौचर प्रणाली लागू गरेर जान सकिने स्थिति हो/हैन, यसबारे कहिल्यै बहस भएन । निश्चित मापदण्डको आधारमा भौचर लागू गर्न अनुमति दिएर सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउँदा के बिग्रन्थ्यो र ! सक्षम र स्तरीय सामुदायिक विद्यालय जसले निकै राम्रो काम गरिराखेका छन् उनीहरूलाई संस्थागत विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउँदा समाजमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण भई शिक्षामा समताको स्थिति निर्माण हुनसक्थ्यो ।

यसो हुँदा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई लाग्दै गरेको आरोपबाट उन्मुक्ति मिल्दथ्यो । संस्थागत विद्यालयहरू बढी नाफामुखी र विदेशी भाषाप्रेमी भए भन्ने आरोप र सामुदायिक विद्यालयहरू सरकारी नीतिको आडमा बाँचेका, स्वतन्त्र रूपले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने र राजनीतिकर्मीहरूको अखडा बन्यो भन्ने आरोपहरू गुह्य हुन् । यी आरोपबाट दुवै प्रकारका विद्यालयहरूले पार पाउन ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्दछ ।

यसर्थ भौचर प्रणाली लागू भएपछि सामाजिक न्याय र दक्षताको सिद्धान्तको परिपालना भई देशमा वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सहज हुनेथियो । करिब २२०० अर्ब ऋण बोकेको, करिब १५०० अर्ब व्यापार घाटा रहेको र बेलाबेलामा भुक्तान सन्तुलनको समस्याको चपेटामा परेको नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुन सम्भव देखिंदैन र जेनतेन निःशुल्क घोषणा गरिहाले तापनि अभिभावक वर्गमा अन्ततः भार पर्ने गरी छद्म रूपमा विभिन्न बहानामा अनि अंग्रेजी शिक्षा समेत भनेर सशुल्क शिक्षा बनाइन्छ । यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुन जानेछ ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सामाजिक लागत निकै उच्च छ । एक अध्ययन अनुसार विद्यालय तहको प्रति विद्यार्थी उत्पादन लागत राज्यको तर्फदेखि वार्षिक २८ हजार छ भने अभिभावकले विभिन्न नाममा थप गर्नुपर्ने रकम जोड्दा यो रकम करिब–करिब संस्थागत विद्यालयको हाराहारीमा पुग्न जान्छ । मेरो बुझाइमा यदि शिक्षा ऐनले भौचर प्रणाली लागू गरिदियो भने प्रारम्भिक चरणमा निश्चित विद्यालयहरू लागू गर्दै जाँदा बढीभन्दा बढी सामाजिक न्याय स्थापना भई शिक्षामा दक्षता र उत्पादकत्वको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सकिन्थ्यो कि ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौचर प्रणाली लागू गरेर निम्न कुराहरूमा सुधार गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुनेथियो ।

क. गरिबको स्कुलः सामुदायिक विद्यालयको जबर्जस्त पहिचान हो– गरिबको विद्यालय । अब विस्तारै यी विद्यालयहरू गरिबको होइनन् कि भन्ने परिराखेको छ । जहाँ प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिन्छ, गरिबको पहुँच हट्छ । संस्थागत स्कुलमा पढेका मेधावी विद्यार्थीहरू स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ छानिने भए ।

सरकारी कोटामा छात्रवृत्ति पाउनको निम्ति कर्णाली अञ्चलका विद्यालयहरूमा समेत काठमाडौंबाट पठाउने अभिभावकका लागि यो आँगनमै गंगा भयो । राम्रा विद्यार्थी राम्रो रिजल्ट अनि राम्रो ख्याति अब विद्यालय र अभिभावकलाई के चाहियो । तर भौचर प्रणालीबाट यो रोक्न सकिन्थ्यो ।

