लाखका योजना बाँड्दै सिंहदरबार : संघीय व्यवस्था कुरुप भयो 

संविधानले संघ र प्रदेशका लागि जुन किसिमको निर्वाचन प्रणाली र शासन व्यवस्था कायम गरेको छ, यसबाट सामान्यतया एकै दलले बहुमत पाएर सरकार बनाउन सक्दैन । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रायः कसैको पनि बहुमत आउँदैन ।

कसैको बहुमत नआउने भएपछि मिलीजुली सरकार बनाउने अभ्यास भइरहेको छ । यो हाम्रो लागि नयाँ हैन । २०७२ को संविधान जारी हुनुभन्दा अघि पनि अवस्था यस्तै थियो ।

अहिले चुनावका लागि एउटा गठबन्धन बन्ने र चुनावपछि सत्ताका लागि फरक गठबन्धन बन्ने अनि बनेका गठबन्धन भत्किने पनि भइरहेको छ । कम्तीमा चुनावअघिको गठबन्धन पाँच वर्ष नै कायम रहने अवस्थासम्म बनेको भए पनि अहिलेको जस्तो संघ र प्रदेशमा चरम राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति आउने थिएन ।

यहाँ त छिन–छिनमा सत्ता परिवर्तनको खेल हुने कारणले यो समस्या आएको हो । अझ दलका केन्द्रीय नेताहरूका कारण यो अवस्था आएको हो । नेताहरू र मुख्य राजनीतिक दलहरू संघीयताप्रति संवेदनशील र गम्भीर हुन्थे भने संघको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा पनि प्रदेशहरूलाई स्वायत्त रूपमा आफ्ना काम र अभ्यासहरू गर्न दिन्थे ।

अहिले त्यो नहुँदा संघ र प्रदेशमा सँगसँगै अस्थिरता मौलाउने अवस्था बन्यो । सुन्दर अभ्यास हुनुपर्नेमा काठमाडौंमा बसेरै जे–जस्तो विकृत अभ्यास गरियो, त्यसले संघीयतामाथि नै हिलो छ्याप्ने काम भइरहेको छ । यो दल र नेताहरूको केन्द्रीकृत सोचको उपज हो ।

अहिले नेताहरू संविधानमा उल्लेख भएको निर्वाचन प्रणालीमै नै पनि त्रुटि छ भनेर बोल्न थालेका छन् । तर, हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सामूहिक भावनामा मुलुक चलाउने आशय राख्छ । सामूहिक सोच, लक्ष्य र उद्देश्य राखेर काम गर्दा मुलुकको हित गर्न सकिन्छ भनेरै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो ।

अन्य देशहरूमा पनि मिलीजुली सरकार चलेकै छन् । तर, हाम्रोमा यसको असल अभ्यास र संस्कृति नै विकास भएन । संघीयताको अभ्यास पनि यही विकृत सोच र शैलीको भुमरीमा परेको छ । मुख्यतः नेताहरू सत्ता केन्द्रित, स्वार्थी भए ।

२०७२ पछिको अभ्यासले दिएको सन्देश भनेको– अब कतिपटक सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्ने हो । यसको अर्थ नेताहरूको बहिर्गमनको नीति पनि अब आवश्यक छ । यो विधि बसाल्ने हो भने हाल देखिएको जथाभावी भइरहेको नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन सहित सत्ता शक्तिमा एकै व्यक्तिको हालीमुहालीको अवस्था हट्न सक्थ्यो । त्यसले संघीयतालाई बलियो बनाउन सहयोग गथ्र्यो ।

नयाँ शासन व्यवस्थामा छिटो–छिटो सरकार फेरिरहने, जो पनि मन्त्री बन्ने, एकै व्यक्ति सत्तामा पुगिरहने, सरकार बनाउन गैरसंवैधानिक कामहरू पनि गर्ने, सरकारले राम्रो डेलिभरी दिन नसक्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउने, पहुँचवालाको रजगज चलिरहने र सामान्य जनले परिवर्तनको महसुस नै गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ ।

अब संघसँगै प्रदेशमा मौलाएको सत्ताको फोहोरी खोल रोक्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यी अवस्थाहरू कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने जिम्मा पनि यिनै नेताहरूलाई छ । एउटै व्यक्ति नमरुन्जेलसम्म सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था फेर्न सकियो भने संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरू पनि समाधान हुँदै जान्छन् ।

अहिले कम्तीमा संघको निर्वाचन र शासन प्रणाली चलाउन नसकिए पनि प्रदेशको प्रणालीमा सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ । प्रदेशमा नयाँ मोडलमा जानुपर्छ । स्थानीय तहमा एक खालको स्थायित्व कायम भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

त्यस्तो मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्दा एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको मुख्यमन्त्री सोही प्रदेशसभाप्रति जवाफदेही बन्न सक्छ । अहिले जस्तो केन्द्रबाट प्रदेश सरकारहरूमा जुन अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम हुँदैछ, त्यो रोकिन्छ ।

