खस्किंदो शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्ने केही सुझाव

भनिन्छ, दुनियाँमा शिक्षा क्षेत्रको लगानीका अलावा अरु यस्तो क्षेत्र छैन जसले देश र समाजका लागि बढी प्रतिफल दिन सकोस्। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाले गरिबी निवारणदेखि पिछडिएको क्षेत्रको सशक्तीकरणसम्म, समान अवसरको सृजनादेखि देशका विकासका संरचना, विज्ञान-प्रविधि र श्रम बजारलाई चाहिने जनशक्ति सँगसँगै आँकडा, तथ्य, प्रमाण र विश्लेषणात्मक तर्कशक्तिमा विश्वास गर्ने नागरिकको निर्माणसम्ममा शिक्षा क्षेत्रको विकासको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा धेरै ‘फल्ट लाइन’ (समस्या) छन् र समयसँगै केही विकृतिहरू पनि थपिएका छन् तर गत ३० वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुँदै नभएको होइन। सन् १९९० मा औसतमा नेपालीले साढे सात वर्ष जतिको शिक्षा ग्रहण गर्थे भने सन् २०२१ सम्म आइपुदा १३ वर्ष जतिको शिक्षा ग्रहण गर्छन्। तर युनेस्कोको शिक्षाको स्तर देखाउने ‘एजुकेसन इन्डेक्स’ अनुसार १६३ देशमा नेपालको स्थान १२३ मा रहेछ। भन्नुको अर्थ शिक्षामा हामीभन्दा राम्रो गर्ने १२२ देश र कम राम्रो गरिरहेका ४० देश रहेछन्। 

शिक्षा क्षेत्रको खस्कँदो अवस्थाले होला विकास र समृद्धिको स्तर देखाउने बजार प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार निवारण, मानव विकास, सुशासन, ई-शासन, नवपरिवर्तन, व्यवसाय सञ्चालन, जीवनयापनको गुणस्तर र बौद्धिक क्षमताको स्तर आदि एक दर्जनभन्दा बढी सूचकांकहरूमा नेपालको श्रेणी पनि पुछारमै छ।

मुख्य कुरा नेपालमा निजी र सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू धेरै थपिए। तर समयसँगै सरकारी-सार्वजनिक शिक्षा र निजी क्षेत्रले दिने शिक्षाको स्तरमा असमानता उल्लेख्य बढ्यो नै, सार्वजनिक क्षेत्रको सेवाको स्तर धेरै खस्कियो। शिक्षा क्षेत्रको मात्रा (क्वान्टिटी) मा विकास भएको जस्तो देखियो तर गुणस्तर (क्वालिटी) मा विकास पछि पर्‍यो। 

नेपालमा केही गरौं भन्ने नयाँ शिक्षा मन्त्रीका केही निर्णयहरू सुरुमै विवादित बनेका छन्। संसद्‍मा विचाराधीन शिक्षा विधेयकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जगडिएर रहेका मुख्य समस्याहरूको समाधान निकाल्न सक्ला त भनेर शंका-उपशंका गर्नेहरू पनि छन्। यही परिप्रेक्ष्यमा मेरो विगत २०-२५ वर्षको विकास र सुशासनको अनुभवका आधारमा निम्न अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार सम्बन्धी प्रमुख चुनौती

१. नीतिगत चुनौती

विगतमा ४-५ वटा शिक्षा क्षेत्र सुधारका ठूला कार्यक्रमहरू नेपालमा लागू नभएका होइनन् तर परिणाम औसत नै रह्यो। यसको मुख्य कारण निम्न नीतिगत कुराहरूमा अस्पष्टता छ र संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकले यी चुनौतीको स्पष्ट समाधान खोज्नुपर्छ:

क.  शिक्षा क्षेत्र विकासको नेपालको सैद्धान्तिक धरातल के हो ? विश्वमा दुई थरीका अवधारणा छन्। एकथरी श्रम बजारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा चाहिन्छ भन्छन् भने अर्कोथरीले मानव विकास अर्थात् नागरिकले आफ्नो अमूल्य जिन्दगी जिउन चाहिने स्वतन्त्रता र अवसरका लागि शिक्षा चाहिन्छ भन्छन्। यी दुई सैद्धान्तिक धरातलहरू बीच कस्तो सामञ्जस्य कायम गर्ने ? मुख्यगरी विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षाको लक्ष्य के हुने ?

