बालेन–रविले स्टन्ट होइन सिस्टम पछ्याउन्

लामो समयपछि नेपालमा राजनीतिले आशा देखाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिका ६ महिना सकसपूर्ण थिए । तर, योभन्दा अघिका वर्षहरूले पनि कुनै भरोसा दिन सकेका थिएनन् । त्यही आशा र भरोसा दिन नसक्दाको परिणाम सडकमा देखियो । सडकको विद्रोहलाई फागुन २१ को निर्वाचनले वैधानिकता दिएको छ ।

हुन त नेपालमा समय–समयमा परिवर्तन भइरहन्छन् । नागरिकले परिवर्तन खोजे, २०४६ को जनआन्दोलन भयो । नयाँ पुस्ताले सुनेको र जानेको यो ठूलो विद्रोह थियो । तर, त्यसबाट पनि सन्तुष्ट हुन नसकेकाहरू २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह नै गर्न पुगे । जसको शान्तिपूर्ण अवतरण ०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि भयो । यो बीचमा मधेस आन्दोलन, थरुहट र विभिन्न जनजाति आन्दोलनहरू भए । यिनीहरूले लोकतन्त्रको जगलाई मजबुत बनाए ।

मैले यहाँ इतिहासको फुर्को जोडेर सोध्न खोजेको प्रश्न के हो भने– के यी आन्दोलनहरू राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र थिए ?

हो, जसले यी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए, उनीहरूले यसलाई विकास र समृद्धिसँग जोड्न सकेनन् । नागरिकको जनजीविकासँग जोड्न सकेनन् । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भनिए पनि समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकेनन् । समृद्धि र सुशासनविनाको राजनीतिक परिवर्तनले मात्र पुग्दैन भन्ने दृष्टान्तका रूपमा भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहलाई लिन सकिन्छ ।

‘बर्लिनको पर्खाल ढलिरहँदा मानिसहरू कता दौडिरहेका थिए ?’ हामीले यो कुरा धेरै सुन्दै आएका छौँ, सत्य हो वा होइन थाहा छैन । तर, परिस्थितिलाई बुझाउन यो उदाहरण काफी छ । अर्थात्, जता समृद्धि छ, मानिसहरू उतै दौडिन्छन् ।

निर्वाचनको नयाँ म्यान्डेट

निर्वाचनले सानो छिद्र पनि नराखी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई दुईतिहाइ भन्न सकिने बहुमत दिएको छ। दुई सिट नपुग्दा पनि यसको ओज र शक्ति दुईतिहाइकै हो । किनभने, अब संसद्‌मा उसलाई काम गर्न छेकबार गर्ने अर्को कुनै शक्ति छैन ।

यसअघिका ठूला पार्टी र तिनका नेताहरू रक्षात्मक मात्र होइन, ‘प्यारालाइज्ड’ (पक्षाघातग्रस्त) भएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछिका दुई दशक राजनीतिक रूपमा निकै आरोह–अवरोहका रहे । पहिलो संविधानसभाको असफलतादेखि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्नुपर्ने अवस्था यही अवधिमा आयो । यही अवधिमा संविधान बन्यो भने माओवादी सेनाको नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने महत्त्वपूर्ण काम पनि भयो ।

यी र यस्ता धेरै राजनीतिक काम भए तर नागरिकले चाहेको विकास, समृद्धि र सुशासनका काम भएनन् । जसले गर्दा आम मानिसमा ‘फ्रस्टेसन’ (निराशा) हुनु स्वाभाविक थियो ।

०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाताले विद्रोही माओवादीलाई ठूलो पार्टी हुने गरी मत दिए । त्यतिबेला म भर्खर प्लस टु सक्दै थिएँ । म मेरै कुरा भन्छु– मलाई लाग्थ्यो, ‘अब माओवादीले केही गर्छ, देशमा विकासको मूल फुट्छ।’

राम्रो पढाइ भएर पनि काम नपाएर हैरान भएका मेरा आफन्तहरू मैले देखेको थिएँ । मलाई लाग्थ्यो, ‘अब उनीहरू हैरान हुनुपर्दैन ।’ तर, नागरिकको हैरानी कम होइन, बढिनै रह्यो ।