माथि जति सत्ताको लुछाचुँडी भए पनि प्रदेश भनेको जनताको नजिकको सरकार हो । उनीहरूलाई दलविशेषको स्वार्थको मारमा पार्नुहुँदैन । उनीहरूले स्वायत्त ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसले नै वास्तविक अर्थमा संघीयतालाई जनताले अनुभूत गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्छ ।

संघीयतामा अहिलेसम्म भएको अभ्यासले हामीलाई सिकाएको छ । तर, हाम्रा नेताहरूले सिकाइलाई व्यवहारमा उतार्न चासो दिएका छैनन् । खासमा हामीले प्रणाली र शासन व्यवस्था बदलेर मात्रै पनि सबै समाधान हुन्छ भन्न सक्दैनौं । सबैभन्दा ठूलो समस्या हाम्रो नेताहरूको सोच र व्यवहार हो । नेताहरूमा जुन पद र शक्ति प्रति आसक्ति र स्वार्थी भावना छ, त्यसले हाम्रो संविधानले गरेका सुन्दर व्यवस्था पनि कुरुप देखाइदिने अवस्था बनाइरहेको छ ।

१० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेर आएको नेकपा माओवादी केन्द्र नै विगतमा संघीयताबारे जे आश्वासन दिएर सत्तासम्म आइपुग्यो, त्यसमा ऊ आफैं इमानदार रहेन । युद्धका बेला तलसम्म नै स्रोतसाधन, सेना, प्रहरी, अदालत दिन्छौं र जनताकै सत्ता स्थापना गर्छौं भनेको होइन ? अहिले डाडुपन्युँ सबै आफ्नो हातमा छ, तल प्रदेशले प्रहरीसम्म पाएका छैनन्, स्थानीय तहले कर्मचारी पाएका छैनन् । सडकमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने सत्तामा गएपछि सबै बिर्सिने ?

जनतालाई ढाँट्ने काम त भएको छ नै, यत्रो संघर्षबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई समेत काठमाडौंमा बसेर विकृत बनाउन नेताहरूको भूमिका छ । भन्न त उहाँहरूले आफूलाई संघीयतावादी भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारतः उहाँहरू केन्द्रीयतावादी हो ।

संघीयताको सबैभन्दा चर्को वकालत गर्ने उपेन्द्र यादवकै पार्टीका नेता अशोक राई शिक्षामन्त्री भएका बेला हिजो हामीले खारेज गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने गरी विधेयक ल्याइएको छ । शिक्षा विभाग फेरि ब्युँताउने गरी विधेयक दर्ता भएको छ ।

त्यसैले उहाँहरू संघीयताको पक्षमा हो कि केन्द्रीयताको भन्ने यसले देखाएन र ? जुनसुकै आन्दोलनबाट आएकाहरूले पनि अहिले संघीयताको नारा र मर्म बिर्सिएका छन् ।

संघीय व्यवस्था अघि पनि विकेन्द्रीकरण भनिएकै थियो, त्यसको अभ्यास गर्न प्रयत्न पनि भएको थियो । त्यतिबेला पनि तत्कालीन स्थानीय निकायको संख्या घटाउने र केन्द्रबाट दिइरहेका सेवा स्थानीय निकायहरूबाटै दिने गरी निक्षेपणको कानुन बनेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सिंहदरबारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले लागू हुनै दिएनन् ।

संवैधानिक विकेन्द्रीकरणकै स्वरुपमा संघीयताको अभ्यास हुने हो । तर, अहिले कर्मचारी पनि तल जान नखोज्ने, नेताहरू पनि तलका सरकारहरूमा अस्थिरता पैदा गर्ने, असहयोग गर्ने, शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने भइरहेको छ । अहिले पनि लाखका योजना माग्न सिंहदरबारमा आउनुपर्ने अवस्था मन्त्रीहरूले नै बनाएर राखेका छन् ।

नेताहरू संघीय मन्त्रालयबाटै खुद्रे योजना लिएर वडामा छिर्ने काम गर्दैछन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरू नै विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले अहिलेका सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै वास्तविक संघीयता विरोधी हुन् । काठमाडौंमा बस्ने नेता र कर्मचारीले बिर्सिएका छन् कि यो देशमा संघीयता छ । त्यसैले मूल समस्या संघीयताको अभ्यास बिगार्ने नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सोच र कार्यशैलीमा छ ।

(स्थानीय शासनविद् डा. देवकोटासँग अनलाइनखबरका लागि रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेशमाथि काठमाडौंको छिर्के : संघीयतासँग बदला लिंदै सिंहदरबार

यो पनि पढ्नुहोस

कर्णाली र मधेशको निर्णय काठमाडौंमा : मानसिकता फेरिएन