ख.  शिक्षाको केन्द्रबिन्दुमा विद्यार्थी, शिक्षक वा अभिभावक कसलाई राख्ने ? कि सामूहिक जिम्मेवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने ? जस्तो कि फिनल्याण्डको शिक्षाले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्छ भने सिंगापुरको शिक्षाले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई केन्द्रमा राख्छ। रुवाण्डाले शिक्षकहरूको प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान (डिजिटल स्किल्स्) र पढाउने तरीका (पेडागोजी) मा जोड दिन्छ। तर सामूहिक जिम्मेवारीलाई रेखदेख, निगरानी र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो छैन। 

ग. विद्यालयहरूलाई एक-आपसमा प्रतिस्पर्धी अनि विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कसरी बनाउने ? पछि स्कूल र कलेजको शिक्षा नसकेर बीचमै छोड्ने अभ्यास (ड्रप आउट) लाई कम गर्न आधारभूत शिक्षाको स्तरलाई कसरी बलियो बनाउने ? जस्तो कि रुवाण्डाको विद्यालय सुधारको कार्यक्रमले विद्यालयहरूको परिणाममा आएको सुधारका आधारमा स्रोत र साधनको बाँडफाँट गर्ने नीति ल्यायो।

घ.  संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट, पारदर्शी, जवाफदेही र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुने कसरी बनाउने ? जिम्मेवारीबाट भाग्ने वा कार्यक्षमता न्यून हुनेलाई के गर्ने ?

ङ.  साधारण र व्यावसायिक (टेक्निकल/भोकेसनल) शिक्षाबीचको समन्वय कसरी गर्ने ? नर्वे वा अरू देश जस्तै पढ्न चाहनेलाई साधारण वा व्यावसायिक जता जान पनि पाउने विकल्प दिने कि नदिने ?

च‍.  निजी क्षेत्रको शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नबाट रोक्न र निजी र सार्वजनिक/सरकारी शिक्षाबीचको खाडललाई कम गर्न के गर्ने? कस्तो खालको शिक्षामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन वा दुरुत्साहन गर्ने ?

छ‍.  समाजको समग्र सदाचार माथि उठाउन सहयोग गर्ने नैतिक शिक्षा, अधिकार र कर्तव्यको शिक्षा, सदाचार र नागरिक शिक्षालाई कसरी समेट्ने? शिक्षा क्षेत्रको विकासद्वारा नेपालमा बढ्दै गएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अराजकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने?

ज. शिक्षा मन्त्रीले निजामती कर्मचारीमाथि अविश्वास प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रशिक्षार्थी कर्मचारी परिचालन गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याएको कुरा विवादित छ, तर नेपालको पिस कोर कार्य्रक्रम र विश्वका अन्य देशमा एड्जङ्क्ट टिचर/प्रोफेसर राख्ने कुराले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सहयोग मिल्छ। त्यसैले यी कुरा (अर्थात् ल्याटर इन्ट्री) लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? 

२. राजनीतिक चुनौती

हाम्रा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतीकरणको शिकार भएको जगजाहेर छ। पार्टीका मान्छेहरूको भर्नादेखि विभिन्न पार्टीका संगठनहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावमा पारेका छन्। अधिकांश जसो शिक्षक राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध छन्। वर्षौंदेखि राजनीतिको दलदलमा फसेको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ।

३. सुशासन सम्बन्धी चुनौती 

अरू देशको अनुभव हेर्दा सुशासनका कुरा गर्दा स्वायत्तता, पारदर्शिता, क्षमता अनि जिम्मेवारीपन सबै पर्छन्। विश्वविद्यालयको सुशासन मोडेल कस्तो छ? त्यसले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सहयोग गरेको छ कि छैन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नेतृत्व र भूमिका कस्तो छ? समग्र विश्वविद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापनको वातावरणले अनुभवी, प्यासनेट (जुनूनी) र तुलनात्मक रूपमा अब्बल दर्जाका प्राध्यापकलाई अध्यापनमा जाउँ भन्ने वातावरण बनाएको छ कि छैन? 

