सिफारिस विपरीत सरकार ससर्त अनुदानमा केन्द्रित, वित्त आयोग असन्तुष्ट

५ वैशाख, काठमाडौं । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण हिस्सा बढाउँदै अन्य अनुदान घटाउन गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा सरकारलाई बुझाएको सिफारिसमा वित्त आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा ससर्त अनुदान हिस्सा २०७५/७६ मा ५६.६१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाउँदै सरकारले चालु आव २०८०/८१ मा ६५.०४ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

‘यसरी ससर्त अनुदान हिस्सा बढाउँदै लैजानुबाट आयोगको ससर्त अनुदान घटाउने र समानीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने सुझावको मर्मत तथा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने दिशातर्फ त बढिरहेको छैन भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ,’ यसबारे आयोगले भनेको छ ।

संघीय सरकारबाट चार प्रकारका अनुदान स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जाने गर्छन् । तीमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान कुनै पनि सर्तविना स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा खर्च गर्न जाने गर्छ ।

ससर्त अनुदानमा भने संघीय सरकारले तोकेका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । यसले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू अझ कमजोर बन्ने वित्त आयोगको विश्लेषण छ ।

तल्लो सरकारलाई यसरी कस्दैछ संघ

स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हिस्सा २०७५/७६ मा ४३.६८ प्रतिशत थियो ।

यो अनुदान निरन्तर बढाउन आयोगले सिफारिस गरिरहेको छ । तर, २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा २९.६० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । २०७९/८० अन्तिम किस्ता कटौती र चालु आव मध्यावधिक बजेट समीक्षा प्रतिवेदनमा सुरु अनुदान कटौती गरिएकाले यस वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान अझ घट्दै छ ।

यसप्रति समेत आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘समानीकरण अनुदानभन्दा दुई गुणा बढी ससर्त अनुदान स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएबाट नेपाल सरकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गम्भीर देखिएन,’ वित्त आयोगले यसरी सरकारले सिफारिस नमान्ने प्रवृत्तितर्फ इंगित गर्दै भनेको छ ।

ससर्त अनुदान वितरण गर्दा यसलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानसँग प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरकका रूपमा लिन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

समानीकरण अनुदान घट्दा के पर्छ असर ?

वित्त आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान घट्दा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुन सक्छ ।

अर्कातर्फ, संघीय सरकारले ससर्त अनुदान कार्यक्रममा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा टुक्रे आयोजनाले धेरै प्राथमिकता पाउँछन् । त्यस्तै आयोजनाहरूमा दोहोरोपन पर्दा स्रोत सही उपयोग हुन नसक्नेतर्फ समेत आयोगले सचेत गराएको छ ।

आयोगले समानीकरण अनुदान बढाउन, सिफारिस भएको ससर्त अनुदानका आधारभित्र रही एक अर्को तह र निकायमा आयोजनामा दोहोरोपन नपर्ने गरी तथा कार्यक्रम अतिक्रमण नहुने गरी ससर्त अनुदान दिनसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । आयोगका सिफारिसलाई अर्थले समेट्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यसरी बढिरहेको छ ससर्त अनुदान

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय 

आयोगले आगामी आवलाई के गर्‍यो सिफारिस ?

आयोगले लागत दृष्टिमा मितव्ययी, सेवा प्रवाहका दृष्टिमा प्रभावकारी र व्यवस्थापनका दृष्टिले सान्दर्भिक र दिगो देखिएमात्र त्यस्ता कार्यक्रममा ससर्त अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई तल्लो सरकारबाट कार्यान्वयन गराउनुपर्ने अवस्थामा मात्र ससर्त अनुदान दिनसमेत आयोगले भनेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा राष्ट्रिय मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा ससर्त अनुदान दिन भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र यस्तो अनुदान दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

सन्तुलित विकासका निम्ति आवश्यक रणनीतिक परियोजनामा ससर्त अनुदान दिन आयोगले भनेको छ । अर्कातर्फ, कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु) समेत आधार मानेर यस्तो अनुदान दिन भनिएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिको प्राकृतिक दुर्घटना वा आपत–विपद्को समयमा समेत केन्द्र सरकारले तल्लो सरकारलाई यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लक्ष्य तोकी थप ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन समेत आयोगले भनेको छ ।

आयोगको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुन संशोधन र व्यवस्थापनको आवश्यकता समेत आयोगले औंल्याएको छ । मन्त्रालयहरूले अबन्डामा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आयोगले त्यसमा अंकुश लगाउन समेत सुझाव दिएको छ । ससर्त अनुदानको सबै बजेट अब बजेट तर्जुमाकै समयमा विनियोजन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

पेसाकर्मीको पारिश्रमिक समानीकरण अनुदानमा पठाउन सिफारिस

आयोगले नेपाल सरकारबाट नियुक्ति पाएर कार्यरत शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबापत रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश वा स्थानीय सरकारले सालबसाली खर्च गर्ने, चालु प्रकृतिका र विद्यमान पूर्वाधार मर्मत गर्न ससर्त अनुदान नदिई आन्तरिक स्रोत उपयोग गर्नसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।