स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउने प्रस्तावमा सांसदहरुको आशंका

२८ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ’ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि वचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा सोमबार सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रस्तावित व्यवस्थामा प्रष्टता खोजेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २८ मा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने सम्बन्धी प्रावधान छ । जहाँ कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र कुनै प्रकारको कसूर गरेर आर्जन गरेको पनि पुष्टि नभएको अवस्थामा राज्यलाई कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान छ ।

साथै, भविष्यमा कुनै कसुरमा दोषी ठहर भए वा अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भए कारबाही हुनसक्ने उल्लेख छ ।

एमालेकी सांसद भगवती न्यौपानेले यसैमा प्रश्न गरिन् । ‘सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत खुलाउन नसक्ने, तर भ्रष्टाचार गरेको पनि ठहर नहुने सम्पत्ति रहेछ भने राज्यलाई ट्याक्स तिरेर ह्वाइट मनी बनाउने भन्ने प्रस्ताव छ’ उनले सोधिन्, ‘यसको मनसाय के हो ?’

एमालेकै सांसद रामचन्द्र राईले नीतिगत भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति वैध बनाउने प्रपञ्चका साथ विधेयक ल्याएको भनी सरकारको आलोचना गरे । ‘सम्पत्तिको स्रोत नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दा खुल्दैन, विचौलियाको कामबाट आउँदा खुल्दैन । सेटिङमा कमाएको स्रोत खुल्दैन र भ्रष्टाचार ठहर गर्न पनि नसकिने हुनसक्छ’, उनले भने, ‘यस्तोमा छुट पाउने विषय गम्भीर छ ।’

एमालेकै सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने बाटो खोल्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा गलत छ’, उनले भने, ‘राज्यले जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति वैध बनाउन खोजिएको छ । यसमा ब्यापक छलफल हुन आवश्यक छ ।’

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तावित विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप आएको र गलत मनसाय नराखिएको बताएका छन् ।

कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत देखिएन र, अपराध पनि देखिएन भने के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘यस सम्बन्धमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको दबाव छ । त्यस आधारमा पनि यो प्रस्ताव आएको हो ।’

सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्छ । सर्वसाधारणको हकमा स्रोत नखुलेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धानका क्रममा गलत कार्य गरेर आर्जन गरेको नभेटिएको तर, सम्पत्तिको स्रोत देखिएको अवस्थामा कर तिरेर वैध बनाउन सकिने गरी सरकारले प्रस्ताव ल्याएको मन्त्री गुरुङको प्रष्टीकरण छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा आउन नसकेका वा नआएका कारोबार विद्यमान रहेकाले पनि यस खाले प्रावधान आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङले भने, ‘कसैले एक लाखमा गाई बेच्यो भने त्यो पनि कुनै रिसिभमा हुँदैन । यस्तोमा त्यसलाई वैध मान्ने कि अवैध ?’

नेपालमा २०१७ सालमा जारी भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनले गैरकानुनी र अस्वभाविक रुपमा आर्जित सम्पत्ति अवैध मानेको छ । तर त्यो कानुन सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा मात्रै लागू हुने गरी बनाइएको थियो ।

२०६३ सालमा जारी भएको सम्पत्ति शद्धीकरण निवारण ऐनले सर्वसाधारणले पनि स्रोत नखुलेको वा गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जन गरेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेप्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्तिको छानबिन गर्छ ।

तर अख्तियारको क्षेत्राधिकार नभएको न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद र सैनिक अधिकारीहरुको हकमा जंगी अड्डाले सम्पत्तिमाथिको उजुरी छानबिन गर्छ ।सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्छ ।

कानुनमन्त्री गुरुङका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा स्रोत नखुलेको र कसुर गरेको नठहरिएको सम्पत्ति ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म राज्यलाई कर तिरेको अवस्थामा वैध हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालमा पनि स्रोत नखुलेका सम्पत्तिलाई वैध बनाउन दिने अवसर दिइएको छ । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेलामा २०५७ सालमा यस्तो घोषणा भएको थियो । त्यसबेला कयौं कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्तिको कर तिरेका थिए ।

डा. बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेलामा पनि केही निश्चित क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत नखोजिने भनी बजेटमा व्यवस्था गर्न खोजेको थिए ।

अहिले फेरि सरकारले सोही प्रकृतिको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । विगतमा भन्दा प्रस्तावित व्यवस्था फरक रहेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार कानुन बने सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा राज्यले नै सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको स्रोत खुले/खुलेको अनुसन्धान गर्छ । कुनै आपराधिक कसुर गरेको नभेटिएको तर सम्पत्तिको वैध स्रोत पनि नखुलेको अवस्थामा कर निर्धारण गर्नेगरी प्रस्तावित विधेयक आएको उनीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको कुनै नागरिकमाथि छानबिन हुँदा कुनै कसुर र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न नभएको सुनिश्चिततापछि मात्रै उसको सम्पत्तिमा कर निर्धारण हुन्छ । यो पनि शर्तरहित होइन ।

‘भविष्यमा त्यस्तो व्यक्ति आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भेटिए छानबिन हुन्छ । पहिले नै कर बुझाएको कारणबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउँदैन’, कानुनमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका कुनैपनि व्यक्तिका लागि यो प्रावधान आकर्षित हुँदैन, किनभने सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा उमाथि स्वतः भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ ।’

प्रस्तावित विधेयक अनुसार, कुनै व्यक्तिले अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ति कमाएको उजुरी परेमा उसको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुन्छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिए अरु कसुरमा संलग्न छ कि छैन भनी हेरिन्छ ।

अरु कसुरमा संलग्न छ भने उसले त्यसकै आधारमा गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जन गरेको निष्कर्षसहित सम्पत्ति जफतको मागदावी गरेर मुद्दा चल्छ । तर, अरु कुनै कसुर भेटिएन भने अनुसन्धान अधिकारीहरुले त्यसको विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँछन् ।

त्यहाँ पनि अनुसन्धान गर्दा उसको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको भेटिएन, तर कुनै अरु अवैध धन्दा पनि पुष्टि भएन भने स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारणका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाइन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले उसले कर छली गरे/नगरेको यकिन गर्छ । कर छलेको भए फेरि छानबिन सुरु हुन्छ र सम्पत्ति शुद्धीकरणकै मुद्दा चल्छ । अन्यथा, कर छली नगरेको भए स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पछिल्लो आर्थिक वर्षको आय मानी कर निर्धारण गर्छ र त्यस्तो कर तिरेर वैध बनाइएको सम्पत्ति र त्यसमाथि निर्धारण भएको करको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल कुनै पनि नागरिकले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राखेको भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न पाउँछ ।

त्यसका लागि सम्वद्ध व्यक्ति अरु कुनै कसुरमा सम्बद्ध भएको पुष्टि गर्नुपर्दैन । यो प्रचलित व्यवस्थाले सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेख नराखेका तर, गलत काम नगरेका नागरिक अप्ठ्यारोमा परेको सरकारको तर्क छ ।