३० फागुन, काठमाडौं । ‘ओलीसँग ६० प्रतिशत कुरा मिलिसक्यो, ४० प्रतिशत मिल्न बाँकी छ’, जहरसिंहपौवाको वनभोजमा माधव नेपालले महिला कार्यकर्तासँग यो प्रसंग सुनाउँदै गर्दा छेवैमा झलनाथ खनाल उनीतिर टुलुटुलु हेर्न थाले ।
प्रसंग ८ मार्चको अवसरमा शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी समर्थित अनेमसंघको वनभोज थियो । सम्मानित नेता खनाल जहरसिंहपौवा पुग्दा पार्टी अध्यक्ष नेपाल परिवर्तित घटनाक्रमबारे बताइरहेका थिए ।
नेपालले ओलीसँग मिलेका ६० प्रतिशत विषय के हुन् भन्नेबारे व्याख्या गरेनन् । बरु वीरगञ्जमा स्ववियु चुनाव जितेको, जेल परेको लगायत इतिहासको चर्चा गरे । एमाले–एकीकृत समाजवादीका नेतामात्रै होइन, अरु दलहरुमा पनि को पहिले जन्मेको, को पहिले पार्टी सदस्य भएको, जेल परेको वा केन्द्रीय समितिमा आएको भन्ने वादविवाद चलिरहन्छ । विगतमा नेपाल, खनाल, ओली, सीपी मैनाली आदि नेताहरुका बीचमा पनि यस्तो खालको छलफल चल्ने गर्थ्यो ।
‘उहाँले यस्तै यस्तै कुरा सुनाएर डेढ घण्टा बोल्नुभयो,’ खनालले मंगलबार साँझ अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर त्यति लामो समय लिएर बोल्दा पनि उहाँले ओलीसँग हाम्रा मतभेद व्यक्तिगत हुन् कि राजनीतिक हुन् भन्नेमा प्रष्ट गर्न सक्नुभएन, माधवजीको भनाइले पार्टीका साथीहरुमा अलमल सिर्जना भएको पाएँ ।’
नेपालका भनाइबारे खनालसँग कार्यकर्ताहरुले प्रतिक्रिया माग्दा उनी दिक्दारी दर्शाउँदै पन्छिए । ‘पिकनिकका बेला के लामो कुरा गर्नु’, अरु बेला लामा मन्तव्यहरुमा दिलचस्पी राख्ने गरेका खनालले भने, ‘म अध्यक्षका कुरामा टिप्पणी गर्दिनँ । बरु तपाईंहरुलाई मार्च ८ को इतिहास बताउँछु । त्यसपछि नाचगान गरौंला ।’
एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीसहितको नयाँ सत्ता–समीकरण, जसलाई वामपन्थी खेमाका नेताहरु ‘कार्यगत एकता’ नाम दिइरहेका छन्, यसमा केही दिनपछि जसपा पनि मिसियो । ८ मार्चको महिला भेलामा पनि नयाँ समीकरणकै औचित्यबारे प्रकाश पार्न नेताहरुले समय खर्चिरहेका थिए ।
राजधानी नजिकैको जहरसिंहपौवा त्यही ठाउँ हो, जहाँबाट विगतमा नेपालले संसदीय प्रतिनिधित्व गर्ने गर्थे । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा पर्ने यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जितेको छ । रास्वपाका अधिकांश नेता जन्मनुभन्दा अघिदेखि राजनीतिमा क्रियाशील नेताहरुको खानी एकीकृत समाजवादीलगायत पुराना पार्टीलाई पछिल्लो चुनावमा नयाँ शक्तिहरुले चक्मा दिएका छन् । अब उनीहरुलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादीको मात्रै मतविश्लेषण गरेर पुग्नेवाला देखिँदैन ।
त्यसैले एकीकृत समाजवादीका पछिल्ला भेटघाट छलफलहरु उदाउँदो शक्तिले थपेका चुनौतीहरुबारे छलफल हुन थालेका छन् । स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, जो ०८० सालमै मिसन ८४ अभियान चलाइरहेका छन्, उनका लागि समेत यो जनमत–परिवर्तन नयाँ विषय बन्न पुगेको छ ।