हामी संघीय गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं। तीन तहको व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तह सबैभन्दा बढी सेवा प्रवाह गर्ने तह भएकाले अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जाँदा जनताले त्यसको सबैभन्दा बढी अनुभूति गर्ने हो र गणतन्त्र संस्थागत हुँदै जाने हो। तर उनीहरूको यसअघिको आन्दोलन हेर्दा शिक्षकहरूले स्थानीय निकाय मातहतमा बस्न मानेका छैनन्। शिक्षकहरूले के के कुराको सुनिश्चितता खोजेको हो बहस गर्न जरूरी छ। शिक्षकहरूको केही जायज माग होलान् तर स्थानीय तह अन्तर्गत जाँदै नजाने भन्ने आन्दोलन पनि चुनौती बनेको छ।

विश्वका अरू देशको अनुभव हेर्दा नीतिगत कुरा संघ वा राज्यका मातहत र विद्यालयस्तरको शिक्षाको दैनिक रेखदेख स्थानीय तहमै हुँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ किनकि यसले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको सामूहिक प्रयासलाई प्रश्रय दिन्छ। जस्तो कि धेरै देशमा राज्य सरकारहरू पब्लिक स्कुलहरूको मर्मत र सञ्चालनका अलावा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र निर्देशनात्मक सामग्रीको स्थापना, छनोट र नियमनका लागि जिम्मेवार हुने गर्छन्। राम्रो उदाहरण दिल्लीका केजरीवालले शिक्षाको गुणस्तरमा ल्याएको परिवर्तन हो। 

अमेरिकाको अनुभव हेर्दा लोकल स्कुल बोर्डहरूले स्थानीय नीतिनिर्माण र प्रशासन (भर्ना, बजेट, तलब, पढाइको रेखदेख आदि) गर्ने गर्छन् तर लोकल बोर्डमा बस्ने कम्तीमा ब्याचलर डिग्री भएका, कुनै पार्टीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका, उच्च निष्ठा भएका, अनुभवी र अक्सर शिक्षाप्रेमी र विशुद्ध स्वेच्छिक आधारमा काम गर्ने गर्छन्।

नेपालको अनुभव के छ भने धेरै पालिकाहरूमा हाम्रो स्थानीय पूर्वाधार तयार हुन केही वर्ष लाग्छ। काठमाडौं महानगरपालिका र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर कसरी विद्यालयहरूलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखेर, एउटै नीति बनाएर सुधार गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो। 

अहिले नै राज्य र स्थानीय निकायको क्षमता हेरेर नेपालमा यो कति सम्भव छ त भन्ने हेर्नुपर्छ। ७५३ वटा पालिका एकनास पनि छैनन्। तर शिक्षा व्यवस्थापन केन्द्रीकृत हुनुहुन्न र धेरै खण्डित पनि हुनुहुन्न। केही समय दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउने र त्यही अनुसार स्थानीय तहमा दायित्वहरू हस्तान्तरण गर्दा राम्रो !

४. केही मात्रामा भए पनि शिक्षामा हुने विदेश पलायन कसरी रोक्ने ? 

हरेक दिन करीब २ हजार जतिले नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेको पाइन्छ। अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थीमा नेपाल तेस्रो राष्ट्र पर्छ। जापान, कोरिया, युरोप, अमेरिका आदितिर उल्लेख्य मात्रामा नेपाली विद्यार्थी छन् भने भारतमा मात्र सन् २०२२ मा १३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी थिए। भारतका धेरै विश्वविद्यालयले त नेपालीलाई आकर्षण गर्न कोटा छुट्याउने र शुल्कमा समेत छुट दिन्छन्। 

विश्वव्यापीकरणको युगमा विदेश पलायन रोकिने पनि होइन र नियन्त्रण गरेर रोक्ने प्रयत्न राम्रो होइन तर नेपालको सरकारी-सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको र निजी उच्च शिक्षा महङ्गो भएकाले समेत किन विदेश नपढ्ने भन्ने तर्क बलियो बनेको छ।

५. शिक्षामा लगानी 

शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणीय मानिने नर्डिक देशहरूको जस्तो जीडीपीको ९-१० प्रतिशत शिक्षामा लगानी नेपालमा २-४ वर्षमा सम्भव नहोला तर विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२१ मा विश्वको ‘पब्लिक स्पेन्डिङ इन एजुकेशन’ जीडीपीको ४.२ प्रतिशत थियो भने नेपालको औसत ३.४ प्रतिशत थियो। यो विश्वको औसतभन्दा तल हो। शिक्षामा कति सार्वजनिक लगानी (पब्लिक एक्स्पेन्डिचर) हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सरकारको बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत मानिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा न्यून लगानी भए कसरी गुणस्तर बढ्छ त? भारतमै हेर्ने हो भने शिक्षामा औसत खर्च जीडीपीको ४.६ प्रतिशत छ भने भुटानको त ८.१ प्रतिशत छ। विकासको उदाहरण दिंदा अहिले रुवाण्डालाई राम्रो नमूना मानिन्छ। युनिसेफका अनुसार रुवाण्डाले सन् २०२३-२४ मा आफ्नो बजेटको १५.६ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याएको छ।

