कोप–२८ देखि भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतासम्म

दुबईमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२८ मा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने सहमति भएको छ ।

यस सहमतिलाई कोप–२८ को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । त्यसैगरी, सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा बढाउने र ऊर्जा दक्षतालाई दोब्बर गर्ने सहमति बनेको छ ।

कोप—२८ मा नेपालको सहभागिता पनि प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक रह्यो । समग्रमा यसपालिको कोप सम्मेलन जलवायु परिवर्तनको संकट सामना गर्ने दिशामा एक कदम अगाडि बढेको छ ।

खनिज इन्धन निरुत्साहन

जलवायु परिवर्तन आधुनिक विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । पृथ्वीको तापक्रम बढेर मानव जातिको अस्तित्व नै नरहने चिन्तामा वैज्ञानिक छन् । खनिज इन्धन (कोइला, तेल र ग्याँस) बाल्दा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । औद्योगिकीकरणको युग सुरुवात भएसँगै ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गयो । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण खनिज इन्धनको प्रयोग बन्न पुग्यो ।

अति भएपछि खति हुन्छ भने झैं अत्यधिक खनिज इन्धनको प्रयोगले जलवायु परिवर्तनको समस्या उत्पन्न भएको यथार्थ बुझेको भए पनि धनी राष्ट्रहरूले बुझपचाउँदा विगत ३० वर्ष यत्तिकै बित्यो । हामीलाई थाहै छ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त जलवायु परिवर्तनलाई ‘बकवास’ समेत भनिदिए ।

अमेरिका पछिका दोस्रो र तेस्रो प्रदूषणकारी देशहरू नेपालकै छिमेकीहरू हुन् । जो भर्खरै प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा छन् । अमेरिका पन्छिएपछि अन्य शक्तिशाली मुलुकहरूलाई सजिलो भएको थियो ।

यसपटक कोप–२८ मा ‘नो फोसिल फ्युल’ लेखिएका ब्यानरहरू सहित कोप कार्यक्रमस्थलमा प्रदर्शनहरू भएका थिए । कोप–२८ को अन्तिम दिन डिसेम्बर १२ को अपराह्नमा नागरिक समाजले मुख्य प्लेनरी हलमा नाराबाजी सहित खनिज इन्धनको विरुद्धमा आक्रोश ओकल्यो । यो पंक्तिकार पनि ती प्रदर्शन र नाराबाजीमा सहभागी भएको थियो ।

अन्ततः जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक खनिज इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने सहमति कोप–२८ मा जुटेको छ । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत देशहरूले यथाशक्य आनाकानी गरे पनि अन्ततः खनिज इन्धनलाई निरुत्साहित गर्न सहमत भएका छन् ।

विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा

खनिज इन्धनको प्रयोगलाई घटाउन विकल्पको रूपमा नवीकरणीय ऊर्जालाई बढाउन जरूरी छ । एक दशक अगाडिसम्म सौर्यविद्युत् महँगो प्रविधि रहे पनि हाल यो निकै सस्तो भइसकेको छ । दक्षिणएशिया जस्तो घना जनसङ्ख्या भएको भूभागमा सौर्य ऊर्जालाई जमिन उपलब्ध गराउन सहज छैन, यो सौर्य ऊर्जाको सीमा हो । वायु ऊर्जा पनि अर्को सस्तो विकल्प हो ।

दक्षिण एशियामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख विकल्पको रूपमा जलविद्युत् रहेको छ । यहाँ बहने हिमालमा आधारित हजारौं नदीनालाहरूबाट जलविद्युत्को अपार सम्भावना छ । प्रचुर सम्भावनाको कसीमा खासगरी जलविद्युतमा नेपाललाई दक्षिणएशियाको पावरहाउस भन्दा फरक पर्दैन ।

एकातिर जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल पीडित बन्न थालेको छ । हिउँ पग्लेर हाम्रा हिमाल कालापहाडमा परिणत हुँदैछन् । बाढी पहिरोको प्रकोपले हरेक वर्ष आक्रान्त बनाउँछ । कृषि, स्वास्थ्य, जैविक विविधता आदि विभिन्न पक्ष प्रभावित भएका छन् । यी समस्यासँग जुध्न अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति रकमको लागि सशक्त पहलको खाँचो छ । यी पक्षहरूको बावजुद खनिज इन्धनको विकल्पको रूपमा जलविद्युतमा जानैपर्ने बाध्यतालाई अवसरमा बदल्न नेपाल प्रयत्नरत छ ।

जलविद्युतमा फड्को

नेपाल जलस्रोतमा धनी छ भन्ने कथन अब किताबको पानामा मात्र सीमित रहने छैन । कसैले चाहेर वा नचाहेर होइन, समयको मागले जलविद्युतमा अब नेपालले फड्को हान्नेछ । समयको माग भनेको सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हो ।