पक्कै पनि २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली नागरिक ०६२–६३ को जनआन्दोलनपछिको परिणामले आशावादी बनेका थिए । तर, यी २० वर्ष कसरी गुज्रिए भन्ने हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ ।

लोकतन्त्र स्थापनापछिको २० वर्षमा, फागुन २१ को निर्वाचन परिणामपछि नेपाली नागरिक तेस्रो पटक कुनै उम्मिद (आशा) का साथ उभिएका छन् । त्यो आशाको केन्द्र रास्वपा र त्यसको नेतृत्व बालेन–रवि हुन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित बालेन शाहप्रति हिमाल, पहाड र मधेसले एकैसाथ एकै प्रकारको मत दिएको छ । देशले एकैपटक सल्लाह गरेजस्तरी रास्वपालाई विश्वास दिएको छ । अब यो विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्ने काम नयाँ सरकारको काँधमा छ ।

कुशासनले आजित नागरिकले यसपटक मत परिवर्तन गरेका हुन् । मेरो विश्वास छ– पटकपटकका राजनीतिक धोका र अविश्वासले गर्दा मानिसहरू अब कार्यकर्ताबाट स्वतन्त्र मतदातामा रूपान्तरण हुने दिशामा पुगेका छन् ।

स्टन्ट होइन सिस्टम

पुराना नेता र पार्टी बेलगाम कुशासनमा रमाए । जसका कारण विभिन्न अनियमितताका काण्डहरू घटे । बालुवाटार जग्गा काण्ड, गिरीबन्धु टी–इस्टेट काण्ड, नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डमा सरकारका गृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री र बहालवाला सचिव नै सामेल हुनु, वाइडबडी, यती, ओम्नीजस्ता काण्डैकाण्ड सरकारी संरक्षणमा भए । विगतमा यस्ता अनियमितता हुनु ‘नियमितता’ जस्तै हुन थालिसकेको थियो ।

अब बन्ने शक्तिशाली सरकारले यस्ता भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर अघि बढ्नुपर्नेछ। तर, फाइल खोल्दै गर्दा र अन्य काम गर्दै गर्दा स्टन्टमा आधारित होइन, सिस्टम (प्रणाली) मा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अनियमितता बन्द गर्न र सुशासनका लागि यस्तो सिस्टम बनाउनुपर्नेछ, जसले गर्दा यसपछि जसको सरकार बने पनि सिस्टमले आफैँ ‘इन–आउट’ गर्न सकोस् । होइन भने, दुई–चार भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर मात्र केही हुनेवाला छैन ।

व्यक्तिप्रधान बन्ने होइन, सिस्टमप्रधान बन्ने थिति बसाल्नु यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । स्टन्टले क्षणिक रूपमा ‘वाहवाह’ त पाउला, तर यसले आम नागरिकलाई दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । सरकारले हरेक क्षेत्रमा विधिले काम गर्ने सूत्र बसालिदिनुपर्नेछ, जसले गर्दा ‘पहुँच भएको’ र ‘आम मानिस’ भन्ने फरक नपरोस् ।

केही साना कुरा, जसले दैनिक प्रभाव पार्छन्

एउटा सानो तर मानिसलाई दैनिक प्रभावित गरिरहने कामको उदाहरण दिन्छु। एक वर्षअघि मैले मेरो सवारीसाधन नामसारी गर्नुपर्ने भयो । मेरो सवारी बागमती प्रदेशमा दर्ता थियो तर उक्त सवारी अर्को प्रदेशमा प्रयोगमा थियो । अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरेर नामसारी गर्नका लागि सवारीसाधन काठमाडौँ लिएर आएर दिनभरको लामो लाइनमा बस्नुपर्ने भयो । समयको अभाव र खर्चका कारणले त्यो गर्न सकिएन ।

तर, विदेशमा मैले सवारी किन्दा यही काम दुई जनाको मोबाइलमा रहेको एउटा एपमा डाटा इन्ट्री गर्दा केही मिनेटमै सम्भव भयो ।

हो, यस्ता सामान्य लाग्ने तर नागरिकले ज्यादै दुःख पाउने कुरा हाम्रो संयन्त्रमा भइरहेका छन् । कहीँकतै एउटै काम सजिलै भएको कति नेपालीले आफैँले अनुभव गरेका छन् भने कतिले देखे–सुनेका छन् । अनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो– हाम्रोमा किन यस्तो हुँदैन ?