शिक्षामा लगानी बढाउँदा गुणस्तर बढ्छ भन्ने अर्को उदाहरण दिल्ली सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तनलाई पनि लिन सकिन्छ। दिल्ली सरकारले सन् २०१५ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटलाई १२ बाट २५ प्रतिशतमा बढायो। शिक्षामा बजेट बढेका कारण शिक्षक तालिम/मेन्टरिङदेखि करिकुलम रिभिजनसम्म, स्कूल भवन र कोठादेखि नयाँ प्रविधिको प्रयोगसम्मका कुरामा लगानी बढेकाले ‘दिल्ली एजुकेशन रिभोल्युसन’ सम्भव भयो भनिन्छ। 

नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि केही सुझाव

माथि उल्लेख गरिएका चुनौतीलाई एकै दिन समाधान गर्न सकिंदैन। केही तत्काल गर्नुपर्ने र केही समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यालयमा हुने राजनीतिक कार्यक्रम वा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कुरा रोक्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको पठनपाठन र परीक्षालाई ‘क्यालेन्डर’ अनुसार लैजानुपर्छ भने प्रश्नपत्र वा परीक्षामा हुने अनियमितता रोक्नुपर्छ। सरकारी र निजी विद्यालय वा विश्वविद्यालयले उठाउँदै आएको गैरकानुनी शुल्कहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र शिक्षक र प्राध्यापकको तालिम, सरुवा, बढुवा आदिलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता सुधार शिक्षा मन्त्रीको स्तरबाट सम्भव होला। 

तर नेतृत्वमा रहेकाको केही क्रान्तिकारी परिवर्तन गरौं भन्ने राम्रो मकसद भए पनि व्यापक छलफल, विमर्श र सहमति विनाका सुधारका योजना, निर्णय र कार्यक्रमहरू लागू गर्दा धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरूको संलग्नता र समर्थन भएन भने सुधारका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। माथि उठाइएका चुनौतीको हल खोज्न नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि हरेक पालिका, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा व्यापक छलफल चलाउन आवश्यक छ। 

ठीक त्यसरी नै विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा अनि प्राविधिक शिक्षाका मुख्य चुनौतीको सूक्ष्म अध्ययन गरेर समाधान खोजिनुपर्छ। अहिले विकासको लिटरेचरमा के र कसरी दुई शब्द धेरै प्रयोग गरिन्छन्। के भन्नाले नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रम के हुने भन्ने कुरा र कसरी भन्नाले यी कुरालाई पूरा गर्न चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासन। 

अहिले नेपालमा धेरै पार्टीको गठबन्धन सरकार छ। एमालेका एकजना प्रभावशाली नेताले पार्टीका भ्रातृ संस्था भएका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको होइन भनिरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न कांग्रेस, एमाले लगायत अरू पार्टीहरूको पनि सहमति चाहिएला। तर स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा मन्त्रीले कि त अरू ठूला पार्टीलाई लिएर काम गर्न पर्‍यो, कि त आफ्ना प्राथमिकता तय गरेर यी हाम्रा बटम लाइन/रेड लाइनहरु हुन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका अरू नेताहरूलाई प्रष्ट पार्न जरूरी छ। नत्र जति परिवर्तनमुखी एजेन्डा र केही गरौं भन्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै छिट्टै फ्रस्टेसन आउने पनि हुनसक्छ।  

समग्रमा राजनीतीकरण कम र व्यावसायिकता बढ्दै गए, राज्यको शिक्षामा लगानी बढ्दै गए अनि राम्रो शिक्षक र राम्रा (प्रतिस्पर्धी) विद्यार्थीको आकर्षणले नै शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बढ्ने हो। यसका लागि केही सुझाव यसप्रकार छन् –

१. आम बहस र छलफलका साथ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै परिवर्तन र सुधारमुखी प्रावधानहरू समेटेर संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयक पास गरौं ।