‘समयमै आत्मसमीक्षा गरौं, नत्र हाम्रो हालत पश्चिम बंगालका कम्युनिस्टहरुको जस्तो हुन सक्छ’, यो कुरा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले भन्न सक्थे, तर खनालले सुनाएअनुसार यो प्रस्ताव उनै केपी ओलीको थियो । ओली, जो केही महिनाअघिसम्म पनि एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी मान्न तयार थिएनन् । माओवादीलाई उनी ‘केन्द्र’ मात्रै मान्थे । अचेल नयाँ गठबन्धन बनाउन ओली स्वयंले सक्रियता लिएको देखेर एकीकृत समाजवादीका नेताहरु चकित छन् ।
खनाल पनि ओलीको प्रस्तावसँग एकाएक सकारात्मक भएर पार्टीभित्र प्रस्ताव लगिरहेका छन् । उनी नेपालले जस्तो व्यक्तिगत लाभहानि नभई राजनीतिक एजेन्डाबाट एकतासम्म पुग्नुपर्ने भन्दै आफ्ना तर्कहरुलाई केही भिन्न देखाउने प्रयासमा देखिन्छन् ।
अध्यक्ष नेपालझैं यस पार्टीका नेताहरुमध्ये एकथरि ओलीमा बदलाव आउँदै गरेको पत्यार गर्छन् । दोस्रोथरि अर्थात् खनाललगायत नेताहरु हिजोको राजनीतिक बेमेललाई राजनीतिक तहमै सल्टाउनुपर्ने बताउँछन् । तेस्रोथरि चाहिँ ओलीले आफ्नो दलभित्रको झगडामा प्रवेश गरेर खेल्न खोजेको आशंका गर्छन् ।
एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘झलनाथजी इलाममा आम चुनाव हारेदेखि नै कांग्रेससँग नेगेटिभ र एमालेसँग पोजिटिभ हुन थाल्नुभएको हो । एमालेसँग तत्कालै मिल्न गयौं भने हाम्रो राजनीतिक अस्तित्व नै सकिन्छ भन्ने उहाँलाई थाहै छैन ।’
एमाले भने यो केवल सत्ता समीकरण वा चुनाव विशेषका लागि लक्षित नभई देशको आगामी भविष्य र स्थिरतासँग जोडिएको विषय भन्दै राजनीतिक रोगन दिन खोजिरहेको छ । एमाले नेताहरुले नयाँ गठबन्धन आफ्नो सक्रियतामा बनेको हुनाले इमानदारीपूर्वक यसलाई अघि लिएर जाने दायित्व आफ्नो भएको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी वा त्यसका अध्यक्ष माधव नेपालसँगको सम्बन्ध पनि त्यसकै कडी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘माधवजी वा प्रचण्डजीसँगको हाम्रो सहकार्यमा लुकाउनुपर्ने कुरै केही छैन किनभने हामीले कांग्रेससँगको गठबन्धन फुटाउने भनेकै थियौं, बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउन लाग्ने भनेर खुला–खुला नै घोषणा गरेका थियौं,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘यो सहकार्य एकताकै तहसम्म विकास हुन्छ कि हुँदैन भनेर अहिले छलफलमा लाग्न आवश्यक छैन । हामी यति बेला ट्रस्ट बिल्डिङ फेज (विश्वास निर्माणको तह) मै छौं ।’
प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डलाई बलियो बनाउन, अनि साझेदार दलहरुलाई विश्वासमा लिनकै लागि एमालेले पर्याप्त त्याग गरेको उसका नेताहरुको तर्क छ । पोर्टफोलियोमा तल मानिएका मन्त्रालयसमेतमा एमाले तयार हुनुका पछाडि यही जिम्मेवारीबोधले काम गरेको रिमाल भन्छन् ।
हुन पनि २१ फागुनका दिन बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा त्यस्तै रोचक दृश्य देखिएको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायत एमाले–माओवादी दोस्रो तहका केही नेतासमेत सहभागी थिए । नयाँ गठबन्धन बन्ने पक्का भएसँगै भागबण्डाको गृहकार्य चलिरहेको थियो ।
गृहमन्त्रालय लामिछानेले छाड्दै नछाड्ने, अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलका नेतालाई दिन चाहने अडानबीच ओलीले आफ्नै शैलीमा कटाक्ष गरेका थिए, ‘हुन्छ नि, ठूला–ठूला मन्त्रालय तपाईंहरु लिनुहोस् । एमालेलाई खानेपानी मन्त्रालय त होला नि !’
