सर्वोच्चले मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न लिएका दुई आधार

२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

उनीविरुद्धको आरोपसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलन भइसकेको तर प्रमाण संकलनका लागि भन्दै निरन्तर थुनामा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’को आदेश जारी गरेको हो ।

कुनै नागरिकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको देखिए थुनामुक्त गर्न अदालतले जारी गर्ने आदेशलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश भनिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेर मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न भनेको हो ।

१० वैशाखमा नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रमाण जुटाइसकेको अवस्थामा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थुनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

उनीविरुद्धको अधिकांश प्रमाण संकलन भइसकेको, थप प्रमाण आवश्यक परे संकलन गर्न सकिने नै अवस्था भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने प्रहरीको जिकिरको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठम्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनू ।’

यो पनि पढ्नुहोस

रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

१५ चैतमा राजधानीको तीनकुनेमा भएको राजावादीहरुको प्रदर्शन हिंसात्मक दंगामा परिणत भएपछि प्रहरीले मिश्र लगायत सांसद धवलशम्सेर राणा, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो । राणा हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन् भने प्रसाई अहिले पनि थुनामा छन् ।

शुरुमा राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले पछि मिश्रलाई संगठित अपराध गरेको आरोपमा अदालतबाट म्याद थप गरिरहेको थियो । संगठीत अपराधमा मुछिएकाहरुलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय त प्रहरीले उनीमाथि आपराधिक उपद्रवको अभियोगमा समेत अनुसन्धान भइरहेको भन्दै थुनामा राख्ने म्याद थपिरहेको थियो ।

अब प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अवस्था भएमा झिकाएर मुद्दाको साथमा जिल्ला अदालतमा पेश गर्नसक्छ । तर सर्वोच्च अदालतले नै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकाले जिल्ला अदालतले समेत थुनामा नराखी कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर थप प्रक्रिया अघि बढाउनसक्छ ।

थुनामा परेदेखि नै आफूमाथि राज्यस्तरबाट प्रतिशोध साधिएको भन्दै मिश्रले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए ।