जिसस पदाधिकारीको गुनासो : बरु वडा सदस्यको महत्व छ, हाम्रो छैन

२८ माघ, पोखरा । स्रोत, साधन र अधिकार संघीय सरकारले आफ्नै पोल्टामा राखेको भन्दै प्रदेशहरुले आवाज उठाइरहेका बेला जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले प्रदेश सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षसम्म पनि प्रदेशले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा भूमिकाहीन बनेको र अब जिससको संरचनाको औचित्यमाथि नै छलफल हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

संविधानको धारा २२० मा जिससलाई तिनै तहको सरकारबीच समन्वय, अनुगमन र प्रदेशको कानुन बमोजिम अन्य कामहरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, संघले आन्तरिक स्रोतमा अंकुश लगाएको र प्रदेशले कानुन नै नबनाइदिएर कुण्ठित गराएको जिसस पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामै जिसस राखिराख्ने हो भने संविधान संशोधनै गरेर भए पनि खारेज गरिदिन उनीहरुको माग छ । ‘खाने–बस्ने काम र भूमिका नदेखाउने व्यक्तिलाई समाजमा ज्वाइँको उपमा दिइन्छ ।

अहिले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि जनताले ज्वाइँको उपमा दिन थाले’, नीति तथा योजना आयोग गण्डकीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि गरेको छलफलमा जिसस स्याङ्जाका उपप्रमुख खड्कराज सुवेदीले भने, ‘यस्तो खालको जिससमा रहेर के काम गर्ने ?’

सुवेदीले बरु वडा सदस्यको महत्व रहेको तर जिसस पदाधिकारी र सदस्यको कुनै महत्व नरहेको बताए । जिसस सदस्य भएर सुविधा, भत्ता खाँदा पनि आफूलाई ग्यास्ट्रिक भएको भन्दै सुवेदीले व्यंग्य गरे ।

‘अनुगमनको कार्यलाई प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानुन बनाएर हामीलाई काम दिनुपर्छ’, अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै सुवेदीले भने, ‘ऐनकानुन बनाएर काम नदिने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकामा गएर काम गर्दा राम्रो लाग्छ ।’

राज्यको ठूलो रकम जिससमा खर्च भएको भन्दै उनले कि काम दिनुपर्ने नत्र खारेजी गर्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्लाका जिससलाई १० लाख रुपैयाँ अनुगमन, समन्वय र कार्यक्रमका लागि दिने गरेको छ ।

तर, पटक पटक कानुन बनाइदिएर काम गर्ने बाटो खुलाइदिन आग्रह गर्दा नसुनिएको भन्दै जिसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले कार्यक्रममै गुनासो पोखे ।

तनहुँका प्रमुख शान्तिरवण वाग्लेले करिब १ करोड ३० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट दिएर संघीय सरकारले आन्तरिक स्रोत खोसेको र प्रदेशले कानुन नबनाइदिएर अधिकार प्रयोग गर्नै नदिएको बताए । प्रदेशले कानुन नबनाइदिएकै कारण जिससको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको वाग्लेको भनाइ छ ।

‘प्रदेश अलिकति अनुदार रहेको छ । बजेटको ब्यवस्था पनि साह्रै सानो किसिमबाट गर्ने र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार नभएको कारणले हामीले गरिएका अनुगमन, कार्यक्रमहरु फितलो भएका छन् ।’

जिससले विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमन गरेर दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।

‘यो तरिकाले वास्तवमा जिल्ला समन्वय समितिलाई राखिनु हुँदैन’, वाग्लेले कार्यक्रमपछि कुराकानी गर्दै भने, ‘यसलाई थप व्याख्या गरिँदैन भने यसको औचित्यमाथि पनि छलफल गर्न जरुरी छ ।’ संघप्रति औंला ठड्याइरहेको प्रदेश सरकारले जिससलाई आवश्यक कानुन, नियमावली, कार्यविधि नबनाइदिँदा भूमिका नै कमजोर बनाउने काम गरेको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको आक्रोश छ ।

जिसस पर्वतका उपप्रमुख तथा जिसस महासंघ गण्डकीका उपाध्यक्ष सोमबहादुर जिसीले जिसस राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका बनेको आमरुपमा देखिएको बताए ।

‘यो हिजोकै जिल्ला विकास समिति हो भनेर जनताले अपेक्षा गर्छन्’, जिसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यदि यसलाई राख्ने हो र चुस्तदुरुस्त बनाउने हो भने स्थानीय तहका कार्यक्रमहरु, संघ, प्रदेशका योजनाहरु अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो भने जिसस राखे हुन्छ ।’

अधिकार नदिने हो भने जिसस राखेर राज्यको दुरुपयोग, कार्यालय सञ्चालन खर्च, पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधामा खर्च गर्नुभन्दा खारेजै गरे हुने धारणा राखे । संविधानअनुसार अनुगमन र समन्वय गर्ने भन्ने भए पनि बजेट पनि नहुने र कारबाही गर्ने अधिकार पनि नहुँदा अप्ठेरो परेको जिसस मुस्ताङ प्रमुख माया गुरुङले बताइन् ।

जिसस तिनै तहको सरकारका कार्यक्रमलाई एउटै मालामा गाँस्ने धागोजस्तो भए पनि अधिकारको सवालमा पिल्सिरहेको बताइन् । जिसस लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले अनुगमन, समन्वय गर्ने र प्रदेशको ऐनअनुसार काम गर्ने भने पनि प्रदेशले नबनाइदिएको बताए ।

अनुगमनपछि कारबाही गर्न स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नहुने जिसस प्रमुखहरुको भनाइ छ । समितिको प्रतिवेदन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हेर्ने फुर्सदसम्म पनि नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

गण्डकीका अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले प्रदेश सरकार पनि ‘ज्वाइँ’जस्तै रहेको भन्दै समितिका पदाधिकारीसँग ठट्टा गरे । प्रदेश पनि स्रोत, साधन र अधिकारका लागि लडिरहेको बताउँदै नगरपालिकासँग बरु नगर प्रहरी रहेको, आफूहरुसँग लौरो पनि नभएको बताए । आलेले जिससको अधिकारबारे प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे ।

जिससका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधामात्रै प्रदेशले तोकिदिएको छ । प्रदेशको कानुनबमोजिम जिसस प्रमुखको इन्धन र अन्य सुविधासहित ४२ हजार, उपप्रमुखको ४० पुग्छ भने र सदस्यको २३ हजार रुपैयाँ छ ।