बैठक सकिनेबित्तिकै त्यो भेटबारे अनलाइनखबरसँग माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताले सुनाएका थिए, ‘ओलीजीमा जुनस्तरको लचकता देख्यौं, त्यसले हामीलाई अब पक्का विश्वास भयो कि उहाँमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । नत्र पहिले त उहाँ साह्रै हठी नेता हो ।’
माओवादीका ती नेताले ओलीको फेरिएको बोलीबारे आत्मविश्वासपूर्वक कुरा गरे पनि ओली–प्रचण्ड सहमति कुन रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । उनीहरुले आगामी चुनावसम्म बचेको चार वर्षे अवधिलाई दुई–दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर हाँक्ने सहमति गरेका छन् । जबकि उनीहरुको सहमतिका बेला बिरामी रहेका माधव नेपालले यसबीचमा आफ्ना लागि समेत प्रधानमन्त्रीकाल छुट्याइनुपर्ने अडान राखेको चर्चा सतहमा आएको छ ।
प्रचण्ड र ओली दुवैले नेपाललाई फकाउनका लागि केही आश्वासनहरु दिएको हुन सक्ने बुझेका एमाले–माओवादी नेताहरु नेपालको भन्दा ठूलो शक्तिसहित संसदमा रहेका रास्वपा र जसपाले उस्तै दाबी गरे भने के गर्ने भनी अलमलमा परेका छन् । संसदको ठूलो दल कांग्रेसले यही आन्तरिक खिचातानीमा खेल्न सक्ने खतरा उनीहरुले पूर्वानुमान पनि गरेका छन् ।
‘अहिले निजी कुराहरुमा धेरै नजाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, तर माधवजीसँग जहिले पनि आफ्ना लागि केही प्रस्तावहरु हुने गर्छन्’, एक नेताले भने, ‘त्यसले थोरै अप्ठेरो पैदा भइसकेको छ ।’
एमालेले माओवादीका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पद छाड्दै गर्दा उपाध्यक्ष पद आफूहरुलाई दिन राजी भएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरु बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्का महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीलाई बुझाएर एमालेले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई कल्पना गरेभन्दा धेरै छिटो सम्भव तुल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारहरुको गठन, राजदूत लगायत महत्वपूर्ण नियुक्ति, हेरफेर आदिमा एमालेको प्रतिरक्षात्मक नीति कायमै रहन्छ कि नयाँ दृश्य देख्न पाइन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । तर ओलीले मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा आफूले तत्काललाई बढ्ता कम्प्रोमाइज गरेको देखिए पनि समग्रमा पार्टीको नीतिले विजय प्राप्त गरेको भन्दै आत्मसान्त्वना लिए ।
उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सरकारको आलोचना नगर्न मात्रै निर्देशन दिएनन्, गृहमन्त्री आउनेबित्तिकै मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान पहल लगायत सकारात्मक काम सुरु भइसकेको भन्दै खुलेर जस दिए ।
जबकि गठबन्धन बन्नुभन्दा ठीक एक दिनअघिसम्म उनी चितवनमा सहकारी पीडितलाई भन्दै थिए, ‘मलाई जुन ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो, यो रविजीलाई पनि बुझाउनु ।’ अर्थात् ओली रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भेटेको ठाउँमा प्रहार गर्न कुनै पनि ठाउँ बाँकी राखिरहेका थिएनन् ।
तर यस बीचमा परिस्थिति फेरिएको छ । ओली लामिछाने र रास्वपाका मन्त्री, उपेन्द्र यादव र जसपाका मन्त्री, नेपाल र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीसमेतको नेता बन्न अग्रसर भइरहेका छन् । ‘मेरो सरकार, तेरो सरकार भन्ने बेला छैन, राम्रोसँग डेलिभरी दिन नसके राजनीति हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जान सक्छ भन्ने निष्कर्ष छ’, एमालेका अर्का नेताले भने, ‘सामान्य अवस्थामा त हामी जनमतका आधारमा पहिलो दल छँदै छौं, तर भविष्यको आकलन समयमै गरौं भनेर प्रस्ताव लैजानु अहिलेको जस्तो कसैको बहुमत नभएको संसदका बेला अनुचित होइन ।’
एमालेबाटै फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीमा भने तीव्र रुपमा विकास भइरहेको राजनीतिका बारेमा समान धारणा बन्न सकेको छैन । अस्तिसम्म समाजवादी मोर्चा बनाएर त्यसको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपाललाई अब नयाँ आधारमा चल्नुपर्ने छ ।
