जीएसआईमा उल्झियो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण

हालै चीनको तियानजिन शहरमा आयोजित शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे। सो भेटपश्चात् चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा समर्थन जनाएको दाबी गरेपछि यस विषयले नेपालभित्र चर्को विवाद खडा गरिरहेको छ।

शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत चीन बीचको विवादित सीमा क्षेत्र लिपुलेकबारे नेपालको आपत्ति व्यक्त गरेका थिए। उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका भूभाग नेपालका भएको स्मरण गराउँदै भारत–चीन समझदारीप्रति असहमति जनाए र चीनसँग यसबारे सहयोगको अपेक्षा राखे। तर चीनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक प्रसंगलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै नेपालले ‘एक–चीन नीति’मा कटिबद्धता जनाएको, ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गरेको र चीनका जीडीआई, जीएसआई/जीसीआई पहलप्रति समर्थन गरेको मात्र उल्लेख गरियो। यसले दुवै पक्षबीच प्रस्तुत गरिएका एजेन्डा र सार्वजनिक गरिएको विवरणबीच असमानता रहेको स्पष्ट देखियो।

यस्तो संवेदनशील प्रसंगमा पनि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै प्रेस विज्ञप्ति वा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन। यदि नेपालले वास्तवमै जीएसआई समर्थन गरेको होइन भने, त्यसबारे नेपाल सरकारले तुरुन्तै स्पष्ट धारणा आउनु आवश्यक थियो। नेपाल मौन रहँदा उल्टै चीनको दाबीलाई पुष्टि गरेको झैं देखिएको छ, जसले अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई नेपालको परराष्ट्र नीति दिशाबारे गलत सन्देश दिन सक्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले देखाएको मार्गचित्र

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा घरेलु हितको मुद्दा लिपुलेक उठाएर कूटनीतिक पहल गरे पनि, अर्कोतर्फ चीनलाई प्रसन्न पार्ने उद्देश्यले एक चीन नीतिप्रति समर्थन दोहोर्‍याए र जापानविरुद्ध लक्षित दोस्रो विश्वयुद्ध स्मृतिको सैनिक परेडमा समेत सहभागी हुने सहमति जनाए। तर बदलामा चीनले नेपालको प्रमुख सुरक्षा चासो लिपुलेकलाई नेपाल भारत बीचको ‘द्विपक्षीय मामिला’ भन्दै पन्छाइदियो, र आफ्नो जीएसआई एजेन्डालाई मात्र अगाडि ल्यायो। यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा शक्ति असन्तुलन र आपसी अपेक्षा बीचको खाडललाई उजागर गरेको छ। यसरी, चीनलाई खुशी पार्ने प्रयास गर्दा पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा ठोस प्रतिफल नआएको देखिंदा, नेपालको कूटनीतिक संयमताको गम्भीर परीक्षा भएको छ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०२२ को अप्रिलमा बोआओ फोरम फर एशियामा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। चीनले यसलाई विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौतीलाई सहकार्य र संवादमार्फत समाधान गर्दै शान्ति र स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको हो। बिजिङको व्याख्यानुसार, यस पहलमा ‘साझा, समग्र, सहयोगात्मक र दिगो सुरक्षा’ को सिद्धान्त समावेश छ। यसले सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर पालन गर्नुपर्ने, शीतयुद्धकालीन मानसिकता अस्वीकार गर्नुपर्ने र कुनै पनि सैन्य गुटमा नलाग्ने जस्ता आधारभूत मापदण्डलाई जोड दिन्छ। चीनको दृष्टिमा, जीएसआईले विकास र सुरक्षालाई अविभाज्य रूपमा जोड्दै साझा भविष्यको समुदाय निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यसलाई फरक ढंगले व्याख्या गरेका छन्। ती व्याख्या र विश्लेषणहरू हेर्दा जीएसआई चीनद्वारा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन आधारित सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिन अघि सारिएको र राष्ट्रपति सीको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन र चीनलाई विश्व सुरक्षा भूमिकामा ठूलो स्थान दिलाउन लक्षित रहेको देखिन्छ। यी विश्लेषणहरूले जीएसआईलाई पश्चिमी नेतृत्वमा आधारित वर्तमान सुरक्षा संरचनाको विकल्पका रूपमा र चीनले आफ्ना रणनीतिक हित सुरक्षित गर्न प्रयोग गर्ने उपकरणका रूपमा देखाएका छन्।

नेपाल र चीनबीच दशकौंदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ, जसको आधार पाँच सिद्धान्तको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व (पञ्चशील) र पारस्परिक सद्भाव हो। नेपालले निरन्तर रूपमा ‘एक–चीन नीति’ को समर्थन गर्दै आएको छ र ताइवान वा तिब्बत सम्बन्धी चीनका संवेदनशील मुद्दामा बिजिङलाई साथ दिएको छ। तर सुरक्षा र सैन्य गठबन्धनका मामिलामा नेपाल अत्यन्तै सचेत रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिका मान्यतामा आधारित हुने प्रावधान राखेको छ। यही आधारमा नेपाल कुनै पनि शक्ति–गुटमा सामेल नभई स्वतन्त्र तथा सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने नीतिमा अडिग छ।