सवारीचालक अनुमतिपत्र निकाल्न हुने महाभारत अर्को कुरा भयो । यसलाई सुव्यवस्थित बनाउँदा सडक पनि सुरक्षित हुन्छ । सडक सुरक्षामा ध्यान दिनु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । किनभने, मानिस सधैँ सडकमा हुन्छ । ट्राफिक लाइट, स्पिडिङ र ट्राफिक अनुशासनका लागि सरकारले विधि बसाल्नैपर्छ ।

धारामा २४ घण्टा पानी नआउने समस्या त पुरानै हो । तर, आएको समयमा स्वच्छ पानी पठाउन के गर्न सकिन्छ ? सरकारले प्रमुख रूपमा सोच्नुपर्छ । यदि धारामा आएको पानी ग्लासमा सिधै थापेर पिउन सकियो भने, विकास भनेको यही होइन र ? जब कि जारको पानी पनि उमालेर पिउनुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। लोडसेडिङबाट मुक्त भएजस्तै यो समस्याबाट पनि नेपाली मुक्त हुन चाहन्छन् ।

सरसफाइका काम हुन त नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। तर यो कति भएको छ ? यो सबैले देखेकै छौँ। फोहोरको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन । देशभर फोहोरको वर्गीकरण गरेर सरसफाइमा ध्यान दिन जरुरी छ । सार्वजनिक शौचालयमा निर्धक्क पस्न सकियोस्, सार्वजनिक धारामा ढुक्कले पानी पिउन सकियोस्– यस्ता कुराले मानिसको जीवनस्तरमा अवश्य प्रभाव पार्छन् ।

सहरी सुन्दरतामा पार्क र हरियाली अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सानासाना खाली जमिनलाई पनि गार्डेनिङ गरेर सुन्दर स्वरूप दिन सकिन्छ । कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गरौँ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । ती काम जसरी पनि गर्नैपर्छ । नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी संविधानमा मात्र गरेर हुँदैन, व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमालाई कसरी सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने गृहकार्य हुनैपर्छ, जसले गर्दा उपचार खर्च नभएर मानिस तड्पिन नपरोस् ।

शिक्षा पाएको व्यक्तिले रोजगारी पाउने नेपाल हामीलाई चाहिएको छ । शैक्षिक बेरोजगार हटाउन शिक्षाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो कि जब मार्केट ‘श्रम बजार’लाई विस्तार गर्नुपर्ने हो? यसमा अनुसन्धान गरौँ । अध्ययनमा विविधता ल्याऔँ । एकेडेमिक र भोकेसनल ‘व्यावसायिक’ शिक्षामध्ये कता जाने भन्ने कुरा विद्यार्थीले हाइस्कुल सक्दा नै छुट्याउन सकून् ।

सरकारले अबको पाँच वर्ष काम मात्रै गर्नुपर्नेछ । कामबाहेक अर्को कुरा सोच्ने फुर्सद सरकारसँग छैन । किनभने, काम गर्नका लागि ठूलो मैदान खाली छ र दौडिँदा अवरोध गर्ने कोही छैन ।

नागरिकले लोकतन्त्र स्थापनापछि २० वर्ष कुरे । यो २० वर्षमा पटकपटक मत परिवर्तन गरे । कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबैलाई आफ्नो जनमत दिए । तर सोचेजस्तो केही भएन । अहिलेको परिवर्तन कुनै पार्टीलाई ठूलो बनाउन वा कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नागरिकले गरेका होइनन् । आफ्नो जीवनस्तर विश्वस्तरको बनाउन यो मत दिएका हुन् भन्ने बालेन–रविले बुझ्न जरुरी छ । यदि सोचेजस्तो भएन भने, यसअघि २० वर्ष कुरेका नागरिकलाई ५ वर्ष कुर्न पनि बढी हुन सक्छ । दुईतिहाइ भनेको सहज मात्र होइन, जोखिमपूर्ण बहुमत पनि हो ।