ख. अंग्रेजी माध्यमः सरकारी विद्यालयको सुन्दर पक्ष भनेको सृजनात्मकता हो । अनेकौं आर्थिक समस्याका बीचबाट विद्यार्थीले जीवन र जगतसँगको तालमेलबाट भोगाइ र गोदाइबाट जे सिक्थे त्यो नम्बरी सुन जस्तो हुन्थ्यो । जेनतेन ल्याएको नम्बरबाट उसले ठूलाठूला चमत्कार देखाउन सक्षम बन्थे । आज त्यो हराउँदै गयो । निजी स्कुलकै सिको गरेर आफूलाई एक नम्बर त देखाउन सकिएला तर नेपाली मौलिक वातावरण समाप्त पार्दै अंग्रेजीको पछि दौडनु त्यति राम्रो होइन । हाम्रो समाजको मौलिक आधार, संस्कृति र सृजनशीलता जस्ता कुराहरूलाई बिर्संदै बजारको पछि दौडिंदाको क्षति हाम्रै समाजमा ठूलो हुनेछ ।

ग. सशुल्क शिक्षाः निजी विद्यालयमा राम्रै शुल्क तिरेर आवासीय बनेका विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दै सरकारी विद्यालयमा पढ्न पाउँदाको खुसी गजबको हुन्छ । तर केही विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई अंग्रेजी माध्यमको नाममा टाई–बेल्ट समेत भिराएर अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक पढाउँदा अब सरकारी र निजी स्कुलको विभेद कहाँ रहन गयो त ? यसले देशको वर्तमान ऐन, नियम र कानुनको उल्लंघन मात्र गरेको छैन, बालबच्चाहरूको निर्वाध र सर्वसुलभ रूपमा पढ्न पाउने अधिकारको अपहरण गरेको छ । भौचर प्रणालीबाट यस्तो अधिकारको पूर्ण परिपालन हुनसक्थ्यो ।

घ. शिक्षक कर्मचारी मर्कामाः भोलि दरबन्दी आउला र सरकारी सेवा सुविधा पाउला भन्ने आशमा हजारौं शिक्षक कर्मचारीहरू निजी स्रोत वा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन् । शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको मातहतमा राख्ने प्रावधान लगायत दर्जनौं समस्या शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान छन् । शिक्षामा नवउदारवाद प्रवेश भएसँगै सरकारले दरबन्दी थप गर्ने काम गर्दैन । पछिल्लो समयमा विद्यालय स्वीकृति समेत रोकिएको अवस्थामा छ । यसबाट नयाँ जनशक्तिको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ यी विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यममा बच्चा पढाउने र छात्रवृत्ति हात पार्ने ध्याउन्नमा टाठाबाठा मध्यम वर्गका अभिभावकको ओइरो लागिरहेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन झुटो आश्वासनको भरमा हुँदै आएको छ । यसले सामाजिक न्यायमा चुनौती थपिदिएको छ । धनी, गरिब सबै वर्गका बच्चाहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा पढ्न पाउने प्रणाली भनेकै भौचर प्रणाली हो जहाँ निश्चित रकम अंकित कुपन बोकेर अभिभावक जुनसुकै स्कुल जान सक्छन् ।

भौचर प्रणाली नेपाल जस्तो मुलुकको निम्ति अति उपयुक्त देखिन्छ भन्ने कुरा माथिका तथ्यहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । गहन अध्ययन र बहस विना विदेशीको समेत इशारामा हामीकहाँ शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नीति बन्छ जसको कि कार्यान्वयन नै हुनसक्दैन कि नेपालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । भौचर प्रणालीले जसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान वितरणको समस्यालाई हल गर्दछ र समाजमा रहेका फरक–फरक आर्थिक हैसियतका अभिभावकहरूलाई समेत न्याय गर्दछ ।

विद्यालयहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने शिक्षकहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै अन्योलमा परेका शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्ति–विकासको चाँजोपाँजो मिलाउन योगदान दिन्छ । निजी र सरकारी विद्यालयहरूसँग सम्बन्धी दर्जनौं समस्या छन् । ती सबै समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले भौचर प्रणालीको प्रविष्टि रहेको वैज्ञानिक शिक्षा ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्नेतर्फ एकपटक बहस गर्ने कि ! सामुदायिक सामुदायिक जस्तै बन्नुपर्‍यो, संस्थागत संस्थागत जस्तै । विद्यालयहरूले आफ्नो पहिचान कायम राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्र्दै जानुपर्दछ ।