२‍. विश्वको औसत खर्चभन्दा तल हाम्रो शिक्षामा लगानी भएकाले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रयास गरौं। शिक्षामा राजनीतीकरण रोक्ने एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति बनाऔं। जस्तो कि ट्रेड युनियन बाहेक पार्टीको सदस्यता लिनु गैरकानुनी हुन्छ। नियुक्ति, भर्ना आदिलाई खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई राजनीति भन्दा टाढा राखेर प्राज्ञिक बढी बनाउनुपर्छ। कुलपति, सह-कुलपति आदि पञ्चायतका लिगेसीहरूलाई हटाएर विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक र स्वायत्त बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ, आदि।

३. प्रोत्साहन र जरिवानाको व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। शिक्षा ऐन अनुसार राम्रो गर्ने पालिका वा प्रदेशलाई प्रोत्साहन स्वरूप थप स्रोत दिने र नगर्नेलाई जरिवाना तोक्ने व्यवस्था हुन जरूरी छ। पालिका-पालिका बीच, प्रदेश-प्रदेश बीच, विद्यालय-विद्यालय बीच, शिक्षक-शिक्षक बीच प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्य (जस्तो मेन्टरिङ) को व्यवस्था हुन जरूरी छ। 

भुटानको जस्तै एउटा जिल्लामा एउटा मोडेल स्कुल बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकत्रित सम्पत्ति अवधारणामा गएर शिक्षाको स्तर बढाउन सकिन्छ। पालिका र प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तन अर्थात् सकारात्मक परिणामका आधार थप राज्यले स्रोत दिने व्यवस्था गरौं। दुर्गम र जनशक्तिको अभाव भोगेका अनि क्षमता कम भएका पालिकालाई विशेष कार्यक्रम मार्फत प्रोत्साहन र क्षमता अभिवृद्धिको प्रावधान राखौं।

४. नर्वे जस्ता देशहरूमा एकेडेमिक र भोकेसनल दुवै शिक्षालाई उत्तिकै जोड दिइन्छ भने दुवै खालका शिक्षामा जाने (स्वीच हुने) विकल्प हुन्छ। नेपालमा समेत भोकेसनलबाट साधारणमा जाने बनाउनुपर्छ भने भोकेसनल शिक्षालाई साधारणभन्दा बढी आकर्षक बनाउन जरूरी छ।

५. विश्व नयाँ प्रविधिको युगमा छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षामा विज्ञान, गणित, इन्जिनियरिङ र टेक्नोलोजीमा बढी जोड दिन जरूरी छ। विशेषगरी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको डिजिटल पूर्वाधारलाई अभिवृद्धि गर्न जरूरी छ।

६. विशेषगरी स्तरीय शिक्षाका लागि स्तरीय शिक्षक र प्राध्यापक चाहिने भएकाले यिनको तलब र अन्य सुविधा प्रतिस्पर्धी बनाउन जरूरी छ। समग्रमा शिक्षक र प्राध्यापकको तलब-सुविधाका आधारमा अरू पेशा भन्दा आकर्षक पेशा बनाउन नसके अनि दक्ष जनशक्ति तान्ने र तालिम दिएर अपग्रेड गर्दै जान नसके कुनै पनि देशको शिक्षाको गुणस्तर बढ्न गाह्रो हुने गर्छ।

७. शिक्षक र कर्मचारीहरूले सार्वजनिक-सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाए राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि शिक्षाको गुणस्तर बढ्नमा बल पुग्नेछ।

८. निजी क्षेत्रका विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा बरु राज्यले नै केही लगानी गरेर केही सिटहरूमा प्रतिस्पर्धाद्वारा नि:शुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउन सके केही हदसम्म भए पनि विद्यार्थी विदेश पलायन हुने कुरा रोकिनेथियो। ठीक त्यसरी नै निजी लगानी र सरकारी लगानीका विद्यालयबीच सहकार्यको मोडेल अपनाउन सके वा कस्तो र कुन अवस्थामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन वा दुरुत्साहन गर्ने भन्ने राष्ट्रिय नीतिमा सबै मुख्य दलहरू सहमत हुनसके निजी र सरकारीबीचको खाडल कम गर्न सकिने थियो। प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा रहेकालाई विस्तारै सरकारी-निजी साझेदारीको मोडेलमा लैजाने कि ?

९. नेपालमा कति विद्यालय वा कति कलेज र विश्वविद्यालयको संख्या चाहिने हो, अध्ययन हुन जरूरी छ। स्थानीय तहमा विद्यालयको संख्या धेरै भएर पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्केको हो कि अनि स्रोत-साधन छरिए जस्तो भएको हो कि? बरु विद्यालयको संख्या घटाउन प्रोत्साहन गर्ने हो कि ? 