यसै धारणा अनुसार नेपालले विगतमा बाह्य शक्तिहरूबाट आएका थुप्रै सुरक्षा–सम्बन्धी प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१८ मा बिमस्टेक (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन स्पष्ट निर्णय गरियो। सन् २०२२ मा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा समावेश नहुने घोषणा गरियो। त्यस्तै, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको अनुमोदन गर्दा पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत नेपालले कुनै पनि देशको सुरक्षा रणनीति वा सैन्य गठबन्धनमा नजाने अडान दोहोर्‍याएको थियो। यी घटनाक्रमहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति गुटनिरपेक्षताको मार्गमै रहेको पुष्टि गर्छन्। नेपालले विकास र आर्थिक सहयोगका पहललाई भने स्वागत गर्ने गरेको छ।

जीएसआई विवादले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा तात्कालिक मात्र नभई दीर्घकालीन असर पार्ने संकेत दिएको छ। नेपालको परम्परागत असंलग्नताको नीति स्पष्ट छ, नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा–रणनीतिक पहलमा सामेल हुँदैन। तर चीनले नेपालले जीएसआईलाई समर्थन गरेको भनी सार्वजनिक दाबी गर्दा र त्यसलाई नेपालले तुरुन्तै खण्डन नगर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा नेपालले आफ्नो नीति बदल्दैछ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चीनसँग जीएसआईबारे कुरै भएको छैन’

सबैभन्दा पहिले, भारतसँगको सम्बन्ध यसबाट प्रभावित हुन सक्छ। भारत आफैं चीनसँग सीमा विवादमा छ र लिपुलेक जस्ता संवेदनशील भूभागमा नेपालले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। नेपालले चीनको सुरक्षा पहललाई समर्थन गरेको देखिएमा भारतले त्यसलाई अस्वाभाविक निकटता र आफ्नो सुरक्षामाथि दबाबको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ। यसले नेपाल–भारत बीचको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ, जसको असर व्यापार, पारवहन, रोजगार जस्ता ठूला क्षेत्रहरूमा पर्न सक्छ।

दोस्रो, पश्चिमी मुलुकहरूको दृष्टि नेपालतर्फ झनै आलोचनात्मक बन्न सक्छ। अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरू नेपालका प्रमुख विकास साझेदार हुन्। उनीहरूले नेपाललाई असंलग्न तर पारदर्शी साझेदारको रूपमा हेर्दै आएका छन्। यदि नेपालले चीनको सुरक्षा अवधारणा स्वीकार गरेको आभास दियो भने, पश्चिमी पक्षले नेपालमाथि रणनीतिक शंका गर्न सक्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर विकास सहयोग, लगानी र कूटनीतिक समर्थनमा पर्न सक्छ।

तेस्रो, जापान र अन्य एशियाली मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा पनि तरंग आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा आयोजित जापानविरोधी सैनिक परेडमा सहभागी हुने सहमति जनाएको खबरले टोकियो असन्तुष्ट बन्ने सम्भावना छ। नेपालसँग जापानको विकास साझेदारी ठूलो र दीर्घकालीन छ। कुनै पनि असन्तुष्टि दीर्घकालीन परियोजनामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

चौथो, नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्न सक्छ। असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक देशमध्ये एक नेपाल, छोटो–छोटो विवादमै आफ्नो स्पष्ट अडान दिन नसक्ने देखियो भने उसको तटस्थ छवि कमजोर हुन्छ। भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले राख्ने प्रस्ताव वा समर्थनको विश्वसनीयता घट्न सक्छ।

यसैगरी, नेपालले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन ढिलाइ गर्नु कूटनीतिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ। छिमेकी भारतले गलत व्याख्या भए तुरुन्तै खण्डन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ। नेपालले पनि यस्ता संवेदनशील प्रसंगमा चाँडो र स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन नसके अनावश्यक भ्रम र अड्कलबाजीले कूटनीतिक स्थान कमजोर बनाउँछ। समग्रमा, जीएसआई विवादले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई एउटा गम्भीर चुनौती दिएको छ। यसले सन्तुलित असंलग्न नीतिलाई केवल नीति कागजमै राखेर होइन, व्यवहारमा पनि दृढता र पारदर्शितासहित लागू गर्न सक्नुपर्ने हो।

निष्कर्ष

ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ विवादको पछिल्लो प्रकरणले नेपालको कूटनीतिक चालबाजी कति सन्तुलित र संवेदनशील हुनुपर्ने भन्ने कुरामा एउटा सबक प्रदान गरेको छ। एकातिर नेपाल आफ्ना छिमेकी र विकास साझेदारहरू सबैसँग मैत्री सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भने अर्कोतिर उदीयमान तथा स्थापित महाशक्तिहरू आ–आफ्ना रणनीतिक एजेन्डा अघि सार्दै नेपाल जस्ता देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा छन्। यस्तो स्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीति ‘सन्तुलित असंलग्नता’ को बाटोबाटै सञ्चालित हुनु बुद्धिमानी ठहरिन्छ। विकास र आर्थिक साझेदारीका कुरामा सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि सुरक्षा रणनीतिसँग गाँसिने कुनै गठबन्धनमा सामेल हुँदा हुने दीर्घकालीन असरलाई मनन गर्न जरूरी छ। अत: ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जस्ता विवादास्पद प्रसंगहरूको मूल्याङ्कन गर्दा पनि नेपालको नीतिनिर्माताहरूले असंलग्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मूलधार नछाडिकन, आवश्यकता परे स्पष्ट रुपमा आफ्ना अडान सार्वजनिक गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। यसैमा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुरक्षित रहनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस

चीनको बहुचर्चित ‘जीएसआई’ अवधारणा पत्रमा के छ ?

यो पनि पढ्नुहोस

सी चिनफिङले घोषणा गरे नयाँ अवधारणा ‘जीजीआई’