माधव नेपाल र ओलीबीच यसबीचमा कम्तीमा चारपल्ट प्रत्यक्ष कुराकानी भइसकेको छ । ओली कुनै पनि हालतमा नेपाललाई चिढ्याएर जाने पक्षमा देखिँदैनन् । उनीहरुका बीच वैशाख १५ मा हुने उपचुनावमा सम्भावित सहकार्यका बारेमा समेत विषय प्रवेश भएको उच्च तहका नेताहरुले बताए । त्यसको पूर्ण खाका भने बताउन चाहेनन् ।
तर नेपाललाई एकीकृत समाजवादीका बैठकहरुमा चुनौती दिइरहेका नेता झलनाथ खनाल, सचिव रामकुमारी झाँक्री लगायत नेताहरुले भने एमालेसँग विगतमा किन विभाजित भएर आइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेर मात्रै भावी सहकार्यको मोडालिटीबारे अघि बढ्नुपर्ने तर्क दिइरहेका छन् ।
झाँक्रीले पार्टीका नेताहरुसँग अध्यक्ष वा नेताविशेषको मात्रै व्यवस्थापन गरेर नपुग्ने, समष्टीगत राजनीतिक निष्कर्ष पहिले तयार हुनुपर्ने भनी कडा टिप्पणी गरेकी छन् । ‘पहिले के भएर फुट्नुभएको हो, अहिले के भनेर जुट्दै हुनुहुन्छ, स्पष्ट गर्नुपरेन ?’ झाँक्रीलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले सुनाए, ‘उहाँहरुका व्यक्तिगत इगोमा लागेर हाम्रा कति कार्यकर्ताहरुको भावनामा खेल्ने काम भयो ? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’
माधव नेपालले भने राजनीतिक आवश्यकताले बनाएका रणनीतिहरुलाई भावनात्मक प्रश्नमा बराल्न नहुने भन्दै पार्टीमा थुम्थुम्याउन खोजेका छन् । नेपाल निकट एक नेताका अनुसार कांग्रेससँग मिल्नुभन्दा एमाले र माओवादीसँगको सहकार्यमा आफूहरु बढ्ता लाभमा हुने उनको विश्लेषण छ ।
‘हामी सहकार्य हुँदै पार्टी एकतासम्म पुग्न सक्छौं, त्यसका लागि परिस्थिति परिपक्व बन्न दिऔं,’ नेपालले आइतबार पार्टी नेताहरुसँग भनेको कुरा सुनाउँदै एक पदाधिकारीले बताए ।
खनाललगायत नेताहरुले भने नेपाल ढुक्क हुनुको आधार जान्न चाहेका छन् । एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्नेमा अप्ठेरो नभए पनि व्यक्तिगत भागबन्डाका आधारमा चल्दा पार्टीलाई क्षति भएको उनले बताए । अहिलेको वाम कार्यगत एकता उचित रहेको भन्दै खनालले यसलाई व्यक्तिगत लाभहानिमा पुर्याइएकामा गुनासो पोखे ।
‘हामीले ओलीको वाम बिसर्जनवाद र गुटवादविरुद्ध संघर्ष गरेको भनेर दस्तावेजमै लेखेका छौं, उहाँमा सुधार आएको निष्कर्ष ननिकालीकन यति प्रतिशत सम्बन्ध सुध्रियो भन्नु राजनीतिक कुरा होइन,’ खनालले असन्तोष राखे, ‘हामीलाई एमालेका नेताविशेषसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणमा एकरुपता चाहिएको छ ।’
एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले नयाँ सत्तासमीकरण कुन रुपमा अघि बढ्छ भनेर केही समय पर्खनुपर्ने भन्दै भावी सहकार्य त्यसैका आधारमा तय हुने तर्क गरे ।
उनले भने, ‘अध्यक्षले भन्नुभएको ६०–४० भनेको कतिपय अर्थमा प्राविधिक पनि हो, मनोनयन नियुक्तिसम्म समेत त्यसले अर्थ राख्छ । बाँकी राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्न अहिले हतारो हुन्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताहरु सरकारमा जान अध्यक्ष नेपालले हतारो देखाएको भन्दै आक्रोशमा छन् । उनीहरुले सिधै कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव लगेर अग्रसरता लिएको भए राजनीतिक जस पाउन सकिने सम्भावनासमेत लत्याउँदै मन्त्री माग्न पुग्नु नेपालको कमजोरी भएको भन्दै आलोचना पनि गरे । उनीहरुले ओलीलाई अझै विश्वास गर्न हतार हुने भन्दै आफूहरुको राजनीति संकटतर्फ धकेल्न खोजिएको भन्दै क्षोभ दर्शाए ।
तर नेता खनाल भने यसलाई सकारात्मक कोणबाट पनि हेर्न सकिने भन्दै राजनीतिक लेप दिने प्रयासमा छन् । ओलीमा संसद विघटन लगायत तत्कालीन नेकपा विवादताका भएका कमजोरीबारे आत्मसमीक्षाको बोध भएका खण्डमा अगाडिको कार्यदिशाबारे छलफल गर्न नसकिने कुनै विन्दु नरहेको खनालको भनाइ छ ।
‘ओलीजीले मलाई टेलिफोनमा पश्चिम बंगालको कुरा गर्नुभएको थियो, पछि प्रचण्डजी र माधवजीसँग कोटेश्वरमा त्यसै भन्नुभएछ’, खनालले भने, ‘वामहरुको बीचमा तत्काल कार्यगत एकता चाहिएको थियो भनेर हामीले भन्दै आएका हौं, अहिले त्यो प्राप्त भएको छ, यसलाई अब एकतासम्म पुर्याउनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया 4