ठीक त्यसरी नै १८-२० विश्वविद्यालयहरू नेपालमा सञ्चालनमा भए पनि अझै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ८० प्रतिशत विद्यार्थी धानेको छ। विशेषगरी विश्वविद्यालयस्तरले एकातिर विश्व बजारमा बिक्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर नेपालको समग्र विकास र समृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन नीतिगत विश्लेषण गर्न सक्ने अनुसन्धान, अन्वेषण र खोजमुखी शिक्षा कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ। हरेक वर्ष नेपालका विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानमा गरेको प्रगतिका आधारमा थप प्रोत्साहन स्वरूप केही अनुसन्धानको कोष परिचालन गर्न सके अनुसन्धानमुखी शिक्षालाई बढावा मिल्नेछ।

१०. अनुभवी र पढाउने अभिरुचि र उत्साह भएकालाई प्रतिस्पर्धाद्वारा सीधै ल्याउन सकिने प्रावधान (ल्याटरल इन्ट्री) हुन जरूरी छ। धेरै देशहरूमा एड्जङ्क्ट प्रोफेसरको व्यवस्था छ। यही भएर अमेरिकामा राष्ट्रपतिकी उम्मेद्वार हिलारी क्लिन्टनदेखि बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनसम्मले विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका छन्। तर यो प्रावधान मन्त्रीको निर्णयले होइन कि शिक्षा ऐनहरूमै तोकिन जरूरी छ।

अन्त्यमा, शिक्षा क्षेत्रमा एउटा प्रश्न उठ्छ- ‘हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढाइ राम्रो भएको र प्राध्यापकहरू दक्ष र अब्बल भएकाले विश्वमा एक नम्बर मानिएको हो कि विश्वभरिका राम्रा विद्यार्थीहरू जति सबै हार्वर्ड जान खोजेकाले यो विश्वविद्यालयको स्तर राम्रो भएको हो ? सायद हार्वर्ड अब्बल हुनमा यी दुवै कुराको योगदान होला तर एउटा घतलाग्दो कुरा के छ भने एउटा बझाङ वा सोलुखुम्बुमा जन्मेको विद्यार्थी हार्वर्ड गएर शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न सक्छ भने नेपालको जुनसुकै कुनामा जन्मिनेहरू जीवनमा सफल हुने सामर्थ्य र हैसियत राख्छन्, यदि नेपालको शिक्षा क्षेत्र अब्बल, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय भयो भने। 

यसै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानी र रोजगारीमा रहेको असमानताले नेपालको विकास र समृद्धिलाई पछाडि धकेलेको छ। शिक्षा लगायतका असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न सके संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका अनुसार नेपालको मानव विकासमा २५ प्रतिशतले अभिवृद्धि हुनसक्ने भन्ने छ। 

शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा देशको अर्थतन्त्रले सीमित मात्रामा भए पनि रोजगारीका अवसर सृजना गर्न असमर्थ हुनु पनि हो। देशभित्र उपलब्ध केही अवसरमा समेत राजनीति, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार हाबी भएका कारण मिहिनेत र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नेहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। गरीब, न्यून मध्यम र कम आम्दानी हुने वर्गमा आखिर पैसा कमाउन खाडी मुलुक, मलेसिया वा अन्य देशमा ‘लेबर’ काम गर्न जानै पर्ने भए किन कलेज वा विश्वविद्यालयतिर हल्लिएर समय खेर फाल्ने भन्ने भाष्य बलियो हुँदै गएको छ, जसले समेत भविष्य भएका राम्रा विद्यार्थी समेत पढाइ छोडिरहेका छन्। यो वर्गमा पर्ने केहीलाई राम्रो छात्रवृत्ति दिएर केही पलायन रोक्न सकिएला। 

मध्यम र उच्च आम्दानी हुने नेपाली परिवारका विद्यार्थीहरूले खर्चका हिसाबले नेपालमा राम्रो निजी कलेज र विश्वविद्यालय पढ्नु वा अस्ट्रेलिया वा अरू देशमा पढ्नु उस्तै हुने भए भविष्य हेरेर बरु उतै किन पढ्न नजाने भन्ने तर्क छ। नेपालको प्राविधिक र उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सस्तो बनाउन सके विद्यार्थीको पलायन रोकिने र राम्रा विद्यार्थी नेपालमै अध्ययन गर्नेछन्।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्णालीको विकास र समृद्धि : लघुताभासबाट माथि उठौं