विधान महाधिवेशनबाट एमालेले भन्यो: भारत-चीन लिपुलेक सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्छ

२२ भदौ, काठमाडौं । एमालेले हालै हालै मित्रराष्ट्र भारत र चीनले लिपुलेक पासमार्फत् दुई देशले गरेको व्यापार सम्झौताप्रति विधान महाधिवेशनबाट पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

दुवै मित्र राष्ट्रलाई उक्त सहमतिबाट पछि हट्न अनुरोध गरेको छ । ‘हाम्रो पार्टी गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछ । दुवै मित्रराष्ट्रहरुलाई उक्त सहमतिबाट पछि हट्न अपिल गर्दछ’ महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा छ ।

उच्च कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत् उक्त समस्या समाधान गरी काली नदी पूर्व नेपालको हक स्थापित गर्न नेपाल सरकारलाई माग गरेको छ । अतिक्रमित भूमिसँगै जोडिएका छाँगरु र तिंकरका जनतालाई राष्ट्रिय मुलधारमा जोड्न सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधार निर्माण, खाद्य व्यवस्था, रोजगारीलगायत जनजीविकाका सवालहरुलाई योजनाबद्ध रुपले कार्यान्वयन गर्न पनि एमालेले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

महाधिवेशन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘साङ्घाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको गएका बेला चीनका राष्ट्रपति सी चिन् फिङसँग नेपाली भूमी लिपुलेकलाई भारतसँग व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने भनी गरिएको सम्झौताप्रति असहमति जाहेर गरेकोमा खुसी प्रकट गरेको छ ।

‘उपलब्ध भएका प्रमाण, तथ्य, नक्साका आधारमा उक्त भूमि नेपालको भएको दाबी प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रष्ट पारी मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र सीमाका बारेमा राख्नुभएको अडानले मुलुकको शिर उँचो बनाएको ठहर गर्दछ’ पारित प्रस्तावमा छ,’ यसक्रममा रुसलगायत विभिन्न देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरुसँग भएको द्विपक्षीय भेट र त्यसक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताहरुले नेपालको प्रतिष्ठालाई थप उँचो बनाएको महसुस भएको छ ।’