कोप–२८ अगाडि अक्टोबर महिनामा एउटा समाचार आयो, भारतमा नेपालको जलविद्युत्लाई नवीकरणीय ऊर्जामा गणना गर्न पाउने भारत सरकारले निर्णय गर्‍यो । अझ योभन्दा अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा २०२२ अप्रिल २ को संयुक्त वक्तव्यले जलविद्युत्को तीव्र विकास र यसका अवयवहरूबारे बोलिसकेको थियो ।

यसैको परिणामस्वरूप भारतीय परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणको क्रममा नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो सम्झौतासँगै जलविद्युतमा अब परिदृश्यहरू चाँडो चाँडो बदलिनेछ । यो नेपालको लागि सुनौलो अवसर हो ।

वर्तमान विश्वमा सैनिक शक्ति पछि दोस्रो महत्वको वस्तु ऊर्जा आपूर्ति हो । कुनै देशलाई ऊर्जा आपूर्ति बन्द गरिदिने हो भने कुनै मिसाइल प्रहार विनै प्यारालाइज्ड हुन्छ ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएर पनि उत्पादित विद्युत्को खपत र भारत निकासीमा समस्या थिए । अब भारतले आफ्नो बजारमा नेपाली जलविद्युत्लाई ढोका खोलिदिएको छ । यसले उत्पादित विद्युत् खपतको समस्या रहने छैन । त्यसैले नेपालको जलविद्युत्ले फड्को हान्ने पक्का छ । तर जलविद्युतमा सुनौलो अवसरसँगै सिर्जना हुनसक्ने कठिन चुनौतीप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ ।

नेपाली जलविद्युत्लाई भारतीय बजार खोल्नु भनेको एकप्रकारले नेपालको जलस्रोतमा भारतको प्रवेश पनि हो । यसबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भारतको लगानी र निर्माण कार्यमा संलग्नता पनि बढ्नेछ । योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको ऊर्जा सुरक्षाको चासो बढ्नेछ । यो सन्दर्भमा नेपाललाई दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूसँग सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने सकस र भूराजनीतिक टकरावको जोखिम बढ्छ ।

जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा भए तापनि यसको सबभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू हुन् । बिजुली निर्यात गर्न नेपालमा व्यापक जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउँदा त्यसको वातावरणीय तथा सामाजिक दुष्प्रभावहरू नेपालले भोग्नुपर्नेछ । वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल हुन्छन् ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ३८० युनिट मात्र छ । विकसित मुलुकको दाँजोमा यो निकै कम हो । विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग भर्खरै सुरु भएको छ । आर्थिकस्तर बढ्दै जाँदा नेपालभित्रै विद्युतको खपत बढ्नेछ ।

खनिज इन्धन (डिजल, ग्याँस, कोइला) विस्थापन गर्दै सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ र यही अनुरूप कोपमा प्रतिबद्धता पनि गरेको छ ।

नेपालका खानीजन्य उद्योगहरूको प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । त्यसको लागि निकै ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यकता पर्नेछ । ग्रीन हाइड्रोजन भविष्यको ऊर्जाको रूपमा आउँदैछ । जसको लागि पनि जलविद्युत् नै आवश्यक पर्छ ।

भारत प्रेरित जलविद्युत्को विकास गरिरहँदा भविष्यमा माग बढ्दै जाँदा नेपाल आफैं विद्युत् उत्पादन र उपभोग गर्ने सजिला बाटा बन्द हुनुहुँदैन ।

नेपालले अब के गर्ने ?

नेपालको राजनीतिक दलहरूको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण आ–आफ्नै छन् । आम नेपालीको जनमत पनि विभाजित छ । नेपालको जलविद्युतमा भारतीय संग्लनता बढ्दै जाँदा नेपालीहरूबीच आपसी वादविवाद चुलिंदै राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक द्वन्द्व बढ्न सक्छ । यसमा घनीभूत छलफल, बहस गरी बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न जरूरी छ ।

नेपालको समृद्धिको सपना जलविद्युत्बाट पूरा हुन्छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यसबाट पछि हट्ने कुरै आउँदैन । जे गर्दा देशमा समृद्धि आउँछ, नेपाली जनता सुखी हुन्छन्, त्यही नै हाम्रो राष्ट्रियता हुनुपर्छ ।

विदेशमा बेल्चा हानिरहेको नेपाली युवालाई सम्झेर हाम्रो नीति बन्नुपर्छ । बस्, देशको सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता गर्न सकिन्न । त्यो बाहेक, ५०औं हजार मेगावाटको सम्झौता गरेर अघि बढ्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

कुनै पनि अवसर चुनौती विनाका विरलै होलान् । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने भिजन नेतृत्वसँग हुनुपर्छ । त्यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, मातहतका निकाय र सरोकारवाला संस्थाहरूको सुधार, पुनर्संरचना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । जलविद्युत् विकासमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा भइदिए अझ बेस हुन्छ ।